यो वर्ष नेपाली राजनीतिमा के–के भए ?

२०७८ साल नेपालको राजनीतिमा निकै उतारचढावपूर्ण बन्यो । राजनीतिक उथलपुथलका कारण संसद् विघटनदेखि पुनर्स्थापनासम्म तथा पार्टीहरू विभाजन हुनेदेखि विवादित एमसीसी अनुमोदन र चुनाव घोषणासम्म यस वर्षका महत्त्वपूर्ण परिघटना हुन पुगे ।

साथै, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणामाथि महाभियोग र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको निलम्बन पनि यस वर्षका सम्झनलायक घटनाका रूपमा चित्रित भए ।

१. प्रतिनिधि सभाको विघटन

२०७८ सालको सुरुबाटै नेपाली राजनीतिमा राजनीतिक उतारचढावको शृङ्खला शुरु भयो । वर्षका प्रमुख राजनीतिक परिघटनामा प्रतिनिधिसभाको विघटन, त्यसविरुद्धको आन्दोलन र सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना महत्त्वपूर्ण घटना बन्न पुगे । जेठ ७ गते मध्यरात प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणा गर्दै कार्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते निर्वाचन मिति तोकिन् । सरकार र राष्ट्रपतिको सो कदम संविधानविपरीत भएको भन्दै राजनीतिक दलहरूले आन्दोलन चर्काए । साथै उक्त कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट दर्ता भए ।

विघटनको विरोधमा नेपाली काँग्रेस माओवादी केन्द्र, जसपा, जनमोर्चा र एमालेकै माधव नेपाल समूह सडकमा उत्रिए । विघटनविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी लडाई थालेका राजनीतिक दलहरू संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दासहित सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे । असार असार २७ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले विघटनको निर्णय खारेज गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको फैसला गर्‍यो ।

विघटनविरुद्ध काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । उक्त रिटमा सर्वोच्चले संवैधानिक सुनुवाइ गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना मात्रै गरेन, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश नै जारी गर्‍यो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले करिब एक महिना सुनुवाइ गरेपछि प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरेको हो ।

२. कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन

प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको दुई दिनपछि असार २९ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गरिन् । सर्वोच्चको फैसलापछि संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार देउवा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएपछि असार २९ साँझ देउवाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिए । प्रधानमन्त्रीको शपथमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा उल्लेख नगरेपछि शपथमै लफडा भयो । लफडापछि संविधानको धारा उल्लेख गरेर प्रधानमन्त्री देउवाले शपथ लिएकै दिन उनले चारजना मन्त्रीहरू पनि नियुक्त गरे ।

सुरुमा काँग्रेसबाट बालकृष्ण खाँड गृह र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री बने भने नेकपा माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा अर्थ र पम्फा भुसाल ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीका रूपमा भित्रिए । पछि पटक पटक देउवाले मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका थिए । केन्द्र सरकारबाट ओली हटेर देउवा आएसँगै प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकारहरू पनि परिवर्तन भए । यही क्रममा प्रदेश १, लुम्बिनी, बागमती र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू परिवर्तन भए ।

३. एमाले र जसपाको विभाजन

देउवा नेतृत्वको सरकार बने पनि राजनीतिक उतारचढाव कायमै थियो । त्यसै क्रममा सरकारले पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो । ४० बाट २० प्रतिशत बनाएर खुकुलो प्रावधानमार्फत पार्टी विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याएकाले नेकपा एमाले र जनता समाजवादी (जसपा) औपचारिक रूपमा विभाजन हुन पुगे ।

एमालेबाट माधव नेपालसहितका नेताले नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीबाट महन्त ठाकुर लगायतका नेताले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन गरे । नेपाल र ठाकुरहरूले भदौ २ मा नयाँ पार्टी दर्ताका लागि दिएको निवेदनमा ९ मा आयोगले मान्यता दियो र अलग पार्टीका रूपमा दर्ता भए । जसपाको मान्यता उपेन्द्रले नै पाए । २०५४ सालमा पहिलो पटक विभाजित भएको एमाले २०७८ मा पुन दोस्रो पटक विभाजनको रेकर्ड राख्न पुग्यो ।

