कहिल्यै सुध्रिएन सार्वजनिक यातायात

हरेक बिहान घरबाट निस्केपछि चन्द्रागिरि–१ दहचोक बस्ने बिना शर्मा ढकाललाई तनाव सुरु हुन्छ । कहिल्यै भनेको बेलामा सवारी साधन उपलब्ध हुँदैन । उपलब्ध भए पनि समयमा जाँदैन ।

बानेश्वरमा रोजगारी गर्न आउने उनीसँग अरु विकल्प पनि छैन । स्थानीय सार्वजनिक यातायातले दिएको दुःख र हैरानीको सयौँ उदाहरण छ उनीसँग । अर्को सवारी साधन नआइकन नगुड्ने बसका कारण धेरै पटक हाजिरीमा गयल पर्नुपरेको छ कार्यालयमा ।

बिहान र बेलुकाको समयमा अत्यधिक भीड हुने भएकाले सवारी साधन चढ्न नै युद्ध जिते जस्तो हुन्छ रे उनलाई । सिट पाउनु त परेको कुरा । भएका सिट पनि घुँडा ठोकिने खालका छन् । यात्रुको पीडा बुझिदिने कस्ले होला ? उनको मनमा यस्तै प्रश्न छ तर हालसम्म उनले कहिल्यै जवाफ पाउन सकेकी छैनन् । विशेष गरी काठमाडाैँ उपत्यकामा चक्रपथभन्दा बाहिर गुड्ने सवारी साधनले दिएको पीडा नभोग्ने सायदै मानिस होलान् तर, यातायात व्यवसायी सेवाका लागि सवारी साधन चलाएका हुन् कि व्यवसायका लागि भन्नेमा नै द्विविधामा छन् ।

पछिल्ला दिनमा हरेक १५ दिनमा बललिने भाडाका कारण यात्रु र सवारी साधनका सहचालकबीचको झगडा पनि अर्को समस्याका रुपमा देखिएको छ । नियमानुसार हरेक सवारी साधनमा यात्रुले देख्ने गरी भाडा सूची टास्नुपर्छ तर, काठमाडौँ उपत्यकाका ग्रामीण क्षेत्रमा चल्ने अधिकांश सवारी साधनले त्यस्तो सूची नै राखेका हुँदैनन् ।

भेडा बाख्रा कोचेजस्तै गरेर यात्रु ओसार्ने त्यस्ता सवारी साधनलाई कानुन कार्यान्वयन गराउन बसेको ट्राफिक प्रहरीले पनि देखेको नदेख्दै गर्ने गरेको मच्छेगाँउबाट हरेक दिन रत्नपार्क रुटमा यात्रा गर्ने यात्रु रामु श्रेष्ठको अनुभव छ । सवारी साधनले यात्रुसँग बढी भाडा उठाइरहेको थाहा हुँदाहुँदै पनि सहन बाध्य भएको उनको भनाइ छ । कारबाही गर्ने कस्ले हो ? किन यस्तो भइरहेको छ भन्नेबारेमा राज्यका कुनै पनि निकायले हालसम्म ध्यान दिन सकेको छैन ।

साँझ परेपछि सवारी साधन नपाउनु अर्को समस्या हो, राजधानीको । ट्याक्सीको मनपरि पनि उस्तै छ । साँझ बिहानको समय कमाउनका लागि हो भने जसरी मनलाग्दी भाडा लिने गरेको भुक्तभोगी यात्रुको भनाइ छ । पछिल्ला दिनमा प्रविधिमा आधारित टुटल, पठाओ, इन ड्राइभजस्ता सेवाका कारण ट्याक्सी चालकको ज्यादती केही भए पनि कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले ध्यान दिन नसक्दा सार्वजनिक यातायातमा मौलाएको विकृति अन्त्य हुन सकेको छैन ।

सरकारले यातायात क्षेत्रमा रहेको एकाधिकार हटाएको बताएपनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन नसकेको यात्रुको भनाइ छ । के सहर, के ग्रामीण क्षेत्र । सबै स्थानमा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधन र त्यसका सञ्चालकले दिएको भुक्तमान नभोग्ने सायदै कोही पनि छैन होला । समस्या घट्नुको साटो बरु बढीरहेको छ ।

