‘सबै मोबाइल अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्छ तर, तत्काल बन्द हुँदैन’ (भिडियोसहित)
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले साउन १ गतेबाट लागू हुनेगरी मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागु गर्दैछ । विदेशबाट उपहार, अवैध रुपमा तथा व्यापारिक प्रयोजनका लागि नेपाल भित्रिने जुनसुकै मोबाइलको पनि आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्नु पर्ने हुन्छ । यसरी दर्ता नगरिएका मोबाइलमा कुनैपनि सिम चल्दैनन् । यद्यपि, मोबाइल दर्ताको कुरा आएसँगै यतिबेला आममानिसमा भ्रम र अन्योल व्याप्त छन् । यसै विषयमा केन्द्रीत रहेर प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता सन्तोष पौडेलसँग मेरोलाइफस्टाइलले गरेको कुराकानी :
विदेशबाट नेपाल आएका मोबाइलको आईएमईआई नम्बर अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्छ नत्र चल्दैनन् भन्ने कुरा आएको छ, कस्ता मोबाइल नचल्ने हुन् ?
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले साउन १ गते देखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम प्रणाली लागु गर्न खोजिरहेको छ । यस अन्तर्गत आईएमईआई दर्ता गर्नु पर्ने अनिवार्य गरेको छ ।
विदेशमा किनेर ल्याएका मोबाइल नेपालमा थुप्रै छन्, जसको उपयोग भइरहेको छ । तिनीहरुमा यो नियम लागू हुन्छ कि हुँदैन ?
विदेशबाट नेपाल आएका र दर्ता नभएका सम्पुर्ण मोबाइलहरुमा यो नियम लागू हुन्छ । तर, प्राधिकरणको सफ्टवेयरमा समस्या आएको हुनाले साउन १ भित्र नै सबै मोबाइलहरु दर्ता हुनुपर्छ भन्ने नियम अहिलेलाई लागु हुँदैन । अहिले जति पनि मोबाइल नेपालमा चलिरहेका छन् तिनिहरु दर्ता नभए पनि केही समस्या हुँदैन । तर, दर्ता अनिवार्य गर्नुपर्छ । त्यस्ता मोबाइलका लागि हामी साउनपछि नै समय तोक्नेछौं ।
मोबाइल नै नचल्ने हो कि सिम नचल्ने हो ?
आईएमईआई नम्बर दर्ता नगर्दा मोबाइल नचल्ने होइन । मोबाइलका फिचरहरु सबै चल्छन् । तर, सीम कार्ड चल्दैन ।
वर्षौंदेखि विदेशबाट मोबाइल आइरहेका थिए, तर अहिले आएर किन यो नियम लागू गर्न लागियो ?
श्रम रोजगारमा जाने वा विदेश घुम्न नेपाली अथवा विदेशीले भन्सार नियम अनुसार कतिवटासम्म मोबाइल ल्याउन पाइने भन्ने नियम त छँदै छ । व्यापारीहरुलाई पनि विदेशबाट मोबाइल ल्याएर बेच्न कुनै रोकतोक छैन । तर, ती मोबाइललाई दर्ता गर्नु पर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको मात्र हो । मोबाइल नै ल्याउन पाइँदैन भन्ने होइन ।
त्यसो त नेपाल सरकारको नियम अनुसार राजस्व तिरेर मोबाइल ल्याउन कुनै प्रतिबन्ध छैन । तर, नेपालमा भन्सार छलेर, चोरी निकासी गरेर कम गुणस्तरको मोबाइलहरु भित्रिएकाले गर्दा यो नियम लागू गर्न लागिएको हो । गुणस्तरीय मोबाइल भित्रियोस भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो । मोबाइल हरायो वा चोरी भयो भने पनि त्यसको पहिचान गर्न यसले सजिलो गराउँछ । आपराधिक क्रियाकलापहरुमा यस्तो मोबाइलहरुको प्रयोग भएको छ भने अपराधिलाई पक्राउ गर्न सजिलो होस् भनेर पनि यो नियम लागू गरिएको हो ।
हाल नेपालमा यस्ता मोबाइलहरु कति छन् प्राधिकरणले यसको अनुसन्धान गरेको छ कि छैन ?
नेपालमा गैरकानुनी ढंगबाट भित्रिएका मोबाइलहरु कति छन् भन्ने आँकडा अहिलेसम्म प्रधिकरणले राखेको छैन ।
नेपालमा व्यापारीक प्रयोजनका लागि ल्याइएका फोनहरु पनि दर्ता नभएको पाइयो भन्ने छ, के यो सत्य हो ?
हो । नेपालमा व्यापारिक प्रयोजनका लागी ल्याइएका मोबाइल पनि दर्ता नभएको पाइएको छ । तर, दर्ता छैन भनेर आत्तिनु पर्दैन तिनिहरुको सेवा बन्द हुँदैन । पछि ती मोबाइलहरु दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्छौं ।
किप्याड मोबाइलमा पनि यो नियम लाग्छ कि स्मार्ट फोनहरुमा मात्र हो ?
विदेशबाट आएका स्मार्टफोन र किप्याड मोबाइलहरुका हकमा यो नियम लागू हुन्छ ।
विदेशमा किनिएका मोबाइलको राजश्व लिनका लागि यस्तो गरिएको भन्ने हल्ला पनि छ नि ?
यो गलत हो । राजश्व संकलनकै लागि वा कोहि नेपालीले वा विदेशिले १, २ वटा मोबाइल सेट ल्याउन बञ्चित गर्न यो नियम लागू गरिएको होइन । गुणस्तरीय मोबाइल भित्रिउन्, मोबाइल हरायो वा चोरी भयो भने त्यसको पहिचान गर्न सजिलो होस्, अपराधिक कार्यहरुमा यस्तो मोबाइलहरुको प्रयोग भएको छ भने त्यस अपराधिलाई समात्न सजिलो होस् भन्ने अभिपार्य यो नियम लागू गरिएको हो ।
कुनै विदेशी नागरिक नेपाल घुम्न आयो भने उसले एयरपोर्टमै नेपाली सिमकार्ड किन्न सक्छ । तर, आईएमईआई दर्ता गर्नुपर्ने उसलाई जानकारी नहुन पनि सक्छ । त्यसका लागि प्राधिकरणले के व्यवस्था गरेको छ ?
प्राधिकरणको वेबसाइडमा तथा विभिन्न पत्रपत्रिकाहरुमा पनि यस सम्बन्धि सूचना प्रकाशित गरिसकेका छौं । त्यसैले नेपाली लगायत विदेशीलाई पनि यो विषयमा जानकारी मिल्ने छ । साउन १ गतेबाट नेपाल भित्रिने विदेशीहरुलाई एअरपोर्टमा त्यसको जानकारी दिइने व्यवस्था प्राधिकरणले मिलाउने छ ।
रोमिङ सिस्टमसहित नेपाल आएका पर्यटकहरुको लागि चाहिँ के हुन्छ ?
यसका लागि पनि प्राधिकरणले सोचिरहेको छ । रोमिङ सिस्टम लिएर आएकाहरुलाई समस्या नहुनेगरी व्यवस्था गर्छौैं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता सन्तोष पौडेलसँग मेरोलाइफस्टाइलले गरेको भिडियो कुराकानी :
