नेपालको स्वास्थ्य सेवा : यसकारण भएन सर्वसुलभ

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लूएचओ) ले सन् २००० मा ‘सबैका लागि स्वास्थ्य’ भन्ने नारा मुखरित गर्यो । यसको मूल धेय थियो आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई जनताको पहुँचमा पुर्याउने । नेपाल पनि डब्लूएचओको सदस्य राष्ट्र हुनुको नाताले यो नाराको घेरामा पर्छ । यद्यपि, घेराबाहिर छ, नेपाल । भन्नुको मतलब २१ वर्ष बितिसक्दा पनि नेपालले ‘सबैका लागि स्वास्थ्य’ सेवालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक समावेश छ । ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । तर, यो पनि संविधानमा मात्रै सीमित छ ।

जहिलेबाट निजी स्वास्थ्य संस्थालाई मान्यता दिइयो त्यहीबेलादेखि नै सरकारले नियमन नगरेको कारण स्वास्थ्य सेवा आमनागरिकको लागि सर्वसुलभ हुनै सकेन ।

दुर्गमका नागरिकले सिटामोल समेत नपाएर अकालमा मृत्युवरण गरेको खबरले नारा र संविधान दुवैलाई गिज्याइरहेको छ । साथै, कोरोना महामारीले देशको स्वास्थ्य सेवाको स्थितिलाई झनै छर्लंङ्ग पारिदिएको त्रिवि शिक्षण अस्पतालका पूर्व डिन तथा वरिष्ठ स्नायु रोग विशेषज्ञ डा. जगदीश प्रसाद अग्रवाल बताउँछन् । ‘कोरोनाको महामारीले हाम्रो देशको स्वास्थ्य सेवा स्थितिलाई झनै प्रस्ट पारिदिएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो स्वास्थ्य सेवाको स्थितिमा धेरै सुधार ल्याउन आवश्यक छ ।’

उत्कृष्ट संरचना, असक्षम व्यवस्थापन

नेपाल सरकारको स्वास्थ्य संरचना अन्य देशको तुलनामा एकदमै राम्रो छ । तर, राम्रो संरचना हुँदाहुँदै पनि किन जनताले स्वास्थ्य सेवा पाइरहेका छैनन् ? गलत नीति र असक्षम व्यवस्थापनले गर्दा यस्तो भएको डा.अग्रवालको भनाइ छ । ‘यी दुई कुराले गर्दा सरकारी स्वास्थ्य सेवालाई विश्वासिलो बनाउन सकिएन र मानिसहरूको सरकारी अस्पतालप्रतिको विश्वास गुम्दै गयो,’ उनी निरास सुनिन्छन्, ‘जनता बाध्य भएर उपचारका लागि निजी क्षेत्रमा धाउन थाले ।’

निजी स्वास्थ्य भएन सेवामुखी

नेपालको स्वास्थ्य सेवामा निजी क्षेत्रको पनि ठूलो योगदान छ । तर, निजी स्वास्थ्य सेवा सेवामूलक भन्दा पनि बढी नाफामूलक भएकाले आम नागरिकको पहुँचमा हुन सकेको छैन । निजी स्वास्थ्य संस्थाको सेवा शुल्क निर्धारण नहुनुले यस्तो अवस्था आएको डा. अग्रवालको दाबी छ । ‘सरकारले निजी क्षेत्रको अनुगमन, नियमन नगरेको र सेवा शुल्क नतोकिदिएका कारण हाम्रो स्वास्थ्य सेवा अव्यवस्थित र जनताको पहुँचमा हुन नसकेको हो,’ डा. अग्रवालले निष्कर्षसहित भने– ‘जहिलेबाट निजी स्वास्थ्य संस्थालाई मान्यता दिइयो त्यहीबेलादेखि नै सरकारले नियमन नगरेको कारण स्वास्थ्य सेवा आमनागरिकको लागि सर्वसुलभ हुनै सकेन ।’

उपचार खर्चको लागि जायजेथा गुमाउने र खर्च धान्न नसकेर रोग पाल्दै बस्ने आमनागरिकको बाध्यता छ।

नीति निर्माणको तहमा स्वास्थ्यका सरोकारवालाले प्रभावकारी हस्तक्षेप नगरेको कारणले नै नेपालको स्वास्थ्य सेवा अव्यवस्थित भएको जनस्वास्थ्यविद् डा.शरद वन्त बताउँछन् । ‘जनताको स्वास्थ्य आवश्यकता र सरकारले उपलब्ध गराएको सेवामा भएको खाडल पुर्नका लागि निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्थापना भयो,’ डा. वन्त भन्छन्, ‘तिनीहरू नागरिकप्रति उत्तरदायी छन् वा छैनन् भन्ने कुरा सरकारले नियमन नगरेका कारण नेपालको स्वास्थ्य सेवा अव्यवस्थित र नाफामूलक हुन पुग्यो ।’

