पेट्रोलियम पदार्थप्रतिको निर्भरता घटाउँदै जानु नै उत्तम विकल्प

बढ्दो आयात र निम्तिँदोे आर्थिक संकटलाई कसरी कम गर्ने भन्नेबारे बहस शुरु भएको छ । बहसको प्राथमिकतामा परेको छ, पेट्रोलियम पदार्थ । त्यसो त मंगलबार अर्थ मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको खर्च कटौती गर्न भन्दै मन्त्रिपरिषदमा विभिन्न प्रस्ताव पेश गरेको छ ।

२० प्रतिशतसम्म इन्धनको खपत कटौती गर्ने प्रस्ताव लगेका छौँ, तर निर्णय भइसकेको छैन ।

२० प्रतिशतसम्म इन्धत खपत घटाउने उद्देश्यका साथ विभिन्न प्रस्तावसहित मन्त्रीपरिषदमा लगिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौला बताउँछन् । ‘२० प्रतिशतसम्म इन्धनको खपत कटौती गर्ने प्रस्ताव लगेका छौँ, तर निर्णय भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारी सवारी साधनको पासलाई कडाइ गर्ने, इन्धनको खपत कम गर्न चेतना बढाउने, हप्तामा दुईमा सार्वजनिक बिदा दिने लगायतका कुरा प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छौँ ।’

अब प्रश्न उठ्छ ? के सरकारले बिदा बढाएर, सवारी साधन सञ्चालनमा कडाइ गरेर मात्र इन्धनमा भएको खर्च घट्न सम्भव होला ? हुँदैन । यसले त उल्टै अर्थतन्त्रलाई खुम्च्याउने अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी तर्क गर्छन् । ‘इन्धनको कटौटी गर्नु भनेको अर्थतन्त्रलाई खुम्च्याउनु हो,’ उनी भन्दै थिए, ‘यसले उत्पादनमा पनि असर गर्छ । त्यसैले, इन्धन कटौती गर्दा उत्पादनलाई असर नपर्ने गरी गर्नुपर्छ ।’

साना–साना कुराबाट इन्धनको कटौती गर्न सकिन्छ, सिँचाइका लागि विद्युतीय पम्प, घरमा इन्डक्सन चुल्होजस्ता विद्युतीय उपकरणमा सरकारले सहुलियत दिन जरुरी छ ।

इन्धन कटौतीका लागि निजी क्षेत्रलाई मात्र ताक्नुभन्दा पनि सरकारी निकाय थोरै मितव्ययी बनिदिने हो भने पक्कै पनि समस्या समाधान हुने डा. अधिकारी बताउँछन् । ‘अनावश्यक सरकारी सवारी यति धेरै गुड्छन् कि जुन कटौती गर्नै पर्छ,’ सुझाव दिँदै उनी भन्छन्, ‘सरकारी कर्मचारीले पनि एक–अर्कामा सवारी साधनको सेयरिङ गर्न सक्छन् नि !’

सरकारी स्तरबाटै घटाएमा जनतालाई पनि कटौती गर्न निर्देशन दिन सुहाउने डा. अधिकारी बताउँछन् ।

साथै, आमउपभोक्तालाई वैकल्पिक स्रोत (वायु ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा, विद्युत् ऊर्जा) उपयोगमा बानी पार्नुपर्ने उनको धारणा छ । ‘साना–साना कुराबाट इन्धनको कटौती गर्न सकिन्छ,’ अर्थविद् डा. अधिकारी भन्छन्, ‘सिँचाइका लागि विद्युतीय पम्प, घरमा इन्डक्सन चुल्होजस्ता विद्युतीय उपकरणमा सरकारले सहुलियत दिन जरुरी छ ।’

सरकारी उच्च पदाधिकारीका लागि छुट्याइएको पेट्रोलियम पदार्थमा ५० प्रतिशत कटौती गर्ने, उपभोक्ताले निजी सवारी साधनभन्दा सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न प्रेरित गर्नैपर्छ ।

