बजेटमा प्रतिबद्धता धेरै कार्यान्वयनमा शंका

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट भाषणमार्फत् उक्त आकारको बजेट ल्याएका हुन् ।

बजेट अनुसार चालु खर्च ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड, पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब विनियोजन गरिएको मन्त्री शर्माले बताए ।

सरकारले १२ खर्ब ४० करोड ११ करोड राजश्व उठाउन लक्ष्य लिएको छ । सरकारले २ खर्ब ५६ आन्तरिक ऋण उठाउने र ५५ अर्ब ४६ करोड वैदेशिक अनुदान लिने मन्त्री शर्माले बताए ।

स्रोत पूर्ति गर्न बाँकी २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिइने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको थियो ।

बजेटले सम्बोधन गरेका केही महत्वपूर्ण क्षेत्रहरु :

कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढ्ने

सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी तलबमा १५ प्रतिशतले बृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमार्फत अर्थमन्त्री शर्माले कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बृद्धि गरिने बताएका हुन् ।

सरकारले निजामती, सेना, प्रहरी, शिक्षक लगायत सबै राष्ट्रसेवकहरूलाई उत्प्रेरित गरी सेवाभाव उच्च बनाउन साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी तलबमानमा १५ प्रतिशतले बृद्धि गरेको छ ।

हाल खाईपाई आएको महंगी भत्तालाई समेत सरकारले निरन्तरता दिएको जनाएको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलब सुविधा पुनरावलोकन गर्न र श्रमिकहरूको तलब सुविधाको अध्ययन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्न एक उच्चस्तरिय तलब सुविधा आयोग गठन गरिने सरकारले बताएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई आईपीओमा लगानी सुनिश्चित

वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरूलाई धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न आईपीओमा १० प्रतिशत लगानी सुनिश्चित गरिने भएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरूलाई धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न आईपीओमा १० प्रतिशत लगानी सुनिश्चित गरिने सरकारले जनाएको छ ।

त्यस्तै गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउने पनि सरकारको दावी छ ।

२० युनिटसम्म विद्युत्त निःशुल्क

सरकारले २० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । यसले कम विद्युत खपत गर्ने सर्वसाधारणलाई राहत पुग्ने सरकारको विश्वास छ ।

दोलखामा फिल्म सिटी, काभ्रेमा अत्याधुनिक इन्डोर स्टुडियो निर्माण गरिने

दोलखामा फिल्म सिटी र काभ्रेमा इन्डोर स्टुडियो निर्माण गरिने भएको छ ।

सरकारले दोलखामा फिल्म सिटी र काभ्रेको बनेपामा इन्डोर स्टुडियो निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको सरकारले बताएको छ ।

दोलखामा फिल्म सिटी निर्माण गरी सरकारी–निजी साझेदारीमा अघि बढ्ने तथा काभ्रेको बनेपामा अत्याधुनिक इन्डोर स्टुडियो बनाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी नेपाली कला, भाषा र मौलिकता झल्किन गीत तथा फिल्म सिर्जना गर्ने सर्जकलाई प्रोत्साहन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

अब अनलाइनलाई पनि लोक कल्याणकारी विज्ञापन

सरकारले अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन दिने भएको छ ।

यसअघि दैनिक, साप्ताहिक, टेलिभिजन र रेडियोलाई मात्र लोक कल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराइन्थ्यो । अब भने अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई पनि लोक कल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराइने भएको हो ।

रेल र मेट्रो रेलका लागि ६ अर्ब ५३ करोड बजेट विनियोजित

सरकारले मेट्रो रेल आयोजनाका लागि ६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

पूर्वपश्चिम रेलमार्गको बर्दिबास–निजगढ खण्डको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने सरकारले जनाएको छ । वीरगन्ज–काठमाडौं रेलमार्ग र काठमाडौं मेट्रो रेलको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिने सरकारको वाचा छ ।

