मनमोहन अधिकारी र भदौ १२ को फैसला

२०४८ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले प्रष्ट बहुमत ल्यायो । गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । तर उनको शासनले आफ्नै पार्टीभित्र असन्तुष्टि पैदा भयो । ७४ र ३६ गरेर दुई खेमामा विभाजित भए । सरकारको आर्थिक वर्ष ०५१/०५२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पास हुन सकेन ।

गिरिजा प्रसाद कोइराला राजदरबार गएर प्रतिनिधिसभा विघटन गराए । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयो । कांग्रेस दोस्रो ठूलो पार्टी हुनपुग्यो । नेकपा एमाले पहिलो पार्टी भयो । २०४६ सालको जनआन्दोलन पछिको पहिलो संसद् आफ्नो आयु पूरा हुन नपाउँदै विघटन भयो ।

संविधानको व्यवस्था अनुसार सरकार गठन गर्नको लागि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्नुपर्छ । यदि त्यसो हुन सकेन भने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनबाट प्रतिनिधिसभाको बहुमतको विश्वास प्राप्त गरेर प्रतिनिधिसभाको सदस्य प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुने धारा ४२ (२) मा व्यवस्था थियो । धारा ४२ (२) बमोजिम कुनै एउटा दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको वा दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बहुमत कायम गर्न नसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलले सरकार गठन गर्ने व्यवस्था थियो ।

ठूलो दलको हैसियतले एमालेले मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्‍यो । २०५१ साल मंसिर १४ गते मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । निःस्वार्थ, निश्कलङ्क व्यक्तिको रूपमा काम गर्नुभयो । मन्त्रीमण्डलमा अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी नेपालको तर्फबाट भारत भ्रमणमा जाँदा भारतीय प्रधानमन्त्री पी.भी. नरसिंह रावसँग पहिलो पटक नेपाल-भारत बीचको १९५० को मैत्री सन्धिमा केही दफा नेपालको हित विपरित भएकोले त्यसलाई पुनरावलोकन गरी समय सापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नु भएको थियो । नेकपा एमालेको सरकार अत्यन्तै लोकप्रिय बन्यो ।

एमालेको बढ्दो लोकप्रियता देखेर नेपाली कांग्रेस भयभीत भयो । प्रधानमन्त्री मनमोहनविरुद्धमा संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरायो । मनमोहनजीले प्रधानमन्त्रीमा निहित अधिकार प्रयोग गरेर संसद् विघटन गरिदिनुभयो । संसद् विघटनविरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पर्‍यो ।

प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले पाँच जना न्यायाधीशको बेञ्च आफ्नो अध्यक्षतामा गठन गर्नुभयो । नेपालको इतिहासमा पहिलो संसदीय अभ्यासको मुद्दा थियो त्यो । संविधानको व्याख्या भनिए पनि यो राजनीतिक मुद्दा थियो । यसले देशमा ठूलो हलचल ल्यायो । बहुमत प्राप्त नेपाली कांग्रेसको सरकारले आफ्नै पार्टीको आन्तरिक कलहको कारणले अल्पायुमै संसद् विघटन गर्‍यो र लोकप्रिय एमालेको सरकारलाई काम गर्न नदिने वातावरण सिर्जना गर्‍यो भन्ने जनमत थियो ।

कृष्ण प्रसाद भण्डारी, कृष्ण प्रसाद पन्त र म लगायत अन्य साथीहरू मनमोहन पक्षको वकिल थियौं । मेरो पुतलीसडकको कार्यालयलाई मुख्य कार्यालय बनाइएको थियो । सुवासचन्द्र नेम्वाङ कानुन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । बेलुका आएर हाम्रो छलफलमा भाग लिने गर्नुहुन्थ्यो । मुद्दाको सुनुवाइ हुनको लागि मुद्दाको अङ्गमा पुग्नुपर्थ्यो । त्यसको लागि केही समय त लाग्ने नै भयो ।

एमाले मनमोहनवादी र झापावादी मिलेर बनेको सङ्गठन थियो । सङ्गठनभित्र झापाली र उग्र वामपन्थी युवाहरूको बाहुल्यता थियो । उनीहरूले संसदीय व्यवस्थालाई प्रयोग गरेका थिए तर आत्मसात गरिसकेका थिएनन् । हियरिङ निकै दिन चल्यो । कांग्रेसको तर्फबाट निवेदकको पक्षमा धेरै ठूला वकिलहरू हुनुहुन्थ्यो । मनमोहनजीको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र हामी निजी वकिलहरू थियौं ।

२०४७ सालको संविधानपछि भएको पहिलो संसद् भङ्गको मुद्दा भएकोले यो मुद्दा नेपालको भविष्य निर्माण गर्ने मुद्दा थियो । देश–विदेश सबैको चासोको मुद्दा थियो । न्यायाधीशले चाहेर मात्र पनि तुरुन्त छिन्नसक्ने अवस्थाको थिएन । यो मुद्दाले हामी सबै वकिलहरूलाई अध्ययनशील बनायो । बेलायत, भारत र अमेरिकाबाट समेत किताबहरू आए । भारतका विशेषज्ञ वकिलहरूसँग पनि राय सल्लाह दुवै पक्षले लिएका थियौं । यो मुद्दाले अदालत र वकिल दुवैको जानकारी र स्तर उठायो ।

एसिया र प्यासिफिक क्षेत्रका प्रधान न्यायाधीशहरू र वकिलहरूको सम्मेलन ल एसिया कन्फरेन्स बेइजिङमा हुँदै थियो । त्यो सम्मेलनमा प्रधान न्यायाधीशले भाग लिँदै हुनुहुन्थ्यो । ल एसियाको कार्य समितिमा म पनि थिएँ । अरू वकिलहरू पनि भाग लिन जाँदै हुनुहुन्थ्यो ।

विश्वनाथजीले त्यो मुद्दालाई फैसला गरेर सम्मेलनमा जान चाहनुभएको थियो । तर किन हो मुद्दालाई पछि फैसला गर्ने गरी सम्मेलनमा जानुभयो । विश्वनाथजीले यसो गर्नुको कारणमा मनमोहनको सरकारले मुद्दाको कारणबाट विश्वनाथजीलाई राज्यको अत्यधिक सुविधा दिने र चाइनिज सरकारले पनि आत्मीय स्वागत गर्छ भन्ने कारणबाट यसो गरेको होलान् भनेर मानिसले लख काटे ।

वास्तवमा त्यसै भइदियो पनि । म पनि कार्यकारिणी सदस्यको हैसियतले जाँदै थिएँ । अरू वकिलहरू पनि जाँदै हुनुहुन्थ्यो । मलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बोलाइयो । मनमोहन अधिकारी र सुवास नेम्वाङले मलाई भन्नुभयो कि तपाईंले विश्वनाथजीको मनसाय बुझ्नु पर्‍यो । विश्वनाथजीलाई हाम्रो पक्षमा ल्याउनु पर्‍यो । सुवासजीले भन्नुभयो कि विश्वनाथजीलाई भण्डारीजीले पनि ठिक लगाउनु हुन्छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सुवास नेम्वाङ, प्रदीप नेपाल लगायतका उग्र वामपन्थी युवाहरूले बैठक गरेर विरोध गर्ने निर्णय गरेछन् । न्यायक्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यो आन्दोलनले निकै नकारात्मक सन्देश दियो । उक्त आन्दोलनले कानुनी राज्यप्रति एमालेको प्रतिबद्धता छैन भन्ने पुष्टि गर्‍यो । फैसलासँग असहमत हुन सकिन्छ तर फैसला मान्नुपर्ने हुन्छ । कुनै कानुन आफ्नो हित र अनुकूल छैन भने प्रतिनिधिसभामार्फत संविधान ऐनलाई संशोधन वा ऐन बनाएर गर्नुपर्छ । जुलुस नाराबाट फैसला फेरिंदैन ।

मुद्दाको बहस र प्रगतिबारे बेलाबेलामा बालुवाटार गएर म मनमोहनजीलाई ब्रिफिङ पनि गर्थें । न्यायाधीश कृष्णजङ्ग रायमाझी मेरो प्यारो मित्र भएकोले उहाँसँग सोध्दा बहुमत उतै देखिन्छ भन्नुहुन्थ्यो । कृष्णजङ्ग र मेरो बीचमा भएको कुरा मैले मनमोहनजी बाहेक अरू कसैलाई भनिनँ ।