४. गैरसांसद मन्त्री र राजीनामा

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गैर सांसद गजेन्द्र हमाललाई उद्योगमन्त्री बनाएका थिए । उनलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको कोटामा मन्त्री बनाएको भन्दै चर्को विरोध सुरु भयो । चौतर्फी विरोध भएपछि मन्त्री हमाल पदबाट राजीनामा गर्न बाध्य भए । असोज २२ गते मन्त्रीमा नियुक्ति पाएर शपथ खाएका हमालले असोज २४ गते पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो ।

राजीनामा दिँदै उनले विभिन्न सञ्चार माध्यम र कानुनविद्हरूले नियुक्तिबारे गरेका टिप्पणीले आफूलाई अन्याय भएको बताएका थिए । हमालले राजीनामा गरेको ६ महिनापछि चैत अन्तिममा प्रधानमन्त्री देउवाले गैरसांसद गोविन्द बन्दीलाई कानुन मन्त्री बनाए ।

५. राप्रपामा नयाँ नेतृत्व

राप्रपाको महाधिवेशन पनि यही वर्ष भयो । महाधिवेशनमार्फत सांसद समेत रहेका राजेन्द्र लिङ्देन अध्यक्षमा विजयी बने । लिङ्देन विजयी बन्दा नेपाली राजनीतिका चतुर खेलाडी भनेर चिनिएका कमल थापा पराजित भएर राप्रपामा लिङ्देन उदय भएपछि थापा र लिङदनेबीच मनमुटाव सुरु भयो ।

मङ्सिरमा भएको महाधिवेशनपछि थापा र लिङ्देनबीच सुमधुर सम्बन्ध हुन सकेन । सोही कारण फागुन १ मा कमल थापाले ‘राप्रपा नेपाल’ नामको पार्टी ब्युँत्याए । लिङ्देनले १ हजार ८४४ मत पाउँदा थापाले १ हजार ६१७ मत पाएका थिए ।

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफूलाई हराउन भूमिका खेलेको बताएका थापाले फागुन १ मा लाक्पा शेर्पा नेतृत्वको राप्रपा नेपालको अध्यक्ष बनेका थिए । राप्रपा नेपाल विगतमा कमल थापाले नै स्थापना गरेको पार्टी हो । २०७३ सालमा थापाले पशुपतिशम्शेर राणा नेतृत्वको राप्रपासँग एकता गरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भएको थियो ।

६. प्रमुख दलको महाधिवेशन

२०७८ को मङ्सिर र पुस महिना पार्टीहरूको महाधिवेशन महिनाका रूपमा दरियो । नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र राप्रपाको महाधिवेशन तिनै महिनामा भए र नयाँ नेतृत्व छाने । काँग्रेस, एमाले र माओवादीबाट पुरानै अध्यक्ष देउवा, ओली र प्रचण्ड अध्यक्षमा दोहोरिए ।

मङ्सिर १०–१४ चितवनमा भएको एमालेको दसौँ महाधिवेशनले केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्ष छान्यो । एमाले अध्यक्षमा प्रत्याशी बनेका अर्का नेता भीम रावल पराजित बन्न पुगे । त्यसै गरी नेपाली काँग्रेसको १४औँ महाधिवेशनबाट शेरबहादुर देउवा पुन दोस्रो कार्यकाल सभापति निर्वाचित भए । मङ्सिर महिनामै भएको काँग्रेस महाधिवेशनको मतदानमा देउवा दोस्रो पटकको मतदानबाट २७२४ मत प्राप्त गर्दै विजयी बन्न पुगे । देउवाका प्रतिद्वन्द्वी डा. शेखर कोइरालाले १८१७ मतमात्र प्राप्त गरेका थिए ।

