आम मानिसको पहुँचमा छैन स्वास्थ्य सेवा

१७ असार ०७८ मा धनुषाकी ३० वर्षीय बेगम खातुनलाई अस्पतालको उपचार खर्चे खर्च तिर्न नसकेका कारण चार दिन अस्पतालमा नै बन्धक भएर बस्नुपर्यो ।

६ कात्तिक ०७७ मा मकवानपुरका राजु थिङ उपचार गर्दा लागेको पैसा तिर्न नसक्दा चितवन मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालले बन्धक बनायो ।

माथिका यी दुई प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् यसरी अस्पतालको खर्च तिर्न नसकेर बन्धक भएका तथा सबै जायजेथा गुमाएका थुप्रै पात्र छन्, हाम्रो समाजमा । नेपालको स्वास्थ्य सेवा आम नागरिकको पहुँचमा नहुँदा कतिले अकालमा ज्यान गुमाएका छन् भने कतिले उपचार खर्च तिर्न नसकेर अस्पतालमा बन्धक भएर बस्नुपरेको छ ।

स्वास्थ्य सेवा मौलिक हकभित्र पर्छ । प्रत्येक नागरिकलाई प्राथमिक उपचार र आकस्मिक सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भनी संविधानमा लेखिएको छ । तर, सरकारले दिने भनेको प्राथमिक उपचारको पहुँचमा आमनागरिक छैनन् ।

करिब तीन दशकअघि नेपालको स्वास्थ्य सेवामा निजी क्षेत्र भित्रियो । निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै राम्रो उपलब्धि पनि भयो । सरकारले दिने स्वास्थ्य सेवा र आम नागरिकको आवश्यकतामा ठूलो खाडल थियो । त्यो खाडललाई पुर्नका लागि निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान छ ।

निजी क्षेत्रको विकासले एउटा तहको मानिसहरूलाई त स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बनाएको छ तर, अर्को तहका मानिसहरूको पहुँचभन्दा बाहिर ।

पहिले मानिसहरू कुनै गम्भीर रोग लागेको खण्डमा उपचारको लागि भारत लगायत अन्य देश धाउने गर्थे । निजी क्षेत्रले उपचारको लागि अन्य देशमा धाउनु पर्ने बाध्यतालाई हटाइदिएको जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त बताउँछन् ।

स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रको प्रवेश नहुँदा स्वास्थ्य सेवाको लागि १० लाख खर्च गरेर विदेश जानुपर्ने अवस्था थियो । तर, बजारमा निजी क्षेत्र आए पछि त्यही स्वास्थ्य सेवा पाँच लाखमा दैलो अगाडि नै उपलब्ध छ । जुन व्यक्ति १० लाख खर्च गरेर उपचारको लागि विदेश जान सक्थे उनीहरूको लागि त स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ भएको वन्त बताउँछन् । ‘तर, जो मानिस १० लाख खर्च गरेर उपचारको लागि विदेश जान सक्दैनथे र अहिले ५ लाखमै पाउँदा पनि उपचार गर्न सक्दैनन् उनीहरूको लागि त्यो पहुँचभन्दा धेरै माथि हुन्छ,’ वन्त भन्छन् ‘निजी क्षेत्रको विकासले एउटा तहको मानिसहरूलाई त स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बनाएको छ तर, अर्को तहका मानिसहरूको पहुँचभन्दा बाहिर ।’

यो पनि…
मिर्गौला महादान !

त्यसैले स्वास्थ्य सेवालाई आम जनताको पहुँचमा पुर्याउन सरकारले निजी स्वास्थ्य संस्थालाई नागरिकहरू प्रति उत्तरदायी बनाउन सक्नुपर्छ । लोक कल्याणकारी मोडल बनाउनुपर्छ । लोक कल्याणकारी ढाँचामा स्वास्थ्य सामूहिक दायित्व हुन्छ यसको मतलब ‘धेरै पैसा हुनेले धेरै तिर्छ, थोरै हुनेले थोरै तिर्छ र केही पनि नहुनेले तिर्दैन तर उसलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्न पाउँछ ।’

स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ बनाउने अर्को उपाय बिमा योजना हो । सबै आम नागरिकलाई बिमामा संलग्न गराएर, उनीहरूको सम्पूर्ण उपचार त्यही बिमा योजनाअन्तर्गत गर्न सकियो भने नेपालको स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ हुने वन्तको निष्कर्ष छ ।

