यस्तो छ आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को बजेट, कुन क्षेत्रमा कति विनियोजन ?

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । शनिवार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको आयव्यय विवरणको जानकारी गराउँदै विभिन्न शिर्षकमा यो बजेट छुट्याएका हुन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १ खर्ब ७२ अर्ब ९३ करोड बढाइएको हो । कुल विनियोजित बजेटमा संघले चालु तर्फ ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड खर्च गर्ने भएको छ भने पूँजीतर्फ ३ खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै वित्तिय व्यवस्थापन तर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमानित खर्च व्यहोर्ने स्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकारले राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ६३ अर्ब ३७ करोड व्यहोर्ने भएको छ । त्यस्तै ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड ऋण लिने योजना सरकारले बनाएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तिय हस्तान्तरण तर्फ ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले बजेट प्रस्तुत कार्यक्रममा बताए । त्यसमध्ये ३ खर्ब २५ अर्ब ७४ करोड अर्थात् ८२.२ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तिय हस्तान्तरण तर्फ प्रदान गरिने भएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ३३ प्रतिशतले वृद्धि

सरकारले वृद्धभत्तालगायत सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ३३ प्रतिशले वृद्धि गर्ने भएको छ । हाल ज्येष्ठ नागरिक भत्ता मासिक तीन हजार रुपैयाँ रहेको छ । यो सँगै जेष्ठ नागरिकको भत्ता ४ हजार पगेको छ । वाम गठबन्धनले गत चुनावी घोषणापत्रमा मासिक पाँच हजारसम्म भत्ता दिने उद्घोष गरेको थियो ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट वृद्धि
सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा एक खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले कोरोना संक्रमण न्यूनिकरणका लागि बजेट केन्द्रीकृत गरेको र बजेट अभाव हुन नदिने बताएको छ । यस्तै कोभिड–१९ को रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । साथै कोभिड–१९ विरुद्धको खोपका लागि २६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।

१ हजार ६२९ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने

आगामी आर्थिक वर्ष भित्रमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजनाबाट एक हजार ६२९ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने भएको छ । सरकारी लगानीमा निर्माणाधिन माथिल्लो तामाकोशी, रसुवागढी, राहुघाटलगायत आयोजना तथा निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका परियोजनाबाट उक्त परिमाणमा बिजुली जाडिनेछ ।

यस्तै, ४३ जिल्लामा पूर्णरूपमा विद्युतीकरण गरी उज्यालो नेपाल निर्माणलाई एउटा निष्कर्षमा पु¥याउने विषयलाई बजेटले महत्वका साथ समावेश गरेको छ । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रका लागि कूल एक खर्ब २१ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ ।

औद्योगिक संरक्षण तथा लगानी प्रवर्द्धनदेखि सामाजिक सुरक्षासम्म

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आज सार्वजनिक गरेको बजेटले औद्योगिक संरक्षण र लगानीमा जोड दिएको छ । चिया, जुट, चलचित्र, पश्मिना, ह्याचरी उद्योग र कृषि तथा नर्सरी फर्ममा प्रयोग हुने यन्त्र उपकरण र पार्टपुर्जाको भन्सार महसुलमा छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।
स्टार्टअप व्यवसायलाई कारोवार शुरु गरिएको मितिले पाँच वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शतप्रतिशत छुटको प्रबन्ध गरिएको छ भने निजी क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा पाँच वटा त्यस्ता व्यवसायलाई प्रतिव्यवसाय रु एकलाखसम्मको बीउ पूँजी उपलब्ध गराएमा सो रकम करयोग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्वदेशमा उत्पादित कच्चा पदार्थ तथा सहायक कच्चा पदार्थ विशेष उद्योगलाई बिक्री गरी प्राप्त आयमा लाग्ने करमा २० प्रतिशत छुट दिइने र विशेष उद्योगले निकासी गरी प्राप्त गरेको आयमा १० प्रतिशत मात्र कर लाग्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । आन्तरिक उत्पादनका केही वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाइएको छ भने औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राम बाहिर सञ्चालनमा रहेका औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थानान्तरण भएमा उत्पादन शुरु भएको तीन वर्षसम्म आयकरमा ५० प्रतिशत र त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म २५ प्रतिशतसम्म छुट हुनेछ ।

