नेपालमा यसरी प्रभाव जमाउन खोज्दैछ अमेरिका (१० बुँदासहित)
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपाली सेना प्रमुख प्रभुराम शर्मा अमेरिकी स्वार्थको घेराबन्दीमा
अमेरिकाले स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) को मस्यौदा नेपाललाई पठाएर आफ्ना सैनिक नेपालमा राख्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ । पछिल्ला दिनहरुमा अमेरिकाले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न नेपाललाई दबाब पनि दिइरहेको छ ।
पछिल्लो समय अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमाण्डका कमाण्डर जनरल चार्ल्स ए फ्लिनले नेपालको भ्रमण गरेका थिए । भ्रमणको समयमा जनरल फ्लिनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मासँग भेटी एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिएका थिए ।
केही दिनपछि प्रधानसेनापति शर्मा र प्रधानमन्त्री देउवाले अमेरिकाको भ्रमण गर्दैछन् । सकेसम्म प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमणको समयमा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने वातावरण बनाउन अमेरिकाले नेपाललाई दबाब दिइरहेको छ ।
अमेरिकाले हस्तान्तरण गरेको १० बुँदे मस्यौदामा स्पष्ट शब्दमा अमेरिकी सैनिकलाई नेपालमा राख्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । यसले नेपालमा आफ्नै सैनिक राख्ने अमेरिकी चाहना स्पष्ट पारेको छ ।
अमेरिकाले पहिलो पटक सन् २०१५ मा एसपीपी कार्यक्रममा सहभागी हुन नेपाललाई अनुरोध गरेको थियो । त्यसपछि एसपीपीबारे दुई देशबीच छलफल हुन सकेको थिएन । दुई महिना अघि अमेरिकी उच्च सैनिक अधिकृतले नेपालको भ्रमण गर्दा एसपीपी सम्झौताको मस्यौदा नेपाललाई हस्तान्तरण गरेपछि पुनः यसबारे बहस सुरु भएको हो ।
अमेरिकाले हस्तान्तरण गरेको १० बुँदे मस्यौदामा स्पष्ट शब्दमा अमेरिकी सैनिकलाई नेपालमा राख्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । यसले नेपालमा आफ्नै सैनिक राख्ने अमेरिकी चाहना स्पष्ट पारेको छ ।
याे पनि :
गिजोलिएको एमसीसी
मस्यौदाको पहिलो बुँदामा नै नेपाली सेनाको प्रशिक्षण तथा संस्थागत क्षमता विकासको लागि अमेरिकी सैनिक नेपाल आई बस्न पाउने उल्लेख गरिएको छ । उनीहरु हातहतियार सहित उपस्थित हुन पाउने व्यवस्था धारा १ मा गरिएको छ ।
मस्यौदाको धारा १ मा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाबीच यो सम्झौता हुने तथा कार्यान्वयन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । सोही धारामा यदि सम्झौता भई कार्यन्वयनमा गए नेपालमा आउने अमेरिकी सैनिकलाई सहकार्यको अवधिमा नेपाली सेनाले पूर्ण सहयोग गर्नुपर्नेछ ।
सहमती भएका कार्यक्षेत्रहरुमा दुवै पक्षले कार्यादेश दिन सक्ने र यसको लागि अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनालाई पूर्ण रुपमा सघाउने कुरा पनि धारा १ मा नै उल्लेख गरिएको छ ।
मस्यौदाको धारा २ मा सहमति भएका क्षेत्रमा अमेरिकी सेनाको पहुँच हुने जनाइएको छ । यसमा सवारी तथा हलुका विमानको प्रशिक्षण, सवारी वा विमानमा इन्धन भर्ने काम, मर्मतसम्भार लगायतका क्षेत्र पर्नेछन् । यस्ता उदेश्य प्राप्त गर्न लाग्ने सम्पूर्ण खर्च अमेरिकाले व्यहोर्ने मस्यौदामा छ ।
मस्यौदामा अमेरिकाले नेपाली सेनालाई हलुका तथा गैरघातक सैन्य हतियार पनि उपलब्ध गर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । आतंकवाद विरोधी सुराकी क्षमता विकास, साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण लगायतका कुरामा पनि अमेरिकाले नेपाली सेनालाई सघाउने व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएको छ ।
