आगामी दश वर्षमा चिनीमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ
एकातिर किसानले उखुको मूल्य नपाउने अर्कोतिर अर्बौ रुपैयाँको चिनी वर्षेनी आयात गर्नुपर्ने हाम्रो नियती
बिहानको पहिलो चियामा प्रयोग हुन्छ, चिनी । चियाको मात्र के कुरा ! हरेक मिठो र गुलियो पकवानमा प्रयोग हुन्छ चिनी । दैनिक जीवनदेखि विभिन्न चाडपर्व र हाम्रो संस्कृतिका लागि अत्यावश्यक वस्तु बनिसकेको छ, चिनी । तर सुन्दा अनौठो लाग्न सक्छ, यही चिनी किन्न गत वर्ष मात्रै दश अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पैसा विदेश पुगेछ ।
चिनी उत्पादनका लागि उखु खेती व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । तर एकातिर किसानले मूल्य नपाएर उखु खेर फालेका छन् भने अर्कोतिर अर्बौ रुपैयाँको चिनी वर्षेनी आयात गरिएको छ । यसरी चिनीका लागि अर्बो रुपैयाँ बाहिर खर्चिनुभन्दा यहाँको उत्पादनलाई व्यवस्थापन र प्रोत्साहन गर्नमा जोड दिनुपर्ने राष्ट्रिय उखुबाली अनुसन्धान कार्यक्रम, जितपुर, बाराका प्राविधिक अधिकृत अभिषेक श्रेष्ठ बताउँछन् ।
किसानको पहुँचमा रहेको कृषि यन्त्रहरुमा सहुलियत दिनुपर्छ । महँगो पर्ने कृषि यन्त्रमा भन्सार सहुलियत गर्ने नीतीको खाँचो छ, उखुसँग सम्बन्धित अनुसन्धानको पाटोमा दक्ष जनशक्ति कम छ, अहिलेको समयमा नेपालभर जम्मा तीन जना मात्रै छौं ।
‘किसानले एक वर्ष उखु खेती गरे पनि सही मूल्य नपाएर अर्को वर्ष विकल्प खोजी हाल्छन्, उखु खेतिमा निरन्तरता दिएका छैनन्,’ अभिषेकको अभिब्यक्ति थियो ।
चिनी आयातमा अप्रत्यसित उतारचढाब
विगत पाँच वर्षमा २९ अर्ब ७८ करोडको चिनी आयात गरिएको केन्द्रको तथ्यांकले देखाउँछ । भारत, चीन, कोरिया, जर्मन, अस्ट्रेलिया लगायतका राष्ट्रबाट चिनी आयात गरिन्छ । पाँच वर्ष पहिला अर्थात २०७२–०७३ मा साढे चार अर्ब रुपैयाँ बराबरको चिनी आयात भएको थियो । ०७३–०७४ मा ७ अर्ब बढेर ११ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको चिनी आयात गरिएकोे थियो । यसैगरी ०७४–०७५ मा चिनीको आयात ह्वात्तै घटेर ९३ करोड रुपैयाँ रह्यो । यसपछि आयात क्रमिकरुपले बढ्दो छ । ०७५–०७६ मा २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ ।
उखुको सही मूल्य पाउन नसक्दा किसान निरुत्साहित छन्,जसको परिणाम उनीहरुले अन्य खेतीको विकल्प खोज्ने गरेका छन् । आयात काम गर्न र उखु खेतीको क्षेत्रफल एकनास राख्नका लागि किसानलाई सही मूल्य समयमा दिएर प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
०७६–०७७ मा १० अर्ब १९ करोडको चिनी आयात गरिएको छ । यसरी वर्षेनी चिनी आयातमा अप्रत्यसित उतारचढाब हुनुमा उखुको उत्पादनमा थपघट हुनु मुख्य कारक रहेको कृषि मुख्य बैज्ञानिक अनिसुर रहमान अन्सारी औल्याउँछन् । ‘उखुको सही मूल्य पाउन नसक्दा किसान निरुत्साहित छन्,जसको परिणाम उनीहरुले अन्य खेतीको विकल्प खोज्ने गरेका छन्,’ उनले समस्याको जरो समाते, ‘आयात काम गर्न र उखु खेतीको क्षेत्रफल एकनास राख्नका लागि किसानलाई सही मूल्य समयमा दिएर प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।’
१४ लाख मेट्रिक टन चिनी अपुग
नेपालमा १४ लाख २७ हजार ५ सय ३२ मेट्रिक टन चिनी (५७.१० प्रतिशत ) अपुग रहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रलायले जनाएको छ । २५ लाख मेट्रिक टन चिनी नेपाललाई वषेर्नी आवश्यक पर्छ । तर नेपालको उत्पादनले १० लाख ७२ हजार ४ सय ६८ मेट्रिक टन (४२.९० प्रतिशत) मात्रै पुगेको छ ।
उखु खेतीको क्षेत्रफल र उत्पादन वर्षेनी घट्दै गएको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ । २०७४–०७५ मा ७८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती गरिएको थियो । यस क्षेत्रफलबाट ३७ लाख मेट्रिक टन उखु उत्पादन भएको थियो । यसैगरी ०७५–०७६ मा ७१ हजार हेक्टरमा गरिएको उखु खेतीबाट ३५ लाख मेट्रिक टन उखु उत्पादन भएको थियो । गत वर्ष ६८ हजार हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रमा उखु खेती गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस क्षेत्रबाट ३४ लाख मेट्रिक टन भन्दा बढी उखु उत्पादन भएको थियो ।
