सार्वजनिक यातायात : सरकार भन्छ चलाउ, व्यवसायी भन्छन्–चलाउँदैनौं
काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला (काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर) का प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयुक्त बैठकले सार्वजनिक सवारीसाधन जोरबिजोर प्रणाली अनुसार सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसअघि निजी सवारीसाधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेपनि १५ गतेबाट सार्वजनिक यातायातमा यो नियम लागू भएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्र सञ्चालन हुने गरी २५ सिट क्षमता भन्दा बढी सार्वजनिक यात्रुबाहक सवारीसाधन चल्न दिने यो निर्णयलाई यातायात व्यवसायीले भने स्विकार गरेका छैनन् ।
सार्वजनिक यातायात केन्द्रिय महासंघ नेपालका महासचिव भरत नेपाल जिल्ला प्रशासन कार्यालयको यो निर्णय स्वीकार्य नभएको बताउँछन् । ‘२५ सिट क्षमता भन्दा माथिको गाडी चलाउने निर्णय गरेको अवस्थामा सबै यातायातले नै जोखिम मोल्ने गरी निर्णय आयो,’ नेपालले भने, ‘यातायातका मजदूरले भ्याक्सिन छैन, यातायात भाडा समायोजनको बारेमा सरकार मौन छ, त्यसैले पनि यो निर्णय स्वीकार्य छैन ।’
उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात खोल्ने निर्णय भएपनि यस अवस्थामा यातायात सञ्चालन गर्न नसकिने उनले बताए ।
उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको निर्णय अनुसार १५ गतेबाट बिहान ६ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।
महासंघका सचिव लब केसी यातायातका मजदुरलाई कोभिड खोप र सहुलियत ऋणको व्यवस्था नगरेसम्म सवारी साधन नचलाउने बताउँछन् ।
‘सरकारले बिना योजना सवारी साधन खोल्दा कर्जा लिएका ऋणीहरुलाई बैंकले दबाव दिन थाल्छ,’ केसी भन्छन्, ‘भाडा वृद्धिदर नगरी चलाउ भनेको छ, यो हामी सक्दैनौँ ।’
अघिल्लो लकडाउन राज्य पक्षले भाडादर बढाउन दिएकाले केही सहजता भएको र अहिले त्यो व्यवस्था नरहेकोले गाडी चलाउन सक्ने अवस्था नरहेको अधिकांश यातायात व्यवसायी तथा मजदुरहरुको भनाई छ ।
त्यस्तै महासंघका केन्द्रिय सदस्य तथा ऋद्धिसिद्धि यातायातका लेखा समिति संयोजक रमेश सेढाईं राज्यले यातायात क्षेत्रलाई विभेद गरेको बताउँछन् ।
‘तत्काल गाडी चलाउन ब्याट्रीले काम गर्दैन, सामान बिग्रिएको छ, गाडीमै घाँस उम्रिएर बसेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले भाडा वृद्धि नगरे गाडी चलाउन सक्ने अवस्था छैन ।’
महासंघका अर्का सदस्य रमेशप्रसाद न्यौपाने यो निर्णयलाई स्वीकार्न नसकिने बताउँछन् । अघिल्लो लकडाउन राज्य पक्षले भाडादर बढाउन दिएकाले केही सहजता भएको र अहिले त्यो व्यवस्था नरहेकोले गाडी चलाउन सक्ने अवस्था नरहेको अधिकांश यातायात व्यवसायी तथा मजदुरहरुको भनाई छ । ‘सम्बन्धित निकायसँग गम्भीर छलफल नगरी निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘यो केही राजनीतिक गुटहरुहरु मिलेर भएको निर्णय हो, हामी मान्ने पक्षमा छैनौँ ।’
गत लकडाउनपछि व्यवस्थित तरिकाले यातायात सञ्चालन गर्न नसक्दा आएको विकराल परिणामलाई ध्यानमा राखेर सरकारले यो निर्णय गर्दा राम्रो हुने उनको भनाई छ ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्र सञ्चालन हुने गरी २५ सिट क्षमता भन्दा बढी सार्वजनिक यात्रुबाहक सवारीसाधन चल्न दिने यो निर्णयलाई यातायात व्यवसायीले भने स्विकार गरेका छैनन् ।
‘६० प्रतिशत यातायात व्यवसायी स्वरोजगार रहेको यो अवस्थामा २५ सिट भन्दा तलको यातायात सञ्चालन गर्दा अर्को बिद्रोह निस्किने निश्चित छ,’ उनले भने ।
त्यो विद्रोहलाई मध्यनजर नगरी ल्याइएको निर्णय बिल्कुलै गलत भएको महासंघले जनाएको छ । ‘आवश्यकता भएपनि सबैलाई नसमेटी यो निर्णय गर्नुले कर उठाउने सरकारको मनशाय रहेको बुझिन्छ,’ न्यौपानेले भने, ‘कोरोना कहर जारी छ, अब खोल्दा बन्द नहुने, र विकराल रुप उत्पन्न नहुने गरी खोल्नुपर्छ ।’ हालसम्म नेपाल यातायातले भने यो निर्णयलाई स्विकारेको छ । तर, चालकहरु सहभागी नहुने जानकारी आएको महासचिव नेपालले बताए ।