संसारभरका धेरैजसो सरकारले आफ्ना नागरिकलाई उत्कृष्ट सेवा तथा सुविधा प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ सार्वजनिक यातायातमा ठूलो लगानी गरेका छन् । विशेष गरी युरोपेली देशको सार्वजनिक यातायातलाई विश्वकै उत्कृष्ट प्रणालीका रुपमा लिइन्छ । जानकारका अनुसार सार्वजनिक यातायातमा नाफा खोजिदैन । यो एक प्रकारको सेवा क्षेत्र हो तर, नेपाल जस्ता केही देशमा भने यसलाई नाफा कमाउने व्यवसायका रुपमा चित्रण गरिएको छ । घण्टौँ सवारी साधन रोकेर राख्ने, सिटभन्दा बढी यात्रु चढाउने तथा भाडासमेत मनलाग्दी लिने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।

यस्ता छन्, संसारका उत्कृष्ट सार्वजनिक यातायात

छिमेकी देश भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा अरविन्द केजरीवालको सरकारले सार्वजनिक यातायातमा ठूलो लगानी गरेको छ । महिलालाई निःशुल्करुपमा सार्वजनिक यातायातमा सवारी गर्न पाउने प्रबन्ध गरिएको छ । दिल्ली परिवहन निगममार्फत नागरिकको सहज आवागनमा सरकार लागिपरेको छ ।

सार्वजनिक यातायात प्रणालीको बारेमा अध्ययन गर्ने एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका अनुसार सिङ्गापुरको यातायात प्रणाली संसारकै सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ । विशेष प्रवेशाज्ञा भएकाले न्यूनतम सात अमेरिकी डलरदेखि १४ दशमलव ५० अमेरिकी डलरमा सहजरुपमा यात्रा गर्न पाउँछन् ।

त्यस्तै बेलायतको सार्वजनिक यातायात पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण र उदाहरणीय मानिन्छ । एक अध्ययन अनुसार बेलायतका ८५ प्रतिशत मानिस सार्वजनिक यातायातको सेवाबाट सन्तुस्ट छन् ।

उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्नेमा हङकङको सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई पनि लिइन्छ । कूल रुपमा ५० सेन्टदेखि सात दशमलव ५० अमेरिकी डलरसम्म मात्रै भाडा लाग्ने त्यहाँको सार्वजनिक यातायाता प्रणालीबाट ८३ प्रतिशत जनसङ्ख्या सन्तुष्ट छन् । त्यहाँको सार्वजनिक यातायातलाई ९९ दशमलव नौ प्रतिशत समयमै सेवा उपलब्ध गराउने गरेको छ ।

फ्रान्सको पेरिस, स्पेनको म्याड्रिड, अमेरिकाको शिकागो र न्यूयोर्क, जापानको टोकियो, युनाइटेड अरब इमिरेटको दुबई, चीनको सांघाई र बेइजिङ, स्वीटजरल्याण्डको जुरीच, पराग्वे, स्वीडेनको स्टकहोम, जर्मनीको बर्लिन, रसियाको मस्को, दक्षिण कोरियाको सिऊल, इटालीको मिलान, क्यानडाको टोरन्टो र चिलीको सान्टियागोमा सेवा दिइरहेको सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई संसारकै उत्कृष्ट मानिन्छ ।

छैन सरकारी नीति

नेपालमा हाल ९२ हजार किलोमिटरको हाराहारीमा सडक सञ्जाल छ । झण्डै ४० लाखजति सवारी साधन छन् । ती मध्ये झण्डै १५ लाख सवारी साधन काठमाडौँ उपत्यकामा गुडिरहेका जनाइएको छ ।

ती झण्डै ८० प्रतिशत बढी दुई पाङ्ग्रे मोटरसाइकल छन् । आठ प्रतिशत बराबरमा निजी कार छन् । तीन प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै सार्वजनिक सवारी साधन छन् । कोरोना कहरपछि त निजी सवारी साधन जोड्नेको सङ्ख्यामा वृद्धि भइरहेको छ । वार्षिकरुपमा झण्डै २० प्रतिशतको दरले निजी सवारी साधनको सङ्ख्यामा बढोत्तरी भएको छ ।