शिक्षामा १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड

सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड बजेट छुट्याएको छ । बजेटमा नतिजामूलक शैक्षिक प्रणाली लागू गर्ने, शैक्षिक नतिजाका आधारमा सामुदायिक विद्यालयलाई अनुदान दिने, सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकासका लागि १० अर्ब रुपैयाँको ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार पूर्वाधार कार्यक्रम’ समावेश छन् ।

यस्तै वैकल्पिक सिकाइ पूर्वाधारमा क्रान्ति ल्याइ तथा त्यस्तो सिकाइको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने, विद्यार्थीलाई इन्टरनेट पहुँच विस्तारमा सहयोग, आधारभूत तहमा भर्नादर शतप्रतिशत बनाइने, रङ्गिन पाठ्यपुस्तक उत्पादन र वितरण, प्रारम्भिक बाल विकासका सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको मासिक सुविधा १५ हजार रुपैयाँ बनाइने, कक्षा पाँच सम्मका विद्यार्थीको दिवा खाजा, शिक्षक दरबन्दी मिलान, दुई वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क बोर्ड व्याङ्क स्थापना, शैक्षिक च्यानल सञ्चालन, छात्राहरुलाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण, एक विद्यालय : एक स्वास्थ्यकर्मी, थप १३ हजार विद्यालयमा स्काउट विस्तार, थप तीन नयाँ विश्वविद्यलाय स्थापना, स्नातकमाथिका युवालाई अधिकतम पाँच प्रतिशत व्याजमा २५ लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियत ऋणजस्ता कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तह क्षयरोगमुक्त

सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहलाई क्षयरोगमुक्त घोषणा गर्ने भएको छ । मलेरिया, क्षयरोग, एड्स तथा एचआइभी र कुष्टरोग नियन्त्रणका लागि १ खर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
कोभिड–१९ का संक्रमितको रोकथाममा प्रत्यक्ष रुपमा खटिने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाईकर्मी, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई प्रदान गरिने जोखिमभत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ । औषधि खरिदका लागि ५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विपन्न नागरिकलाई मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, अल्जाइमर, मस्तिष्काघात, सिकसलेस लगायतका रोगमा निःशुल्क औषधि उपचार गर्न दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
चालु आवभित्र काठमाडौं उपत्यकामा ३०० शैय्या र सातवटै प्रदेशमा ५० शैय्याको सरुवा रोग अस्पताल सम्पन्न गर्नका लागि एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सवै जिल्ला अस्पतालमा प्रसुति र नवजात शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालन ल्याइने बताइएको छ ।
विराटनगर, विरगञ्ज, बुुटबल र धनगढीका सवै सरकारी अस्पतालमा निःसन्तान दम्पतीका लागि आइबिएस सेवा सञ्चालन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

यसैगरी आर्थिक वर्षदेखि ३९७ स्थानीय तहका निर्माण गर्न थालिएका अस्पताल दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिने, अस्पताल बन्न बाँकी स्थानीय तहमा आगामी आव २०७८–०७९ बजेट विनियोजन गरिने उल्लेख छ । ती स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउनका लागि ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सरकारले बालबालिकालाई १३ प्रकारका खोप लगाई आगामी वर्ष पूर्ण खोपयुक्त मुलुक बनाउने घोषणा गरेको छ । आगामी वर्ष ६ लाख २० हजार बालबालिकालाई खोप सेवा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरेको छ ।

पशुपति क्षेत्रको गुरुयोजना विस्तार गर्न ३५ करोड

पशुपति क्षेत्र विकास संरक्षण गुरु योजना विस्तारका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ३५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८–२०७९ मा पशुपति क्षेत्रका सम्पदा पुनःनिर्माणलाई तीव्रता दिइने उल्लेख छ ।
यसैगरी लुम्बिनी विकास गुरुयोजनाका काम दुई वर्षमा सम्पन्न गरिने लक्ष्य बजेट वक्तव्यमार्फत राखिएको छ । यसका लागि एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । धनुषा जिल्लाको जनकपुरस्थित जानकी मन्दिर क्षेत्र र कपिलवस्तु जिल्लाको तिलौराकोट क्षेत्रलाई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचिकृत गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ ।

