सामाजिक सञ्जाल : नियन्त्रण होइन, नियमन

१९ फागुन । सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको ११औं संशोधन गर्यो । जसमा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले अनलाइन टिभी अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राखियो । योसँगै यतिबेला सामाजिक सञ्जाल गर्माएको छ । यसले समर्थन र विरोध पाइरेहको छ । भने, धेरैजसो अन्योलमा छन् ।

झट्ट हेर्दा संशोधित नियमावलीले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको जस्तोे देखिन्छ । ‘इन्टरनेटमार्फत आफैँले उत्पादन गरी नियमित रूपमा श्रव्य, दृश्य कार्यक्रम प्रसारण गर्ने कार्य’ लाई अनलाइन टेलिभिजन मानिने परिभाषाले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताबीच विभिन्न टिकाटिप्पणी पनि भइरहेका छन् । तर, श्रव्य, दृश्य प्रसारण गर्ने सामाजिक सञ्जालहरू अनलाइन टेलिभिजनअन्तर्गत नपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

पहिला अरू माध्यमबाट मिथ्या सूचना फैलन्थे अहिले सामाजिक सञ्जालबाट पनि फैलन्छन् । त्यसैले, सामाजिक सञ्जाल समस्या हैन, यसकाे उपयोग राम्रोसँग गर्न नसक्नु समस्या हो ।

नेपालको मूल कानुन २०७२ को ‘भाग ३’ मा मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको छ । जसमध्ये ‘धारा १७’ मा नागरिकका स्वतन्त्रतासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । ‘धारा १७’ को उपधारा (१) मा ‘कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी, उपधारा (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई आवश्यक विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हकको सुनिश्चितता गरिएको छ । तर, संशोधित नियमावलीले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गरेको धेरैको गुनासो छ ।

मिथ्या सूचना सामाजिक सञ्जालका कारण मात्र फैलन्छ भन्ने सोच नै गलत भएको नेपाल फ्याक्ट चेकका सम्पादक उमेश श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘सामाजिक सञ्जाल नहुँदा पनि मिथ्या सूचना फैलिएकै थिए,’ सम्पादक श्रेष्ठ भन्दैथिए, ‘धर्मग्रन्थ हेर्ने हो भने रामायणमा रामले सीता अपवित्र छिन् भन्ने मिथ्या सूचना फैलिएकै कारण वनवास पठाउनुपरेको थियो । महाभारतमा गुरू द्रोणाचार्यलाई उनका पुत्र अश्वत्थामाको मृत्यु भएको मिथ्या सूचना दिएर नै शस्त्र त्याग्न लगाएर मारिएको थियो ।’

उनका अनुसार सन् २००० मा भारतीय कलाकार ऋतिक रोशनले एक अन्तर्वार्तामा नेपाल र नेपाली मन नपर्ने भनेको भन्दै चलेको हल्लाकै आधारमा नेपालमा हिंसात्मक प्रदर्शन भई चार जनाको ज्यानसमेत गएको थियो ।

त्यतिबेला सामाजिक सञ्जाल थिएनन् । ‘पहिला अरू माध्यमबाट मिथ्या सूचना फैलन्थे,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले सामाजिक सञ्जालबाट पनि फैलन्छन् । त्यसैले, सामाजिक सञ्जाल समस्या हैन, यसको उपयोग राम्रोसँग गर्न नसक्नु समस्या हो ।’

क्रोनिक बन्दै सामाजिक सञ्जाल
सामाजिक सञ्जालमा आएका समाचारलाई सत्य, तथ्य नबुझी व्यक्तिले देखेको, सुनेको आधारमा सूचना सम्प्रेषण गर्दा गलत सूचना अत्यन्त चाँडो फैलिरहेका छन् ।

