माफ गर्न नसकिने अर्थमन्त्रीको अमर्यादित हर्कत
कुनैबेला सरकारको ‘मस्ट वान्टेड’ को सूचीमा रहेका माओवादी छापामार जनार्दन शर्मा उर्फ ‘प्रभाकर’ अहिले नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
११ महिना भयो शर्माले अर्थमन्त्रालयको बागडोर सम्हालेको । तर जतिबेलादेखि उनले यो मन्त्रालयको नेतृत्व गरे त्यतिबेलादेखि नै नेपाली अर्थतन्त्रमाथि खेलवाड गरेको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ ।
माओवादी द्वन्द्वकालदेखि नै ‘धक्का’ दिन माहिर यी पूर्व छापामारले नेपाली अर्थतन्त्रलाई विचौलियाहरुको पाउमा चढाउनेसम्मको कुकर्म गरेको कुरा संसदमै गम्भिर रुपमा उठिरहेको छ ।
यो आर्थिक बर्षको बजेट निर्माण गर्दा मन्त्री शर्मा नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको छनक देखिएपछि उनको राजिनामा मागिएको बुझ्न कठिन छैन ।
अर्थमन्त्री शर्माले जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमात्र आलोचित भएको छैन,बजेट निर्माणका क्रममा उनले गरेका हर्कत पनि लज्जाजनक देखिन्छ । प्रतिनिधि सभा बैठकमै उनको कार्यशैलीको आलोचना भएको छ । उनको राजिनामा मागिएको छ ।
यो आर्थिक बर्षको बजेट निर्माण गर्दा मन्त्री शर्मा नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको छनक देखिएपछि उनको राजिनामा मागिएको बुझ्न कठिन छैन ।
बजेटमा करको प्रावधान भनेको राष्ट्रिय सुरक्षाजस्तै अति संवेदनशिल र गोपनीय विषय हो । यस्तो गोपनियता र संवेदनशिल बिषय सार्वजनिक गर्ने, विचौलियाहरुसँग साँठगाँठ र मिलेमतो गर्ने जस्ता कुराहरू गम्भिर अपराध मानिन्छन् ।
बजेट सार्वजनिक गर्ने अघिल्लो दिन जेठ १४ को मध्यरातमा अर्थमन्त्रालयमा अनाधिकृत दुई व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा मागिएको हो । मन्त्रालयका सचिव सहित विभिन्न व्यक्तिहरू र सरोकारवाला व्यक्तिलाई राखेर ‘करको विज्ञ उहाँहरु हुनुहुन्छ,उहाँहरूले भनेअनुसार गर्नु’ भन्ने निर्देशन दिनेजस्तो निच हर्कत गर्ने अर्थमन्त्रीलाई पदमा बस्न नैतिक हिसाबले मिल्ने कुरै होइन । किनकी यति गम्भीर प्रश्न उठेपछि अर्थमन्त्री त्यो पदमा बस्न लायक रहने कुरै भएन ।
मेरोलाइफस्टाइलको प्रश्न छ, यो समग्र प्रकरणको स्वतन्त्र छानविन हुनुपर्छ कि पर्दैन, छानविनको रिपोर्ट नआएसम्म शर्मालाई अर्थमन्त्री पदबाट निलम्बित गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? संसदले यसबारेमा कदम चाल्नुपर्छ कि पर्दैन?
अर्थ मन्त्रालय भित्रको अभ्यासमा बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा अघिल्लो दिनसम्म अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरु बाहेक कसैलाई पनि मन्त्रालयमा प्रवेश नदिइने प्रावधान छ । तर अर्थमन्त्रीले मध्यरातमा दुई अपरिचित व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा हुलेर करको दरमाथि चलखेल गर्ने दुस्साहस गर्ने बल कहाँबाट प्राप्त गरे ? कसको इसारामा यो काम गरे ? छानविन गर्ने कि नगर्ने सरकार ? यो समग्र प्रकरणमा प्रधानमन्त्री देउवाले समेत संसदमा जवाफ दिने कि नदिने सरकार ?
अर्थमन्त्री शर्माले विज्ञप्ती जारी गरेर ‘मैले यसो गरेकै होइन’ भनेकै आधारमा उम्किने छुट उनलाई छैन ।
मेरोलाइफस्टाइलको प्रश्न छ, यो समग्र प्रकरणको स्वतन्त्र छानविन हुनुपर्छ कि पर्दैन, छानविनको रिपोर्ट नआएसम्म शर्मालाई अर्थमन्त्री पदबाट निलम्बित गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? संसदले यसबारेमा कदम चाल्नुपर्छ कि पर्दैन?
धेरैको स्मरणमा ताजै होला,शर्माले यसअघि पनि नेपाली अर्थतन्त्रलाई जिस्क्याउने हर्कत गरेकै थिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री शर्माको विशेष सक्रियतामा यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि धावा बोलियो ।
राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै निलम्बन गर्ने निर्णय गर्यो । तर, सरकारले गरेको यो फरमानको मसीसमेत सुक्न नपाई सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो । गभर्नर अधिकारीले आफ्नो काम सुचारु गरे ।
बजेट निर्माणको मध्यरातमा मन्त्री शर्माले छापामार शैलीमा जुन हर्कत गरे,त्यो नेपाली अर्थतन्त्रका लागि अर्को धक्का थियो । के नेपाली जनता अर्थमन्त्रीको तेस्रो धक्का भोग्न अभिसप्त हो र ?
तर यति हुदाँहुदै पनि अर्थमन्त्री शर्माले लाज पचाए । उनीसँग थोरै पनि नैतिकता हुन्थ्यो भने उनले तुरुन्त अर्थमन्त्रीको पदबाट त्यतिबेलै राजिनामा दिनुपर्थ्याे। तर उनले त्यसो गरेनन्,जुन नेपाली अर्थतन्त्रका लागि त्यो पहिलो धक्का थियो ।
बजेट निर्माणको मध्यरातमा मन्त्री शर्माले छापामार शैलीमा जुन हर्कत गरे,त्यो नेपाली अर्थतन्त्रका लागि अर्को धक्का थियो । के नेपाली जनता अर्थमन्त्रीको तेस्रो धक्का भोग्न अभिसप्त हो र ?
याे पनि :
नत्र यो सरकारलाई ‘नालायक’ भनिनेछ
उत्पादन बढाऔँ, आयात घटाऔँ
