स्रोत साधन धेरै, विकास भने टाढै

अथाह प्राकृतिक स्रोत र साधन उपलब्ध भए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशले अपेक्षितरुपमा आर्थिक प्रगति गर्न सकेको छैन । कृषि पूर्वाधारको अभाव, प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन, तीव्र बसाइँसराइका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलगायत कारणले पनि त्यस प्रदेशको उत्पादनलाई व्यवसायीकरण गरी कृषि उत्पादनमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको पछिल्लो अध्ययनअनुसार उक्त प्रदेशमा अथाह सम्भावना भएका क्षेत्रमा उत्खनन, प्रशोधन र अध्ययन र अनुसन्धानको कमीले प्रादेशिक, औद्योगिक र उद्यमशीलता विकासको गति न्यून रहेको देखाइएको हो । भौगोलिक विकटताकाबीच छरिएर रहेका बस्ती तथा गाउँमा वित्तीय पूर्वाधारको विकास तथा वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिमार्फत वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने कामलाई अध्ययनमा चुनौतीका रुपमा चित्रण गरिएको छ । आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, निक्षेप सङ्कलन तथा कर्जा परिचालन दक्ष जनशक्ति निर्माण मुख्य चुनौतीका रुपमा रहेको पाइएको केन्द्रीय बैंकको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

पहाडी जिल्लालाई तराईका जिल्लासँग जोड्ने विभिन्न योजना निर्धारित समयमै सम्पन्न नहुँदा पहाड र तराईबीचको अन्तर आबद्धता मजबुत हुन सकेको छैन । सेवाग्राही कार्यालय प्रविधिमैत्री नहुँदा तथ्याङ्क अद्यावधिक एवं व्यवस्थापन गरी आवश्यक नीति निर्माण गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । प्रदेशको राजस्व सङ्कलन गर्ने क्षमता न्यून रहेको अवस्थामा त्यहाँको स्रोतसाधन उपलब्धता बीचको खाडल पूर्ति गर्ने विषय पनि उत्तिकै जटिल देखिन्छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारको संस्थागत, प्राविधिक र स्रोत परिचालन क्षमता वृद्धि गर्ने तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गर्ने कार्यलाई पनि अध्ययनले चुनौतीका रुपमा लिएको छ ।

विविध खालका चुनौती रहे पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख नगदेबालीको पकेट क्षेत्र विस्तार गर्ने, उचित मूल्य निर्धारण गर्ने तथा आधुनिक प्रविधिको माध्यमबाट उत्पादन विस्तार गर्ने कार्य तत्काल गर्न सकिने सम्भावनाका रुपमा लिइएको र त्यसले आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्नसक्ने उच्च सम्भावना देखिन्छ । निर्माणका क्रममा रहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ परियोजना समयमै सम्पन्न भएमा कृषि क्षेत्रमा रहेको मौसमी निर्भरतालाई कम गरी उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ ।

उक्त आयोजनाले कूल ३८ हजार ३ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउँछ । सो आयोजनाको भौतिक प्रगति ६० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । त्यस्तै ३३ हजार ५ सय २० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढाइएको महाकाली सिँचाइ आयोजना निर्माणलाई पनि द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन सकिए उक्त प्रदेशले कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने स्पष्ट देखिन्छ ।

ती परियोजना द्रुत गतिमा सम्पन्न गर्न सके मौसमी निर्भरता कम भई कृषियोग्य भूमिको उत्पादकत्व तथा कृषि उत्पादन वृद्धि हुनाका साथै औद्योगिक विकासको गतिलाई समेत तीव्रता दिन सकिन्छ ।

अध्ययनमा भनिएको छ, ‘ती परियोजना द्रुत गतिमा सम्पन्न गर्न सके मौसमी निर्भरता कम भई कृषियोग्य भूमिको उत्पादकत्व तथा कृषि उत्पादन वृद्धि हुनाका साथै औद्योगिक विकासको गतिलाई समेत तीव्रता दिन सकिन्छ ।’ औद्योगिक क्षेत्रका लागि आवश्यक पूर्वाधार (औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग ग्राम, सडक, विद्युत् आयोजना आदि) को निर्माणमा तीव्रता दिनसके औद्योगिक विकासको प्रचूर सम्भावना सो प्रदेशमा रहेको पाइन्छ । प्रदेशभित्रका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक क्षेत्रमा पर्यटन पूर्वाधार विकास गरी आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ ।

पहाडी जिल्लाबाट सुख सुविधा खोज्दै तराई तथा समथर स्थानमा बसाइँसराइ गर्ने प्रवृत्तिमा भएको विकासले कृषि भूमि कृषि क्रमशः घट्दै गएको अध्ययनले देखाएको छ ।

केन्द्रीय बैंकको अध्ययनअनुसार उपजले ढाकेको भूक्षेत्र ०.५८ प्रतिशतले ह्रास भएको छ । गत वर्षको यसै अवधिमा यस्तो क्षेत्रफल ०.७० प्रतिशतले ह्रास आएको थियो । खाद्य तथा अन्य बाली, तरकारी एवं फलफूल तथा मसला बाली लगाइने क्षेत्रलाई कृषि भूमिका रुपमा लिइएको छ ।

खाद्य तथा अन्य बालीले ढाकेको क्षेत्रफलमा ०.९७ प्रतिशतले ह्रास भएको छ ।

यो पनि…
उत्पादन बढेपछि निर्यात हुन थाल्यो बिजुली
प्राधिकरण भन्छ – अब उद्योगलाई छेलोखेलो बिजुली