महाकाली अनुमोदन प्रक्रियाको सुरुवात र विरोध
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १२६ अनुसार सरकारले गर्ने शान्ति तथा मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, सिमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोग बाँडफाँटसँग सम्बन्धित सन्धि–सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्थ्यो । अनुमोदन नभई कार्यान्वयन हुन सक्दैनथ्यो । महाकाली सन्धिमा पनि दुवै मुलुकले अनुमोदन गरी सम्बन्धित कागजात आदानप्रदान गरेपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउने कुरा उल्लेख छ ।
टनकपुरलगायत महाकालीको समग्र उपयोग सम्बन्धमा भारतसँग सन्धि गर्न सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षीदलहरु दुवैको सहमति थियो । यो सन्धि सरकारमा सामेल नेपाली कांग्रेस (नेका), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत माक्सवादी लेनिनवादी (नेकपा एमाले) ले गरेको राष्ट्रिय सहमतिअनुसार नै भएको थियो ।
सरकारले पनि संविधानको धारा १२६ को उपधारा २ अनुसार संसद्को दुवै सदनबाट अनुमोदन गराउने कुरा स्वीकारेको थियो । यस परिवेशमा मन्त्री पशुपतिशमशेर राणाले २०५२ साल फागुन २६ गते अनुमोदन प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिए । यसलाई संसद्को बजेट अधिवेशन (अर्थात् आर्थिक वर्ष २०५३/०५४ को बजेट अधिवेशन) को सुरुमा राष्ट्राध्यक्षबाट संसद्मा सम्बोधन गरिने नीति तथा कार्यक्रममै देहायअनुसार समावेश गराइयोः
मित्रराष्ट्र भारतसँग हस्ताक्षर भएको महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धि यसै अधिवेशन (दशौं अधिवेशन) मा अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गरिनेछ (नेपाल राजपत्र खण्ड ४६ अतिरिक्ताड्ढ १७, २०५३ साल असार १७) ।
एकातिर सरकारले सन्धि अनुमोदनको कुरा अगाडि बढाएको थियो भने अर्कोतर्फ सन्धिकै विरोधमा स्वरहरु सुनिन थाले । उदाहरणका लागि महाकालीमा नेपाल ठगियो, भारतकै हात माथि प¥यो भन्दै विभिन्न पत्रपत्रिकामा समाचार तथा विचार सम्प्रेषण हुन थाले (जनमञ्च साप्ताहिक, २०५२ साल माघ १७ गते, जनएकता साप्ताहिक २०५२ साल माघ २२ गते, जनआस्था साप्ताहिक २०५२ साल माघ २४ र २९ गते)। काठमाडौंमा परराष्ट्रमन्त्री स्त्तरमा हस्ताक्षर भएको सन्धि नयाँ दिल्लीमा पुनः प्रधानमन्त्रीस्तरमा हस्ताक्षर भएपछि सरकारले काठमाडौंमा भएको भन्दा फरक सम्झौता ग¥यो’ भन्ने हल्ला समेत फैलियो ।
यसरी सन्धिमा हस्ताक्षरको मसी नसुक्दै सुरु भएको विरोधका स्वरहरु प्रधानमन्त्री देउवा र मन्त्री राणा लगायत राजनीतिज्ञले मत्थर पार्लान् नि ! भनेर हामी कर्मचारी भने सन्धि अनुमोदन प्रक्रियातिरै एकोहोरियौं र यस सम्बन्धमा मन्त्री राणासँग कुरा पनि गर्दै गयौं ।
कुराकानीको क्रममा मन्त्री राणाले सन्धि अनुमोदन गराउन सरकारले देहायका कार्य सम्पादन गर्ने बताएः
१. अनुमोदनको तयारीलाई निरन्तरता दिने र सन्धि संसद्समक्ष पेश गर्ने ।
२. महाकाली नदीको स्रोतसम्बन्धी दस्तावेज खोज्ने, अध्ययन गर्ने र एउटा निष्कर्र्षमा पुग्ने, यसबारे पनि स्वरहरू सुनिन थालेका थिए ।