धारामा ३ मा दुई देशका सेनाले नेपालको उच्च भूभागमा संयुक्त सैन्य अभ्यास र विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धार अभ्यास गर्ने उल्लेख छ । यस्तै एसपीपी सम्झौता भए नेपाली सेनाका अधिकृतलाई अमेरिकामा अध्ययन तथा तालिमको लागि फेलोसिप उपलब्ध गराइने पनि मस्यौदामा जनाइएको छ ।
मस्यौदामा अमेरिकाले नेपाली सेनालाई हलुका तथा गैरघातक सैन्य हतियार पनि उपलब्ध गर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । आतंकवाद विरोधी सुराकी क्षमता विकास, साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण लगायतका कुरामा पनि अमेरिकाले नेपाली सेनालाई सघाउने व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएको छ ।
मस्यौदाको धारा ४ मा सहमतिअनुसार नेपाल आउने अमेरिकी सैनिकको बन्दोबस्तीको व्यवस्था नेपाल सरकारले मिलाउने जनाइएको छ । नेपाल सरकारले अमेरिकी सैनिकलाई नेपाली सेनालाईभन्दा कम सकारात्मक व्यवहार गर्न नहुने कुरा पनि मस्यौदा समेटिएको छ ।
मस्यौदाको धारा ८ मा अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ । सम्झौता भए पाँच वर्षभित्र उक्त रकम अमेरिकाले नेपाललाई उपलब्ध गराउनेछ ।
धारा ९ मा कुनै विवाद निस्किए परामर्शबाट समाधान खोजिने जनाइएको छ । मस्यौदाको धारा १० मा सम्झौताको प्रारम्भिक अवधि पाँच वर्षको हुने र चित्त नबुझे कूटनीतिक माध्यमबाट ६ महिने लिखित सूचना दिएर सम्झौता अन्त भएको घोषणा गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।
यस्ता छन् प्रस्तावित सहमतिको मस्यौदाका १० बुँदाहरु
धारा १ : परिभाषा
यस सहमतिको प्रयोजनका लागि, निम्न शब्द तथा शब्दावलीलाई निम्नानुसार परिभाषित गरिएको छ :
१. ‘राष्ट्रिय पहरेदार’ भन्नाले संयुक्त राज्य अमेरिकाको उटाह राष्ट्रिय पहरेदार बलका सदस्यहरू, तिनका गैरसैनिक खण्ड तथा नेपाली सेनाको प्रशिक्षण तथा संस्थागत क्षमता विकासका लागि नेपालमा उपस्थित रहन सक्ने तोकिएका कर्मचारीहरूका सम्पूर्ण सम्पत्ति, यन्त्रउपकरण तथा सामग्रीसमेतको निकाय बुझिन्छ ।
२. ‘तोकिएका निकाय’ भन्नाले संयुक्त राज्य अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना तथा समयसमयमा हरेक पक्षका सरकारले निर्णय गरेअनुसार एवं लिखित रूपमा सूचित गरेअनुसार यस सहमतिका कारण उत्पन्न कुनै सम्बन्धका अन्य विन्दुहरू बुझिन्छ ।
३. ‘गैरसैनिक खण्ड’, ‘निर्भर’ एवं ‘संयुक्त राज्यको ठेकेदार’ भन्नाले आवश्यकताअनुसार आपसी सहमतिमा पक्षहरूले निर्धारण गरेअनुसारको अर्थ बुझिन्छ ।
४. ‘सहमत भएका सुविधाहरू’ भन्नाले धारा २ बमोजिमका सुविधाहरू तथा यस सहमतिअनुसार पक्षहरूले भविष्यमा सहमति गरेअनुसारका सुविधाहरू बुझिन्छ, जसका लागि यस सहकार्यका अवधिमा नेपालको क्षेत्रमा उपस्थित हुन सक्ने संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारका तोकिएका कर्मचारीलाई नेपाली सेनाले पूर्ण सहयोग गर्नेछ ।
५. ‘सहमत भएका सहकार्यका क्षेत्रहरू’ भन्नाले धारा ३ बमोजिमका क्षेत्रहरू तथा यस सहमतिअन्तर्गत पक्षहरूले भविष्यमा कार्यादेश दिन सक्ने क्षेत्रहरू बुझिन्छ, जसका लागि संयुक्त राज्यको रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनालाई पूर्ण सहयोग गर्नेछ ।
धारा २ सहमत भएका सहकार्यका सुविधाहरू
१. नेपाली कानुनको पूर्ण सम्मानका साथ, सहमति भएका सुविधा तथा क्षेत्रहरूको प्रयोगमा संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारको पहुँच हुनेछ । सहमत भएका सुविधा तथा क्षेत्रहरूसम्बन्धी प्राविधिक विवरण, हरेक सुविधा तथा क्षेत्रका लागि नेपाली सेनाको मापक कार्यविधिअनुसार हुनेछन् ।
संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदार तथा संयुक्त राज्यका ठेकेदार(हरू), संयुक्त राज्यद्वारा वा यसका लागि सञ्चालित सम्बन्धित सवारी वा हलुका विमानले प्रशिक्षण, स्थानान्तरण, सहयोग तथा सम्बन्धित क्रियाकलाप सवारी वा विमानको इन्धन भर्ने काम वा अस्थायी मर्मतसम्भार, कर्मचारी आवास, तिनका विभाग तथा सञ्चार बल तथा सामग्रीको प्रस्तुति वा परिचालन तथा तोकिएका निकायहरूका लागि पक्षहरू सहमत भएअनुसारका अन्य उद्देश्यहरूका लागि यसरी सहमत भएका सुविधा तथा क्षेत्रहरू प्रयोग गर्न सक्नेछन् । आग्रह गरिएका बखत नेपाल सरकारले नेपाली स्थानीय सरकारहरूको नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रहरूमा पनि संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारलाई सीप अभ्यास तथा प्रशिक्षणमा प्रयोगका लागि अस्थायी पहुँच उपलब्ध गराउनेछ ।
२. धारा २(१) को उद्देश्यका लागि संयुक्त राज्यले सम्पूर्ण वित्तीय तथा भौतिक खर्च सहयोग गर्नेछ ।
३. सुविधा तथा क्षेत्रहरू उपलब्ध गराउँदा नेपाल सरकारले संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारका सञ्चालनगत तथा सुरक्षा चासोहरूमा यथोचित ध्यान दिनेछ ।
४. सहमत भएका सहकार्यका क्षेत्रहरूको उद्देश्यका लागि आवश्यक हलुका निर्माण, बदलाव तथा सुधारमा संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदार बलको सहजीकरणका लागि नेपालको तोकिएको निकायले पहल गर्नेछ ।
५. सहमत भएका सुविधा तथा क्षेत्रहरू प्रयोगका लागि निर्माण वा विकास हुँदा संयुक्त राज्यले यस्तो निर्माण वा विकास, सञ्चालन तथा मर्मत खर्च ब्यहोर्नेछ ।
धारा ३ सहमत भएका सहकार्यका क्षेत्रहरू
१. संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदार र नेपाली सेनाले निम्न क्षेत्रहरूमा सहकार्य गर्नेछन् :
१.१. नेपालमा उच्च भूभाग भएका क्षेत्रमा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास,
१.२. नेपालमा संयुक्त विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धार अभ्यास,
१.३. नेपाली सेनाका अधिकृतहरूका लागि संयुक्त राज्यमा संयुक्त फेलोसिप कार्यक्रम,
१.४. उटाह राष्ट्रिय पहरेदारका अधिकृतहरूका लागि नेपालको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयमा अल्पकालीन फेलोसिप कार्यक्रम,
१.५. नेपालमा अन्तरसञ्चालनयोग्यता अभ्यास,
१.६. नेपालको तोकिएको निकायले सिफारिस गरेअनुसार संयुक्त राज्यमा नेपालका लागि नागरिक नेतृत्वको संलग्नता,
१.७. नेपाली सेनाको मागबमोजिम हलुका तथा गैरघातक सैन्य सामग्रीको सहयोग,
१.८. नेपाली सेनाका लागि साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण तथा उपकरण सहयोग,
१.९. नेपाली सेनाको आतङ्कवाद विरोधी सुराकी क्षमता विकास ।
२.पक्षहरूबीचको आपसी सहमतिमार्फत नेपाली सेनाको आवश्यकताबमोजिम सहमत भएका सहकार्यका क्षेत्रहरू परिवर्तन हुन सक्नेछन् । लिखित सूचना पत्रमार्फत यस्तो परिवर्तनको अभिलेख राखिनेछ र लागू भएपछि यसै सहमतिको अङ्ग मानिनेछ ।
धारा ४: बन्दोबस्त
१. यस सहमतिबमोजिम क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न नेपालमा संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारलाई आवश्यक परेअनुरूप तथा लिखित आग्रहबमोजिमको बन्दोबस्त सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले उच्चतम प्रयास गर्नेछ ।