‘सामाजिक सञ्जाल एक क्रोनिक समस्याका रूपमा अगाडि आएको छ,’ काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्रोफेसर डा. सुधांशु दाहाल सुनाउँछन्, ‘आजभोलि सबैको हात–हातमा सामाजिक सञ्जाल छ । यसका राम्रा-नराम्रा पक्ष छन् । सामाजिक सञ्जालमा कसरी प्रस्तुत हुने ? कस्ता समाचार सत्य हुन् ? लगायतका कुराकोे चेतना आम नागरिकलाई हुन आवश्यक छ ।’

हालसम्म प्रयोगमा आइरहेका सामाजिक सञ्जालहरू आ–आफ्नै सामुदायिक निर्देशनबाट सञ्चालित छन् । हाम्रो कानुनले यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन ।

कसैले अरूको मानहानि वा गाली–बेइज्जती गर्छ वा संवैधानिक सीमाहरू उल्लंघन गर्छ भने कानुनी पाटो अपनाउन सुझाउँछन्, डा. दाहाल ।

चेतना अभिवृद्धि आवश्यक

सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने काम कुनै पनि देशको कानुनको नभई सम्बन्धित कम्पनीको हो । सामाजिक सञ्जाल आफैंमा भेग छ । यसलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न तत्कालीन कानुन व्यवस्था असम्भव रहेको प्रा.डा. दाहाल बताउँछन् ।

‘सामाजिक सञ्जाललाई सरकारले निर्देशन गर्न सक्दैन,’ प्रा.डा. दाहाल भन्छन्, ‘हालसम्म प्रयोगमा आइरहेका सामाजिक सञ्जालहरू आ–आफ्नै सामुदायिक निर्देशनबाट सञ्चालित छन् । हाम्रो कानुनले यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन ।’ नियमन गर्नै हुँदैन भन्ने होइन तर, हामीकहाँ दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाललाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने कुरा नै पेचिलो रहेको उनको तर्क छ ।

युट्युबबारे अस्पष्ट सरकार !

उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबारे चेतना फैलाउन सरकार लागेको छैन । नियमन नगर्ने भए कानुन निर्माण गरेर मात्र हुँदैन ।

यस्तै, सामाजिक सञ्जालअन्तर्गतका युट्युब दर्ता गर्न आवश्यक छ वा छैन भन्ने कुरामा सरकार आफैँमा अस्पष्ट छ । युट्युब कसरी दर्ता गर्ने ? सरकारले पनि यसको स्पष्ट उत्तर दिन सकेको छैन । सञ्चारसम्बन्धी नियम बनाउँदा सरकारले आइटी विज्ञसँग सल्लाह गर्न आवश्यक रहेको उनको बुझाइ छ ।

यस्तै, सामाजिक सञ्जालले सामान्य नागरिकलाई पनि शक्तिवान् बनाएको तर्क गर्छन्, सम्पादक श्रेष्ठ । उनकाअनुसार सरकार वा शक्तिमा रहेकाहरूको सोच सधैँ नियन्त्रणमुखी नै हुन्छ । त्यसैले सामान्य विषयलाई पनि ठूलै अपराध गरेको भन्दै सजाय दिन खोज्छ ।

‘फेसबुकमा सामान्य कमेन्ट गर्दासमेत १८ दिनसम्म थुनामा राखेर मुद्दा चलाएको घटना पनि नेपालमै छ,’ उनी जानकारी दिन्छन्, ‘सरकारले नियन्त्रण हैन नियमन गर्नुपर्छ ।’ सामाजिक सञ्जाल कसरी जिम्मेवारपूर्वक चलाउने, आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरूको अधिकार हनन् नहोस् भनेर कसरी सतर्क रहने जस्ता विषयमा आफ्ना नागरिकहरूलाई सचेत गराउनतर्फ सरकार अग्रसर हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।

सामाजिक सञ्जाललाई कस्तो बनाउने ? भनेर विज्ञहरूले डिजिटल गाइडलाइन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको उनले सुझाए । यसैगरी, बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालबारे सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको जानकारी दिन विद्यालयस्तरमै पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने मिडिया कुराकानीका सम्पादक रविराज बराल बताउँछन् ।