त्यसको पछाडिको खास कारण हो, नेपालमा सार्वजनिक यातायात प्रणाली राम्रो नहुनु । यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखि अध्ययन गर्दै आएका आशिष गजुरेलका अनुसार सुरक्षित, प्रयोगकर्तामैत्री, सस्तो, भरपर्दो, वातावारणमैत्री, र आरामदायी सार्वजनिक यातायात नेपालमा छैनन् । सोही कारण नेपालीले ऋण धन गरेरै भए पनि निजी सवारी साधन जोडिरहेका छन् ।

विशेष गरी सार्वजनिक सवारी साधन निम्न वर्गका मानिसका लागि मात्रै हो भन्ने धारणा छ । जुन परिवर्तन गर्नु जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । सार्वजनिक सवारी साधनको विकास र विस्तारमा राज्यले खास अर्थमा ध्यान दिन सकेको छैन ।

कोलम्बियाको राजधानी सहर बोगाटाका पूर्वमेयर तथा सहरी विकासका अभियन्ता इनरिक पेनलोसाले एक सन्दर्भमा भनेका थिए,‘विकसित सहर त्यो होइन, जहाँका गरिब पनि कार चढ्छन् । विकसित सहर त्यो हो, जहाँका धनी पनि सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्छन् ।’ धनी गरिब सबैलाई सहज र सुलभरुपमा यात्राको अवसर प्रदान गर्ने विषयले नै समाजमा लोकतन्त्र के कति रुपमा उन्नत र समतामूलक खालको छ भन्ने देखाउँछ ।

सवारी साधनको दर्ता, चालक अनुमतिपत्र प्रदान गर्नेबाहेक कुनै पनि भूमिका सरकारले निभाउन सकेको छैन । सोही कारण नेपालको सार्वजनिक यातायात प्रणाली खाए खा नखाए घिच भने जस्तै अवस्थामा छ ।

काठमाडौँको विकृति विस्तार हुँदै

काठमाडौँ उपत्यकाभित्र देखिएको विकृति अन्य सहरमा समेत विस्तार हुने क्रममा छ । विशेष गरी महानगर रहेका ललितपुर, भरतपुर, पोखरा, वीरगन्ज र विराटनगरले समयमै सार्वजनिक यातायातको सुधारका लागि पहल नथाले विकृति झनै विस्तार भएर जानेछ ।

त्यसका लागि पनि तत्कालै महानगरले स्पष्ट नीति तथा योजना बनाएर कार्यान्वयन गरिहाल्नु आवश्यक छ । काठमाडौँ र ललितपुर महानगरमा साझा यातायातमा लगानी गरेका छन् तर, साझाले सबै रुटमा सेवा विस्तार गर्न सकेको छैन । ठूला सवारी साधन ल्याउने तयारी गरेका केही व्यवसायी पनि कोरोना कहरपछि हच्किएका छन् ।

यो पनि…
सास्तीको अर्को नाम : सार्वजनिक यातायात (फोटोफिचर)

साँझ पर्दा नपर्दै काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधन पाउन सकिँदैन । निजी व्यवसायीको मनलाग्दी नियमन गर्नेतर्फ राज्यको ध्यान पुग्न सकेको छैन । राज्यको लगानी नहुँदा निजी व्यवसायीलाई यात्रुमैत्री बनाउने दायित्वबाट पनि राज्य चुकेको छ ।

विशेष गरी कुनै पनि सहरमा ४० लाख बराबर जनसङ्ख्या पुगेपछि मेट्रो रेलको परिकल्पना गरिन्छ । काठमाडौँमा मेट्रो रेल चलाउने विषय अघिल्ला वर्षमा असाध्यै चर्चामा रहे तर, पछिल्ला दिनमा यो विषय सेलाएको छ । काठमाडौँ महानगरले चक्रपथमा चलाउने भनेको मोनो रेलको विषय पनि यतिबेला छाँयामा परेको छ ।

