बत्ती बल्दै, अँध्यारो हट्दै जुम्ला कालिकोटको …

झन्डै एक वर्ष पहिले गायक एवं सङ्गीतकार सुरज पण्डितले कर्णालीको पीडा देखाउँदै ‘रेलको बाटो’ नामक गीत सार्वजनिक गरे । गीतमा कर्णाली प्रदेशको अध्यारो पाटोलाई देखाउने प्रयास गरिएको छ । गीतले पीडा बोल्छ, अभाव बोल्छ । अझ भनौँ, गीतले समग्र कर्णालीको अवस्थाको चित्रण गरेको छ ।

प्रकृतिले अपार स्रोत र साधन दिए पनि कर्णाली प्रदेशका धेरै बस्तीले अझै पनि उज्यालो पाएको छैन । भौगोलिक विकटता र स्रोतको अभावमा कर्णाली प्रदेशले बिजुली बाल्न अझै पाएको छैन । आफ्नो गाउँ ठाउँमा बिजुली बाल्न भन्दै कर्णाली प्रदेशवासीले गरेको सङ्घर्ष पनि कम छैन ।

जुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद गजेन्द्र महतले पटक–पटक भावकु हुँदै कर्णालीमा कहिले बिजुली बल्छ भनेर सोध्न थालेको पनि लामै समय भयो । देशभर कुल ९१ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको विवरण सार्वजनिक हुँदा र त्यही विवरण सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाउँदा झनै पीडामा परेका कर्णालीबासीले अब भने लामो समय पर्खनु नपर्ने भएको छ । पखाईका लामो पीडा अनि अभावकाबीचमा बाँचिरहेका कर्णाली प्रदेशवासीको सपनालाई अब छिट्टै सरकारले पूरा गर्ने भएको छ । त्यसका लागि मात्रै रु २५ अर्ब बराबरको लगानी हुने भएको छ ।

गायक एवं सङ्गीतकार सुरजको गीतले भने जस्तै निकट भविष्यमा नै कर्णाली प्रदेशका अँध्यारा बस्तीमा उज्यालो हुनेछ । अनि साँझमा सल्लाको दाउरा बालेर वा मट्टितेलको खोजीमा भौतारिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आगामी दुई वर्षभित्रैमा कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका बासिन्दाको घरमा विद्युत पुर्याउने भएको छ । प्राधिकरणले कर्णालीवासीको हरेक घरमा दुई वर्षभित्रमा विद्युतको पहुँच पुर्याउने लक्ष्यका साथ विद्युतीकरणलाई अगाडि बढाएको जनाएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिकामध्ये २२ नगरपालिका र २१ गाउँपालिकामा विद्युत पुगेको छ । तीन नगरपालिका र ३३ गाउँपालिकामा अझैसम्म विद्युत पुग्न सकेको छैन । नगरपालिका र गाउँपालिकाका कूल ७ सय १८ वडामध्ये ३ सय ९३ वडामा विद्युत पुगेको छ । कर्णाली प्रदेशको समग्र विद्युतीकरण ४४.९३ प्रतिशत मात्रै छ । बाँकी स्थानमा बिजुली पुर्याउन युद्धस्तरमा काम अगाडि बढेको छ ।

कर्णालीमा विद्युतीकरणको खर्च र यहाँ खपत हुने विद्युतको आम्दानीबाट लागतसमेत उठ्दैन, तर सबैको घरमा विद्युत पुर्याउने राज्यको दायित्व भएकोले नाफा नोक्सान नहेरी विद्युतलाई आधारभूत आवश्यकताको वस्तुको रूपमा लिएर काम गरिरहेका छौं ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भौगोलिक कठिनाई तथा विकटताले गर्दा कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा विद्युतीकरणमा ढिलाइ भए तापनि अब दुई वर्षभित्रमा सबैको घरधुरीमा विद्युत पु¥याउने गरी काम भइरहेको जानकारी दिए ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्याउन नसकिने ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत सौर्य, लघुजलविद्युत (माइक्रो हाइड्रो) लगायतमार्फत विद्युतीकरण गरिने बताए । ‘कर्णालीमा विद्युतीकरणको खर्च र यहाँ खपत हुने विद्युतको आम्दानीबाट लागतसमेत उठ्दैन, तर सबैको घरमा विद्युत पुर्याउने राज्यको दायित्व भएकोले नाफा नोक्सान नहेरी विद्युतलाई आधारभूत आवश्यकताको वस्तुको रूपमा लिएर काम गरिरहेका छौं’, घिसिङले भने ।

सरकारले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) र युरोपेली लगानी बैंक (ईआइबी)बाट करिब रु २५ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा विद्युतीकरण गर्दै छ । यस्तै, सरकारको लगानी र प्राधिकरणले आफूले कमाएको नाफाबाट केही अंश छुट्याएर यस क्षेत्रमा विद्युतको पहुुँच विस्तारमा खर्च गरिरहेको छ ।

