निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि के गर्न हुन्छ, के हुँदैन ?
निर्वाचन आयोगले २०७९ वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरी ‘निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८’ ल्याएको छ । आचारसंहितामा कसले के गर्न हुन्छ र हुँदैन भन्ने स्पष्टसँग लेखिएको छ ।
आचारसंहिता अनुसार सार्वजनिक निकाय वा कुनै परियोजनाको स्रोत साधन र सम्पत्ति कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा हुने गरी प्रयोग गर्न वा गराउन पाइने छैन ।
आयोगद्वारा सञ्चालित निर्वाचन व्यवस्थापन र मतदाता शिक्षा लगायत अन्य कार्यक्रममा कुनै किसिमले अवरोध हुने गरी कुनै कार्य गर्न वा निर्वाचनसँग सम्बन्धित सामाग्री वा सूचनालाई बिगार्न वा कुनै किसिमले थपघट गर्न वा गराउन पाइने छैन ।
आचारसंहितामा कुनै सरकारी कार्यालय वा सामुदायिक विश्वविद्यालय वा विद्यालयको क्षेत्र प्रयोग गरी निर्वाचन सम्बन्धी भेला वा प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख छ ।
राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह अंकित ज्याकेट, कमिज, भेष्ट, टिसर्ट, टोपी, गम्छा, मास्क, लकेट, अन्य कुनै किसिमको पहिरन वा स्टीकर, लोगो, झोला, ब्याच, ट्याटु जस्ता सांकेतिक सामग्री उत्पादन गर्न, प्रयोग गर्न, बिक्री गर्न र प्रदर्शन गर्न तथा गराउन पनि नपाउने आचारसंहितामा जनाइएको छ ।
घरजग्गा धनीको स्वीकृति नलिई कसैको निजी वा संस्थागत स्वामित्वको घरजग्गामा राजनीतिक गतिविधि वा प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने आचारसंहितामा स्पष्ट लेखिएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिक, महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको भावनामा आँच आउने वा चरित्र हत्या हुने गरी निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न पाइने छैन ।
यस्तै, १८ वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा प्रगोग गर्न वा गराउन समेत पाइने छैन ।
आचारसंहिता अनुसार सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध हुने गरी कुनै किसिमको जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला गरी निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न गराउन पाइने छैन ।
निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उदेश्यले कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा झुटा साइट र एकाउण्ट सञ्चालन गर्न नहुने आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ ।
उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएको मितिदेखि मतपरिणामको घोषणा नभएसम्म उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको मतपरिणामको सम्बन्धमा मत सर्वेक्षण गर्न वा त्यस्तो सर्वेक्षणको परिणाम घोषणा गर्न वा प्रकाशन गर्न नहुने व्यवस्था आचारसंहितामा गरिएको छ ।
आचारसंहिताले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रतिकूल हुने गरी कार्य नगर्न समेत भनेको छ ।
आचारसंहिता अनुसार निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी कसैको पक्ष वा विपक्षमा विचार राख्न, प्रचारप्रसार गर्न, कुनै विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्न वा अरुले प्रकाशन गरेका सामग्री शेयर गर्न पाइने छैन ।
आचारसंहिताप्रति जनप्रतिनिधिको मिश्रित प्रतिक्रिया
स्थानीय तहको निर्वाचन लड्न जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने भनी निर्वाचन आयोगले बनाएको आचारसंहिताप्रति स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । कतिपयले यो मापदण्ड कानुनविपरीत रहेको बताएका छन् भने केही जनप्रतिनिधिले यो सही भएको बताएका छन् ।
तीन तहको निर्वाचनमा विभेदकारी मापदण्ड हुनुहुँदैन, यसलाई सच्याउनुपर्छ ।
आचारसंहिताको यो मापदण्डलाई सच्याउन केही जनप्रतिनिधिले माग गरेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन लड्ने जनप्रतिनिधिले मनोनयन दर्ताअघि नै राजीनामा दिनुपर्ने आचारसंहिता बनाएको थियो । आयोगले यस्तो मापदण्ड बनाएपछि प्रतिक्रिया दिंदै बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीले यस्तो मापदण्ड बनाउने हो भने संघीय र प्रदेश निर्वाचनमा पनि लागू गर्नुपर्ने बताए । ‘तीन तहको निर्वाचनमा विभेदकारी मापदण्ड हुनुहुँदैन, यसलाई सच्याउनुपर्छ’, उनले भने।
तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव घिमिरेले भने यो मापदण्ड सही रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘यसले पदमा रहेर मतदातालाई प्रभावित पार्न सक्ने प्रवृत्ति रोक्छ, त्यसैले आचारसंहिताको यो मापदण्ड सही छ’, उनले भने ।
सिद्धार्थ नगर नगरपालिकाका प्रमुख हरिप्रसाद अधिकारीले भने निर्वाचन आयोगले बनाएको आचारसंहिता कानुनसँग बाझिएको बताए । कानुनले जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तह परिकल्पना नगरेकाले आचारसंहिता कानुनविपरीत रहेको अधिकारीको भनाइ छ । लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका प्रमुख मनमोहन चौधरीले भने आचारसंहिता आयोगले आफ्नो विवेकसम्मत ढंगले बनाएकाले टिप्पणी गर्नुको अर्थ नरहेको बताए ।
आचारसंहिता क–कसलाई लाग्छ ?
निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर बनाएको आचारसंहिता बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।
‘निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८’ मा विभिन्न २४ वटाभन्दा बढी सरकारी तथा गैर–सरकारी संस्था तथा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले यो आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । आचारसंहिताको उल्लंघन गरे सजायको समेत भागिदार हुनुपर्नेछ ।
नेपाल सरकार र सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री, संवैधानिक निकाय र ती निकायका पदाधिकारी, स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्यहरुले निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्नेछ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकमी तथा सुरक्षा सम्बद्ध कर्मचारी, सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय तथा कर्मचारी, राजनीतिक दल तथा दलको भातृ संगठनले पनि आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्नेछ ।
यस्तै, उम्मेदवार तथा उम्मेदवारको प्रतिनिधि, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान एवम् मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पद धारणा गरको व्यक्ति, अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता र पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षकहरुमा पनि आचारसंहिता लागू हुनेछ ।
संचार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी, निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, सामुदायिक विद्यालय वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको अनुदानमा सञ्चालित विश्वविद्यालय र सोका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले आचारंहिताको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मतदाता, विकास साझेदार संस्था, सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था, निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, सोका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार, वस्तु तथा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी र कामदार र आयोगले तोकेका अन्य निकाय वा व्यक्तिले पनि आचारसंहिता पालना गर्नुपर्नेछ ।
यो पनि…
निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने
स्थानीय निर्वाचन : ठूला दल रणनीति बनाउँदै, साना दललाई छटपटी