७. चोलेन्द्रमाथि महाभियोग

राजनीतिक उतारचढाव र खिचातानीको असर सर्वोच्च अदालतलाई पनि पर्‍यो । जसका कारण २०७८ मा अदालत समेत विवादरहित हुन सकेन । फलस्वरूप प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि कार्यपालिकामा भागबण्डा खोजेको र दलहरूमाथिका मुद्दा सेटिङमा फैसला गर्न लागेको सङ्केत बुझ्दै राजनीतिक दलहरूले संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे ।

सत्तारूढ नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका ९८ जना सांसदले राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराए । राणामाथि मन्त्रिमण्डलमा भागबन्डा खोजेको आरोप लागेपछि उनलाई राजीनामा दिन चौतर्फी दबाब र सुझाव परेको थियो । त्यसक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले नै लामो समय इजलास बहिस्कार गरेर प्रधान उनको राजीनामा मागेका थिए ।

नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा र महाभियोगको माग गर्दै लामो समय आन्दोलन चर्कायो । तर प्रधान न्यायाधीश राणाले राजीनामा दिएनन् बरु महाभियोगको सामना गर्न तयार रहेको सन्देश दिए । राणामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि न्यायाधीश दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश बने । राणामाथिको महाभियोग प्रस्ताव अहिलेसम्म पनि पारित भने भइसकेको छैन ।

८. निर्वाचन मिति घोषणा

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले माघ २४ गते २०७९ साल बैशाख ३० गते एकै दिन सम्पन्न गर्ने गरी स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्‍यो । स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्नेमा दलहरुबीच विवाद भैरहेका बेला माघ २४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ३० वैशाख २०७९ मा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

निर्वाचनको मिति घोषणासँगै आयोगले निर्वाचनको तयारी गरिरहेको छ । यद्यपि निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र भइरहेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले सरकारमाथि आरोप लगाउन छाडेको छैन ।

९. गठबन्धन जोगाउन एमसीसी अनुमोदन

चर्को विवाद र मतभेदकैबीच अमेरिकी सहयोग (एमसीसी) प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भयो । एमसीसीका केही प्रावधानबारे दलहरुबीच नै लामो समयदेखि विवाद भएपछि अघि बढ्न सकेको थिएन । तर सत्ता गठबन्धन र सरकार जोगाउने नाममा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणसहित उक्त अमेरिकी सहयोग रकम प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गरेर दलहरूले स्वीकार गरे ।

फागुन १५ गते प्रतिनिधि सभा बैठकले एमसीसी अनुमोदन गर्नुअघि नै दलहरुबीच व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन गर्ने सहमति भएको थियो । यद्यपि, एमसीसीका कारण सत्तारुढ दलमै मनमुटाव भने सिर्जना हुन पुग्यो । अझै केही साना दलले एमसीसीको अनुमोदन खारेज हुनुपर्ने माग गरिनै रहेका छन् । ‘व्याख्यात्मक घोषणा’मा नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिलगायत कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आबद्ध भएको मानिने छैन भनिनुका साथै नेपालको संविधानभन्दा माथि एमसीसी नहुने भनियो ।

१०. गभर्नर निलम्बन

वर्षको अन्तिममा सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्‍यो । चैत २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ समिति गठन गरेसँगै उनी स्वतः निलम्बनमा परेका हुन् ।

गभर्नर अधिकारीमाथि राष्ट्र बैंकका अति गोप्य सूचना चुहाएको, जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको र राष्ट्र बैंकको उद्देश्यअनुसार तोकिएका जिम्मेवारी पूरा नगरेको सरकारको आरोप छ । त्यसको छानबिन गर्न सरकारले तीन सदस्यीय जाँचबुझ समितिसमेत गठन गरेको छ । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २२ को उपदफा ५ मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकहरूको पदमुक्त सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ ।

वर्षभरिको मुख्य मुख्य राजनीतिक घटनाक्रम

वैशाख १

 प्रधानमन्त्री केपी ओलीको देशवासीको नाममा सम्बोधन । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध एमसीसीसम्बन्धी प्रस्ताव संसद्मा निर्णायार्थ प्रस्तुत नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त । प्रधानमन्त्री–सभामुख तनाव चर्कियो ।

