‘स्वास्थ्य सेवा सबैको पहुँचमा पुर्याउन देश धनी हुनै पर्छ र ?’
स्वास्थ्य सेवा मौलिक हकभित्र पर्छ । प्रत्येक नागरिकलाई प्राथमिक उपचार र आकस्मिक सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भनी संविधानमा लेखिएको छ । तर, सरकारले दिने भनेको प्राथमिक उपचारको पहुँचमा आमनागरिक छैनन् ।
प्राथमिक उपचारभित्र पर्ने सिटामोल पनि नागरिकले निःशुल्क उपभोग गर्न पाएका छैनन् । टाइफाइडको उपचार प्राथमिक उपचारभित्र पर्छ । यसको मतलब कोही नेपाली टाइफाइडबाट सङ्क्रमित भएमा उसले पूर्ण रूपमा निःशुल्क सेवा पाउनुपर्छ । तर, धेरै आम नागरिकलाई प्राथमिक उपचारभित्र के–के पर्छ भन्ने कुरा नै जानकारी छैन ।
जबसम्म समानता र सामाजिक न्यायलाई स्थापित गर्न सकिँदैन तबसम्म आम नागरिकले स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पाउन सक्छन् भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिँदैन ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामी कति पछाडि छौँ भन्ने कुरा अहिले कोरोना महामारीले पनि छर्लङ्ग पारिदिएको छ । जसले स्वास्थ्य सेवाको मूल्य चुकाउन सके, उनीहरूलाई महामारीले पनि त्यति धेरै असर गरेन । तर, जसले स्वास्थ्य सेवाको मूल्य चुकाउन सकेनन् उनीहरूले भने धेरै सास्ती खेप्नुपर्यो ।
कोरोना मात्र हैन जुनसुकै रोगको पनि प्रभाव र असर सबै नागरिकले एउटै प्रकारको पर्दैन ।
नेपालमा २० वर्ष यताको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै उपलब्धि गरेको छ । स्वास्थ्यको सूचाङ्क सुधारिएको छ, मृत्युदर र रोग घटेको छ र आयु बढेको छ । तर, कसको ? सबै नागरिकहरूमा यो सुधारिएको सूचाङ्क लागू भएको छ ? यो विभेदको विश्लेषण गर्नु एकदमै जरुरी छ ।
हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जति पनि प्रगति गरेका छौँ । त्यो सबै नागरिकले समान रूपमा उपभोग गर्न पाएका छैनन् । जबसम्म हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली सामाजिक न्याय तथा समानतामा आधारित हुँदैन र लोक कल्याणकारी ढाँचामा जाँदैन तबसम्म एउटा तप्काको नागरिक सेवाबाट वञ्चित भइरहन्छन् ।
लोक कल्याणकारी प्रणाली कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ ?
स्वास्थ्य प्रणालीलाई हामी लोक कल्याणकारी प्रणाली बनाउँछौँ भनेर प्रतिबद्धता गरेर अघि बढ्यौँ भने निःसन्देह यस्तो प्रणाली स्थापित गर्न सक्छौँ । देश धनी भएर मात्र त्यस देशका जनताहरूले सबै सेवा सुविधा पाउने र देश गरिब भएको कारण सेवा सुविधा नपाउने होइन ।
देश धनी हुनु र गरिब हुनुमा सामाजिक न्याय र समानतामा फरक हुन्छ भन्ने होइन । गरिब देशमा पनि सामाजिक न्याय र समानता हुन्छ । र, देश धनी भएर पनि लोक कल्याणकारी व्यवस्था नभएको हुन सक्छ ।
राज्य र राज्य व्यवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूको दृष्टिकोण, प्रतिबद्धतामा निर्धारण हुन्छ कि त्यो देशमा लोक कल्याणकारी स्वास्थ्य व्यवस्था स्थापना गर्ने कि बजारमुखी ।
नेपाल जस्तो देशले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिन सक्दैन भनेर पनि धेरैले भनिरहेका हुन्छन् । निःशुल्क दिने भन्नाले सरकार प्रमुख र राज्य प्रमुखको गोजीबाट दिने भनेको होइन । दिने त नागरिकले नै हो तर, कुन प्रणालीबाट दिने भन्ने कुरा हो । यद्यपि, बजारमुखी प्रणाली कि लोक कल्याणकारी प्रणाली भनेर छनोट गर्नेचाहिँ सरकार प्रमुख र राज्य प्रमुखले हो ।
हाम्रो देश नेपालमा अहिले स्वास्थ्यमा लोक कल्याणकारी वा समाजवादी कस्तो प्रणाली लागू भइरहेको छ ? त्यो छुट्टउने जिम्मा म आम नागरिकलाई नै दिन्छु ।
स्वास्थ्य बिमा प्रणाली पनि बजारमुखी
स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ बनाउने अर्को उपाय बिमा योजना हो । सबै आम नागरिकलाई बिमामा संलग्न गराएर, उनीहरूको सम्पूर्ण उपचार त्यही बिमा योजनाअन्तर्गत गर्नुपर्छ ।
राज्यले गर्ने स्वास्थ्य बिमा सबै नागरिकलाई अनिवार्य हुनुपर्छ र उसको क्षमता अनुसारको हुनुपर्छ । यी दुईवटा कुरा बिमामा लागू नभएसम्म यो जनताको हितमा हुँदैन ।
सवारी साधनको बिमालाई सरकारले अनिवार्य गरेको छ भने जीवनसँग गाँसिएको स्वास्थ्य बिमालाई सरकारले किन अनिवार्य गर्न सक्दैन ? स्वास्थ्य बिमालाई सरकारले अनिवार्य गर्नै पर्छ ।
आम्दानीको आधारमा बिमाको भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाएका थियौँ । तर, मानिसहरूको आम्दानी पत्ता लगाउनै सकिँदैन सबैले आम्दानी झोक्याउँछन् भनेर सरकार पन्छिन खोज्यो । आफ्ना जनताहरूको आम्दानी पत्ता लगाउन नसक्नु त सरकारको कमजोरी हो ।
आयको आधारमा बिमा भुक्तानीको व्यवस्था गर्ने हो भने सबै आम नागरिकहरूले बिमा गर्न सक्छन् । सम्पूर्ण उपचार खर्च त्यो बिमा गरेबापत पाए भने उनीहरूको लागि स्वास्थ्य सर्वसुलभ हुन सक्छ ।
प्रणाली परिवर्तन पहिलो आवश्यकता
नेपालमा डाक्टरको कमी भएर आम नागरिकले स्वास्थ्य सेवा नपाएका होइनन् । धेरै डाक्टरहरू भएर पनि सेवा पाएका छैनन् । स्वास्थ्य शिक्षामा मात्र राज्यको लगानी बढाएर हुँदैन । सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रणालीलाई नै परिवर्तन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।
सरकारी सेवालाई बढी प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सरकारको लगानीमा डाक्टर भएकाहरूले सर्वसुलभ रूपमा नागरिकलाई सेवा दिने होइन । आम नागरिकलाई सेवा दिने भनेको सरकारको स्वास्थ्य प्रणालीले हो । त्यसैले, सरकारले स्वास्थ्य शिक्षाको साथै स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुधार्नको लागि पनि लगानी छुट्याउनुपर्छ ।
(जनस्वास्थ्यविद् डा.वन्तसँग मेरोलाइफस्टाइलकी संवाददाता सुमित्रा लुईंटेलले गरेको कुराकानीमा आधारित)
यो पनि…
नेपालको स्वास्थ्य सेवा : यसकारण भएन सर्वसुलभ
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा कसरी भित्रियो निजी क्षेत्र ?