त्यस्तै, अर्थविद् डा. गोविन्द नेपाल पनि सरकारी सवारी साधनमा छुट्याइएको पेट्रोलियम पदार्थको कोटामा ५० प्रतिशत कटौती गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारी उच्च पदाधिकारीका लागि छुट्याइएको पेट्रोलियम पदार्थमा ५० प्रतिशत कटौती गर्ने, उपभोक्ताले निजी सवारी साधनभन्दा सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न प्रेरित गर्नैपर्छ,’ सुझाव दिँदै उनले भने, ‘करिब तीन महिनाजति शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने, सरकारी साधनहरू सार्वजनिक बिदाका अत्यावश्यकबाहेक नचलाउने, विद्यालयका शैक्षिक पठनपाठनलाई भर्चुअल गर्ने हो भने आयात घट्छ ।’

पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्नुपर्ने नेपाल आयल निगम पनि सकारात्मक पक्षमा छ । खपत कम गर्ने भएपछि बिक्री वितरणमा केही समस्या हुनसक्ने निगमका सह–प्रवक्ता पुष्कर कार्की बताउँछन् । ‘खपत कम गर्नुपर्ने हामीलाई आदेश आएको छ, यसले गर्दा उपभोक्तामा केही समस्या देखिन सक्छ, तर हालको समयमा त्यस्तो गुनासो सुनेका छैनौँ,’ कार्कीको कथन थियो ।

हामीले तीन महिना पेट्रोलियम पदार्थको क्षमता विकासको गर्ने छलफल गरेका थियो । तर, पेट्रोलियम पदार्थको सञ्चित १० दिनभन्दा धेरै छैन, डिजेलले १० दिन धाने पनि पेट्रोलले पाँच दिनभन्दा बढी धन्न सक्दैन ।

पेट्रोलियम पदार्थको सञ्चित क्षमता १० दिन मात्रै

युक्रेन–रुस द्वन्द्व शुरू भएदेखि नै बजारमा पेट्रोलियमा पदार्थको महँगी भयो । सरकारसँग तीन महिना पट्रोलियम पदार्थमा सञ्चित हुनुपर्ने तर नरहेको कार्की जनाउँछन् । ‘हामीले तीन महिना पेट्रोलियम पदार्थको क्षमता विकासको गर्ने छलफल गरेका थियो । तर, पेट्रोलियम पदार्थको सञ्चित १० दिनभन्दा धेरै छैन,’ उनले भने, ‘डिजेलले १० दिन धाने पनि पेट्रोलले पाँच दिनभन्दा बढी धन्न सक्दैन ।’

ग्यासको सञ्चित गर्ने जिम्मा आयल निगमको नरहेको जनाउँदै भने, ‘निजी उद्योगलाई यसको जिम्मा छ, यही महिनाको ६ गतेदेखि एलपी ढुवानी रोकिएर १९ गतेदेखि वार्ता भएकोले हालको समयमा बजारमा ग्यासको समस्या देखिएको होला । ’

गत चैत्र २२ मा मूल्य समायोजन गरेर मूल्य वृद्धि गर्यो, तर पनि निगमलाई ४ अर्बभन्दा बढी घाटा रहेको छ ।

युद्ध शुरु हुँदा थोरै मूल्य वृद्धि भएको थियो । तर, पछिल्लो समयमा एकदमै मूल्य वृद्धि भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिब्यारेल १३५ डलर पुगेको थियो । तर, हाल १०२–१०३ डलर प्रतिब्यारेल रहेको उनले बताए । ‘गत चैत्र २२ मा मूल्य समायोजन गरेर मूल्य वृद्धि गर्यो, तर पनि निगमलाई ४ अर्बभन्दा बढी घाटा रहेको छ ।’ उनले भने । यसरी निगम घाटामा गइरह्यो, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा महँगी बढी रहेमा अझै पनि मूल्य वृद्धि हुने उनको भनाइ छ ।

यो पनि…
आठ महिनामा भित्रियो साढे एक खर्बभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थ
यसकारण आईओसीले फेरि बढायो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य