वैशाख २

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता । प्रस्ताव दर्ता गर्ने दल कांग्रेस, माओवादी, जसपा र जनमोर्चा । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली नयाँ मुख्यमन्त्री प्रस्ताव । तर, अविश्वास प्रस्ताव आउने सुइँकोपछि १ गते नै संसद् अधिवेशन भने गरुङद्वारा अन्त्य । 

वैशाख ३

कर्णाली प्रदेश सरकारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले एमालेका चार सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, कुम्मराज शाही, नन्दसिंह बुढा र अम्मर थापाले फ्लोर क्रस गरेपछि विश्वासको मत पाए । ज्वालाबाहेक सबै मन्त्री नियुक्त । एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री हुनबाट बञ्चित । 

वैशाख ४ 

जनता समाजवादी पार्टीका एक अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षको ओली सरकारमा जाने तयारी । यादव पक्षबाट विरोध । ओलीले ब्युँताए एमसीसी बहस ।

वैशाख ६

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता । जसपाका तीन सांसदलाई मन्त्री बनाए । सरकार जोगाए । 

वैशाख ७ 

समानन्तर संगठन बनाएको भन्दै माधव नेपालसहित २७ सांसदलाई स्पष्टीकरण । पार्टीमै संघर्ष गर्ने पक्षमा उभियो नेपाल पक्ष  ।

वैशाख ८ र ९

ओली र नेपालबीच ५ पुसपछि पाँच महिनामा पहिलोपटक होटल मेरियटमा भेटवार्ता । दुवै भेटवार्तामा आ–आफ्ना अडान कायमै । पार्टी एकता धरापमा । धरहरा हेर्ने मात्र काम भए ।

वैशाख १३ 

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्धको प्रस्ताव प्रदेश संसदमा टेबुल । टेबुल गर्ने कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल । प्रतिगामी कदममा मुख्यमन्त्री गुरुङ उद्यत भएको आरोप । जनमोर्चा सांसद खिमविक्रम शाही एकाएक सम्पर्कविहीन । भोलिपल्ट स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे मन्त्री नियुक्त । सरकार टिकाउन ओलीले सरकारले जसपाका कार्यकर्ताविरुद्धको १५ प्रकारका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय । 

वैशाख १९ 

नेकपा विभाजनपछि २७ वैशाखमा ओली विश्वासको मत लिन तयार । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलद्वारा संसद् छल्न राजीनामा तर सोही दिन फेरि मुख्यमन्त्री नियुक्त ।

वैशाख २० 

जसपाको ठाकुर र यादव पक्ष बहुमत जुटाउन सक्रिय । 

वैशाख २३

 राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग ओली र नेपालको छुट्टाछुट्टै भेट । दोस्रो तहका दुवै तर्फका नेताहरू विवाद मिलाउन दौडधूप । ओलीलाई विश्वासको मत पुग्न दिने तयारी । देउवा–प्रचण्ड विश्वासको मत असफल पार्ने प्रयासमा । 

वैशाख २६ 

२ जेठ २०७५ मा पार्टी संगठन संरचनमा फर्काउन ओली तयार नभएको माधव पक्षको निष्कर्ष । आवश्यक परे राजीनामा दिन तयार । 

वैशाख २७

ओलीले गुमाए संसद्को विश्वास । २७१ सांसदमध्ये ९३ मत पक्षमा । विपक्षमा १२४ मत । जसपाको महन्थ पक्षका १५ जना सांसद तटस्थ । एमालेका नेपालसहित २८ जना अनुपस्थित । ओली सरकार ढल्यो । राष्ट्रपतिले सरकार गठन आह्वान गरिन् । ओली–नेपाल तिक्तता झन् उत्कर्षमा । 

वैशाख ३०

ओली र देउवाले समर्थन प्राप्त गरेका सांसदको नाम दोहोरो परेपछि ओली तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त ।

