बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना : सरकारको अत्यावश्यक निर्णय

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावितले विगत लामो समयदेखि माग गर्दै आएका एउटा महत्वपूर्ण विषयमा सरकारले अत्यावश्यक निर्णय गरेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको सो आयोजनाको हालसम्म कुन ढाँचामा निर्माण गर्ने भन्ने बारेमा निर्णय नभएपनि स्थानीयवासीको घर गोठ, बोटबिरुवालगायतको मुआब्जा निर्धारण भएको छ । स्थानीयवासीको मागलाई धादिङ र गोरखाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सम्बोधन गरेका छन् । पछिल्लो निर्णयले आयोजना कार्यान्वयनमा एउटा अर्को महत्वपूर्ण खुडकिला पार गरेको छ ।

दुवै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नियमितरूपमा मुआब्जा वितरणको काम समेत अगाडि बढाइरहेको छ । सरकारले आयोजनाका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्ने तयारी गरिरहेको छ । चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई जिम्मा लगाइएको सो आयोजनामा प्रभावकारी काम नभएपछि सरकारले स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरिरहेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा कम्पनी मोडलमा आयोजना निर्माण गर्ने सरकारको तयारी रहेको बुझिएको छ ।

कम्पनी मोडलमा आयोजना निर्माण गर्ने तयारीका साथ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार निकट भविस्यमा नै त्यसबारे आवश्यक निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा कम्पनी मोडलमा आयोजना निर्माण गर्ने सरकारको तयारी रहेको बुझिएको छ ।

सरकारले हालसम्म वितरण गरेको मुआब्जालाई ‘भायबिलीटी ग्याप फण्ड’ मा रूपान्तरण गरेर आयोजनालाई लगानीयोग्य बनाउने तयारी गरिएको छ । आयोजनाका बारेमा पछिल्लो विवरण तयार पार्न ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो । आयोजनाको लागत तथा अन्य प्राविधिक विषयमा अध्ययन गरेर कम्पनीले आवश्यक विवरण ऊर्जा मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ ।

सरकार बदलिएपछि हुने फरक निर्णयका कारण आयोजनामा हालसम्म खास प्रगति हुन नसक्दा स्थानीयबासीमा निराशा उत्पन्न भएको छ । सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गाको संरक्षण समेत हुन सकेको छैन ।

मन्त्रालयले समग्र पक्षको अध्ययन गरेर केही दिनभित्रै उपयुक्त निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ । सन् २०१४ मा फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले आयोजनाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार पारेको थियो । डिपीआर तयार भएपछि निर्माण शुरु भएको भए आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसक्ने अवस्थामा पुगेको हुने थियो । सरकार बदलिएपछि हुने फरक निर्णयका कारण आयोजनामा हालसम्म खास प्रगति हुन नसक्दा स्थानीयबासीमा निराशा उत्पन्न भएको छ । सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गाको संरक्षण समेत हुन सकेको छैन ।

घर गोठ, रुख बिरुवालगायतका संरचनासमेतको मुआब्जा निर्धारण भएपछि आयोजनाले गति लिने विश्वास स्थानीयवासीमा छ । आयोजना शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजान आयोजना प्रभावितले सरकारका हरेक निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । दुव जिल्लाका जनप्रतिनिधि एवम् नागरिक समाजका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्रीलाई ध्यानकर्षण गराउन छाडेका छैनन् । तर, सरकारले निर्णय नगर्दा उनीहरुमा पनि आयोजना बन्ने हो कि होइन भन्ने निराशा उत्पन्न भएको छ ।

विशेष गरी बिजुलीको बढी माग हुने काठमाडौं, पोखरा, नारायणगढजस्ता शहरलाई भरपर्दो बिजुली उपलब्ध गराउन पनि आयोजना निर्माण शुरु गरिहाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याइएको छ ।

आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका साविक २७ गाविसका ५० हजार मानिस प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित हुने अध्ययनबाट देखिएको छ । नेपालको ऊर्जा सुरक्षा एवम् साँझ बिहानको बढी बिजुली माग हुने समयको आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि आयोजना अत्यावश्यक भइसकेको छ । विशेष गरी बिजुलीको बढी माग हुने काठमाडौं, पोखरा, नारायणगढजस्ता शहरलाई भरपर्दो बिजुली उपलब्ध गराउन पनि आयोजना निर्माण शुरु गरिहाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याइएको छ ।

सोही क्रममा सोमबार बसेको दुवै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले घर गोठलगायत अन्य संरचना, फलफूल र अन्य बोटबिरुवाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको हो । गोरखाको साविक घ्यालचोक, भुम्लिचोक, दर्बुङ, फुजेल, बुङ्कोट, नामजुङ, धावा, तान्द्राङ, अश्राङ, आरुचनौटे, आरुअर्बाङ, आरुपोखरी र थुमीको घरगोठलगायतका भौतिक संरचनालगायतको मुआब्जा निर्धारण भएको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार आवश्यक कागजातका साथ आवेदन दिन सार्वजनिक सूचनामार्फत आग्रह गरेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार आवश्यक कागजातका साथ आवेदन दिन सार्वजनिक सूचनामार्फत आग्रह गरेको छ । आयोजना प्रभावितलाई बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना एकाइको कार्यालयमा सम्पर्क गर्न भनिएको छ । धादिङतर्फका साविक सलाङ, खरी, मैदी, चैनपुर, ज्याम्रुङ, सल्यानटार, सल्यानकोट, आगिन्चोक, मुलपानी, बुढाथुम, बसेरी, मार्पाक र त्रिपुरेश्वरका प्रभावितले मुआब्जा पाउने भएका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले साल, बर्रो, चाप, करम, खयर, मसलालगायत २२ वटा रुख बिरुवाको मुआब्जा निर्धारण गरेको छ । न्यूनतम रु ७५ देखि अधिकतम एक हजार प्रति क्युबिक फिट बराबर मुआब्जा पाउने गरी निर्धारण भएको छ । यस्तै, आँपको प्रतिवर्ष प्रतिबोटबाट लिन सकिने आम्दानीका आधारमा रु चार हजार ६००, केराको एक हजार २३७, अम्बाको एक हजार ६०, रुख कटहरको ११ हजार ७०० रूपैयाँ बराबरको मुआब्जा निर्धारण भएको छ । फलफूलतर्फ विभिन्न ३० वटा प्रजातिको मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ ।

आयोजनाको नाममा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको पूर्वाधार करमार्फत रु ७१ अर्ब बराबरको रकम सङ्कलन गरिसकेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर रु १० कार दरले पूर्वाधार कर लाग्दै आएको छ ।

आयोजना प्रभावितले भाँडा माझ्ने स्थानसमेतको मुआब्जा पाउने भएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णयानुसार भाँडा माछ्ने ठाउँ (जुठ्यान)को प्रतिवर्गफिट न्यूनतम रु १९७ देखि रु ३२७ तोकिएको छ । स्थानीयबासीले बाख्रा र बङ्गुरको खोर, कुखुराको फर्म, धन्सार, गोठ, घर टहरो र धारासमेतको मुआब्जा पाउनेछन् । आयोजनाको नाममा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको पूर्वाधार करमार्फत रु ७१ अर्ब बराबरको रकम सङ्कलन गरिसकेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर रु १० कार दरले पूर्वाधार कर लाग्दै आएको छ ।

त्यस्तै, झन्डै रु ४० अर्ब बढी मुआब्जासमेत वितरण गरिसकेको छ । आयोजनाको ढाँचा निर्धारण गरेर तत्काल निर्माण प्रक्रियामा लैजान स्थानीयवासीले राख्दै आएको मागसमेत अब छिट्टै सम्बोधन हुने भएको छ ।

यो पनि…
संयुक्त लगानीमा जलविद्युत् आयोजनाहरू बनाउन नेपाल र भारतबीच सहमति
ऊर्जा सङ्कटको असर : आयोजनाहरू छिटो सक्न दबाब