‘सिंहदरबारमा हेपाहा प्रवृत्ति थियो तर, स्थानीय तहमा त्यो छैन’
स्थानीय तहको नेतृत्वमा महिलाको पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि संविधानमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कुनै एक पदमा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
नेपालमा पहिलोपटक स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ मा भयो । देशभर महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका गरी ७ सय ५३ स्थानीय तह भए । जसमध्ये ६ जना मात्रै महिला मेयर बने ।
यही चुनावबाटै सिंहदरबार केन्द्रित अधिकार र स्रोत साधनलाई जनताको घर आँगनसम्म पुर्याउनका लागि ढोका खुला भयो । यसका साथै महिलाले नेतृत्वमा सक्षम भएको प्रमाणित गर्नका लागि महिला मेयर कतिको सफल भए त ? सोही विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर सुदूरपश्चिम प्रदेश, डोटी जिल्लाको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाकी मञ्जु मलासीसंग मेरोलाइफस्टाइलकी संवाददाता सरिता थारूले गरेको कुराकानी :
स्थानीय तहको पाँचवर्षे कार्यकाल कस्तो रह्यो ?
समग्रमा राम्रो रह्यो । सेवादायी काम गरियो । ‘महिलाले काम गर्न सक्दैनन्’ भन्ने खालका गुनासा आएनन् । जनताको चाहनाअनुसार काम गरियो र उपलब्धि पनि राम्रो भयो ।
जनतालाई के–कस्ता प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो ?
चुनावका समयमा पाँचबुँदे घोषणा पत्र निकालेका थियौँ । तर, सोभन्दा बढी नै कार्य गरेका छौँ । जसमा जनतालाई अति आवश्यक पर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिएका थियौँ । नगरभित्र रिङरोड निर्माण गर्ने कार्यदेखि लिएर सडक निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी लगायतमा पनि प्राथमिकता दिएका थियौँ ।
चुनावमा गरेका प्रतिबद्धता के–कति पूरा गर्नुभयो ?
एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जोड्ने सडक निमार्ण गर्यौं । बाहिरबाट आउनेलाई गाउँघरमा पुग्न समस्या थियो । जसका लागि नगरबाट तीनवटा बसको व्यवस्था गरेका छौँ । यसबाट सेवा–सुविधा लिन विद्यार्थी, फरक क्षमता भएका र ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुट पनि छ ।
खानेपानी व्यवस्थापनका लागि मुहान भएको ठाउँलाई संरक्षण गर्ने र नभएको ठाउँमा सेती नदीबाट डिप बोरिङ गरी पानी ल्याएका छौँ । जसमा साढे सात करोड खर्च गरेका छौँ । पानी पैँचो हुने ठाउँ पनि छ त्यहाँका लागि अबको केही दिनमै खानेपानी पुग्नेछ ।
यस्तै, स्कुल, स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक लगायतका भवन निमार्णका लागि १५ देखि २० लाख खर्च गर्यौं ।
नगर प्रहरीको ब्यवस्थादेखि बजार व्यवस्थापन गरेका छौँ । २४ लाखको जग्गा खरिद गरी टहरामा बसेकालाई व्यवस्थित गरेका छौंँ ।
टेक्निकल कलेजका लागि साढे एक करोडको जमिन खरिद गरेका छौँ । यसैगरी, स्कुलमा स्थानीय पाठ्यक्रमका साथै समाजका कुप्रथाबारे ३० मिनेटको कक्षा सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ ।
यस्तै, धार्मिक क्षेत्र संरक्षण र संवद्र्धनका गरेका छौँ । खेलका लागि जहाँ उत्पादन हुँदैन त्यस्तो जमिन छनोट गरी ८० रोेपनी जमिनमा ‘स्पोर्टस् पार्क’ बनाउँदै छौँ ।
घण्टौँ हिँडेर अस्पताल जानुपर्ने बाध्यता हटाउँदै सबैलाई प्रायः एकदेखि डेढ घण्टामा पर्ने क्लिनिक स्थापना गर्नुका साथै नगरभित्र बर्थिङ सेन्टर पनि सञ्चालन गरेका छौँ ।
पर्यटकलाई आकर्षित गर्नका लागि सेती नदीमा २ वटा र्याफ्टिङको व्यवस्था गरेका छौँ । हामीले यस्ता विभिन्न कार्यहरूलाई २५ वर्षे गुरुयोजना बनाएर एकपछि अर्को विकासका कार्य गरिरहेका छौँ ।
प्रतिबद्ध गरेको सबै काम पूरा गर्नुभयो त ?
प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेको भन्दा बढी काम गरेका छौँ । अझै पनि कतिपय काम योजनामा छ । सोहीअनुसार काम गर्दै गएका छौँ ।
केन्द्र र प्रदेश सरकारसँगको समन्वय कस्तो रह्यो ?