यातायातविज्ञ गजुरेल मेट्रो रेल नै काठमाडौँ उपत्यकाको सार्वजनिक सवारीका लागि उपयुक्त विकल्प भएको बताउँछन् । यसमा स्थानीय सरकारले लगानी गर्न नसक्ने भएकाले सङ्घीय सरकार नै लाग्नुपर्ने हुन्छ । हालको मूल्य अनुसार प्रतिकिलोमिटर मेट्रो रेलका लागि रु १० अर्ब बराबरको लगानी चाहिन्छ । त्यत्रो लगानी स्थानीय र प्रदेश सरकारले जुटाउन सक्दैनन् ।

बन्दै छ यातायात प्राधिकरण

सार्वजनिक यातायातको समस्या सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ प्रतिनिधिसभाले आइतबार मात्रै ‘सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण विधेयक, २०७६’ पारित गरेको छ । सहरी यातायात र यात्रुको आवतजावत र पहुँचलाई सरल, सहज, विश्वसनीय, लागत प्रभावित र सुरक्षित बनाई सार्वजनिक यातायात सेवालाई व्यवस्थापन गर्न काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्न लागिएको विधेयकमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले सार्वजनिक यातायासम्बन्धी नीति, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना र रणनीति तयार गर्ने, सार्वजनिक यातायातको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने काम गर्नेछ ।

काठमाडौँ उपत्यकाको लागि उपयुक्त हुने एकीकृत यातायात प्रणालीको विकास गर्ने, एकीकृत यातायात प्रणाली सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, सवारी साधनमा सचना प्रविधिमा आधारित एकीकृत र नगदविहीन विद्युतीय भाडा प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने, यात्रुको हितलाई मध्यनगर गरेर सार्वजनिक यातायात सेवाको व्यवस्थापन गर्नेछ ।

त्यस्तै सेवाको गुणस्तर तोक्ने, यात्रको टिकट ढाँचा निर्धारण गर्ने, बिसौनी, यात्रु प्रतीक्षालय तथा पार्किङस्थल निर्धारण गर्ने, त्यस्ता स्थानमा आवश्यक शौचालयलगायतको प्रबन्ध गर्ने, रुट निर्धारण गर्ने, भाडा दर तय गर्नेलगायतका काम गर्नेछ । त्यसको सञ्चालनका लागि काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात परिषद् रहनेछ ।

न समयमा कार्यालय पुगिन्थ्यो, न आनन्दले बस्न पाइन्थ्यो, कोचिएर, उभिएर यात्रा गर्दा हुने दुर्व्यवहार को त कुरै नगरम् ।

भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईका अनुसार विधेयकको उद्देश्य सहरी क्षेत्र र काठमाडौँको यातायात यात्रुमैत्री बनाउनु नै हो । उपत्यकामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनै तहबाट स्वीकृति लिएका गाडी गुड्ने तर तिनका बीच आपसमा समन्वय नभएकाले व्यवस्थित बनाउन विधेयक ल्याइएको उनको भनाइ छ । प्राधिकरणमा बढी जनसङ्ख्या भएका स्थानीय तहका प्रमुखले नेतृत्व लिने र जोडिएका पालिकाका प्रतिनिधिलगायत सहभागी हुने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

विशिष्टको निजी सवारी मोह

ललितपुरको बालकुमारी बस्ने समीक्षा गुरुङ पुतलीसडकस्थित एक कम्पनीमा काम गर्छिन । काममा आउनजान उनलाई सार्वजनिक सवारी साधन कुरेर बस्नुपर्ने बाध्यता नै थियो । आफूँ दिनहुँ आउजाउ गर्ने रुटमा चल्ने सवारीसधानमा हुने अत्यास लाग्दो भीडले उनलाई निजी सवारी प्रयोग गर्न बाध्य तुल्यायो । अहिले उनी स्कुटरमा कार्यालय आउने जाने गर्छिन ।

काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं १५ डल्लु बस्ने उदय न्यौपाने हिजो आज हिँडेरै कार्यालय आउजाउ गर्छन । घरै अगाडिबाट रत्नपार्क जाने माइक्रोबस चल्छन् तर उनलाई माइक्रो चढ्न भन्दा हिँड्न सुरक्षित र सहज लाग्छ । माइक्रो चढेकोभन्दा हिँडेर चाँडो र समयमै कार्यालय पुग्ने उनको अनुभव छ । हिँडेर ४५ मिनेटमा कार्यालय पुगे पनि कहिलेकाहीँ माइक्रो चढ्दा डेढ घन्टा बढी लागेको उनको भोगाइ छ ।

गुरुङ र न्यौपानेको अनुभवले काठमाडौँ उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातको दूरावस्था छर्लङ्ग पार्छ । चोकचोकमा लामो समयसम्म यात्रु कुरेर बस्ने, सीट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने, क्षमताभन्दा बढी सिट बनाउने, कोचाकोच, ठेलामठेल र दुव्र्यवहार उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातको विशेषता नै बनेको छ । कार्यालय समयमा त बस चढ्न युद्ध नै लड्नुपर्छ । बसको ढोकाबाट छिरेपछि आरामसँग बस्ने स्थिति रहँदैन । गन्तव्यमा कति बेला पुगिन्छ कुनै ठेगान हुँदैन ।

सार्वजनिक यातायात चढेर यात्रा गर्दा हुने जाम, अपमान, दुर्व्यवहार र असुरक्षाका कारण ऋण खोजेर भए पनि निजी सवारी खरिद गर्नुपर्ने काठमाडौँवासीको बाध्यता भइसकेको छ । ‘न समयमा कार्यालय पुगिन्थ्यो, न आनन्दले बस्न पाइन्थ्यो, गुरुङले भने, ‘कोचिएर, उभिएर यात्रा गर्दा हुने दुर्व्यवहारको त कुरै नगरम् ।’

‘त्यसरी कोचिएर जानुभन्दा त आजभोलि हिँडेरै कार्यालय जाने/आउने गरेको छु, आनन्दले हिँड्न पनि पाइने, जाम पनि नहुने ।

ठूला बसमा उभिन केही सहज भए पनि सानो माइक्रोबसमा समात्ने ठाउँसमेत नहुँदा यात्रा झन् कष्टकर हुने गरेको छ । ‘माइक्रोमा सीट क्षमताबाहेक पनि १०/१२ जना कोचेर चलाउँछन, न्यौपानेले भने, ‘त्यसरी कोचिएर जानुभन्दा त आजभोलि हिँडेरै कार्यालय जाने/आउने गरेको छु, आनन्दले हिँड्न पनि पाइने, जाम पनि नहुने ।’

उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले केही नगरेको उनको भनाइ छ । सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनको जिम्मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको भए पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक यातायात सुधारको महसुस नगरेको न्यौपानको ठम्याइ छ ।

सार्वजनिक यातायातलाई भरपर्दो, विश्वासिलो र व्यवस्थित बनाउन जनप्रतिनिधिमूलक थलो संसद्मा समेत पटकपटक आवाज उठ्ने गरेको छ । संसद्ले सरकारलाई सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित बनाउन पटकपटक निर्देशनसमेत दिएको छ । सम्बन्धित मन्त्रीले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाइने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दै आएका भए पनि देशभरको सार्वजनिक यातायातको अवस्था उस्तै छ । यात्रु ठगिएकै छन्, दुव्र्यवहार र दुर्घटना बढेकै छन् ।

निजी सवारी साधन खरिद गर्नुपर्दो रहेछ, त्यसबाट आरामदायी यात्रा गर्न सकिन्छ भनेर राज्यले सिकायो, नीति पनि यस्तै भयो, सार्वजनिक यातायात महत्वको क्षेत्र बन्न सकेन, यसको महत्वका बारेमा कोही कसैबाट बुझाउने प्रयास नै भएन, त्यसकारण सार्वजनिक यातायातमा आकर्षण बढेन ।

