आवश्यक छ स्वास्थ्य सेवा सुदृढ परियोजना

कोरोना महामारीले हाम्रो देशको स्वास्थ्य अवस्था विगत र अहिले कस्तो छ भन्ने कुरा छर्लंगै पारिदिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सिस्टमअनुसार हेर्ने हो भने नेपाल सरकारको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संरचना त राम्रो छ । तर, राम्रो संरचना हुँदाहुँदै पनि जनताले सर्वसुलभ रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाइरहेका छैनन् ।

गलत नीति र अव्यवस्थित प्रणालीले गर्दा नेपालको सरकारी स्वास्थ्य सेवालाई सोचेजस्तो विश्वासिलो बनाउन सकिएको छैन । त्यसैले, स्वास्थ्य सेवाको स्थितिमा सुधार ल्याउन जरुरी देखिन्छ ।

खासगरी, मेडिकल कलेजहरूको अस्पताल आएपछि स्वास्थ्य सेवा झनै राम्रो भएको छ । मेडिकल कलेज अन्य निजी अस्पताल जति महँगा छैनन् ।

जनतालाई सम्मानजनक व्यवहारले सेवा दिनुपर्ने हो । तर, सरकारी अस्पतालमा गरिने हेपाहा प्रवृत्तिले गर्दा आमजनता सरकारी अस्पतालप्रति वितृष्णा जाग्यो फलस्वरूप सेवाग्राहीहरू निजी अस्पताल रोज्न बाध्य भए ।

नेपालमा निजी क्षेत्र नभित्रिएको भए स्वास्थ्योपचारमा अर्को हाहाकार मच्चिन्थ्यो । त्यसैले, निजी क्षेत्रको पनि धेरै ठूलो भूमिका छ । खासगरी, मेडिकल कलेजहरूको अस्पताल आएपछि स्वास्थ्य सेवा झनै राम्रो भएको छ । मेडिकल कलेज अन्य निजी अस्पताल जति महँगा छैनन् ।

जतिपटक जुन सरकार आए पनि अलमलिएर जान्छन् । स्वास्थ्य सेवालाई नीतिगत बनाउने सोच कसैको पनि भएन । नेपालको स्वास्थ्य सेवा खत्तमै छ भन्न खोजेको त हैन । तर, सुधार गर्न सकिने ठाउँमा पनि सुधार भएको छैन ।

जनशक्तिको कमी छैन

हाल सरकारले काठमाडौं बाहिरको अस्पतालहरूमा पर्याप्त जनशक्ति छैन भनिरहेको छ । यो एकदमै गलत भनाइ हो । एमबीबीएस, नर्स, फार्मेसिस्ट र ल्याब टेक्नेसियन आदि सबै ७५ प्रतिशत सरकारी छात्र वृत्तिमा पढ्ने विद्यार्थीहरूले दुई वर्ष सरकारले खटाएको ठाउँमा काम गर्नुपर्छ । त्यसैले, यो छात्र वृत्तिमा पढेका जनशक्तिसँग काम लिनुपर्छ । जसले गर्दा सरकारलाई जनशक्तिको कमी हुँदैन ।

हामीसँग राम्रो संरचना छ पर्याप्त जनशक्ति पनि छ । तर, तिनीहरूलाई सुदृढ बनाउने सोचको र व्यवस्थापनको कमी छ ।

सरकारी सेवालाई सर्वसुलभ बनाउनै पर्छ

सरकारी स्वास्थ्य सेवासँग जोडिएकाहरूलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । हेल्थपोस्ट, प्राथमिक अस्पताल जिल्ला अस्पतालहरूलाई सुविधा सम्पन्न बनाउनुपर्छ ।

जति पनि विद्यार्थी छात्र वृत्तिमा पढेका छन् उनीहरूलाई दुर्गम गाउँहरूमा खटाउनुपर्छ । जति पनि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू छन् तिनीहरूले तोकिएको सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्छ ।

सरकारी अस्पतालमा राम्रो सेवा सुविधा पाइयो भने कोही पनि बढी शुल्क तिरेर निजी अस्पताल जान बाध्य हुँदैनन् । जसरी बागमती सरसफाइ योजना बनाएर बागमती सरसफाइ भइरहेको छ । त्यसरी नै स्वास्थ्य सेवा सुदृढ परियोजना नै बनाउनुपर्छ ।

जुम्लाको कुनै एउटा स्वास्थ्य चौकीको स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीको उपचार गर्न सकेन भने जिल्ला वा केन्द्रीय अस्पताल रिफर गर्नुपर्छ ।

रिफर सिस्टम पनि हाम्रोमा छैन । जुम्लाको कुनै एउटा स्वास्थ्य चौकीको स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीको उपचार गर्न सकेन भने जिल्ला वा केन्द्रीय अस्पताल रिफर गर्नुपर्छ । ‘यस बिरामीलाई यो रोग लागेको छ यो रोगको उपचार यहाँ सम्भव नभएकोले त्यहाँ रिफर गरी पठाइएको छ ।’ यसरी लेखेर पठाइयो भने त्यस अस्पतालले बिरामीलाई प्राथमिकतामा राखेर उपचार गर्नै पर्छ । नेपालको स्वास्थ्य सेवामा रिफर सिस्टम लगभग छैन । त्यसैले, रिफर सिस्टम बसाल्नुपर्छ ।

जनतालाई सचेत गराएर बिमामा सहभागी गराउनुपर्छ । बिमाको काम केही मात्रामा त अघि बढेको छ । तर, जुन रूपले यो बिमा योजना लागूु हुनुपर्ने हो त्यसरी भएको छैन । बिमा गरेकाहरूले सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउनुपर्छ । सरकारले मात्र यो योजना पूरा गर्न नसकेको खण्डमा निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य गरेर स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ बनाउनुपर्छ ।

निजी क्षेत्र पनि उत्तरदायी हुनुपर्छ

सरकारी अस्पतालको तुलनामा निजी अस्पतालको व्यवस्थापन राम्रो छ । तर, समस्या कहाँ छ भने निजी अस्पताल आम जनताको पहुँचभन्दा बढी खर्चिलो छ पारदर्शी पनि छैन । निजी अस्पतालको सरकारी अस्पतालमा जस्तो सेवा शुल्क तोकिएको छैन । सेवा शुल्क तोकिएको भए पनि तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिने गर्छन् ।

सरकारले शुल्क नतोकिदिएको कारणले पनि निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले मनपरी शुल्क लिएका हुन् । त्यसैले, सरकारले निजी अस्पतालको सेवा शुल्क तोकी अनुगमन पनि गर्नुपर्छ ।

निजी क्षेत्रले स्वास्थ्यमा धेरै योगदान दिएको छ । तर, न्यायोचित शुल्क नतोकेकोले आम जनताको पहुँचमा छैन । त्यसैले, न्यायोचित शुल्क तोकेर होस् वा बिमाको माध्यमबाट निजी स्वास्थ्य संस्थाले जनतासम्म पुग्ने बाटो बनाउनुपर्छ ।

( त्रिवि शिक्षण अस्पतालका पूर्व डिन तथा वरिष्ठ स्नायु रोग विशेषज्ञ डा. अग्रवालसंग मेरोलाइफस्टाइलका लागि सुमित्रा लुईँटेलले गरेको कुराकानी )
यो पनि…
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा कसरी भित्रियो निजी क्षेत्र ?
नेपालको स्वास्थ्य सेवा : यसकारण भएन सर्वसुलभ