कोप–२७ : हानि नोक्सानी मुद्दामा नेपालको छुट्टै एजेन्डा

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय संरचना महासन्धिको पक्ष राष्ट्रहरूको २७औँ सम्मेलन (कोप–२७)लाई हालसम्म भएका सम्झौता तथा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्मेलनका रूपमा लिइएको छ ।

आगामी नोभेम्बर ६ देखि १८ (यही कात्तिक २० देखि मङ्सिर २ गते) सम्म इजिप्टको शर्म–एल–शेख सहरमा हुने उक्त सम्मेलनमा नेपालले हानि तथा नोक्सानीको मुद्दालाई छुट्टै एजेन्डाका रूपमा उठाउने र सेन्टियागो नेटवर्कको संस्थागत गर्ने प्रक्रियाको प्रगतिका लागि छुट्टै वित्त व्यवस्थापन हुनुपर्ने विषयहरू उठाउनेछ ।

यसका साथै, विश्वव्यापी प्रगति समीक्षा (ग्लोबल स्टकटेक) गरी पेरिस सम्झौताका लक्ष्यतर्फ देशहरूको सामूहिक प्रगतिको मूल्याङ्कन गरेर महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य अघि बढाउने, लैङ्गिक संवेदनशील जलवायु अनुकूलन कार्य योजनालाई देशका सबै स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्ने र अनुकूलन र न्यूनीकरणका प्रविधिहरूको सहज हस्तान्तरण र क्षमता अभिवृद्धिजस्ता मुख्य विषयहरू प्राथमिकताका साथ उठाउने नेपालको तयारी छ ।

जलवायु परिवर्तन हुनुमा उच्च हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने महिलाहरूको कुनै सहभागिता नै छैन, उनीहरूमा आएको समस्या जलवायु परिवर्तनका कारण आएको हो भन्ने थाहा नै छैन, त्यी आवाजविहीन महिलाहरूको समस्या र भोगाइ उत्थान गर्न खोजिरहेका छौँ ।

यस सम्मेलनमा नेपालले पर्वतीय मुद्दामा नेतृत्व गर्नाका साथै अनुकूलनका लागि घोषणा गरिएको दोब्बर वित्तको प्रवाह अनुदान स्वरूप प्रदान गरिनुपर्ने, अनुकूलनमा कृषि र खाद्य सुरक्षालाई महत्त्व दिई कोरोनोभिया संयुक्त कार्यक्रमको कार्यान्वयन, नेपाल जस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रको आवश्यकता र अनुकूलन, न्यूनीकरण, हानि तथा नोक्सानी, प्रविधि र क्षमता विकासको प्राथमिकताबमोजिम विज्ञानमा आधारित नयाँ साझा परिमाणात्मक जलवायु वित्त लक्ष्य सन् २०२५ अगाडि नै तय हुनुपर्ने विषयलाई जोड दिइनेछ ।

सम्मेलनका क्रममा नेपालले राष्ट्रिय निर्धारित योगदान र राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाजस्ता महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय लक्ष्य र योजनाहरूको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक जलवायु वित्त जुटाउने र जलवायु कोषहरूमा सरल र सहज पहुँच हुनुपर्नेलगायत विषयमा विभिन्न राष्ट्र र सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल तथा बैठक गरिनेछ ।

सम्मेलनमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको सहभागिता हुने वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता मेघनाथ काफ्लेले जानकारी दिए । साथै उक्त सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन, सामाजिक विकास र महिला सशक्तीकरणको क्षेत्रमा सक्रिय रूपमा विभिन्न कार्य गर्दै आएको ‘साथसाथै फाउन्डेसन’को पनि सहभागिता हुनेछ ।

जलवायु परिवर्तनले उच्च हिमाली क्षेत्रमा पारेका असरहरू, हिउँ पग्लिएर आउने प्रकोपहरू, बेमौसमी वर्षाले निम्त्याउने विपत्तिहरू हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने महिलाहरूले कसरी भोगिरहेका छन् ? भनेर डकुमेन्ट्रीको माध्यमबाट प्रस्तुत गर्ने छौँ ।