३. प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको समर्थन प्राप्त गर्ने तथा सरकारमा सहभागी पार्टी र सम्बन्धित व्यक्तिलाई सन्धिबारे विस्तृत जानकारी दिने ।
अनुमोदन सम्बन्धमा सरकारको सोचअनुसार मन्त्रालयले कामकारबाही अगाडि बढायो । कानून शाखाले संसद्मा पेश गरिने कागजात तथा मन्त्रीको भाषण तयार गर्यो । संसद्भित्र र बाहिर उठ्न सक्ने प्रश्न र यसको जवाफ वा स्पष्टीकरण कसरी दिने भन्नेमा मन्त्रालयमा २०५३ साल जेठ ३१ गते अपराह्न १२ बजेदेखि डेढ घण्टा छलफल गरियो । छलफलमा सञ्चार माध्यममा कसरी सूचना प्रवाह गर्ने भन्ने बारेमा पनि कुरा गरियो । (पादटिप्पणी हेर्नुहोस्)
तथ्यगत समाचार सम्प्रेषण गर्ने/गराउने एवं प्रकाशित सामग्रीको विश्लेषण गर्ने काम पत्रकार पी खरेललाई दिनु ठीक हुने भन्नेमा मतैक्यता जनायौं । उनीसँग सम्पर्क गर्ने कामको जिम्मा मलाई दिइयो । मैले पत्रकार खरेलसँग सम्पर्क गरेर कुरा गरेको तर उनको सेवा लिएको सम्झना भने छैन ।
अनुमोदनको तयारी सम्बन्धी काम भइरहँदा महाकाली सन्धिको सेरोफेरोमा नेपालको जलस्रोत उपयोगबारे पूर्वराजदूतहरूले स्थापना गरेको ‘नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र’ले नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा असार २ (२०५३) गते एकदिने छलफल कार्यक्रम राख्यो । कार्यक्रममा श्रीभद्र शर्मा, अजय दीक्षित, झरेन्द्रनारायण सिंह, हिमालयशमशेर राणा, कर्णध्वज अधिकारी, विदुर पौडेल, चेतेन्द्रजङ्ग हिमाली लगायतका व्यक्ति उपस्थित थिए ।
कार्यक्रममा मन्त्री राणाले महाकाली सन्धिबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । उनले आफ्नो प्रस्तुतिमा नेपालले पाउने फाइदामा बढी जोड दिए । अरू विज्ञ तथा सहभागीले भने सन्धि नेपालको हितमा नभएको औंल्याए । कार्यक्रमपछि सन्धिको समर्थन तथा विरोधमा व्यक्त धारणाहरू समेटेर केन्द्रले ८ पेजको प्रतिवेदन बनाएर मन्त्रालयमा पेश गर्यो ।
पूर्व राजदूतहरुले छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्नुअघि पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले समेत सार्वजनिक रूपमै ७५ वर्षका लागि सन्धि भएको हो भने हामीले महाकाली सन्धि मानिरहनुपर्ने बाध्यता छैन भन्ने अभिव्यक्ति दिए (सर्वहारा टाइम्स, २०५३ साल जेठ २६ गते)। जबकि, उनको भनाइ आउनु केही महिनाअघि नेकपा एमाले केन्द्रीय समितिको २५ औं बैठकले सन्धिको समर्थन गरेको थियो । साथै उनले पनि सन्धि सम्पन्न भएपछि खुसी व्यक्त गर्दै भारतका विदेशमन्त्री प्रणवकुमार मुखर्जीलाई पत्र लेखेका थिए (भासिन, २००५, पृष्ठ १६३५–१६३६) ।
संसद्भित्र र बाहिर बहस तातिरहँदा महाकाली सिँचाइ आयोजना विकास समितिको बैठकमा सहभागी हुन २०५३ साल असार १० गते म महेन्द्रनगर पुगें । त्यसैक्रममा असार ११ गते साँझ टनकपुर बाँध अवलोकन गर्न महेन्द्रनगरबाट उत्तर–पश्चिम क्षेत्र अवस्थित ब्रह्मदेवमण्डी पुगें । साथमा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक यादवलाल वैद्य, उपमहानिर्देशक (उमानि) महेन्द्रनाथ अर्याल लगायत महकाली सिँचाइ आयोजनाका प्रमुख एवम् अन्य अधिकृत र नापी विभागका अधिकृत टेकबहादुर शाही पनि थिए ।