यसअघि यी क्षेत्रमा पुरातत्व विभागले उत्खनन गरेको थियो । विभागले दुवै स्थानमा ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्वका चिजबीज भेटिएको जनाई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न पहल गर्ने घोषणा गर्दै आएको थियो । आगामी आवमा चितवनको माडी नगरपालिकास्थित अयोध्यापुरीमा राममन्दिर स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

राम, सीता र लक्ष्मणको मूर्ति बनाई गत रामनवमीमै अयोध्यापुरी लगिएको छ । आदर्श राजा रामको जन्म अयोध्यापुरीमै भएको जनाई सरकारले राम मन्दिर निर्माणलाई प्राथमिकता साथ अघि बढाएको हो । देशभरको संस्कृति झल्कने गरी काठमाडौंको कीर्तिपुरमा निर्माणाधीन सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय दुई वर्षमा सम्पन्न गरिने प्रतिवद्धता बजेट भाषणमा गरिएको छ । यसैगरी महत्वपूर्ण धार्मिक तीर्थस्थल पाथीभरा, हलेसी, गढीमाई, स्वर्गद्वारी, चन्दननाथलगायतका गुरुयोजना निर्माण गरी धार्मिक पर्यटकीयस्थलका रुपमा विकास गर्न बजेट विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

खेलकुदमा २ अर्ब ७४ करोडको बजेट

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई दुई अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो रकम चालु आर्थिक वर्षका तुलनामा ३८ करोड रुपैयाँले वृद्धि गरिएको हो । चालू आवमा मन्त्रालयलाई २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

बजेटमा सक्रिय खेलजीवनबाट निवृत्त खेलाडीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत दरको कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत मिलाइएको छ । त्यस्तै मोरङको वैजनाथपुर, काठमाडौँको मूलपानी, रुपन्देहीको भैरहवा, दाङको लमही, बाँकेको नेपालगञ्ज र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्न आवश्यक बजेट छुट्याइएको छ ।
त्यसैगरी झापाको दमकमा बन्ने मदन भण्डारी अन्तरराष्ट्रिय रंगशाला आगामी दुई वर्षभित्र सञ्चालनमा आउने गरी निर्माण गरिने छ । यसबाहेक सोलुखुम्बु, सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, मुस्ताङ र जुम्लामा हाइअल्टिच्युड स्पोर्टस सेन्टर निर्माण गर्न आवश्यक रकम बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।

अन्तरराष्ट्रियस्तरमा पदक हासिल गर्न सक्ने सम्भाव्य खेल पहिचान गरी प्रोत्साहन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै अन्तरराष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालको सहभागिता वृद्धि गरिने जनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब विनियोजन

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा थप दुई लाख रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न १२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत युवालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत न्यूनतम् १०० दिनको रोजगारी प्रदान गरिनेछ ।
सरकारले चालु आवमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममार्फत ८० हजार बेरोजगारले न्यूनतम् रोजगारीको अवसर प्राप्त गरेका थिए ।

तीन अन्तर्राष्ट्रिय र अन्य विमानस्थलका लागि २० अर्ब विनियोजन

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ का लागि सरकारले तीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा अन्य आन्तरिक विमानस्थल निर्माण गर्न २० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सौन्दर्यीकरण, भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय र पोखरास्थित क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि करीब १९ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोज गरिएको छ ।

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण गर्न ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्रिभुवन विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थल बनाउन, ट्याक्सी वे विस्तार गर्न तथा टर्मिनल भवन बनाउन छ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ र भैरहवास्थित गौतमबुद्ध विमानस्थलको थप निर्माणको काम सम्पन्न गर्न र दोसो टर्मिनल भवन बनाउन ३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो ।

यस्तै, आगामी आवमा सरकारले आन्तरिक विमानस्थलको पूर्वाधार निर्माणमा १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । इलाम, गुल्मी र डोल्पामा रहेका विमानस्थलमा परीक्षण उडान गर्ने, सुर्खेत र विराटनगर विमास्थलको विस्तार गर्ने, ओखलढुंगा र ताप्लेजुङ विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार गरिनेछ ।