सार्वजनिक यातायात सबल र व्यवस्थित भएका विभिन्न देशका उदाहरण प्रशस्त छन् । नेपालमा जति परिवर्तन भए पनि यातायात क्षेत्रका समस्या उस्तै छन् । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका जानकार आशिष गजुरेल मन्त्री, नेता, धनीमानीको निजी सवारी मोहका कारण सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित बन्न नसकेको बताउँछन् ।

‘निजी सवारी साधन खरिद गर्नुपर्दो रहेछ, त्यसबाट आरामदायी यात्रा गर्न सकिन्छ भनेर राज्यले सिकायो, नीति पनि यस्तै भयो’, उनले भने,‘सार्वजनिक यातायात महत्वको क्षेत्र बन्न सकेन, यसको महत्वका बारेमा कोही कसैबाट बुझाउने प्रयास नै भएन, त्यसकारण सार्वजनिक यातायातमा आकर्षण बढेन ।’ सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी योजना बनाउने नै निजी सवारी साधन प्रयोग गर्ने हुँदा सार्वजनिक यातयात व्यवस्थापनसम्बन्धी गतिलो नीति बन्न नसकेको उनी बताउँछन् । भएका नियम कार्यान्वयनमा पनि ठूलो खाडल रहेको उनको भनाइ छ ।

उच्च ओहोदामा बस्नेलाई कार्यालयले सवारी साधन उपलब्ध गराउँछ, या त उहाँहरुको आफ्नै निजी सवारी साधन हुन्छ, व्यवसाय गर्नेले पनि निजी सवारी साधन नै प्रयोग गर्छन्, कहीँकतैबाट पनि सार्वजनिक सवारी साधनको विकास गर्नुपर्छ भन्ने नै भएन ।

‘उच्च ओहोदामा बस्नेलाई कार्यालयले सवारी साधन उपलब्ध गराउँछ, या त उहाँहरुको आफ्नै निजी सवारी साधन हुन्छ, व्यवसाय गर्नेले पनि निजी सवारी साधन नै प्रयोग गर्छन्, कहीँकतैबाट पनि सार्वजनिक सवारी साधनको विकास गर्नुपर्छ भन्ने नै भएन’, गजुरेलले भने, ‘नेता, मन्त्रीले सार्वजनिक यातायात प्रयोग गरेको भए, समस्या बुझ्नुहुन्थ्यो र यसको विकास गर्नुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो ।’

पत्याउँदैनन् जनता

यही साउनको पहिलो साता नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निवासमा निजी सवारी छाडेर माइक्रो चढेर च्यासलस्थित पार्टी कार्यालयमा पुगे । उक्त माइक्रोबसमा पार्टी कार्यकर्ता भए पनि अन्य सर्वसाधारण थिएनन् । न त त्यो उपत्यकाको कुनै रुटमा नियमित चल्ने माइक्रो थियो ।

विसं २०७६ कात्तिक ६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली पुल्चोकदेखि सिंहदरबारमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा साझा यातायातको विद्युतीय बसमा चढेर पुगे । त्यसबखत मन्त्री निवासबाट सबै मन्त्री एउटै बसमा चढेर सिंहदरबार जानुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठ्यो । त्यसबाट उत्पत्यकामा सवारी जाम कम हुने, पेट्रोलियम खपत घट्ने र सर्वसधारणलाई सार्वजनिक सवारीप्रति भरोसा बढाउने अपेक्षा गरिएको थियो ।

एक पटक सुरक्षाकर्मीको दलबलसहित सार्वजनिक यातायात चढेर हुन्छ र ? नेताले सधैँ जनताले झै सार्वजनिक यातायात चढे पो जनताको दुःख, पीडा थाहा पाउँछन्, एकदिन चढ्छन्, त्यसपछि छाड्छन्, जनतालाई सधैँ दुःखकै दुःख ।

पछि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । नेतालगायत उच्च पदस्थको निजी सवारी मोह भङ्ग भएन । विशिष्टका सार्वजनिक यातायात प्रवद्र्धनात्मक अभियानलाई जनताले पत्याएनन् । नेताहरु अगुवापछुवा सुरक्षाकर्मीका साथमा साइरन बजाउँदै हुँइकिन थाले ।