भ्रमणको क्रममा महाकाली नदीक्षेत्रमा रहेका सीमा स्तम्भहरु, टनकपुर बाँध, त्यसको बायाँ तटबन्धलगायत संरचनाले चर्चेको जमिन हेरें । यसबाट टनकपुर बाँधले चर्चेको जमिनको धरतलीय वास्तविकता बुझ्न सजिलो भयो । भ्रमणको क्रममा देहायका कुराहरू थाहा भए वा बुझिएः
१. ब्रह्मदेवमण्डीमै शारदाबाँध निर्माणको क्रममा सन् १९२० को सम्झौता अनुरुप नेपालले भारतलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्दा ३६.६८ एकड नेपाली भूमि भारततर्फ बढी गएछ । बढी गएको जमिन फिर्ता गरिने कुरा बृटिस भारत सरकारकै पालामा भएको रहेछ । फिर्ता पाउनुपर्ने जमिन भारतले काँडे तारबार लगाएर राखेको देखियो ।
२. टनकपुर बाँध निर्माण गर्दा पानी फर्काउने क्रममा नेपाली जमिन कटान भएको देखियो । साथै, भारतले नेपालतर्फको क्षतिको मुआब्जा त्यसवेलासम्म नदिइएको थाहा भयो ।
टनकपुर क्षेत्रमा रहँदा महाकाली सन्धिको विषय उठ्दा ब्रह्मदेवमण्डीक्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गर्न पाएको भए राम्रो हुने रहेछ भन्ने लाग्यो । त्यतिमात्र होइन, सन्धिको तयारीका क्रममा परराष्ट्र मन्त्रालय, जलस्रोत मन्त्रालय र भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय एवम् नापी विभागले संयुक्त रुपमा टनकपुर क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने पनि लाग्यो । स्थलगत भ्रमणले संसद्मा उठ्ने जिज्ञासा मेटाउन सक्ने आत्मविश्वास पनि बढायो । साथै कामको बोझले सीमाको वस्तुस्थिति अध्ययन गर्नुपर्नेमा त्यसको हेक्का राखिएनछ भन्ने पनि लाग्यो ।
महेन्द्रनगरबाट फर्केपछि मन्त्री राणालाई टनकपुर÷ब्रह्रमदेवमण्डी क्षेत्रको अवस्थाबारे बताएँ । यद्यपि त्यसको त्यति अर्थ थिएन किनभने सन्धि अनुमोदनको चरणमा पुगिसकेको थियो । तैपनि, स्थलगत भ्रमणको समयमा जे देखियो त्यो मन्त्री राणासमक्ष राख्न पाउँदा भने सन्तोष लागेको थियो ।
पूर्व कर्मचारीहरूको परिषद्, अर्थात् पूर्वकर्मचारी सेवा परिषद् नेपालले पनि २०५३ साल असार २४ गते महाकाली सन्धिबारे नै काठमाडौंमा छलफल कार्यक्रम आयोजना ग¥यो । कार्यक्रमबारे मन्त्री राणालाई परिषद्का पदाधिकारीले जानकारी गराउँदा उनले राम्रो प्रयास भन्दै सफलताको कामना गरेका थिए ।
जब कार्यक्रमका सहभागीमध्ये जलस्रोत क्षेत्रमा काम गरेका अधिकांशले सन्धिका प्रावधानहरूको आलोचना गरेको थाहा पाए, तब मन्त्री राणा नाखुस भए । हामी पनि किन आलोचना गरियो भनेर अचम्मित भयौं । छापामा आए अनुसार सहभागीहरूले सन्धिमा पानीको बाँडफाँट कसरी गर्ने भन्ने व्यवस्था स्पष्ट नहुनाले त्यसबाट भविष्यमा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
(समाचारपत्र, २०५३ साल असार २४ गते, हिमालय टाइम्स, २०५३, असार २४ गते)।
सन्धिको विरोध गर्दै दार्चुलाका सांसद तथा केपी शर्माओली कार्यदल (यसको बारेमा परिच्छेद १६ मा उल्लेख गरिएको छ) का सदस्य प्रेमसिंह धामीले एमालेले सन्धिमा समर्थन गर्यो भने म नोट अफ डिसेन्ट लेख्छु भन्न भ्याए (गोरखा एक्सप्रेस, २०५३ साल असार २५ गते)।