विराटनगर–धरान, पथलैया–वीरगन्ज, भैरहवा, बुटवल र पोखरा उपत्यकामा ट्राम यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने सरकारले बताएको छ ।

जयनगर–जनकपुर–कुर्था यातायात रेल सेवा विस्तार गरी विजयपुरसम्म यातायात सञ्चालन गरिने सरकारले जनाएको छ । विजयपुरा बर्दिबास र विराटनगर खण्डमा जग्गा प्रक्रियाका लागि स्रोतको प्रबन्धन मिलाएको सरकारको दावी छ ।

विर्तामोड–जलेश्वर–जनकपुर रेल यातायात सेवा विस्तारको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने पनि सरकारको प्रतिबद्घता छ ।

काठमाडौंबाट चितवन एक घण्टामा पुग्ने द्रुतमार्ग निर्माण

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० बाट काठमाडौं–चितवन द्रुतमार्ग निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।

काठमाडौंदेखि चितवनको यात्रा एक घण्टामा गर्नेगरी चन्द्रागिरी–चित्लाङ–पालुङ–चितवन द्रुतमार्ग पहिलो चरणमा निर्माण गर्ने र चितवन–रामपुर–बुटवल र चितवन–रामपुर–पोखरा द्रुतमार्ग नीजि क्षेत्रको लगानीमा निर्माण गर्न लगानी कोर्ड नेपाल मार्फत प्रक्रिया अघि बढाइने सरकारले बताएको छ ।

यसबाट काठमाडौंदेखि बुटबल र काठमाडौंदेखि पोखरासम्मको यात्रा उल्लेख्य रुपमा छोटिने छ ।

हुलाकी राजमार्गलाई ६ अर्ब ७ करोड

सरकारले हुलाकी राजमार्गको विस्तारको लागि ६ अर्ब ७ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । । निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्गको ३०० किलोमिटर सडक कालोपत्रे र २४ वटा पुलको निर्माण सम्पन्न गर्नुका साथै थप ६७ वटा पुलको निर्माण कार्य सुरू गरिने छ ।

फास्ट ट्रयाक ३ वर्षमा सक्ने, ३० अर्ब ७ करोड रकम विनियोजन

सरकारले तराई मधेश–काठमाडौं द्रूतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) तीन वर्षभित्रमा सक्ने लक्ष्य लिएको छ ।

शिक्षालाई ७० अर्ब ५ करोड

सरकारले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको लागि ७० अर्ब ५ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । शिक्षातर्फ सरकारले प्रत्येक प्रदेशलाई ५ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहमा सरकारले एक खर्ब २१ अर्ब एक करोड रूपैयाँ हस्तान्तरण गरेको छ ।

पूर्ण दृष्टिविहीनलाई क वर्गको परिचयपत्र दिइने

सरकारले पूर्ण दृष्टिविहीन भएकालाई पूर्ण अशक्त अपांगता वर्गिकरण गरी क वर्गको परिचयपत्र दिने भएको छ ।

९८ प्रकारका औषधी निशुल्क

सरकारले देशभरका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट ९८ प्रकारका औषधी निशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ ।

यस्तै, मृर्गौला प्रत्यारोपण गरेका तथा डाइलोसिस गराइरहेका व्यक्तिहरु, सबै प्रकारका क्यान्सर रोग निधान भएका व्यक्तिहरु, मेरुदण्ड, पक्षघात भएका विरामीलाई औषधी खर्च वापत मासिक ५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउन एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सरकारले छुट्टयाएको छ ।

खेल पूर्वाधारका लागि ८७ करोड

सरकारले खेल पूर्वाधार क्षेत्रका लागि ८७ करोड रकम विनियोजन गरेकोे छ ।

अब ६८ वर्षकै उमेरमा वृद्धभत्ता

सरकारले ६८ वर्षको उमेर पुगेकालाई सामाजिक सुरक्षाभत्ता वापत वृद्धभत्ता दिने भएको छ । हाल ७० वर्ष पुगेकालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदै आएकोमा सरकारले अब आगामी आर्थिक वर्षदेखि ६८ वर्ष उमेर पुगेकालाई नै दिने व्यवस्था गरेको हो ।