जलवायु परिवर्तनले उच्च हिमाली क्षेत्रका महिलाहरूमा पारेको असर, जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरण र अनुकूलता जस्ता विषय फाउन्डेसनको मुख्य एजेन्डा रहेको फाउन्डेसनकी अध्यक्ष प्रजिता कार्कीले बताइन् । ‘जलवायु परिवर्तन हुनुमा उच्च हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने महिलाहरूको कुनै सहभागिता नै छैन, उनीहरूमा आएको समस्या जलवायु परिवर्तनका कारण आएको हो भन्ने थाहा नै छैन, त्यी आवाजविहीन महिलाहरूको समस्या र भोगाइ उत्थान गर्न खोजिरहेका छौँ ।’ कार्कीले भनिन् ।

साथै उक्त सम्मेलनमा फाउन्डेसनले जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा पारेको असर सम्बन्धी डकुमेन्ट्री समेत प्रस्तुत गर्ने अध्यक्ष कार्कीले बताइन् । ‘जलवायु परिवर्तनले उच्च हिमाली क्षेत्रमा पारेका असरहरू, हिउँ पग्लिएर आउने प्रकोपहरूको बारेमा डकुमेन्ट्रीमा देखाउने छौँ’, उनी भन्छिन् ‘बेमौसमी वर्षाले निम्त्याउने विपत्ति जस्ता समस्याहरू हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने महिलाहरूले कसरी भोगिरहेका छन् ? भनेर डकुमेन्ट्रीको माध्यमबाट प्रस्तुत गर्ने छौँ ।’

जलवायु परिवर्तनका कारण समस्या भोगिरहेका उनीहरूलाई आर्थिक सहयोग गरेर वा उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरेर उनीहरूको जीवनस्तर उकास्नु पर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट उच्च हिमाली भेगका महिला, बालबालिका र त्यहाँका स्थानीयहरूले क्लाइमेट जस्टिस पाउनुपर्नेमा कार्कीले जोड दिन्छिन् । उनी भन्छिन् ‘जलवायु परिवर्तनका कारण समस्या भोगिरहेका उनीहरूलाई आर्थिक सहयोग गरेर वा उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरेर उनीहरूको जीवनस्तर उकास्नु पर्छ ।’

त्यस्तै, सम्मेलनमा नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तनका कारण सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु क्षेत्रका सर्वसाधारणले भोगिरहेका समस्याहरूको उत्थान गरिदिनु पर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त्यी समस्याहरूको सम्बोधन गरिदिनु पर्ने हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन ह्योल्मो बताउँछन् ।

जलवायु परिवर्तनमा हेलम्बुवासीको कुनै पनि सहभागिता छैन, उनीहरूले भोगिरहेको प्रकोपको न्यूनीकरण र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गर्नुपर्छ ।

‘जलवायु परिवर्तनले हेलम्बुमा मौसमी विविधता ल्याएको छ, पहिले उत्पादन हुने अन्नबाली अहिले उत्पादन हुन छोडेको छ, पहिले फल्ने स्याउ अहिले फल्न छोडेको छ । यसका साथै वर्षेनी आउने बाढी पहिरोले अर्बौंको जनधनको क्षति गरेको छ ।’ उनी भन्छन् ‘सरकारले कोप सम्मेलनमा यस्ता समस्याहरू उत्थान गरिदिनु पर्छ । जलवायु परिवर्तनमा हेलम्बुवासीको कुनै पनि सहभागिता छैन, उनीहरूले भोगिरहेको प्रकोपको न्यूनीकरण र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गर्नुपर्छ ।’

नेपाललाई जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरूको सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र सहकार्यका लागि सम्मेलन एक महत्त्वपूर्ण अवसर हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ । नेपालले महासन्धि र यससँग सम्बन्धित अन्य संरचनामा आबद्ध रही हरेक वर्ष पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन र अन्य बैठकहरूमा सहभागिता जनाउँदै आएको छ ।

