के-के कुरामा बढ्यो बजेट ?

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ल्याएको बजेटमा अधिकांशको मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ । अधिकांशले यस बजेटले सबै क्षेत्रलाई छोए पनि कार्यान्वयनमा भने धेरै चुनौति रहेको बताएका छन् । कतिपयले यो बजेट नेपाली इतिहासकै उत्कृष्ट रहेको बताउँछन् । शनिवार अध्यादेश मार्फत अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले १६ खर्ब ७४ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । बजेटले आर्थिक वर्ष ०७८ /७९ मा ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ ।

यस वर्षको बजेट कुन क्षेत्रमा कतिले बढ्यो र कति घट्यो यो आम मानिसको चासोको विषय बनेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनासम्म गतवर्षको सोही अवधिको तुलनामा सरकारी खर्चमा १६ प्रतिशत र राजस्व संकलन १४.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तिय हस्तान्तरण गत वर्षको पहिलो १० महिनाको तुलनामा १५.७ प्रतिशतले वृद्धि भई २ खर्ब ९४ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिनामा निर्यात २०.२ प्रतिशतले र आयात १३.१ प्रतिशतले बढेको छ ।

रासायनिक मलमा प्रदान गरिने अनुदानलाई वृद्धि गरी १२ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको छ । प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका शिक्षिका र विद्यालयका कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले निर्धारण गरे अनुसार १५ हजार रुपैयाँ न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराइने भएको छ ।

के केमा बढाइयो बजेट ?

मुलुकभरका ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीकालाई प्रदान गरिँदै आएको यातायात खर्चमा शतप्रतिशत वृद्धि गरी १२ हजार पुर्याइएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेटमा वृद्धि भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बजेट १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड पुर्याइएको छ । सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता ४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । अनाथ, दलित, अपांगता भएका र विपन्न परिवारका बालबालिकालाई प्रदान गरिने बाल संरक्षण अनुदानको रकममा एक तिहाईले वृद्धि भएको छ । कृषि औजार तथा कृषि उपकरण र सोको पार्टपुर्जाको आयातमा दिइएको कर तथा महसुल छुटको दायरा तथा प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।

रासायनिक मलमा प्रदान गरिने अनुदानलाई वृद्धि गरी १२ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको छ । प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका शिक्षिका र विद्यालयका कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले निर्धारण गरे अनुसार १५ हजार रुपैयाँ न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराइने भएको छ । त्यस्तै हाल सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको मासिक पारिश्रमिकमा वृद्धि गरी ८ हजार पुर्याइएको छ । विश्वविद्यालयलाई प्रदान गरिने अनुदान आयोग मार्फत वितरण हुने अनुदान वृद्धि गरी १८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।

सुरक्षित नागरिक आवास अन्तर्गत १ लाख ६८ हजार घरको खर र फूसको छानालाई जस्तापाताले प्रतिस्थापन गरिनेछ । यसका लागि हाल गरिँदै आएको अनुदान रकममा ५० प्रतिशतले वृद्धि गरी प्रति घर ७५ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।

कोरोनाबाट अतिप्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, यातायात तथा हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग र सञ्चार गृहको करयोग्य आयमा पनि छुट दिइएको छ ।

के बढ्यो के घट्यो ?

त्यस्तै सरकारले जारी गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणका क्रममा मदिरा तथा सुर्तिजन्य वस्तु, हल्का पेय पदार्थ, चकलेट, अल्पकालीन लगानीकर्ताको पूँजिगत लाभकर, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीको तलव बढाएको छ । त्यस्तै स्टार्टअप व्यवसाय, कृषि नर्सरी फर्मका यन्त्र उपकरण, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, विद्युतिय होम एम्लाइन्स, बच्चाले खाने दूध र विद्युतिय सवारीको मूल्य घटाएको छ । सरकारले लघु, घरेलु, साना तथा ठूला उद्योगी व्यवसायीलाई ९० प्रतिशतसम्म आयकर छुट दिने भएको छ ।

२० लाखसम्म कारोवार गर्ने करदातालाई ९० पैतिशत, २० देखि ५० लाखसम्म कारोबार गर्नेलाई ७५ प्रतिशत र ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्नेलाई ५० प्रतिशत आयकर छुट दिनेछ । कोरोनाबाट अतिप्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, यातायात तथा हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग र सञ्चार गृहको करयोग्य आयमा पनि छुट दिइएको छ । अब यी क्षेत्रले आगामी आर्थिक वर्षमा कारोबारयोग्य आयको १ प्रतिशतमात्र कर तिरे पुग्नेछ । आगामी आर्थिक वर्षमा निजी विद्युतिय सवारी साधनको मूल्य घट्ने भएको छ । यी साधनको आयातमा लाग्ने कर कटौति गरेपछि मूल्य घट्न अनुमान छ ।

राजस्व परिचालनका उद्देश्य

कोभिड १९ महामारीबाट प्रभावित उद्योग, व्यवसायलाई कर छुट तथा सहुलियत उपलब्ध गराउने ।

राजस्व नीतिको माध्यमबाट आन्तरिक तथा बाह्य लगानी प्रवर्द्धन र स्वदेशी उद्योगको संरक्षण एवं व्यापारमा सहजीकरण गर्ने ।

करको दायरा बिस्तार, कराधार संरक्षण र राजस्व चुहावट नियन्त्रणको माध्यमबाट थप राजस्व परिचालन गर्ने ।

राजस्व प्रणालीलाई थप प्रगतिशील स्वच्छ, पारदर्शी, स्वचालित र अनुमानयोग्य बनाउने ।

राजस्व प्रशासनको दक्षता वृद्धि, पूर्वाधार विकास एवं सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोगबाट स्वेच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने ।