घर-घरमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा : सेवाग्राहीलाई थाहै छैन

सरकारले विविध कारणले स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न नसक्ने एवं पहुँच नै नपुग्ने विपन्न, अपाङ्गता भएका र सीमान्तकृत समुदायलाई घरमा नै सुरक्षित गर्भपतन सेवा तथा आवश्यक परिवार व्यवस्थापन (नियोजन)का सेवा प्रदान गर्न शुरुआत गरेको थियो ।

विशेषगरी, कोरोना महामारीमा प्रजनन, मातृ, नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवालाई निरन्तरता दिन विसं २०७७ वैशाखदेखि घरदैलो सेवा थालनी गरिएको थियो । यसबाट परिवार नियोजनका साधनमा पहुँच अभिवृद्धि हुने र सुरक्षित गर्भपतन सेवासमेत निरन्तरता जारी रहने अपेक्षा लिइएको थियो । तर, आवश्यक सूचना तथा जानकारीको अभावमा सुरक्षित गर्भपतन तथा परिवार व्यवस्थापन घरदैलो अभियान अत्यावश्यक सेवाग्राहीका लागि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

महामारीको पहिलो र दोस्रो चरणमा परिवार योजना तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा केही असर पुगेको भए पनि अहिले पूर्ववत् सेवा सञ्चालन भइराखेका छन्, उपलब्ध सेवाका बारेमा सेवाग्राहीलाई जानकारी नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यो सेवालाई सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ मा समेत समावेश गरेको छ । मन्त्रालयले ‘कोभिड–१९ महामारी : प्रजनन, मातृ, नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवाको अन्तरिम निर्देशिका २०७७’ जारी गर्दै ती क्षेत्रमा टेलिफोन परामर्श तथा घरदैलो सेवा सञ्चालन गरेको थियो । अहिले पनि ती सेवा जारी नै रहेको स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ । तर, अहिलेसम्म कतिले घरदैलो सेवा पाए भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क छैन ।

महाशाखाअन्तर्गतको परिवार योजना तथा प्रजनन स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कविता अर्याल भन्छिन्, ‘महामारीको पहिलो र दोस्रो चरणमा परिवार योजना तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा केही असर पुगेको भए पनि अहिले पूर्ववत् सेवा सञ्चालन भइराखेका छन्, उपलब्ध सेवाका बारेमा सेवाग्राहीलाई जानकारी नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती छ ।’ उनका अनुसार महामारीमा परिवार नियोजनको सेवाको प्रयोगदर ३९ बाट ३७ प्रतिशतमा झरेको थियो ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार परिवार नियोजन सेवा उपभोग गरी कम्तीमा दुई वर्षको गर्भान्तर गरेको खण्डमा १० प्रतिशत शिशु र ३० प्रतिशत मातृ मृत्युदर घट्नेछ । मातृ तथा बाल मृत्युदरमा कमी ल्याउन परिवार नियोजनको सेवामा पहुँच विस्तार अनिवार्य मानिन्छ ।

नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति (२०१६–२०२१) ले मातृ मृत्युदर प्रतिएक लाख जीवित जन्ममा १२५ मा झार्ने अति महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको थियो ।

यसैगरी, दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्म नेपालमा नवजात शिशु र पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर प्रति एक हजार जीवित जन्ममा क्रमशः १२ र २० मा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । यी लक्ष्य हासिल गर्नै लगभग असम्भव देखिएको छ ।

तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीद्वारा सुरक्षित गर्भपतन सेवा

निर्देशिकाले पहिलोपटक तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । विसं २०७३ देखि सूचीकृत सरकारी स्वास्थ्य सस्थामा मात्र औषधि र क्लिनिकल माध्यमबाट सुरक्षित गर्भपतन सेवा निःशुल्क प्रदान गरिँदै आइएको छ ।

यो पनि…
गर्भमै छैनन् शिशु सुरक्षित ! (भिडियो पनि)

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५, नियमावली २०७७ का प्रावधानअनुरुप स्वास्थ्यकर्मीलाई सो अधिकार प्रदान गरिएको हो । सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ ले तीनै तहका सरकारलाई ती ऐन, नियमावली तथा निर्देशिका कार्यान्वयमा थप सहजीकरण गरिदिएको छ ।

हालसम्म सुरक्षित गर्भपतन सेवाका लागि ५ सय ३० स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत भएका छन् भने तीन हजारभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीले तालिम प्राप्त गरी सो सेवा प्रदान गरिराखेका जनाइएको छ । ‘मिफेप्रिस्टोन’ र ‘मिसोप्रोस्टोल’ नामक औषधिको प्रयोगद्वारा गरिने सुरक्षित गर्भपतन सेवा (एमए) नेपालमा बढी प्रयोगमा छ । यो १० हप्ताभित्रको गर्भका लागि सुरक्षित मानिन्छ ।

तालिम तथा अनुमति प्राप्त नर्सले सुरक्षित गर्भपतनका लागि घरमा पुगेर सो सेवा दिनसमेत शुरुआत गरेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा यो सेवा अतिप्रभावकारी रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो पनि…
यस्ता गल्तीले समयपूर्व जन्मिन सक्छ बच्चा

अर्काे एक अध्ययनका अनुसार नेपालका ५० प्रतिशतभन्दा कम स्वास्थ्य संस्थाले मात्र परिवार नियोजनका ती सेवा दिन सक्दछन् । जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण सन् २०१६ का अनुसार नेपालमा १५ देखि ४९ वर्षका विवाहित महिलाले परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्दछन् । साधन प्रयोग गर्ने ५३ प्रतिशत महिलामध्ये ४३ प्रतिशतले आधुनिक साधन तथा सेवाको प्रयोग गर्छन् भने १० प्रतिशतले परम्परागत विधि अपनाउने गर्छन् । नेपालमा सबैभन्दा बढी महिलाले बन्ध्याकरण गर्ने गर्दछन् । यस्ता महिलाको सङ्ख्याको १५ र पुरुषको सङ्ख्या छ प्रतिशतभन्दा माथि उक्लिन सकेको छैन ।

परिवार नियोजनका आधुनिक साधन प्रयोग गर्नेमा शिक्षितभन्दा अशिक्षित महिला बढी रहेका उजागर सर्वेक्षणले गरेको थियो । कुनै शिक्षा हासिल नगरेका ५२ प्रतिशत महिलाले आधुनिक साधन र सेवा प्रयोग गर्ने तथा माध्यमिक शिक्षा वा सोभन्दा बढी हासिल गरेका ३४ प्रतिशत महिला मात्रै आधुनिक परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

यो पनि…
गर्भपतनसम्बन्धी चीनले ल्यायो नयाँ नीति
गर्भपतनका औषधि जथाभावी बिक्री