जेठ ७

मध्यावधि निर्वाचनमा जाने भन्दै दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री ओलीले गरे संसद् विघटन । निर्वाचन कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा घोषणा । ओलीविरुद्ध कानुनी र राजनीतिक लडाइ लड्न कांग्रेस, माओवादी, एमालेको माधव पक्ष, जसपाको यादव पक्ष र जनमोर्चाको गठबन्धन । 

जेठ १०

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट लिएर देउवा, प्रचण्ड, माधवसहितका नेताहरू सर्वोच्चमा । रिटमा १३९ जना सांसदको हस्ताक्षर । माधवसहित ११ जना पार्टी हितविपरीत काम गरेको भन्दै पार्टीबाट निष्कासन ।

जेठ १७

मन्त्रालयसहित जसपाको ठाकुर पक्ष सरकारमा जान तयार । ठाकुर र यादवबाट पालैपालो निष्कासन । अन्ततः ठाकुर पक्ष सरकारमा सहभागी ।

जेठ २७

गण्डकीमा एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङको प्रदेश सरकार ढल्यो । विश्वासको मत पाएनन् । पक्षमा २७ र विपक्षमा ३० मत पर्‍यो । विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीमा कृष्णचन्द्र पोखरेलको दाबी । 

जेठ २८ 

मुख्यमन्त्रीमा पोखरेल नियुक्त । पहिलो कांग्रेस मुख्यमन्त्री बन्न सफल । कांग्रेसको सत्ता यात्रा सुरू ।

असार ८ 

सर्वोच्च अदालतबाट जारी अन्तरिम आदेशका कारण ओलीले २१ र २७ जेठमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दाताका २० मन्त्री पदमुक्त । 

असार २७ 

एमाले विवाद सुल्झाउन १० बुँदे प्रस्ताव । माधवले गरे अस्वीकार ।

२८ असार

प्रतिनिधिसभा दोस्रोपटक पुनःस्थापना । संसद् विघटन गर्ने ओलीको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट असंवैधानिक ठहर । देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश । परमादेशकै कारण ४१ महिनापछि ओली सत्ताच्यूत । 

असार २९

पाँच दलीय गठबन्धनको तर्फबाट देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त । देउवाद्वारा कांग्रेसबाट बालकृष्ण खाँणलाई गृह र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानुनमन्त्री तथा माओवादीबाट जनार्दन शर्मा अर्थ र पम्फा भुसाललाई ऊर्जामन्त्रीको रूपमा नियुक्त ।  मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस । माधव नेपाल र उपेन्द्र यादव पक्षलाई सरकारमा सामेल गर्न कानुनी अड्चन । झन्डै तीन महिनामा मात्र मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पायो ।

साउन ३ 

प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत पाए । १६५ सांसदले विश्वासको मत दिएका हुन् । विपक्षमा एमालेका ८३ मत । विश्वासको मत दिनेमा एमालेकै २२ सांसद । २१ सांसद अनुपस्थित । 

साउन ११

निर्वाचन आयोगबाट जसपाको आधिकारिता उपेन्द्र यादव पक्षलाई । नयाँ दल खोल्ने ठाकुरको तयारी । 

साउन २७

लुम्बिनीमा एमालेका शंकर पोखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकार ढल्यो । पोखरेलले अल्पमतमा परेपछि राजीनामा दिए । २८ गते माओवादीको कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त ।

भदौ १

एमालेबाट माधवकुमार नेपाल र जसपाबाट महन्थ ठाकुर पक्षलाई अलग हुन सहयोग पुग्नेगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसक्षम पेस । नयाँ दल दर्ताको तयारीमा माधव पक्ष । 

भदौ २ 

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी गठन । माधवकुमार नेपाल अध्यक्ष । जसपाको ठाकुर पक्षबाट निर्वाचन आयोगमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल दर्ताको निवेदन पेस ।

भदौ ८

एमालेमा पुरानै कमिटी ब्युँतियो । भीम रावल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराईलगायत एमालेमै फर्किए । 

