‘स्वास्थ्य सेवा बजारमा बिक्री हुने वस्तु होइन’

विज्ञानले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जति उपलब्धि हासिल गरेको छ । ती सबै उपलब्धिहरू नागरिकहरूले आवश्यकताअनुसार सहज र समान रूपमा उपभोग गर्न पाएका छैनन् । अझै विश्वको आधाभन्दा बढी नागरिकहरू स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित रहेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय तहमै स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ छैन । फलस्वरूप विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन विसं २०३३ देखि ‘हेल्थ फर अल’ भन्ने नारासहित अभियानमा लाग्यो ।

त्यसको मतलब हो, ‘विश्वको विभिन्न देशहरूमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा असमानता र एउटै देशमा पनि नागरिकहरू बीच असमानता छ । नेपाल पनि यो असमानताको समस्याबाट गुज्रिरहेको छ ।’

स्वास्थ्य प्रत्येक नागरिकको हक हो । २०३४ मा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको मान्यता स्थापित भयो । यसको मूल सिद्धान्त भनेको ‘स्वास्थ्य नागरिकको हक र राज्यको दायित्व हो ।’ यो कुरा नेपालसहित अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित भयो ।

नेपालमा २०४६ भन्दा अघि नागरिकलाई दिइने सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा राज्यको नियन्त्रणमा थियो । राज्यले दिने स्वास्थ्य सेवा एकदमै न्यून थियो र अपुग पनि थियो ।

नागरिकको आवश्यकतालाई राज्यले अलिकति पनि सम्बोधन गर्न सकेको थिएन । विश्व भूमण्डलीकरणको प्रक्रियासँगै आएको आर्थिक उदारीकरणको प्रभावका कारण नेपालले पनि सो नीति अवलम्बन गरेसँगै चिकित्सा क्षेत्रमा सरकारको भूमिका क्रमिक रूपमा साँघुरिँदै गयो ।

निजी क्षेत्र आमनागरिकप्रति उत्तरदायी हुन सकेन

नागरिकको आवश्यकता र राज्यले दिने स्वास्थ्य सेवाबीच ठूलो अन्तर रह्यो । यो अन्तरलाई घटाउन बजार भित्रियो । आमनागरिक बजारमा आकर्षित हुन थाले ।

तर, निजी स्वास्थ्य संस्थाले दिने सेवाहरू साह्रै महँगा र आम नागरिकको पहुँचभन्दा बाहिर हुन थाले । जसले गर्दा नागरिकहरू फेरि स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुँदै गए ।

२०७२ पछि स्वास्थ्यमा फेरि केही परिवर्तन आयो । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकहरूले निःशुल्क पाउने व्यवस्था भयो । तर, त्यो व्यवस्था लागू भने भएन जसले गर्दा अझै पनि धेरै आमनागरिक आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पुग्न सकेनन् ।

निजी स्वास्थ्य संस्थामा धेरै राम्रा प्रविधिहरू भित्रिए, ६० प्रतिशतभन्दा बढी डाक्टर र अत्यधिक सङ्ख्यामा नर्सहरू निजी क्षेत्रमा आबद्ध छन् ।

सरकारी अस्पतालको तुलनामा धेरै गुणा बढी श्यया निजी अस्पतालमा उपलब्ध छ । जसले गर्दा आमनागरिक निजी क्षेत्रमा आकर्षित हुन बाध्य छन् । यी सेवा सुविधा सरकारी अस्पतालमा उपलब्ध भएको भए आमनागरिकले निजी स्वास्थ्य सेवालाई रोज्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुने थिएन ।

यो पनि…
आवश्यक छ स्वास्थ्य सेवा सुदृढ परियोजना

निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू नागरिकप्रति उत्तरदायी छन् वा छैनन् भन्ने कुरा सरकारले नियमन नगरेका कारण नेपालको स्वास्थ्य सेवा अव्यवस्थित र नाफामूलक हुन पुग्यो । नीति निर्माणको तहमा स्वास्थ्यका सरोकारवालाले प्रभावकारी हस्तक्षेप नगरेको कारणले पनि निजी स्वास्थ्य संस्था आमनागरिकप्रति उत्तरदायी नभएका हुन् ।