हामी बेइजिङ गयौं । प्रधान न्यायाधीश बसेको होटल धेरै ठूलो थियो । प्रधान न्यायाधीश र अन्य धेरै सहभागीहरू त्यसै होटलमा बसेका थिए । प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथजीको भ्रमणको व्यवस्थापन रजिष्ट्रार भट्टले गर्नुभएको थियो । उद्घाटन समारोह भव्य भयो । त्यो समारोहमा सबै सहभागीहरू एकसाथ सामेल भयौं र रात्रिभोज सँगै खायौं । रजिष्ट्रार भट्टलाई मैले भनें, “श्रीमान्सँग मलाई भेट्नुपर्ने जरुरी छ । सम्मेलनको समयमा एउटा समय मिलाइदिनुहोस् ।” उहाँले ‘‘हुन्छ म मिलाउँछु’’ भन्नुभयो ।

न्यायाधीश र वकिलहरूको सम्मेलन छुट्टाछुट्टै हुन्थ्यो तर बीचबीचमा साझा कार्यक्रममा हामी सहभागी हुन्थ्यौं । भारतका प्रधान न्यायाधीश भगवती प्रसादसँग मेरो राम्रो सम्बन्ध थियो । उहाँसँग मैले मुद्दाको बारे सबै कुरा बताएँ । विश्वनाथजीको राय एकपटक बुझिदिनुहोस् भनेर अनुरोध गरें । उहाँले भन्नुभयो, “बहुमतको होस् या अल्पमतको, प्रधानमन्त्री भनेको प्रधानमन्त्री नै हो ।”

बंगलादेशको प्रधान न्यायाधीशलाई चिन्दिनथें । प्रख्यात सिनियर वकिल कमाल हुसेन शेख मुजिवर रहमानको सरकारमा मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो । कमाल हुसेनसँग मेरो राम्रो चिनजान थियो । सेमिनारमा मध्यस्थताको लागि उहाँ नेपाल आइरहनुहुन्थ्यो । उहाँलाई सबै कुरा बताएँ । उहाँले भन्नुभयो, “संसद पुनस्र्थापना हुन सक्दैन ।” मैले भनें, “विश्वनाथजीलाई यो कुरा जसरी भएपनि भन्नुपर्‍यो ।”

बंगलादेशका प्रधान न्यायाधीशले सार्कका मुख्य न्यायाधीशहरूलाई डिनरमा बोलाएका थिए । तिमीलाई पनि म निमन्त्रणा गर्छु, आऊ भन्नुभयो । म रात्रिभोजमा गएँ । विश्वनाथजी आउनु भएन । रजिष्ट्रार भट्ट मात्र आउनुभयो । भट्टजीलाई सोध्दा उहाँले अलि सञ्चो छैन, म जान्न भन्नुभयो भनेर सुनाउनुभयो ।

भट्टजीसँग विश्वनाथजीको रायबारे मैले सोध्दा उहाँले भन्नुभयो कि अहिलेसम्म उहाँ न्युट्रल हुनुहुन्छ । फैसला तयार गर्नु भनेर लक्ष्मणजीलाई अह्राउनु भएको छ । त्यो सम्मेलनमा शम्भु थापा लगायतका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो । मैले कसैलाई यो कुरा जानकारी गराइनँ । उहाँहरू पनि केही गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि मलाई केही थाहा भएन ।

हामी बेइजिङबाट काठमाडौं फर्कियौं । फेरि मुद्दामा बहस भयो । मनमोहनजी बिरामी भएर टिचिङ हस्पिटलमा हुनुहुन्थ्यो । मैले उहाँलाई एक्लै भेटेर सबै कुरा भनें, “मनमोहन दाइ ! मुद्दा हारिन्छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “मुद्दा कुनै हालतमा पनि हारिनु हुँदैन भनेर सुवासले भनेका छन् ।” मैले त आफूले बुझेको जानेको आधारमा भनेको हुँ । सरकारको पँहुचबारे मलाई थाहा हुँदैन ।