पाँच वर्षसम्म पूर्वधार बनाउन समय लाग्छ । १० वर्षमा नीति निमार्ण गरी लागू गर्न सकिन्छ । व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, त्यसैले यसमा दिर्घकालिन योजना आवश्यक छ ।
आत्मनिर्भरको बाटो
चिनीमा आत्मनिर्भर हुनका लागि उखु खेतीको उत्पादन र बजारीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ । उखु खेतीका लागि सरकारले दिर्घकालिन नीति बनाएर निरन्तर कार्य गरेर, किसानलाई प्रोत्साहन र उत्पादन व्यवस्थापनमा ध्यान दिएमा १० वर्ष भित्र आत्मनिर्भर हुन सकिने वैज्ञानिक अन्सारीले जनाए । ‘पाँच वर्षसम्म पूर्वधार बनाउन समय लाग्छ, १० वर्षमा नीति निमार्ण गरी लागू गर्न सकिन्छ,’ उनले सुझाए, ‘व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, त्यसैले यसमा दिर्घकालिन योजना आवश्यक छ ।’
उखु किसानले सही मुल्य नपाउँदा वैकल्पिक खेती गर्छन र उखु उत्पादन घट्छ । उत्पादन घट्नुभन्दा बढाउनका लागि एक वर्ष अगाबै समर्थन मूल्य तोकिएको नीति ल्याएमा किसानहरु यसतर्फ अकर्षित हुने अन्सारी बताउँछन् । ‘यो नियम सुरुमा मात्रै समस्या पर्छ त्यसपछि निरन्तरता दिएमा अवश्य पनि किसान उखुुखेतीका लागि किसानलाई प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ,’ उनले सुझाए ।
उखु किसानको उत्पादनलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि चिनी मिलले खरिद गर्ने उखु उत्पादन क्षेत्र निश्चित हुनुपर्छ । मोबाइल एप वा सफ्टवयर प्रयोग गरी कुन किसानकोे चलान कहिले छ, सोही अनुसार किसानले उखु काटन गर्छन ।गुणस्तर बढ्छ, चिनीको उत्पादन लगात काम हुन्छ र विश्व बजारमा प्रतिस्पार्धा गर्न सजिलो हुन्छ ।
विश्वभर खुल्ला बजार नीति रहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा पनि त्यो नीति नल्याएको होइन । तर उखु किसानको हकमा यो नियम उपयुक्त नरहेको श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘उखु किसानको उत्पादनलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि चिनी मिलले खरिद गर्ने उखु उत्पादन क्षेत्र निश्चित हुनुपर्छ,’उनले थपे,‘मोबाइल एप वा सफ्टवयर प्रयोग गरी कुन किसानकोे चलान कहिले छ, सोही अनुसार किसानले उखु काटन गर्छन, गुणस्तर बढ्छ, चिनीको उत्पादन लगात काम हुन्छ र विश्व बजारमा प्रतिस्पार्धा गर्न सजिलो हुन्छ ।’
नेपालमा रहेका चिनी मिलले क्षमता भन्दा ५० प्रतिशत मात्रै चिनी उत्पादन गरेका छन् । यादी उखु उत्पादनलाई जोड दिने हो भने संचालन रहेका चिनी मिलको उत्पादनले नै देशलाई पुग्ने उनको भनाई ।
उखुको बिउ नेपालमै उत्पादन गर्न नसक्ने तर यहाँ भएका जातबाट बेर्ना निकाल्न सकिने प्राविधि आउँदो वर्षबाट संचालन गरिने प्राविधिक श्रेष्ठले जनाए । ‘टिस्यु कल्चर गरेर ति जातहरुको बेर्ना तयार गर्नका आउँदो वर्षबाट प्रविधि सुरु गर्ने छौं,’ उनले सुनाए ।
भवन निर्माणकै क्रममा छ, कोरोनाले दुई वर्ष काम गर्न पाइन । भवन निमार्ण गर्ने ईन्जियर पनि छैनन्भ । वन अल्पत्र नै छ, बजेटको कार्य हुँदै छ, समय लाग्ला तर बन्छ ।
उखु खेतीमा जनशक्ति धेरै आवश्यक पर्ने हुन्छ तर ठुलो जनशक्तिको विदेश पलायनले खेतीका लागि जनशक्ति कमी भएकाले यान्त्रिकरणमा जोड दिनु आवश्यक छ । ‘किसानको पहुँचमा रहेको कृषि यन्त्रहरुमा सहुलियत दिनुपर्छ । महँगो पर्ने कृषि यन्त्रमा भन्सार सहुलियत गर्ने नीतीको खाँचो छ,’ उनले भने ‘उखुसँग सम्बन्धित अनुसन्धानको पाटोमा दक्ष जनशक्ति कम छ, अहिलेको समयमा नेपालभर जम्मा तीन जना मात्रै छौं ।’
नेपालमा नै उखुको बिउ उत्पादन गर्नका लागि प्रविधि मैत्री भवन आवश्यक पर्ने श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘भवन निर्माणकै क्रममा छ, कोरोनाले दुई वर्ष काम गर्न पाइन,’ उनले भने, ‘भवन निमार्ण गर्ने ईन्जियर पनि छैनन्, भवन अल्पत्र नै छ, बजेटको कार्य हुँदै छ, समय लाग्ला तर बन्छ ।’
उखु किसानलाई समयमा सही मूल्य दिएर, यान्त्रिकरण, बजारीकरण र यससँग सम्बन्धित नीति बनाएको खण्डमा अवश्य पनि आगामी एक दशकभित्र हामी चिनीमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौं ।
यो पनि…
गहुँमा आत्मनिर्भर हुन ४ लाख २५ हजार मेट्रिक टन खाँचो
यसो गरे तयारी खाद्य तेलको आयात घटाउन सकिन्छ