अस्पतालले लिने अत्यधिक शुल्कको विषय महामारीका बेला चर्को रूपमा उठ्यो । यो समस्या नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको वर्षौ पुरानो हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपचार शुल्क निर्धारण र नियमन गर्न नसकेकोले अस्पतालहरूले मनपरी शुल्क असुलिरहेको डा. वन्त दाबी गर्छन् । ‘उपचार खर्चको लागि जायजेथा गुमाउने र खर्च धान्न नसकेर रोग पाल्दै बस्ने आमनागरिकको बाध्यता छ,’ जनस्वास्थ्यविद् वन्त गम्भीर सुनिन्छन्, ‘निजी अस्पताल आफैँले महँगो शुल्क तोक्ने र त्यही पनि तोकेभन्दा बढी लिने गरिरहेको अवस्थामा सरकारले नै शुल्क निर्धारण र नियमन गर्नुपर्छ ।’

निजी स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन तथा नियमन गर्ने काम स्वास्थ्य मन्त्रालयको हो । तर, यस विषयमा मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै अनभिज्ञजस्तो देखिन्छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर, मूल्य निर्धारणको विषय तथा नियमनमा कुनै पनि चासो देखाएको देखिँदैन । गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले गर्ने कामहरूको लामो सूची तयार गरेको छ । तर, त्यसलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन ।

यो पनि…
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा कसरी भित्रियो निजी क्षेत्र ?

सूचीमा के के समावेश छन् ?

– सरकारी अस्पताल, निजी नर्सिङ होम र अस्पताल लगायतका स्वास्थ्य संस्थाहरू, मेडिकल कलेज, वैकल्पिक चिकित्सा, आयुर्वेद, प्रयोगशाला, रेडियोलोजी तथा इमर्जिङलगायतका सेवाहरूको मापदण्ड निर्धारण तथा कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने ।
– स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारिता अध्ययन तथा मूल्याङ्कन गर्ने ।
– औषधि व्यवस्थासम्बन्धी नीति तथा गुणस्तर निर्धारण गर्ने ।
– सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाहित स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवाहरूको गुणस्तर निर्धारण, गुणस्तर नियमन गर्ने ।
– मापन मापदण्ड निर्धारण गरी सोको कार्यान्वयन भए नभएको लेखाजोखा गर्ने ।
– स्वास्थ्य संस्था स्थापना सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका ।
– औषधि व्यवस्था विभाग र अन्तर्गतको नीतिगत विषय, आयुर्वेद औषधालय, चिकित्सासम्बन्धी मापदण्ड तयार पार्ने ।
– स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रदान सेवाको गुणस्तर मापन गर्ने ।
– आयुर्वेद औषधालय, चिकित्सासम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्ने ।
– सरकारी तथा निजी संस्थाहरूबाट सञ्चालित आयुर्वेद तथा वैकल्पिक स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने सेवाको प्रभावकारिताको अनुगमन तथा निरीक्षण तथा आवश्यक मार्गदर्शन ।
– अस्पताल सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण तथा कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्ने ।
– मन्त्रालय र अन्तर्गतका अस्पताल लगायतका निकायमा प्रयोगमा आउने भौतिक सामग्रीहरूको मापदण्ड निर्धारण तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शनसम्बन्धी कार्य गर्ने ।
– मन्त्रालय र अन्तर्गत सरकारी, गैरसरकारी, अर्धसरकारी तथा समितिहरूबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूको सामयिक निरीक्षण गर्ने ।
– अस्पतालको मेसिनरी औजार तथा भौतिक व्यवस्था सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड निर्धारण र नियमन गर्ने ।
– अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य नियमनसम्बन्धी कार्य गर्ने ।

माथि उल्लेखित सूचिमा निजी स्वास्थ्य संस्थाको सेवा शुल्क भने कतै पनि समावेश गरिएको छैन । सूचीमा स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने सेवाको गुणस्तर मापन गर्ने कुरा समावेश छ । तर, त्यो कुरा पनि कागजमा मात्र सीमित भएको डा. अग्रवाल बताउँछन् । ‘अब पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई नियमन नगर्ने हो भने स्वास्थ्य सेवा आम नागरिकको पहुँचभन्दा धेरै माथि पुग्छ ।’

यो पनि…
महिनावारी कप भनेको के हो, कसरी गर्ने प्रयोग र के के छन् फाइदाहरु ?
के हो होलबडी चेकअप ? कुन अस्पतालमा कति लाग्छ खर्च ?