प्रदेश सरकारसँग आवश्यक समन्वय भइरह्यो । तर, केन्द्रसँग हुन सकेन । प्रदेश सरकारले केही सहयोग गरेको छ । तर, केन्द्र सरकारबाट कुनै पनि सहयोग भएन । हामीले आफ्नो स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोगले काम गर्यौं । कतिपय नीति त बनेकै छैनन् । जस्तै, वन नीति, शिक्षा नीति स्थानीय तहका लागि बनेकै छैनन् । हामीले स्थानीय तहमै बनाएर कार्य गर्दैछौँ । केन्द्र सरकारले स्थानीय तहलाई सम्मानको दृष्टिले हेर्न सकेको छैन ।
२०७४ को निर्वाचनपछि स्थानीय तहको पहिलो अगुवाइ गर्नुभयो, यसबाट के–कस्ता चुनौतीहरू खेप्नुभयो ?
नेपालको स्थानीय तहलाई अगुवाइ गर्ने पहिलो मौका पायौँ । त्यसैमा महिला मेयर बनेर काम गर्दा केही चुनौती र बाधा नआएका होइनन् । तर, त्योसँग लड्ने साहस, आँट भएपछि जनताको साथ र सहयोग पाइन्छ । यहाँका सेवाग्राहीले महिला मेयरले काम गर्न सकेन भनेर गुनासो सुनेको छैन । मेरो लागि यो ठूलो उपलब्धि हो ।
ती चुनौतीहरूलाई अबका दिनमा कम गर्न के गर्नुपर्ला ?
प्रदेश मात्र होइन केन्द्र सरकारले पनि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्छ । सोही अनुसार साथ सहयोग गरी योजना बनाएर काम गर्न आवश्यक छ । काम गर्दा गर्दै कुनै कार्य बिग्रेमा ‘महिला मेयर हो, के नै काम गर्न सक्थी र ?’ भन्ने प्रश्न उठाउने प्रवृत्ति छ,हाम्रो समाजमा । महिला मेयर भएर सजकता अपनाएर कार्य गर्नुपर्छ । जे–जस्ता चुनौती आए पनि आँट र हिम्मत गर्दा चुनौतीहरूको सामना गर्न सकिन्छ ।
‘स्थानीय सरकार आएपछि घर–आँगनमा सिंहदरबार आउँछ’ भन्थे, यहाँका जनताले कतिको अनुभव गरेजस्तो लाग्छ ?
केन्द्रस्तरको सरकार हुँदा पहुँच वालाले मात्र सेवासुविधा उपभोग गर्न पाउँथे तर स्थानीय सरकार आएपछि यहाँबाटै कार्य हुन्छ । ‘स्थानीय सरकार आएपछि घर आँगनमा सिंहदरबार आउँछ’ भन्ने भनाइमा मात्र नभई यहाँ जनताले पनि अनुभव गरेका छन् । जस्तै, सामाजिक सुरक्षा भत्ता कोरोनाका समयमा घर–घर गएर वितरण गरियो । सोही समयमा दीर्घरोगका बिरामीलाई पनि औषधि दिइयो । यो सबै स्थानीय सरकार आएपछि सम्भव भएको हो । सिंहदरबारबाट सेवा लिँदा हेपाहा प्रवृत्ति थियो तर, स्थानीय तहमा त्यो छैन । सबैलाई समान रूपले सेवासुविधा दिएका छौँ ।
सुदूरपश्चिमका बासिन्दाले स्थानीय सरकारको अनुभूति गर्न पाएनन् भन्ने जनगुनासो छ नि !
हामीले आफ्नो तर्फबाट कार्य गरिरहेका छौँ । तर, काम गर्दा गर्दै पनि एक–दुई जना काम नदेख्ने हुन्छन् । त्यस्ता कुरालाई वास्ता गरिँदैन । यहाँका जनताले आफूले पाउने सेवा–सुविधा पाएका छन् ।
स्थानीय सरकार आएपछि यहाँका नगरबासीको जीवनशैलीमा कस्ता परिवर्तन आए ?
स्थानीय सरकार आएपछि यहाँका स्थानीय बासीमा अवश्य पनि परिवर्तन आएको छ । बाटो नहुँदा बिरामी बोकेर अस्पताल लैजाने परिस्थिति थियो । तर, अहिले एम्बुलेन्स पुगेको छ । स्थानीय सरकार आएपछि अस्पतालमै सुत्केरी गराउनेको संख्या बढेको छ । भारतबाट आउनेहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्रै प्रवेश दिने गरेका छौं । यस्तै, सामाजिक सुरक्षा भत्ता घर–घर पुगेको छ । सानो कामको लागि केन्द्र धाउनुपर्ने बाध्यता थियो, तर अहिले छैन ।
नगरप्रमुखका रुपमा फेरि दोहरिने चाहना छ कि ?
पुरुष हाबी भएको यो क्षेत्रमा महिला नगरप्रमुख हुन आवश्यक छ । यहाँको कुरीति हटाउनकै लागि अझै पाँच वर्ष काम गर्न मन छ । जनताको चाहना पनि यही छ र पार्टीले आगामी दिनमा मलाई मौका दियो भने यहाँका बहुवर्षीय योजनालाई निरन्तरता दिने चाहना छ ।
यो पनि…
स्थानीय तहमा महिला : संख्या कम, काममा अब्बल
‘महिलालाई नेतृत्व सुम्पिन कोही तयार हुँदैनन्’