सुकेटार विमानस्थललाई रवीन्द्र अधिकारीको नामकरण

बजेटमा सुकेटार विमानस्थलाई पूर्वपर्यटनमन्त्री स्वर्गीय रवीन्द्र अधिकारीको नामबाट नामकरण गर्ने भएको छ । यस्तै, ताप्लेजुङको चुहाडाँडामा निर्माण हुने विमानस्थलको नामाकरण स्वर्गीय आङछिरिङ शेर्पाको नामबाट राखिने भएको छ । अधिकारी तथा शेर्पा लगायत पाँच जनाको २०७५ साल फागुन १५ गते हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी निधन भएको थियो । बजेटमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका लागि २७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो गत आवको तुलनामा बजेटमा वृद्धि हो ।

पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न ग्रेट हिमालय ट्रेलको गुरुयोजना पूरा हुने जनाइएको छ । यस्तै पर्यटनमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने सरकारले नीति रहेको छ । काठमाडौं आसपास हाइकिङ ट्रेल र पदयात्रा मार्ग बनाईनेछ ।

कर्मचारीलाई १० दिन पर्यटन विदा

आगामी आर्थिक वर्षबाट पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सरकारी कर्मचारीलाई १० दिन बराबरको भ्रमण बिदा दिइने भएको छ । पर्यटक काजकोे नीति अनुसार कर्मचारीलाई दश दिन बराबरको पारिश्रमिक दिइनेछ ।
सरकारी कर्मचारीलाई पर्यटक काज स्वरुप बिदा दिइने र निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई सोही अनुसारको सेवा सुविधा दिन प्रेरित गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

निगममा रणनीतिक साझेदार

सरकारले नेपाल वायुसेवा निगममा रणनीतिक साझेदारी ल्याउने भएको छ । यसअघि विवादका कारण रोकिएको उक्त योजना आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिएको छ । निगमको पुँजी तथा क्षमता वृद्धि गरी सङ्गठन पुनसंरचना परिवर्तन हुने अपेक्षा राखिएको छ ।

सुरक्षाकर्मीको राशनमा १५ प्रतिशत वृद्धि ः सीमा नाकामा १२० बिओपी थपिने

सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले खाइपाइ आएको राशनभत्तामा १५ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च बनाउन राशनमा वृद्धि गरिएको हो ।
सरकारले आगामी वर्ष मुलुकको सीमा सुरक्षा, अपराध तथा अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्न सीमावर्ती क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीका थप १२० बोर्डर आउट पोष्ट (बिओपी) स्थापना गर्ने जनाएको छ । बजेटमा अपराध नियन्त्रण गरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्न आवश्यक पर्ने हातहतियार, सुरक्षा उपकरण तथा सवारीको व्यवस्थापन गरी सुरक्षा निकायलाई सुदृढ र सबल गरिने जनाइएको छ ।

त्रिभुवन विमानस्थलमा अध्यागमन सेवालाई अन्तरराष्ट्रियस्तरको बनाउन यात्रुको विवरण अग्रिम रुपमा प्राप्त हुने ‘एडभान्स प्यासेन्जर इन्फरमेशन सिष्टम’ प्रयोग गरी कोडसहितको विद्युतीय प्रवेशाज्ञा जारी गरिने व्यवस्था मिलाइने सरकारले जनाएको छ । यस्तै सीमा नाकामा रहेका सबै अध्यागमन कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार गरी नेपाल भित्रिने विदेशीको बायोमेट्रिक विवरणसहितको अभिलेख विद्युतीय प्रणालीमा अद्यावधिक गरिने जनाइएको छ ।

त्यस्तै कारागारलाई सुधारगृहका रुपमा विकास गरिने, नुवाकोट र बाँकेमा खुला कारागारको निर्माण आगामी वर्ष सम्पन्न गरिने तथा पाँचथर र मोरङमा कारागार निर्माण गर्न रकम विनियोजन गरिएको छ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सिलसिलामा कारागारमा रही गरिएका योगदानको स्मरण र कारागारको इतिहास प्रतिविम्बन हुने गरी केन्द्रीय कारागार परिसरमा सङ्ग्रहालय निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
दुई वर्षभित्र सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने लक्ष्यानुरुप आगामी वर्ष ७० लाखलाई परिचयपत्र वितरण गरिने सरकारी योजना छ । व्यक्तिगत घटना दर्तालाई विद्युतीय माध्यमबाट गुणस्तरीय, सरल र सहज बनाइने जनाइएको छ ।

कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई समन्वयात्मक रुपमा परिचालन गरी लागुऔषध उत्पादन, ओसारपसार र बेचबिखन नियन्त्रण गर्ने योजना सरकारको छ । युवा र बालबालिकालाई कुलतबाट जोगाउन सामुदायिक सङ्घ संस्थासँगको समन्वयमा चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सरकारले आधुनिक उपकरण र सूचना प्रविधिको प्रयोग तथा तालीमका माध्यमबाट सुरक्षा निकायलाई सबल बनाई मानव बेचबिखन नियन्त्रण गर्ने जनाएको छ ।

बजेटमा नेपाली सेनाको क्षमता वृद्धि गरी राष्ट्रिय सुरक्षा प्रतिरक्षा, विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापनमा परिचालन गरिने उल्लेख छ । ‘बङ्करदेखि ब्यारेकसम्म’ कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तरता दिएको छ । राष्ट्रिय सेवा दललाई राष्ट्रियता, देशभक्ति र राष्ट्र सेवामा संलग्न गराइने जनाउँदै राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको भौतिक एवं शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण वित्तीय रणनीति कार्यान्वय

सरकारले विपद्जन्य जोखिमको व्यवस्थापन गर्न र सरकारी कोषमा परेको चाप कम गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण वित्तीय रणनीति कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । विपद्को पूर्वसूचना प्रणाली विकास गरी क्षति न्यूनीकरणमा ध्यान दिइने सरकारी योजना छ । सरकारले विपद् पूर्वतयारी, खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छ ।डढेलोबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा परिचालन हुने गरी पानी खन्याउने बकेटसहितको हेलिकप्टर तथा अन्य उपकरण तयारी अवस्थामा राखिनेछ ।

विपद् व्यवस्थापनमा सुरक्षालगायत सम्बद्ध सबै निकाय समन्वयात्मक रुपमा क्रियाशील हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । विपद् उद्धार तथा व्यवस्थापनका लागि सबै प्रदशेमा ‘मल्टी पर्पाेज रोबटिक फायर फाइटिङ, अत्याधुनिक फायर ब्रिगेड, मल्टीसिटर एम्बुलेन्स र रेस्क्यू भेइकल’ र सबै स्थानीय तहमा दमकल व्यवस्थापन गरी अग्निजन्य विपद् न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ ।
विपद्पछिको पुनःनिर्माणलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधार गरी संस्थागत क्षमता विकास गरिने जनाइएको छ ।

सात प्रदेशमा भूमि बैंक स्थापना : तीन वर्षभित्र सबै जग्गाको नापनक्शा तयार गरिने

आर्थिक वर्ष ०७८–०७९ का लागि कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रका विकासमा ४५ अर्ब नौ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–०७९को कृषि बजेट गत आवभन्दा झण्डै २० प्रतिशतले बढी छ । गत आव २०७७–०७८ मा ३७ अर्ब ४० करोड २० लाख छुट्याइएको थियो ।

आगामी आवका लागि मन्त्रालयले रासायनिक मलका लागि १२ अर्ब विनियोजन गरेको छ । गत आवमा रासायनिक मलका लागि ११ अर्ब विनियोजन भएको थियो । कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि तथा खाद्यान्नमा सुनिश्चितता प्रदान गर्न कृषि सहुलियत कर्जाका लागिसात अर्ब ६० करोड रुपैयाँ, कृषि बीमामा ५० प्रतिशत तथा उखु किसानका लागि ८४ करोड रुपैयाँ अनुदान छुट्याइएको छ । सार्वजनिक र गुठी जग्गा कब्जा गर्नेलाई कानूूनको दायरामा ल्याइने, भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित, पूर्वकमलरी, हरुवाचरुवा र मुक्तकमैयाका लागि एकपटक गरिखाने जग्गा खरीद गर्नका लागि ६८ करोड विनियोजन भएको छ ।