मन्त्रालयले सरोकारवाला निकाय र विज्ञहरूसँग विभिन्न चरणमा छलफल, परामर्श तथा अन्तरक्रिया गरी सहभागितामूलक ढङ्गले कोप–२७ सम्मेलनमा नेपालले उठाउनुपर्ने विषयलाई समेटेर नेपालको स्थिति पत्रलाई अन्तिम रूप दिएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता मेघनाथ काफ्लेले जानकारी दिए ।

यसै गरी नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्न उपयुक्त नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत संरचना एवं वित्तीय व्यवस्था र कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्न सकारात्मक पहल गरेको छ ।

यस्ता पहलस्वरुप राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति (२०७६), वातावरण संरक्षण ऐन (२०७६) तथा वातावरण संरक्षण नियमावली ९२०७७० कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।

त्यसैगरी, पेरिस सम्झौताबमोजिम दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र दीर्घकालीन न्यून उत्सर्जन विकास रणनीति तर्जुमा गरी लागू भएका छन् ।

यस पटक पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरू विशेष गरी गरिब र सङ्कटापन्न राष्ट्र, समुदाय र व्यक्तिहरूको आवश्यकता र चाहनालाई सम्बोधन गर्ने विश्वव्यापी पहलहरू महत्त्वाकाङ्क्षी, निष्पक्ष र समानताको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्दछ भनेर आवाज उठाउने तयारी गरेको छ ।

यसबाहेक नेपालले यस सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनको कारण हिमाली क्षेत्र र पर्वतीय राष्ट्रहरूमा परेका समस्याको पहिचान र सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयलाई उठाउने मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव डा बुद्धिसागर पौडेलले बताए ।

विकसित र उत्सर्जन बढी गर्ने मुलुकहरूले सन् २०३० सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई घटाउने प्रतिबद्धता र कार्य योजनामा सहमत हुनुपर्छ।

विश्व तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रहरूलाई आफ्नो महत्त्वाकाङ्क्षी राष्ट्रिय निर्धारित योगदान र दीर्घकालीन न्यून उत्सर्जन विकास रणनीति परिमार्जन गर्नुपर्ने नेपालको माग छ ।

‘जलवायु अनुकूलनको विश्वव्यापी लक्ष्यमा यथाशीघ्र सहमति हुनुपर्ने र राष्ट्रिय अनुकूलन योजना कार्यान्वयन गर्न विकसित राष्ट्रहरूले अनुकूलनका दायित्व दोब्बर गर्ने गरी थप प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ,’ सहसचिव डा पौडेलले भने ‘विकसित र उत्सर्जन बढी गर्ने मुलुकहरूले सन् २०३० सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई घटाउने प्रतिबद्धता र कार्य योजनामा सहमत हुनुपर्छ।’

विकसित राष्ट्रहरूले सामूहिक रूपमा दीर्घकालीन जलवायु वित्तको लक्ष्यअनुसार सन् २०२० देखि २०२५ सम्म प्रत्येक वर्ष एक सय बिलियन अमेरिकी डलर प्रदान गर्ने विषयको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने विषयमा नेपालले जोड दिनेछ ।

सम्मेलनमा रियो सम्मेलन सन् १९९२ देखि ग्लास्गो २०२१ (कोप–२६)सम्म भएका सम्झौता, निर्णय र प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न जोड दिइने भएको छ ।

सम्मेलनमा विज्ञानमा आधारित चुनौती हालसम्मका निर्णय र प्रतिबद्धताका आधारमा समावेशी र महत्त्वाकाङ्क्षी परिणामहरू दिनेस उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने, अनुकूलन प्रयासहरूलाई बढवा दिने र उपयुक्त वित्तको बढ्दो प्रवाहको माध्यमबाट विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कार्यलाई गति दिने गरी लक्ष्य तथा उद्देश्य राखिएका छन् ।

सम्मेलनमा न्यूनीकरण, अनुकूलन, जलवायु वित्त, सहकार्य र हानि तथा नोक्सानी विषयहरूमा छलफल हुने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो पनि…
फोक्सुण्डोमा साथसाथैको पदयात्रा
जलवायु परिवर्तनको चुनौती सामना गर्न संयुक्त अभियान