भदौ ९

पुराना कमिटीका ५५ केन्द्रीय कमिटी सदस्य र ३० सांसदले एकीकृत समाजवादीको पक्षमा सनाखत गरे । सोही दिन जसपाको १४ सांसद र १६ जना राष्ट्रिय कार्यकारिणी समिति सदस्यले पनि निर्वाचन आयोगमा सनाखत गरे ।

भदौ १० 

माधव पक्ष छाड्दा एमालेबाट प्रदेश १ मा भीम आचार्य मुख्यमन्त्री नियुक्त । 

भदौ १७ 

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, लुम्बिनी प्रदेशका २ सांसद र निर्वाचन आयोगले गैरकानुनी रूपले नेपाल नेतृत्वमा दल दर्ता गरेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओली सर्वोच्च अदालतमा ।

भदौ २२ 

एमसीसी बहस सतहमा । प्रचण्ड र माधव विपक्षमा । प्रधानमन्त्रीको जोड पास गर्नेमा । 

भदौ २३ 

एमालेको संसद् अवरोध सुरू । सभामुख सापकोटाले १४ सांसदलाई पदमुक्त गरी सूचना टाँस नगरेको भन्दै ६ महिना बढी समयदेखि संसद् अवरोध गर्यो । यद्यपि, केही महत्वपूर्ण विधेयक अवरोधका बीच संसद्मा टेबुल । 

भदौ २४ 

एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेपाल भ्रमणमा । एमसीसी पास गर्न राजनीतिक दौडधुप । पास गर्न सुझाव । एमसीसीलाई राजनीतिकरण नगर्न आग्रह । 

असोज २२ 

गैरसांसद गजेन्द्रबहादुर हमाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री नियुक्त । चौतर्फी विरोध । उनी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कोटाबाट मन्त्री भएको चर्चा । अन्ततः राजीनामा दिए । 

कात्तिक ९

सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश जबराको विपक्षमा । कार्यपालिकासँग भाग लिएको आरोप लाग्यो । उनको राजीनामा माग १२ कात्तिकपछि बारले ग¥यो । अन्ततः न्यायाधीशहरूले इजलास बहिस्कार गरे ।

मंसिर २

गोलाप्रथाबाट मुद्दाको पेसी तोक्ने निर्णयपछि इजलास फर्किन न्यायाधीशहरू तयार । १५ कात्तिकदेखि गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्न सुरु । प्रधानन्यायाधीशको पेसी अधिकार खोसियो । 

मंसिर १०

उपाध्यक्ष भीम रावल अध्यक्षमा उम्मेदवार बनेपछि केपी ओली सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्ने प्रयास असफल । १४ मंसिरमा ओली अध्यक्षमा निर्वाचित । 

मंसिर १९

राप्रपाका युवा नेता राजेन्द्र लिङ्देन निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापालाई पराजित गर्दै अध्यक्षमा निर्वाचित । कमल थापा पूर्वराजाप्रति असन्तुष्ट । पूर्वराजाले प्रत्यक्ष रूपमा महाधिवेशनमा हस्तक्षेप गरेको आरोप । राजतन्त्रको मुद्दा परित्याग । 

मंसिर २४

 कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनको उद्घाटन सकेपछि निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा, डा. शेखर कोइराला, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, निवर्तमान उपसभापति विमेन्द्र निधि र कल्याणकुमार गुरुङले सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गरे । पहिलो चरणमा ५० प्रतिशत मत कुनै उम्मेदवारले नकटाएपछि अन्ततः सिंह, निधि र गुरुङले देउवालाई समर्थन गरे । र, दोस्रो चरणबाट देउवा सभापति निर्वाचित भए । डा. कोइराला पराजित भए । महाधिवेशन प्रक्रियाबाट असन्तुष्टि जनाउँदै संस्थापनइतर पक्षकै नेता रामचन्द्र पौडेल अलग भए । देउवा झन् शक्तिशाली सभापति बने ।  

पुस ११

 नेकपा (माओवादी केन्द्र)को आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा पुनः प्रचण्ड सर्वसम्मत । महासचिवसहितका पदाधिकारी छनोटमा सकस । अझैसम्म छान्न सकेको छैन । विचारको विकास हुन नसक्दा र अस्पष्टता हुँदा कम्युनिस्ट आन्दोलनले गति नलिएको निष्कर्ष । एमसीसी खारेजीको माग । 