२. आग्रह गरिएको तथा प्राप्त भएको बन्दोबस्त सहयोगका लागि संयुक्त राज्यले उचित रकम तिर्नेछ । यस क्रममा नेपाल सरकारले संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारलाई नेपाली सेनाभन्दा कम सकारात्मक व्यवहार गर्नेछैन र यस्तै सहयोगमा नेपाली सेनाले तिर्ने शुल्कभन्दा कम सकारात्मक दर लागू गर्नेछैन ।
धारा ५:सम्पत्ति तथा कर
१. यस सहमतिबमोजिम संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारलाई उपलब्ध गराइएका सुविधा तथा क्षेत्रहरूको स्वामित्व तथा अधिकार नेपाल सरकारकै कायम हुनेछ । सुधार वा निर्माणका लागि आश्यक सम्भाव्य क्षतिपूर्तिसमेत सहमत भएका सुविधा वा क्षेत्र फिर्ता गर्ने सहमतिबारे तोकिएका निकायहरूले परामर्श गर्नेछन् ।
२. यस सहमतिको उद्देश्यका लागि उनीहरूले आयात गर्ने वा नेपालभित्रै प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण उपकरण,
सामग्री, स्थानान्तरण गर्न सकिने संरचना तथा अन्य चल सम्पत्तिमा नेपाल सरकारले कर छुट दिनेछ ।
धारा ६:सुरक्षा
१. यस सहमतिबमोजिम नेपालमा उपस्थित संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदार तथा तिनमा आश्रित मानिसहरूको संरक्षण, तथा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले आफ्नो अधिकारभित्र सबै तर्कसङ्गत उपाय अवलम्बन गर्नेछ । यस सहमतिको कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी, गैरसैनिक व्यक्ति तथा सामग्रीको आवतजावतका लागि पक्षहरूले सकारात्मक व्यवहार गर्नेछन् ।
२. पक्षहरूको वा उनीहरूले तोकेका निकायहरूबीचको आपसी सहमतिमा, सहमत सुविधा वा क्षेत्रबाहिर तिनको आवतजावतका लागि सुरक्षा प्रदान गर्न संयुक्त राज्य राष्ट्रिय पहरेदारलाई अधिकार दिइनेछ ।
धारा ७ :कार्यान्वयन प्रबन्ध
यस सहमतिको कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने गरी पक्षहरू वा तिनका तोकिएका निकायले कार्यान्वयन सहमतिमा हस्ताक्षर गर्न सक्नेछन् । तोकिएका निकायहरूले टुङ्ग्याएको प्रबन्ध त्यसमा हस्ताक्षर गरिएको मितिदेखि लागू हुनेछ ।
धारा ८ :वित्त तथा अवधि
१. नेपाल सरकारको सैनिक वित्तीय साधनमार्फत संयुक्त राज्यले नेपाल सरकारलाई ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराउनेछ र यसैमार्फत यस सहमतिबमोजिमका आपसी सहकार्यका सबै क्रियाकलापको खर्च ब्यहोरिनेछ । यस सहमति बाहेकका उद्देश्यमा यो वित्तीय अनुदान प्रयोग नहुन सक्नेछ ।
२. संयुक्त राज्य तथा नेपाल सरकारका तोकिएका निकायले यस सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको मितिदेखि पााच वर्षसम्म यस लगानीको अवधि कायम गरिनेछ ।
धारा ९:व्याख्या तथा विवाद
पक्षहरूबीचको परामर्शबाट यस सहमतिको व्याख्या वा कार्यान्वयनसम्बन्धी सवाल वा विवादको समाधान गरिनेछ र यसलाई अन्य राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधीकरण वा तेस्रो पक्षसमक्ष सम्प्रेषण गरिनेछैन ।
धारा १०: कार्यान्वयन, खारेजी तथा संशोधन
१. यस सहमतिको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आन्तरिक कानुनी आवश्यकताहरू पूरा भएको भनी कूटनीतिक माध्यममार्फत नेपालबाट संयुक्त राज्यले लिखित सूचना प्राप्त गरेको दिनदेखि यो सहमति कार्यान्वयन हुनेछ, र यसको प्रारम्भिक अवधि पााच वर्ष हुनेछ । तत्पश्चात् कुनै पक्षले अर्को पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट छमहिने लिखित सूचना दिई सहमति खारेज गरेको अवस्थामा बाहेक यो सहमति निरन्तर कार्यान्वयनमै रहनेछ ।
२. पक्षहरूबीचको लिखित सहमतिमार्फत यो सहमति संशोधन हुन सक्नेछ र धारा १० (१) बमोजिम नै यस्तो संशोधन पनि कार्यान्वयन हुनेछ ।
उल्लिखित व्यवस्थामा सहमत हुँदै, हरेक सरकारका अधिकारप्राप्त प्रतिनिधिहरूले यस सहमतिमा आ-फ्ना हस्ताक्षर गर्ने भन्ने उल्लेख छ ।