विक्रम संवत् २०५३ असार १२ गतेदेखि नै बजेट अधिवेशन सुरु भइसकेको थियो । सरकारले यही मौकामा सन्धि अनुमोदन गर्न संसद्मा पेश गर्ने कुरा राजाको सम्बोधनमा पारिसकेको थियो । शाही सम्बोधनको छलफलका क्रममा पनि सन्धिको विरोध हुन थाल्यो । त्यसै क्रममा पूर्वकर्मचारी सेवा परिषद् नेपालको कार्यक्रममा पनि जलस्रोत क्षेत्रमा काम गरेका अधिकांश अनुभवीव्यक्तिहरुले सन्धिका प्रावधानहरूको आलोचना गरे भन्ने समाचार पनि बाहिर आइहाल्यो ।
प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षीदलका नेता मनमोहन अधिकारीले संसद्को चालू अधिवेशनमा महाकाली सन्धि अनुमोदनका लागि पेश नगर्न सरकारलाई आग्रह गरे । साथै, हतारमा हलुका किसिमले सन्धि प्रस्तुत नगर्न सरकारलाई चेतावनी नै दिए । उनले ‘विस्तृत अध्ययन नगरी हामी आफ्नो मत दिँदैनौं’ भन्ने घोषणा पनि गरे (गोरखापत्र, २०५३ साल असार २५ गते) ।
सन्धिसँग जोडेर महाकाली नदीको स्रोत र महाकाली क्षेत्रमा भारतसँगको सीमा विषयको मुद्दा पनि उठ्न थाल्यो । यस्तै, नेकपा एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपालले पनि यसो भने भनेर समाचार प्रकाशनमा आयोः
‘काठमाडौंमा भएको सन्धि खारेज भइसकेको छ । दिल्लीमा अर्कै सन्धि भएको छ । यसप्रति हामी प्रतिबद्ध छैनौं । यदि, यो सन्धि पास भएन भने सरकारलाई अप्ठ्यारो परिहाल्छ । सरकारले यसको जोखिम बहन गर्नुपर्छ’ (प्रजातन्त्र, २०५३ साल साउन ३ गते) ।
यो पनि…
यात्राको तरङ्गमा तैरिँदा
हुँदा–हुँदा सत्तापक्ष अर्थात् राप्रपाका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले समेत सन्धि पास नहुने हो कि ? भनेर शड्ढा व्यक्त गरे (विमर्श, २०५३ साल भदौ ६ गते)।
राप्रपाको २०५३ साल भदौ २५ गते बसेको नियमित बैठकमा केही नेताहरुले महाकाली सन्धिका बारेमा बुद्धिजीविहरुबाट उठिरहेको प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ राप्रपाले दिन नसकेकाले महाकाली सन्धि कोशी र गण्डकी जस्तै हुनगयो भने त्यसको कलड्ढ आफूहरु बोक्न तयार नभएको बताए (समकालीन, २०५३ साल भदौ २६ गते)।
पार्टीभित्र उठेका कुराको जवाफ दिँदै मन्त्री पशुपतिशमशेर राणाले पार्टीको केन्द्रीय समितिले टुङ्गो लगाइसकेको कुरा फेरि उठाउनु भएन भन्ने धारणा राखे । उनको यस्तो धारणा सुनेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द लगायतका नेताले तिड्ढरमा भारतीय सैनिकको उपस्थितिको मुद्दा र महाकाली नदीको हैसियतबारे पार्टीहरूलाई सर्वसम्मतिमा ल्याउन नसक्नु मन्त्रीद्वय (राणा र डा. लोहनी) को दोष भनेर औंल्याए (ऐजन) ।
पादटिप्पणी
छलफलमा मन्त्री पशुपतिशमशेर राणा, सहसचिव रत्नेश्वरलाल कायस्थ, कानून शाखाका उपसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, विद्युत् विकास केन्द्रका महानिर्देशक विजयशड्ढर श्रेष्ठ, उपमहानिर्देशक डा. किशोरबाबु अर्याल, सुई लेखमानसिंह भण्डारी, केशवबहादुर चन्द र अर्जुनप्रसाद श्रेष्ठका साथै मेरो पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
(यो पुस्तक अंश डा. द्वारिकानाथ ढुङ्गेलद्वारा लिखित ‘चक्रव्युहमा नेपालको जलस्रोत‘ नामक पुस्तकबाट लिइएको हो । सिमल बुक्स पब्लिकेसनबाट प्रकाशित यो पुस्तक आज दिउँसो ३ बजे काठमाडौंमा विमोचन हुदैछ ।)
यो पनि…
मनमोहन अधिकारी र भदौ १२ को फैसला
त्यो सापटी दुई सय रुपैयाँ