स्वास्थ्य सेवा आमनागरिकको पहुँचमा पुर्याउन सरकारले निजी स्वास्थ्य संस्था र सरकारी दुवैलाई नियमन गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।

राजधानी लगायतका ठूला सहरहरूमा थुप्रै निजी अस्पतालहरू खुले । सहरी क्षेत्रमा बस्नेहरूको लागि त अस्पतालनजिकै उपलब्ध भयो । तर, दुर्गम गाउँहरूमा भने तीन दशकअघि निजी अस्पतालहरू नहुँदा जस्तो स्थिति थियो त्यसमा परिवर्तन आउन सकेन । दुर्गमका बिरामीहरूलाई उपचारको लागि हेलिकप्टर चढेर राजधानी आउनुपर्ने बाध्यता कायमै भएको डा. जीवन क्षेत्री बताउँछन् । उनी भन्छन्– ‘दुर्गमका जनताहरूको लागि त स्वास्थ्य सेवा झन् महँगो पर्न गयो ।’

धेरै मानिस काम वा पढाइको सिलसिलामा राजधानी तथा अन्य ठूला सहरहरूमा बस्छन् । ती मानिसहरू अस्पतालको पहुँचमा त छन् । तर, अस्पतालको शुल्क तिर्न सक्ने क्षमता भने नभएको डा. क्षेत्रीको तर्क छ । ‘दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेहरूको लागि स्वास्थ्य सेवा पहुँच बाहिर छ, अझ क्यान्सर लगायतको अन्य ठूलो रोग लागेको खण्डमा मानिसहरू ऋणमा डुब्ने स्थिति छ,’ उनी भन्छन् ‘स्वास्थ्य सेवा आमनागरिकको पहुँचमा पुर्याउन सरकारले निजी स्वास्थ्य संस्था र सरकारी दुवैलाई नियमन गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’

हरेक वर्ष सरकारले छात्र वृत्तिमा हजारौँ मात्रामा नर्स तथा एमबीबीएस डाक्टरहरू उत्पादन गर्छ, उनीहरूले दुई वर्ष सरकारको मातहतमा रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले, तिनीहरूलाई परिचालन गर्नुपर्यो ।

सरकारले निजी अस्पतालहरूको सेवा शुल्क तोकिदिएको छैन । अस्पतालले मनपरी शुल्क उठाइरहेको तथा गुणस्तरीय सेवा प्रदान नगरेको थुप्रै मुद्दाहरू अगाडि आउँदा पनि सरकार चुप लागेर बसेको छ । स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच पुर्याउनको लागि सरकारले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई नियमन गर्नुपर्ने वरिष्ठ स्नायु रोग विशेषज्ञ डा. जगदीश प्रसाद अग्रवाल बताउँछन् । ‘जति पनि निजी अस्पतालहरू छन् सबै सहरी क्षेत्रमा छन् गाउँमा छैनन् ।’

यो पनि…
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा कसरी भित्रियो निजी क्षेत्र ?

गाउँमा भएका अस्पतालहरूमा पनि जनशक्तिको अभाव छ भनेर सरकारले भनेको छ तर त्यो एकदमै गलत कथन भएको डा. अग्रवाल बताउँछन् । ‘सरकारसँग पर्याप्त मात्रामा जनशक्ति छ तर त्यसलाई परिचालन गर्न सरकारले सकेको छैन ।’ उनी भन्छन् ‘हरेक वर्ष सरकारले छात्र वृत्तिमा हजारौँ मात्रामा नर्स तथा एमबीबीएस डाक्टरहरू उत्पादन गर्छ, उनीहरूले दुई वर्ष सरकारको मातहतमा रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले, तिनीहरूलाई परिचालन गर्नुपर्यो ।’

स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ बनाउनका लागि सरकारले दुईवटा कदम उठाउनुपर्ने डा.अग्रवालको तर्क छ । ‘पहिलो न्यायोचित शुल्क निर्धारण र अर्को सम्पूर्ण जनताको स्वास्थ्य बिमा ।’

यो पनि…
मस्तिष्क मृत्युपछि हुने अंगदानलाई कसरी प्रवर्द्वन गर्ने ?
यस्ता हुन्छन् मृगौला बिग्रने कारण र लक्षण, कसरी बच्ने ?