निर्णय सुनाउने दिन तमासा देखियो । विश्वनाथ श्रीमान्हरूले पहिलेदेखि नै फैसला तयार पारिसक्नु भएको रहेछ । त्रिलोक प्रताप र रायमाझीलाई त्यसैमा हस्ताक्षर गर्नुहोस् भन्दा नमानेपछि उहाँहरूले फैसला त्यसैदिन लेख्न लाग्नुभयो । हामी निर्णय सुन्न ११ बजेदेखि बेञ्चमा बसिराखेका थियौं । सूर्य बहादुर थापा मुद्दाको सुनवाइको दिन आउनु हुन्थ्यो । उहाँ पनि सुन्न आउनु भएको थियो । त्रिलोक प्रतापको च्याम्बरमा कृष्णजङ्ग रायमाझी बसेर टाइपिस्टलाई आफ्नो राय लेखाउँदै हुनुहुन्थ्यो रे । सर्वोच्चको प्राङ्गणभरि पत्रकारहरू थिए । वकिलहरू थिए । सर्वोच्चको बेञ्चमा निकै कडाइ गरिएको थियो ।

३ बजेसम्म पनि निर्णय नभएपछि धेरै मानिसहरू आज नहुने भो भनि फर्किसकेका थिए । बेञ्चमा केही वकिल र पत्रकारहरू थिए । ४ बजेतिर बेञ्चमा न्यायाधीशहरू आउनुभयो । विश्वनाथ श्रीमानले “एकै राय हुन सकेन, मसमेत बहुमतको राय यस्तो छ” भनेर ठहर सुनाउनुभयो । “अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि संसदलाई छल्न संसद भङ्ग गरिएको संविधानसम्मत छैन । संसद विघटन गरेको गैर–कानुन भएकोले विघटन बदर हुन्छ । राय बुझाउने न्यायाधीशहरू माननीय त्रिलोक प्रताप राणा र रायमाझीको राय त्रिलोक प्रतापले पढेर सुनाउनुहुन्छ” भन्नुभयो ।

बहुमतको राय सुनेपछि धेरै मान्छे हिँडे । त्रिलोक प्रतापको राय सुन्ने मान्छे थोरै मात्रै भए । सर्वोच्चको ढोकामा कांग्रेसी पक्षले जिन्दावादको नारा लगाउन थाले । एमाले पक्ष भने देखिन छाडे । फैसला सुन्दा अन्तिम समयसम्म म र सरकारी वकिल मात्र थियौं । फैसला सुनेपछि म मनमोहनजीलाई भेट्न गएँ । उहाँ निरास हुनुभएको रहेछ । मैले सोधे, “अब के गर्ने ?”
उहाँले भन्नुभयो, “तपाईं भन्नुहोस् न, के गर्ने ?”

मैले भनें, “सर्वोच्चको फैसला स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन । संविधान बमोजिम चुनाव लडेर सरकार बनाएको पार्टीले सर्वोच्चको फैसला मान्नैपर्छ । बरू हामीले यसो भन्न सक्छौं– सर्वोच्चको बहुमतको फैसलाको तर्कसँग म असहमत छु तर फैसला मान्छु । तपाईंले वक्तव्य जारी गरिहाल्नु पर्दछ नत्र भने देशमा हुलदङ्गा हुनसक्छ ।”

उहाँ मेरो कुरासँग सहमत हुनुभयो । म पनि थाकेको थिएँ । घर आएँ । भोलिपल्ट सडकमा ठूलो जुलुस सर्वोच्च अदालतबाट गुज्रियो । नारा सुनियो– विश्वनाथ उपाध्याय मुर्दावाद, हामी फैसला मान्दैनौं । कतैकतै झिनो स्वरमा विश्वनाथलाई फाँसी दे भनेको पनि सुनियो । देशव्यापी रूपमा छिटफुट आन्दोलन भयो ।

