जघन्य अपराध गर्ने अर्थमन्त्रीको आँट
जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएको एक बर्ष पुग्दै छ । अर्थमन्त्रीको रुपमा उनको कामको समीक्षा गर्ने हो भने उनी आफ्नै छापामार शैलीको कारण आलोचित रहे ।
सीसीटीभी फुटेज काण्डमा अर्थमन्त्री शर्माले देखाएको हर्कतले हद नाघेपछि अब तीनवटा विकल्प छन् । पहिलो नैतिकताको आधारमा अर्थमन्त्री पदबाट उनले राजिनामा दिनुपर्छ, त्यो नभए प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्छ वा उनी आबद्घ दल माओवादी केन्द्रका सप्रिमो पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले उनलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउनुपर्छ । अनिमात्र यो राष्ट्रिय लज्जामाथि बल्ल पूर्णविराम लगाउन सकिन्छ ।
बजेट प्रस्तुत गर्नु अघिल्लो रात अर्थात जेठ १४ मा अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराई करका दर हेरफेर गरेर बजेट निर्माण गरेकामा अर्थमन्त्री शर्मा आलोचनाको केन्द्रमा रहदैं आएका छन् । मन्त्री शर्मामाथि आरोप छ–करको दर हेरफेर गर्न राजस्व प्रशासनका पूर्वकर्मचारी रघुनाथ घिमिरेलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराए । यो आरोपलाई मन्त्री शर्माले असत्य सावित गर्न सकेनन् । उल्टो उनले आफ्नो मन्त्रालयमार्फत सीसीटीभी फुटेज नै नष्ट भइसकेको बताउन लगाए । यसपछि उनले जेठ १४ को रात एउटा मन्त्रीले गर्नै नहुने काम गरेको प्रष्ट हुन गयो । बजेट निर्माण गर्दा अनधिकृत व्यक्तिको मन्त्रालय प्रवेश र उनीहरूको उपस्थितिमा करका दरको हेरफेर अनि त्यही बदमासी लुकाउन छापामार शैलीमा सीसीटीभी फुटेज नष्ट गरिनु अपराधमाथि अर्को अपराध थियो ।
अर्थमन्त्री शर्माले सरोकारभन्दा बाहिरको ब्यक्तिलाई मध्यरातमा मन्त्रालयमा हुलेर करको दर फेरेको जघन्य अपराधबाट मात्र उनले उन्मुक्ति पाउनु हुदैन । ‘रुपमा ब्यापारी/उद्योगपति तर सारमा विचौलिया’ ब्यवहार देखाउने सुकिलामुकिलाहरुको हितमा हुने करको दरमा अर्थमन्त्रीले केरमेटको कलम चलाए । त्यसको पनि सर्वत्र आलोचना हुदै आएको छ । यसको पनि छानविन हुनुपर्छ । सीसीटीभी फुटेज काण्डले त उनको बदमासीको हदै नाघ्यो । अझ यसमाथि उनको रवाफ कस्तो भने उनले ‘जोकसैले माग्दैमा सीसीटीभी फुटेज दिन मिल्दैन’ भन्दै दादागिरी देखाए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीदेखि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापासम्मले सोमबार प्रधानमन्त्री देउवाले शर्मामाथि बर्खास्तीको डण्डा चलाउनुपर्ने माग राखे । एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त संसदमा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्मा प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग समेत राखेका छन् ।
अब प्रश्न उठ्छ अर्थमन्त्री प्रकरणमा यति गम्भिर रुपमा संसद र सार्वजनिक रुपमै प्रश्न उठिसकेपछि कि अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने हो कि त प्रधानमन्त्रीले उनलाई पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने हो । एउटा स्वतन्त्र छानविन कमिटी बनाएर राजहाँसले जस्तो दुधको दुध,पानीको पानी छुट्याउनै पर्छ । किनकी अब पनि अर्थमन्त्री शर्माको ढाँटको अर्को श्रृंखला सुन्न नेपाली जनता अभिसप्त छैनन् ।
सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठिरहेका बेला सीसीटीभी फुटेज मेटाउनु अपराध नै हो । यदि अर्थमन्त्री शर्मा निर्दोष थिए भने बजेट बनाउँदा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको प्रश्न उठेपछि आफुलाई निर्दोष प्रमाणित गर्न सीसिटीभी फुटेज आफैले सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो । तर उनको निर्देशनमा फुटेज लुकाइएपछि अर्थमन्त्रीले आफूलाई कसरी निर्दोष प्रमाणित गर्न सक्लान ?
सीसीटीभीबाट खिचिएका दृश्य अनुसन्धानका लागि ३ महिनासम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि रहेकामा १३ दिनमा नै अर्थ मन्त्रालयले डिलिट गर्ने गैरकानूनी अधिकार अर्थमन्त्री शर्मालाई कसले दियो ?
अर्थमन्त्रीलाई सीसीटीभी फुटेज प्रकरणमामात्र होइन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई क्रमश: धराशायी पार्ने काम गर्दै गएकोमा पनि दण्डित गरिनुपर्छ ।
अर्थमन्त्रीलाई हेक्का होस, कसैको दण्डहिनता सहनै पर्ने नेपालीको बानी हुदैन ।
यो पनि…
नत्र यो सरकारलाई ‘नालायक’ भनिनेछ
कलाले सत्ता हल्लाउने सामर्थ्य राख्छ
उत्पादन बढाऔँ, आयात घटाऔँ