माघ १२

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा १९ मध्ये १८ सिटमा गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी । प्रदेश १ मा एमालेका सोनाम ग्याल्जेन शेर्पा मात्र विजयी । तर, राष्ट्रिय सभामा पनि एमाले नै ठूलो दल । त्यसअघि ६ जेठ र १७ जेठमा भएको राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा पनि गठबन्धनकै उम्मेदवारबाट एमाले उम्मेदवार पराजित । 

माघ १७

एमसीसीको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा खटपट । सभामुख हटाउने प्रस्ताव दर्ताको तयारी । गठबन्धन भत्काउने खेलमा एमाले सक्रिय । र, देउवासँगै प्रचण्डले एमसीसी मुख्यालयमा प्रस्ताव पारित गर्न प्रतिबद्धता जनाएको पत्राचार २३ माघमा सार्वजनिक । प्रचण्डको दोहोरो चरित्र भएको भन्दै पार्टीभित्र र बाहिर आलोचना । प्रचण्ड एमसीसी पारित गर्ने दबाबमा । उनी र माधव नेपालको दलले सडकमा प्रदर्शन चर्काएका थिए । 

फागुन १

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध अप्रत्याशित रूपमा तीनजना प्रस्तावक र ९५ जना प्रस्ताव भई संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता । ११ सदस्यीय महाअभियोगसम्बन्धी समिति गठन भइसकेको छ । समितिले प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी छ । 

फागुन १५

१२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पास । गठबन्धन भत्किनबाट बच्यो । देउवाले प्रचण्ड र नेपाले साथ नदिए ओलीको भए पनि साथ लिने प्रयास गरेका थिए । एमसीसीपछि माओवादी र एकीकृत समाजवादीमा खटपट पैदा । माओवादीबाट केही जनप्रतिनिधि नै अलग ।

चीन आउजाउ

एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल नेतृत्वमा २५ सदस्यीय टोली ७ चैतमा चीन प्रस्थान । ११ चैतमा माओवादी नेता देव गुरुङ चीन प्रस्थान । १२ र १३ गते चिनियाँ विदेशमन्त्री नेपाल भ्रमणमा । कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच तालमेल गरेर जान विदेशमन्त्री वाङ यीको ओली र प्रचण्डलाई सुझाव । 

चैत १७ 

चिनियाँ ‘फ्याक्टर’ले गठबन्धन भत्किन सक्ने शंका बढेपछि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनको बैठक बालुवाटारमा बसाए । तल्ला तहसम्मै गठबन्धन गर्ने नीतिगत निर्णय बैठकबाट पारित गरे । त्यसअघि देउवा नेतृत्वको पार्टीको बहुमतले गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

चैत १८

तीन दिने भारतको औपचारिक भ्रमणमा गए प्रधानमन्त्री देउवा । सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीको मुख्यालयमा कूटनीतिक मर्यादाविपरीत गएको भन्दै आलोचना । भारतस्थित नेपाली राजदूतावासमा संशोधित राजनीतिक नक्सा नभएकोप्रति प्रमुख विपक्षी दल एमाले अध्यक्ष ओलीको आक्रोश । 

चैत २२

पाँचदलीय गठबन्धन निर्वाचनमा तालमेलसहित जाने भएपछि कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वमा निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समिति गठन । एमाले पनि लोसपा, राप्रपा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राप्रपा नेपालसँग निर्वाचनमा तालमेल गर्ने प्रक्रियामा सहभागी । स्थानीय तह निर्वाचन आगामी ३० वैशाखमा हुनेछ । 

चैत २५

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्वित । 
 

यो पनि…
प्रचण्ड लचिलो भए फुक्न सक्छ गठबन्धनको गाँठो
एमाले मेलामा खड्गप्रसादले देखाएको चटक
नत्र यो सरकारलाई ‘नालायक’ भनिनेछ