प्राविधिक तथा व्यवसायीक शिक्षा तालिमका लागि ८ अर्ब ३० करोड

सरकारले प्राविधिक तथा व्यवसायीक शिक्षा तालिमका लागि ८ अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । प्राविधिक शिक्षालाई क्रमशः प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिने सरकारले जनाएको छ ।

मेलम्ची पाइप बिछ्याउन १ अर्ब ९२ करोड

सरकारले चक्रपथ बाहिर मेलम्ची खानेपानीको पाइपलाइन बिछ्याउन एक अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । खानेपानी क्षेत्रको लागि ३७ अर्ब ३५ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

पूरातात्विक उत्खननका लागि बजेट

सरकारले ऐतिहासिक र पूरातात्विक महत्वका विषय उत्खननका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले ऐतिहासिक र पूरातात्विक महत्वका विषय उत्खननका लागि २ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।

घरजग्गा कारोबार गर्न लाइसेन्स

सरकारले घरजग्गा कारोबारमा कडाई गर्ने भएको छ । घरजग्गाको कारोबार लाइसेन्स प्राप्त व्यक्तिले मात्र गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० बाट सुरु गर्न लागेको हो ।

‘घर जग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आधिकारिक निकायबाट अनुमति प्राप्त व्यक्ति र कम्पनीले मात्र घरजग्गा कारोबार गर्न पाउने आवश्यक प्रबन्ध गरिने छ,’ मन्त्री शर्माले भने ।

आगामी आर्थिक वर्षबाट महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा सो व्यवस्था कार्यन्वयन गरी क्रमसः सबै स्थानीय तहमा लागु गरिने उनले जनाए ।

स्वास्थ्य बिमामा ७ अर्ब ५० करोड बजेट

सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन बिमा कम्पनीसँग आवश्यक तयारी गरिने बताएको छ ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन लाभग्राहीहरूलाई सामुदायिक तथा सहकारी अस्पलताहरूबाट मात्र उक्त सेवा उपलब्ध गराउनेछ ।

यसका लागि सबै सामुदायिक, सहकारी अस्पतालहरूमा सामाजिक स्वास्थ्य इकाई स्थापना गरिने सरकारको भनाई छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई १३ अर्ब

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १३ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजित गरेको छ ।

सरकारले चुरे क्षेत्र संरक्षणको लागि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको लागि २ अर्ब १७ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । तराई मधेशका नदीहरूमा तटबन्ध गरी नदी उकास जमिनमा बायोइन्जिनियरिङ लगायतका माध्यमबाट हरियाली करिडोर निर्माण गरिने सरकारको दावी छ ।

महाभारत क्षेत्रमा खानी विभागले पहिचान गरेका सम्भाव्य स्थानमा वातावरणीय मूल्यांकनका आधारमा मार्वल, ग्रेनाइट तथा बहुमूल्य धातु फलाम, चुनढुंगाको उत्खनन तथा प्रशोधन गरी निर्यात गरिने सरकारले बताएको छ ।

सुत्केरी महिलालाई पाँच हजार पोषण भत्ता

सरकारले २५ जिल्लाका सुत्केरी महिलालाई एकमुष्ठ पाँच हजार रुपैयाँ पोषणभत्ता दिने भएको छ । सरकारले मानव सुचकांकमुनि रहेका विभिन्न २५ जिल्लाका सुत्केरी महिलालाई एकमुष्ठ पाँच हजार रुपैयाँ पोषणभत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।

कोरोना प्रभावित होटेलको इजाजत र नविकरणमा सरकारले छुट

सरकारले कोरोना महाबारीबाट प्रभावित होटेल तथा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसायको इजाजत र नविकरणमा छुट दिने जनाएको छ ।