नेपाल मात्र हैन अन्य देशहरूमा पनि बजारमुखी अर्थतन्त्रलाई अपनाएका छन् । निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू पनि प्रशस्त मात्रामा खुलेका छन् । तर, ती देशहरूले निजी स्वास्थ्य संस्थालाई एकदमै प्रभावकारी ढङ्गबाट अनुशासित र जिम्मेवार बनाएको छ । तर, दुर्भाग्यवश हाम्रो देशमा भने निजी स्वास्थ्य संस्थालाई अनुशासित र जिम्मेवार बनाउन सकिएको छैन ।

निजी क्षेत्रले उपचारका लागि विदेसिनुपर्ने बाध्यतालाई हटायो

पहिले मानिसहरू कुनै गम्भीर रोग लागेको खण्डमा उपचारको लागि भारत लगायत अन्य देश धाउने गर्थे । निजी क्षेत्रले उपचारको लागि अन्य देशमा धाउनु पर्ने बाध्यतालाई हटाइदिएको छ ।

स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रको प्रवेश नहुँदा स्वास्थ्य सेवाका लागि १० लाख रुपैयां खर्च गरेर विदेश जानुपर्ने अवस्था थियो । तर, बजारमा निजी क्षेत्र आएपछि त्यही स्वास्थ्य सेवा पाँच लाखमा दैलो अगाडि नै उपलब्ध छ । जुन व्यक्ति १० लाख खर्च गरेर उपचारको लागि विदेश जान सक्थे उनीहरूको लागि त स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ भएको छ ।

तर, जो मानिस १० लाख खर्च गरेर उपचारको लागि विदेश जान सक्दैनथे र अहिले ५ लाखमै पाउँदा पनि उपचार गर्न सक्दैनन् उनीहरूको लागि त्यो पहुँचभन्दा धेरै माथि छ ।

निजी क्षेत्रको विकासले एउटा तहको मानिसहरूलाई त स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बनाएको छ तर, अर्को तहका मानिसहरूको पहुँचभन्दा बाहिर ।

स्वास्थ्य सेवालाई वस्तुको रूपमा हेर्न थालियो

अहिलेको व्यवस्थामा सिगों आर्थिक संरचना पुँजीवादी ढाँचाको छ । निजी सम्पत्तिमा आधारित छ । जुनसुकै प्रणाली आए पनि स्वास्थ्य सेवाको मूल्य नागरिकले नै चुकाउनुपर्छ । तर, नागरिकले त्यो मूल्य कसरी चुकाउँछ भन्ने मुख्य प्रश्न हो ।

मूल्य चुकाउने तरिका भनेको मुख्य दुई वटा मात्र छ । एउटा तरिका बजारमुखी ढाँचा हो जहाँ‘तिमी सेवा लिउ र सेवाको मूल्य चुकाऊँ त्यो तिम्रो निजी व्यक्तिगत दायित्व हुन्छ’ भनिन्छ । यस तरिकामा मूल्य चुकाउन सक्ने व्यक्तिले स्वास्थ्य सेवाको उपभोग गर्न पाउँछन् तर मूल्य चुकाउन नसक्ने सेवाबाट वञ्चित हुन्छन् ।

दोस्रो विकल्प भनेको लोक कल्याणकारी ढाँचा । लोक कल्याणकारी ढाँचामा स्वास्थ्य सामूहिक दायित्व हुन्छ । यसको मतलब धेरै पैसा हुनेले धेरै तिर्छ, थोरै हुनेले थोरै तिर्छ र केही पनि नहुनेले तिर्दैन तर उसलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्न पाउँछ ।

नेपालमा अहिले बजारमुखी ढाँचा अभ्यास भइरहेको छ । तर, चीन, बेलायत लगायतका देशहरूमा भने लोक कल्याणकारी ढाँचा अभ्यास भइरहेको छ ।

स्वास्थ्य सेवा बजारमा बिक्री हुने अन्य वस्तुजस्तो होइन । बजारले स्वास्थ्य सेवालाई वस्तुको रूपमा हेर्छ । त्यसैले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले स्वास्थ्य सेवालाई वस्तुको रूपमा लिइरहेका छन् र मोलमोलाइ गरिरहेका छन् ।

(जनस्वास्थ्यविद् डा.वन्तसँग मेरोलाइफस्टाइलकी संवाददाता सुमित्रा लुईंटेलले गरेको कुराकानीमा आधारित)

यो पनि…
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा कसरी भित्रियो निजी क्षेत्र ?
नेपालको स्वास्थ्य सेवा : यसकारण भएन सर्वसुलभ