अक्सिजन प्लान्ट जडानमा ५० प्रतिशत अनुदान

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेटमा कोभिड–१९ को रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गरी कोरोना नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएको हो । आगामी आवमा कूल बजेट १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड विनियोजित छ । सो मध्ये स्वास्थ्य क्षेत्रको १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड बजेट विनियोजित छ ।

मदिराको मूल्य बढ्दैः इन्डक्सन चुल्होको घट्दै

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आज सार्वजनिक गरेको बजेटले मदिरा, बियर, वाइन, चुरोट, सुर्तीजन्य वस्तु र हल्का पेय पदार्थमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरेको छ । इन्डक्सन चुल्हो, रेफ्रिजेरेटर, ग्राइन्डर, राइस कुकर, पङ्खालगायत विद्युतीय उपकरणको मूल्य भने घट्ने भएको छ । शिशु स्वास्थ्य र पोषण प्रवद्र्धन गर्न शिशुले सेवन गर्ने दूधको भन्सार महसुल पनि ५० प्रतिशतले घटाइएको छ । मूल्य थपघटको व्यवस्था आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ ।

डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्युआर कोड, स्क्यान–टु–पेलगायत अन्य विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरी वस्तु तथा सेवा खरीद गर्दा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशतले हुने रकम उपभोक्ताले तत्काल फिर्ता पाउने व्यवस्था पनि बजेटले गरेको छ ।

सरकारले परित्यक्त व्यक्तिको संरक्षण गर्ने

अशक्त, असहाय एवम् परित्यक्त व्यक्तिको संरक्षणको दायित्व नेपाल सरकारले लिने भएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले आज बजेट सार्वजनिक गर्दै सबै प्रकारका बालश्रमको अन्त्य गरिने पनि जानकारी दिए । यस्तै सरकारले आवश्यक सेवा, सुविधा, उपचार र वासको प्रबन्ध गरी सडक मानवमुक्त नेपाल निर्माण गर्ने भएको छ । यस्तै सबै प्रकारका बालश्रमको अन्त्य गरिनेछ ।

पेट्रोलियम साधन २०८८ सालसम्म विद्युतीय सवारीले विस्थापन गरिने

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने हलुका सवारी साधनलाई आगामी २०८८ सालसम्ममा विद्युतीय सवारी साधनले विस्थापन गर्ने रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै त्यसका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति, छुट तथा सुविधा र पूर्वाधार विकास सम्बन्धमा सुझाव दिन विज्ञसहितको कार्यदल गठन गरिने जानकारी दिए ।

यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा रुपान्तरण गरेमा पाँच वर्षसम्म नवीकरण शुल्क र सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

वन मन्त्रालयको बजेट १४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत शिवालिक तथा महाभारत क्षेत्रमा २०० पोखरी निर्माण गरी भूमिगत जलपुनर्भरण गरिने छ । चुरे क्षेत्रका १६४ नदी प्रणालीमा भूक्षय नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र उक्त कार्यक्रमका लागि एक अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

पत्रकारको ७ लाखसम्मको दुर्घटना बीमा, सरकारी अस्पताल निशुल्क उपचार

सरकारले श्रमजिवी पत्रकारका लागि ७ लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बीमा गरी प्रिमियम ५० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । यसैगरी, आगामी साउन १ गतेदेखि नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्य रहेका पत्रकारलाई प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको उपचार सुविधा परिचयपत्रको आधारमा देश भित्रका सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचार गर्ने बताएको छ ।

सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रणका लागि ३२ अर्ब बजेट

सरकारले सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रणका लागि ३२ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको पश्चिम मूलनहरबाट थप दुई हजार हेक्टर भूमिमा सिंचाइ सुविधा पुर्याइने सरकारले लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । सो आयोजनाको पूर्वी खण्डमध्ये आगामी वर्ष थप २० किमी मूलनहर र १२ किमी शाखा नहर निर्माण सम्पन्न गरी थप ६ हजार हेक्टर जमीनमा सिंचाइ सुविधा विस्तार गरिने भएको छ । सो आयोजनाको सम्पूर्ण निर्माण आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।