अहिले विज्ञान र प्रविधिको अत्यधिक विकासले विश्वमा आमूल परिवर्तन आएको छ । हिजोको समाज र देशको संरचनामा अन्तरघुलन भएको छ । बेलायतको प्रजातन्त्रले बेलायतलाई नै काम दिइरहेको छैन । रुस, चीन, भारत सबै मुलुकमा सिद्धान्त र व्यवहारमा आमूल परिवर्तन आएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सुवास नेम्वाङ, प्रदीप नेपाल लगायतका उग्र वामपन्थी युवाहरूले बैठक गरेर विरोध गर्ने निर्णय गरेछन् । न्यायक्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यो आन्दोलनले निकै नकारात्मक सन्देश दियो । उक्त आन्दोलनले कानुनी राज्यप्रति एमालेको प्रतिबद्धता छैन भन्ने पुष्टि गर्‍यो । फैसलासँग असहमत हुन सकिन्छ तर फैसला मान्नुपर्ने हुन्छ । कुनै कानुन आफ्नो हित र अनुकूल छैन भने प्रतिनिधिसभामार्फत संविधान ऐनलाई संशोधन वा ऐन बनाएर गर्नुपर्छ । जुलुस नाराबाट फैसला फेरिंदैन ।

भरतमोहनजीले आफ्नो पुस्तकमा लेख्नुभएको छ कि एमालेले सञ्चार र अर्थ मन्त्रालय छान्नुपर्दा सञ्चार छान्योे । पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाभित्र कुन मन्त्रालयको के महङ्खव हुन्छ त्यो पनि थाहा थिएन । वामपन्थीले कस्तो राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने हो, त्यसको स्पष्ट धारणा अहिलेसम्म छैन । कस्तो र कहाँ पुग्ने लक्षसहितको आन्दोलन हो, जनतालाई सम्झाउन सकेका छैनन् । कांग्रेसले अदालतको महङ्खव बुझेको थियो र आफ्ना कार्यकर्ता २०४८ सालमै भर्ना गर्‍यो । त्यसले न्यायपालिकालाई राजनीतिकरण गर्‍यो । एमालेले भदौ १२ को फैसलापछि आफ्नो कार्यकर्ता भर्ना गर्न सुरु गर्‍यो । दुवै पार्टी कांग्रेस र एमालेले आफ्नो हार्डकोर कार्यकर्ताहरूलाई भर्ना गर्न थाले जसको कारणबाट आजको न्यायपालिकाको स्थिति सिर्जना भयो । आज न्यायपालिकालाई सोच नभएका भष्ट्र, असक्षम जमातले कब्जा गरेको देखिन्छ ।

अहिले विज्ञान र प्रविधिको अत्यधिक विकासले विश्वमा आमूल परिवर्तन आएको छ । हिजोको समाज र देशको संरचनामा अन्तरघुलन भएको छ । बेलायतको प्रजातन्त्रले बेलायतलाई नै काम दिइरहेको छैन । रुस, चीन, भारत सबै मुलुकमा सिद्धान्त र व्यवहारमा आमूल परिवर्तन आएको छ ।

७० वर्षको भारतको प्रजातन्त्रले भारतीय समाजलाई सभ्य, शान्त, विकसित र आत्मीयताको समाज बनाउन सकेको छैन । यो अहम् प्रश्न हो । के नेपाली कांग्रेसले हाम्रो प्रजातन्त्र राजा हुँदा बेलायतको जस्तो प्रजातन्त्र र राजा नभएपछि भारतको जस्तो गणतन्त्र मात्र भनेर पुग्छ ? नेपाल एक विशिष्ट भूगोल भएको, विशिष्ट समाज भएको, स्थान विशेषका आधारमा फरक-फरक हावापानी, भेषभूषा, जातजाति आदिको विश्लेषण गरेर आफ्नो लक्ष्य तय गर्नु पर्दैन ? कर्मकाण्डी कुरा गरेर मात्र देशले विकास गर्दछ ? सबै राजनीतिक दल, नेता र आम नेपाली जनताले सोच्ने बेला आएको छ ।

विश्वकान्त मैनालीद्वारा लिखित तथा घोष्ट राइटिङ नेपालबाट प्रकाशित पुस्तक ‘जीवन र अनुभूती भाग–१’ भोलि (बिहीबार) देखि सार्वजनिक हुँदैछ ।

यो पनि…
दरबार र माओवादी कांग्रेस सिध्याउन चाहन्थे तर गिरिजाबाबु भने…
गिरिजाप्रसाद कोइराला : एक निर्भिक र निडर नेता