चालू आवमा कर्णाली प्रदेशमा विद्युतीकरणका लागि रु ६४ करोड बजेट रहेको छ । एआईआईबी र ईआईबीबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋणबाट विद्युतीकरण गर्न ठेक्का प्रक्रिया शुरु भएको छ । निर्माण व्यवसायीले काम नगरिदिँदा पनि विद्युतीकरणमा समस्या देखिएको छ । काम नगर्नेको ठेक्का तोड्ने र नयाँ प्रक्रियामार्फत निर्माण व्यवसायी छनोट गरी विद्युतीकरण गरिने घिसिङको भनाइ छ ।

प्राधिकरणले कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, कालिकोट र जुल्लामा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमार्फत (ग्रिड) र हुम्ला, मुगु र डोल्पामा लघु जलविद्युतमार्फत् विद्युत आपूर्ति गरिरहेको छ । कुल ३३ र ११ केभी लामो प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत आपूर्ति भइरहेकाले ट्रिपिङ हुँदा लाइन जाने र न्यून भोल्टेजको समस्या पनि छ ।

बाँकेको कोहलपुर र दाङको तुलसीपुरबाट यस प्रदेशमा विद्युत आपूर्तिका लागि प्रसारण लाइन लगिएको छ । कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा विद्युत आपूर्तिका लागि ११ वटा ३३/११ केभी वितरण सबस्टेसन निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् । कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख १३२ प्रसारण लाइन र सुर्खेत तथा दैलेखमा १३२/३३/११ केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएपछि कर्णाली क्षेत्रको विद्युत आपूर्ति भरपर्दाे र गुणस्तरीय हुने छ ।

५५ प्रतिशतलाई निःशुल्क विद्युत पहुँच पुगेका कर्णाली प्रदेशका करिब ५५ प्रतिशत घरधुरीले २० युनिटसम्मको निःशुल्क विद्युतको सुविधा उपभोग गरिहेका छन् । यस प्रदेशमा प्राधिकरणका एक लाख १४ हजार ३०० ग्राहकमध्ये ६२ हजार ६ सय घरायसी ग्राहकले निःशुल्क विद्युतको सुविधा उपभोग गरिहेका हुन् । सरकारले ५ एम्पियर मिटर राख्ने घरायसी ग्राहकलाई २० युनिटसम्मको ऊर्जा निःशुल्क गरेको छ ।

त्यस्ता ग्राहकले न्यूनतम ३० रुपैयाँ भने तिर्नुपर्छ । प्राधिकरणको विद्युत बिक्रीबाट गर्ने आम्दानीमा ०।८ प्रतिशत हिस्सा मात्रै कर्णाली प्रदेशको छ । कालिकोटमा सबस्टेसन सञ्चालनमा कालिकोटमा अस्थायी रूपमा निर्माण गरिएको ३३/११ केभी, ३ एमभीए क्षमताको सवस्टेसन आइतबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ । दैलेख–कालिकोट करिब ६६ किलोमिटर ३३ केभी लाइन पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

अहिले दैलेखबाट करिब १५० किलोमिटर लामो ११ केभी लाइनबाट जुम्लामा विद्युत आपूर्ति भइरहेको थियो, अब यस सबस्टेसनबाट दिँदा जुम्ला र कालिकोटको विद्युत आपूर्तिमा सुधार हुने छ ।

कालिकोटमा ३३/११ केभी सबस्टेसन पनि निर्माणाधीन छ । प्राधिकरणको कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख शम्भु कुसियत यादवका अनुसार अस्थायी सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि कालिकोट र जुम्लाको विद्युत आपूर्तिमा सुधार हुने छ । ‘अहिले दैलेखबाट करिब १५० किलोमिटर लामो ११ केभी लाइनबाट जुम्लामा विद्युत आपूर्ति भइरहेको थियो, अब यस सबस्टेसनबाट दिँदा जुम्ला र कालिकोटको विद्युत आपूर्तिमा सुधार हुने छ’, प्रमुख यादवले भने, ‘कुनै एक ठाउँमा अवरोध हुँदा पूरै क्षेत्रमा बत्ती जाने अवस्था पनि कम हुने छ ।’ हाल जुल्लामा समस्या आएमा कालिकोट र दैलेखको पनि बत्ती जाने अवस्था थियो ।

कर्णाली प्रदेशमा बिजुली पुगेपछि गायक तथा सङ्गीतकार मिलन लामाले गीतमा भने जस्तै ‘बाटो खुल्यो मोटर चल्यो जुम्ला कालिकोटको’… अवस्था ‘आउनेछ र भनिनेछ ‘बत्ती बल्यो, बस्ती झुल्यो जुम्ला कालिकोटको…।’\

यो पनि…
लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमलक्षित ‘औद्योगिक हब’ बन्दै गनापुर
नदीजन्य पदार्थको उत्खननले जोखिममा कर्णाली