पाँच वर्षमा पोखरा महानगरले के–के गर्यो ?
स्थानीय तहको निर्वाचन भई पाँच वर्षे कार्यकाल सकिँदै गरेका अवस्थामा आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि यतिखेर राजनीतिक दल तथा निर्वाचन आयोग आ–आफ्नो तयारीमा जुटेका छन् ।
सङ्घीयताको नयाँ अभ्याससँगै लामो समयको स्थानीय तहको रिक्तताका अवस्थामा नेतृत्व सम्हालेका पालिकाका पदाधिकारीसहित वडाध्यक्ष एवं सदस्यको यो कार्यकाललाई अवसर र चुनौतीको दोसाँधका रुपमा हेरिएको थियो ।
घरघरमा सिंहदरबारको अवधारणासहित जनताका हकअधिकारलाई वडा तहबाटै दिने राज्यको लक्ष्यका बाबजुद सीमित स्रोतसाधनमा काम गर्नुपर्दा जनताका अपेक्षालाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसके पनि यसबीचमा विभिन्न पूर्वाधार विकाससँगै आगामी दिनका लागि महत्त्वपूर्ण आधार निर्माण भएको नेतृत्वको दाबी छ ।
भौगोलिक दृष्टिकोणले देशकै ठूलो महानगरका रुपमा रहेको पोखरामा यस अवधिमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको पोखरा महानगरपालिकाका प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीले जानकारी दिए ।
‘धेरै जनअपेक्षाकाबीच काम गरिँरदा विभिन्न पूर्वाधार विकाससँगै समृद्धि र विकासका लागि महत्त्वपूर्ण आधार तयार भएको छ’, उनले भने, ‘नयाँ व्यवस्थाका कारण सर्वप्रथमः कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो, हामीले यसबीचमा १२४ वटा कानुन निर्माण गर्यौं ।’
आफूहरूले काम थाल्दा कार्यालय भवन एवं पूर्वाधारको अभावको अवस्था रहेको बताउँदै उनले कूल ३३ वटा वडामध्ये २१ वडाका नयाँ सुविधासम्पन्न भवन बनेको र बाँकी वडालाई मर्मत एवं पुनःनिर्माण गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार महानगरवासीलाई वडाबाटै सेवा सुविधा प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ अधिकार सम्पन्न बनाउँदै प्रविधिमा आधारित सेवा प्रदान गरिएको छ ।
सरकारी कामकाजमा परम्परागत रुपमा चल्दै आएको हातेलेखनलाई पूर्णरूपमा विस्थापन गर्दै प्रविधिमैत्री बनाइएको उनले बताए । उनका अनुसार महानगरपालिकाले हरेक वडामा इञ्जिनीयर एवं जुनियर इञ्जिनीयर व्यवस्थापन गरी योजना, घर नक्शा, राजस्व तथा वडास्तरीय योजनाको भुक्तानी वडाबाट हुने गरी व्यवस्था मिलाएको छ ।
महानगरपालिकाले प्रस्तावित योजनाको लागत स्टिमेट गरी सो आधारमा योजना तथा बजेट प्रस्ताव गर्ने पद्दतिको थालनी गर्दै यसलाई सहयोग पुग्ने गरी तीन वर्षीय महानगर आवधिक योजना सार्वजनिक गरेको छ । सडक पूर्वाधारलाई व्यवस्थित बनाउने योजनाअनुरुप महानगरभित्र तीन सय मिटर सडक कालोपत्र तथा ढलान गरिएको जनाइएको छ ।
‘हामी बनाउँछौं, हाम्रो महानगर’ कार्यक्रम अन्तर्गत ५० प्रतिशत महानगरको अनुदान र ५० प्रतिशत समुदायको सहभागितामा गरिएका कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको उनको भनाइ छ । महानगरभित्रका ग्रामीण वस्तीका वडामा एक घर एक धारा कार्यक्रम, वृहत् खानेपानी योजना आदि कामबाट महानगरवासी लाभान्वित बनेको उनले बताए ।
महानगरवासीलाई न्यायिक समितिमार्फत धेरै लाभ पुगेको बताउँदै उनले यसबीचमा २३५ वटा मुद्दा महानगरबाट टुङ्गो लगाइएको जानकारी दिए । वडास्तरीय मेलमिलाप केन्द्रबाट प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह भएको उनले बताए । महानगर क्षेत्रमा नदी तथा खोलाक्षेत्रको जमिन कटान, पहिरो नियन्त्रण लगायतका कामलाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको र विभिन्न सामुदायिक समूहका भवन निर्माण एवं मर्मत सहयोग, दाहसंस्कारस्थल तथा घाटनिर्माण आदि सम्पन्न भएको दाबी गरिएको छ ।
सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको कामलाई जोड दिइए पनि विद्यमान कानुन, महानगरको प्रहरी जनशक्तिको अभाव, सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबीचको समन्वयलगायतका कारणबाट अपेक्षित सफलता हासिल हुन नसकेको महानगरले जनाएको छ ।महानगरभित्र विभिन्न स्थानमा ९५ वटा पार्क निर्माण गरिसकिएको छ ।