नयाँ–नयाँ प्लेटफर्मसँगै नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको संख्या दिनानुदिन उकालो लाग्दो छ । यसलाई नियमन गर्न सरकारले तदारूपता देखाउनुपर्छ अंकुश लगाउने होइन ।

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल सुचना आदानप्रदान गर्ने एक बलियो माध्यम बनेको तर, सरकारले यसको नियमनको पाटोलाई वास्ता नगरेकोप्रति बराल दुखेसो पोख्छन् । ‘प्रविधिको विकाससँगै फेसबुक, इन्स्टाग्राम, भाइबर, ह्वाट्अप, टिकटक, युट्युब, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जाल विचार र अभिव्यक्ति व्यक्त गर्ने लोकप्रिय प्लेटफर्म बनेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘नयाँ–नयाँ प्लेटफर्मसँगै नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको संख्या दिनानुदिन उकालो लाग्दो छ । यसलाई नियमन गर्न सरकारले तदारूपता देखाउनुपर्छ अंकुश लगाउने होइन ।’

सामाजिक सञ्जालहरूमध्ये पनि कुन, के कामका लागि प्रयोग गर्ने ? त्यसका पनि अनेकौं विकल्प छन् । नेपालमा प्रायः आफन्त, साथीभाइ, इस्टमित्रहरूको हालखबर बुझ्न सबैभन्दा बढी फेसबुक, इन्स्टाग्राम, भाइबर, ह्वाट्सअपको प्रयोग गरिन्छ ।

सैगरी, मनोरञ्जनको लागि टिकटक, युट्युब हेरिन्छ । यससँगै जागिर वा अफिसियल कामको लागि लिङ्कदिन एपको प्रयोग हुने बरालले सुनाउँछन् ।

‘सामाजिक सञ्जालको महत्व कोरोना कहरमा धेरै झल्कियो,’ उनी सामाजिक सञ्जालको महत्व भन्दै थिए, ‘कोभिड संक्रमण संसारभर फैलिएसँगै कलकारखाना, उद्योग, कार्यालय, शिक्षा क्षेत्र लामो समयसम्म भौतिक रूपमा सञ्चालनमा आएनन् । त्यसपश्चात् इन्टरनेटको माध्यमबाट ‘वर्क फ्रम होम’ प्रचलनमा आयो । यो बेला इन्टरनेटको माध्यमबाट घरमै बसेर कार्यालयको कामदेखि पढ्ने, पढाउने लगायतका कामसम्म भए ।’

यद्यपि, मूल कुरा सरकारले यसलाई नियमन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोगले पारिवारिक विखण्डनदेखि सामाजिक अपराधका घटनाहरू पनि निम्तिन सक्छन्,’ उनी भन्दै थिए, ‘यसको अत्यधिक प्रयोगले समय र पैसा खेर गइरहेको यसतर्फ प्रयोगकर्ता पनि सजग हुन जरुरी छ ।’

विश्वभर बढ्दै प्रयोगकर्ता

सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सबैभन्दा लोकप्रिय अनलाइन गतिविधिहरूमध्ये एक हो । प्लेटफर्म रिपोर्टअनुसार हाल सक्रिय सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको संख्या ४ दशमलव ४८ बिलियन रहेको छ । संसारका ७ दशमलव ८७ बिलियन मानिसमध्ये, ५६ दशमलव ८ प्रतिशत जनसंख्याले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्छन् ।

यस्तै, विश्वभर प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जालका शिर्ष ८ प्लेटफर्ममध्ये युट्युब, लिङ्कइन, ट्विटर र टिकटक प्रायः पुरुषहरूले बढी प्रयोग गरेको पाइएको छ । त्यसैगरी, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, पिन्टरेस्ट साइटहरू महिलाउन्मुख छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको संख्या सन् २०२१ जनवरीसम्म १३ मिलियन रहेको छ । तथ्याङ्कअनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको ४४ दशमलव २ प्रतिशतले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्छन् ।

यो पनि
युट्युब च्यानलका लागि छुट्टै निर्देशिका बन्दै
फन्दामा पर्दै युट्युबर…