नेताहरुले जनतालाई देखाउन मात्रै सार्वजनिक सवारी साधन चढेको जस्तो गरेको गुरुङको भनाइ छ । ‘एक पटक सुरक्षाकर्मीको दलबलसहित सार्वजनिक यातायात चढेर हुन्छ र ?’, उनले प्रश्न गरे,‘नेताले सधैँ जनताले झै सार्वजनिक यातायात चढे पो जनताको दुःख, पीडा थाहा पाउँछन्, एकदिन चढ्छन्, त्यसपछि छाड्छन्, जनतालाई सधैँ दुःखकै दुःख ।’

सार्वजनिक यातायातको दूरावस्था नभोगी उहाँहरुले कसरी नीति नियम बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यसका लागि पहिला नेताले सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गरेर हेर्नुपर्छ, नागरिकका दुःख, कष्ट कस्ता छन्, अनि मात्र यो क्षेत्रमा सुधारका पहल गर्न सक्नुहुन्छ ।

नेता, मन्त्री, उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गर्दा भोग्नुपर्ने कष्ट नै थाहा नभएको गुरुङ बताउँछन् । ‘सार्वजनिक यातायातको दूरावस्था नभोगी उहाँहरुले कसरी नीति नियम बनाउन सक्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि पहिला नेताले सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गरेर हेर्नुपर्छ, नागरिकका दुःख, कष्ट कस्ता छन्, अनि मात्र यो क्षेत्रमा सुधारका पहल गर्न सक्नुहुन्छ ।’

केही नेता तथा सांसद अझै पनि सार्वजनिक यातायातको नियमित प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ । उहाँहरुले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित, भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन पटकपटक सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइराख्नुभएकै पाइन्छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी उपत्यकामा रहँदा प्रायः सार्वजनिक यातायात चढ्ने गर्छन । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि कहिलेकाहीँ सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गर्छन । अन्य शीर्ष नेता तथा उच्च पदस्थ कर्मचारी सार्वजनिक यातायातलाई बेवास्ता गर्दै निजी सवारीमा हिँड्छन् ।

थोरै कमाई हुने, कमजोर वर्गले सार्वजनिक यातायात हाम्रा लागि हो भन्ने सोचेको छ, पैसा हुने कमाई हुने वर्गले भने निजी सवारी साधन आफ्ना लागि हो भन्ने सोचेको छ, सोचमा नै परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

विज्ञ गजुरेल विगतमा अहिलेका उच्च पदस्थ व्यक्ति सबै सार्वजनिक यातायातको प्रयोगकर्ता भए पनि सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा देखिएको बेथिती अन्त्यका लागि उहाँहरुले कुनै पहलकदमी नगरेको बताउँछन् । ‘उहाँहरु (विशिष्ट) को विकल्प थिएन, नचढी सुखै थिएन, आम्दानी थिएन, निजी सवारी राख्ने अवस्था पनि थिएन, उनले भने, ‘थोरै कमाई हुने, कमजोर वर्गले सार्वजनिक यातायात हाम्रा लागि हो भन्ने सोचेको छ, पैसा हुने कमाई हुने वर्गले भने निजी सवारी साधन आफ्ना लागि हो भन्ने सोचेको छ, सोचमा नै परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’

सार्वजनिक यातायातलाई राज्यले लगानी गरेर स्तरीय सेवा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । समयमा नपुग्ने, कोचाकोच गरेर मान्छे राख्ने, व्यवहार पनि राम्रो नभएकाले पनि सार्वजनिक यातायातमा आकर्षण नबढेको उनको भनाइ छ । ‘अब निजी सवारी साधन प्रयोग गर्दा असहज हुन्छ भन्ने दिन आउनुपर्छ, रातभरी सवारी साधन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ, त्यसका लागि राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्छ’, उनले भने ।

यो पनि…
सार्वजनिक यातायातको भाडा पुनः बढ्यो [सूचीसहित]
सार्वजनिक यातायातको पर्खाइमा दशकौँ बित्यो