एक वडा एक खेलमैदान कार्यक्रमसँगै महानगरभित्र विभिन्न ५० वटा खेलमैदान निर्माण गरिएको छ । महिला सशक्तिकरणका साथै आयआर्जनका दृष्टिबाट कमजोर महिलालाई आयआर्जनसँग जोड्ने लक्ष्यका साथ उपमेयरसँग महिला कार्यक्रमअन्तर्गत अनुदान सहयोग एवं कम ब्याजमा ऋण सहयोग गर्ने वातावरण तयार गरी महिला उद्यमशीलता अभिवृद्धिका काम अघि बढाइएको छ ।
घरघरमा सिंहदरबारको अवधारणासहित जनताका हकअधिकारलाई वडा तहबाटै दिने राज्यको लक्ष्यका बाबजुद सीमित स्रोतसाधनमा काम गर्नुपर्दा जनताका अपेक्षालाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसके पनि यसबीचमा विभिन्न पूर्वाधार विकाससँगै आगामी दिनका लागि महत्त्वपूर्ण आधार निर्माण भएको नेतृत्वको दाबी छ ।
पोखराको सडक व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन मुख्य चोकमा सेन्सर लाइट जडानका काम भइरहेको, त्यस्तै मुख्य सडक तथा चोकमा सिसी क्यामेरा जडान जस्ता कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदिमा जोड दिइएको छ ।
त्यस्तै विद्यालयको मर्मतका साथै शौचालय निर्माण, कम्प्युटर ल्याब स्थापना, विज्ञान प्रयोगशाला, आइसिटी ल्याब आदिलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । फेवातालसहित महानगरभित्रका तालको दीर्घकालीन संरक्षणका प्रयाससँगै सौन्र्दयकरण र दीर्घकालीन संरक्षणको योजना तयार पारिएको छ ।
बढ्दो कोभिड संक्रमण र महामारीबाट नागरिकको सुरक्षाका लागि महानगरले आफ्नो छुट्टै कोभिड उपचार केन्द्र स्थापनासँगै क्वारेन्टिन र आइसोलेशन सञ्चालन, पिसिआर स्वाब सङ्कलनलगायतका कामलाई निरन्तरता दिइएको जनाइएको छ ।
विश्वका विभिन्न देशका सहरसँग भगिनीसम्बन्ध विस्तार गर्ने कामअनुरुप पोखरा महानगरले विश्वका विभिन्न १२ सहरसँग सम्बन्ध विस्तारका साथै देशभित्रका सहरसँग सिस्टर सिटीसम्बन्ध कायम गरेको छ । यस अवधिमा साना तथा ठूला फुटपाथ निर्माण, सार्वजनिक शौचालय, मठ, मन्दिर, चौतारा सम्पन्न भएको महानगरले जनाएको छ ।
यसबीचमा चाहेरै पनि कतिपय लक्षित काम गर्न नसकिएको बताउँदै प्रवक्ता नेपालीले पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बनाउने, पोखरा बसपार्कलाई व्यवस्थित गर्ने, अटोल्याण्ड बनाउर्ने जस्ता केही महत्वपूर्ण काम गर्न नसकिएको उनले बताए । ‘चुनावमा गरेका प्रतिबद्धता अनुसार झण्डै ७० प्रतिशत काम यसबीचमा सम्पन्न भएका छन्’, उनले भने, ‘कतिपय काम कानुनी जटिलता, सङ्घ तथा प्रदेशसँगको समन्वय, सीमिति साधनस्रोत आदिका कारण हुनसकेका छैनन् ।’
पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखसहित २२ वटा वडामा नेकपा एमालेको नेतृत्व छ भने ११ वटा वडामा कांग्रेसले नेतृत्व गरेको छ । महानगरको दुई तिहाई स्थानमा निर्वाचित नेकपा एमालेको नेतृत्वले कांग्रेसले नेतृत्व गरेका वडामा भने आग्रह पूर्वाग्रहका कारण बजेट कम दिइएको पोखरा महानगरपालिका कांग्रेस दलका नेता तथा सचेतक रामराज लामिछानेले बताए ।
महानगरको समग्र विकासका लागि प्रतिपक्षका तर्फबाट आफूहरूको निरन्तर साथ सहयोग रहेपनि महानगरको नेतृत्वले त्यसलाई आत्मसात नगरी सधैं आग्रह पूर्वाग्रह राखेको उनले बताए । उनले पोखरा बसपार्क निर्माण जस्ता महत्वपूर्ण कामलाई अघि नबढाइएको बताए ।
भाषणमा महानगरका गौरवका योजना बनाउने भन्ने गरिए पनि व्यवहारमा त्यस्ता कुनै पनि योजना अघि नबढाइएको उनको भनाइ छ । महानगर नेतृत्वले सुरुमा स्मार्ट सिटी बनाउने कुरा गरेकोमा पछि त्यो नसकेर ग्रिन सिटीको कुरा गरेको उल्लेख गर्दै लामिछानेले त्यो पनि कार्यान्वयनमा नल्याइ अहिले अव्यवस्थित फोहरका कारण पोखरा कुरुप सिटी जस्तै बन्दै गएको बताए ।
यो पनि…
स्थानीय सरकारको पाँच वर्ष : आश्वासन धेरै, उपलब्धि न्यून
स्थानीय तह : झिनामसिना काम नै उपलब्धिको सूचीमा
‘योजनाअनुरूप तीव्र गतिमा काम गर्न सकिएन’ (भिडियो पनि)
स्थानीय तह निर्वाचनको इतिहासलाई नियाल्दा