यसका साथै पर्यटन क्षेत्रको पुर्नउत्थानका लागि प्रवाह हुने सहुलियतपूर्ण कर्जालाई निरन्तरता दिने सरकारले जनाएको छ । सरकारले आगामी वर्ष १० लाख थप पर्यटक भित्र्याउने लक्ष लिएको छ ।

साझा संस्थाबाट लिएको ऋण मिनाहा गरिने

सरकारले २०४९ सालअघि साझा संस्थाबाट लिएको ऋण मिनाहा गर्ने घोषणा गरेको छ । ऋण लिन राखेको धितो फुकुवा गर्ने जानकारी दिएका हुन् ।

यद्यपि, साझा संस्थाकाबारे थप व्याख्या गरिएको छैन । जसकारण कुनकुन संस्थाबाट र कतिसम्म रकम लिएकाको ऋण मिनाहा गरिने भन्ने पनि खुलाइएको छैन ।

निजगढमा विमानस्थल बनाउन आयोजना विकास कार्यक्रम अघि बढाइने

सरकारले बाराको निगजढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कार्यक्रम ल्याएको छ ।

संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न ढाँचा निर्माण गरी लगानी बोर्डमार्फत आयोजना विकास कार्यक्रम अघि बढाइने सरकारले जनाएको छ ।

तर, गत बिहीबार सर्वाेच्च अदालतले सरकारबाट भएका निजगढमा विमानस्थल बनाउने सबै निर्णय बदर गरी त्यहाँ विमानस्थल नबनाउन परमादेश दिएको छ ।

सर्वाेच्चको सो आदेशपछि आइतबार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा निजगढ विमानस्थल बनाउने कार्यक्रम समेटिएको जानकारी दिएको हो ।

उद्योग मन्त्रालयलाई १० अर्ब ४८ करोड

सरकारले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको लागि १० अर्ब ४८ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजित गरेको छ ।

जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने

सरकारले उद्योग स्थापनाको लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।

‘उद्योग स्थापनाको लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने छ,’ आज बजेट पेश गर्ने क्रममा मन्त्री शर्माले भने, ‘उद्योग सञ्चालनको लागि ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिन सकिने व्यवस्था मिलाइने छ ।’

आगामी वर्ष थप १० लाख पर्यटक ल्याइने

सरकारले आगामी वर्ष थप १० लाख पर्यटक भित्रयाउने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले थप १० लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा समग्र पर्यटन क्षेत्रका लागि नौ अर्ब ३८ रुपैयाँ बजेट विनियोजना गरेको बताएका छन् । आइतबार बजेट भाषणका क्रममा उनले नयाँ पुस्तालाई नेपाल भ्रमणमा आकर्षण गर्ने गरी अभियान चलाइने, विविध जनजातिका मुख्य थलोलाई विशेष पर्यटकीय स्थलका रुपमा विकास गरिने बताए ।

यस्तै निजी क्षेत्रलाई पर्यटन उद्योगमा आर्कषण गराउन विविध कार्यक्रम ल्याउने, साहसिक पर्यटनका लागि हिमाली भेगमा हिलस्टेन निर्माणका लागि ९० करोड बजेट विनियोजन गरेको बताए । उनले हिमाल आरोहणमा जाने पर्यटकलाई सहज होस् भनेर पदमार्ग निर्माण र पदमार्ग क्षेत्रमा सञ्चारको सुविधा मिलाइने बताए ।

कोभिड महामारीबाट प्रभावित पर्यटन उद्योगलाई एक वर्षको नवीकरण शुल्कमा छुट दिएको पनि उनले बताए । उनले ग्रेट हिमालयल ट्रेलको प्रर्वद्धन र विकासका लागि ३३ करोड बजेट विनियोजन गरेको पनि बताए । सहासिक पर्यटनका लागि विश्व प्रसिद्ध सगरमाथा क्षेत्रमा संग्रहालय स्थापना, हिमाली भेगमा संग्रहालय, काठमाडौंमा नेवा संग्रहालय स्थापनाका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए । पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास, खानेपानी, ढलको व्यवस्थामा पनि जोड दिएको उनले बताए ।

अलेखगञ्जदेखि लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइप लाइन

सरकारले मकवानपुरको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माण गर्ने भएको छ ।

हाल भारतको रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पाइप लाइन सञ्चालनमा छ ।

औद्योगिक पूर्वाधार तर्फ ३ अर्ब ७९ करोड

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा औद्योगिक पूर्वाधारको लागि ३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

‘आगामी आर्थिक वर्षमा औद्योगिक पूर्वाधार तर्फ ३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेका छौं,’ मन्त्री शर्माले भने ।

उनले वाइन उद्योग खोल्न प्रोत्साहीत गरिने जनाए । मसलाजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गरिने र कपास खेतीलाई प्रोत्साहीत गरिने समेत उनले बताए ।

कर्णालीका मार्सी चामल लगायतका उत्पादनको बजारीकरण गरिने गरिने उनले जनाए ।

चितवनको शक्तिखोर लगायतका क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिने र भैरहवा, सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई पूर्णरुपमा सञ्चालनमा ल्याइने उनले बताए ।

१० करोडभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्नेलाई १५ प्रतिशतसम्म महसुल छुट

सरकारले मासिक १० करोडभन्दा बढी खपत गर्नेलाई १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

प्रतिलिपी अधिकार संरक्षणमा विषेश जोड

सरकारले कुनै पनि कृति वा सिर्जनाको संरक्षणका लागि प्रतिलिपी अधिकार संरक्षणमा थप जोड दिने भएको छ । कसैको सिर्जना चोरी गरेमा वा अनुमतिविनै पुर्न प्रयोग गरेमा कानुन अनुसार ससंक्त रुपमा कारबाही गरिने छ ।

कृषिका लागि ५५ अर्ब ९७ करोड

सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको लागि ५५ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजित गरेको छ ।

किसान हित कोष सञ्चालन गर्न एक अर्ब

सरकारले किसान हित कोष सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । किसानको आत्म सम्मान र गौरव वृद्धि गर्न कोष सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले बताएका छन् ।

‘किसानको आत्मसम्मान र गौरव वृद्धि गर्न किसानसँग सरकार कार्यक्रम अन्तर्गत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना सुरुवात गर्न किसान हित कोषको सुरुवात गरिने छ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने ।

कोषमा किसानले प्रत्येक महिना जम्मा गर्ने रकमको दश प्रतिशत रकम सरकारले जम्मा गरिदिने समेत उनले जनाए । कोष सञ्चालनको लागि विज पुजी एक अर्ब रुपैयाँ छु्ट्टयाइएको उनले बताए ।

५१० स्थानमा कृषि गर्भाधान कार्यक्रम गरिने

सरकारले ५१० स्थानमा कृषि गर्भाधान कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट भाषणमार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशभरका ५१० स्थानमा कृषि गर्भाधान कार्यक्रम लागु गर्ने बताएका हुन् ।

त्यसमा नश्ल सुधार गरेर पशुपन्क्षीको व्यवसायीकतालाई बढाउन सहयोग गर्ने उनको भनाई छ ।

कृषि उत्पादन कार्यक्रम लागू गर्न १० अर्ब विनियोजन

सरकारले कृषि उत्पादन कार्यक्रम गर्न लागू गर्न १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

यो पनि…
धानमा आत्मनिर्भर हुन ६ लाख ६८ हजार मेट्रिक टनको खाँचो
गहुँमा आत्मनिर्भर हुन ४ लाख २५ हजार मेट्रिक टन खाँचो