‘महिलालाई नेतृत्व सुम्पिन कोही तयार हुँदैनन्’

नेपाली कांग्रेसको भ्रातृसंगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) की महामन्त्री हुन्– उर्मिला थपलिया । आज अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस । नेपालसहित विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ । यसरी एकदिन मात्रै तामझामको साथ दिवस मनाउनुभन्दा पनि समाजलाई महिला हिंसामुक्त बनाउने बाटोमा लाग्नुपर्ने उर्मिलाको तर्क छ ।

२०५३ सालमा धादिङस्थित निलकण्ठ माविको इकाई उपसभापति बनेर राजनीतिक यात्रा थालेकी थपलिया त्यसको २३ वर्षपछि नेविसंघको केन्द्रीय महामन्त्री बनिन् । यो बीचमा उनले नेविसंघ धादिङको सचिव, काठमाडौं प्रर्दशनीमार्गस्थित विश्वभाषा क्याम्पसको स्ववियू सचिव, नेविसंघको केन्द्रीय सदस्य, महासमिति सदस्य र नेविसंघको केन्द्रीय उपाध्यक्ष पदमा रहेर कार्यानुभव बटुलेकी छिन् ।

अध्ययन र लेखनमा बढी रुचि राख्ने थपलियाका राजनीतिक र साहित्यसम्बन्धी ६ वटा पुस्तक पनि प्रकाशित छन् । अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा थपलियासँग ईश्वरी बरालले गरेको कुराकानी :

महिला नेतृत्व तहमा पुग्दासम्म कस्ता–कस्ता चुनौती आउने रहेछन् ?

महिलाले जहिले पनि तीनवटा निकायसँग लड्नुपर्छ । पारिवारिक संरचनासँग, समाज र राज्य सत्ता । घरमा कन्भिन्स गराएर निस्किएपछि समाजको सञ्जाल डरलाग्दो र ठूलो छ, त्यसको सामना गर्न त्यति सजिलो छैन । यी दुई संरचना तोडेर अर्को संरचनामा जाने भनेको राज्य सत्ता हो ।

पुरुषप्रधान सोचका मान्छेहरूसँग लड्न अत्यन्तै अप्ठेरो छ । महिलाको क्षमता जति धेरै भए पनि त्यो कुराको कदर नगर्ने समाज छ । सहायक पदहरू सहजै दिने, तर महिलालाई नेतृत्व नै सुम्पिन कोही पनि तयार हुँदैनन् ।

एक्लै हिँड्दा, बोल्दा बस्दा महिला भएकै कारण आफूलाई संकुचित बनाउनुपर्ने अवस्था छ । सबै पुरुष उस्तै छैनन्, तर पुरुषप्रधान सोच जीवित भएका कारण अगाडि बढ्छु, केही गर्छु भन्दा अप्ठेरो छ ।

महिलाले पहिलेको तुलनामा अवसर पनि पाएका छन् कि चुनौती मात्रै छन् ?

समय बढ्दै जाँदा केही अवसर भने प्राप्त भएका छन् । तर, ती पर्याप्त छैनन् । हाम्रो हजुरआमाको जमानामा भन्दा हामीले धेरै अवसर पाएका छौँ । संविधान र कानुनले पनि महिला सहभागितालाई अनिवार्य गरेपछि सहभागिता गराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरायो । यदि, यो अनिवार्य नभएको भए महिलालाई सहजै स्वीकार्ने अवस्था बन्दैनथ्यो ।

नेतृत्वमा महिला सहभागिता र समाजमा महिला हिंसा अन्त्य गर्न कानुन पर्याप्त नभएको हो वा भएका कानुन कार्यान्वयनको पक्ष फितलो भएको हो ?

कानुन पर्याप्त छन्, तर कार्यान्वयनको पक्ष फितलो भयो । सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जालको सहज पहुँचले जस्ता घटना पनि सजिलै बाहिर आउन थालेका छन् । यसले गर्दा महिला हिंसा बढेको जस्तो देखिएको छ, तर घटना पहिले पनि हुन्थे अहिले पनि भइरहेका छन् । यसको न्यूनीकरणका लागि हामीसँग भएका कानुनको कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुनुपर्छ ।

घटनालाई राजनीतिक आवरणले ढाक्दा हिंसाका घटना झन् घटेका छन् । आफन्तले गल्ती गर्दासमेत हात नकमाईकन सजाय दिन सकियो भने मात्रै समाजमा महिला हत्या, हिंसाका घटनामा कमी आउँछन् । महिला नेतृत्वमा पुग्ने सवालमा पनि संविधान र कानुनी व्यवस्थाले सुनिश्चितता गराएको छ । तर, महिलाले क्षमता बढाएर खुला प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्वमा पुग्ने आँट गर्नुपर्छ ।

महिला हिंसा न्यूनीकरणमा राज्य, अन्य सम्बद्ध निकायसँगै महिलाको भूमिकाचाहिँ कस्तो हुनुपर्छ ?

अहिलेको पुस्ता चेतनाले परिपक्व छ । तर, व्यावहारिक भने हुन सकेका छैनन् । कानुन, रोजगारी, आर्थिक सबलीकरण, सशक्तीकरणलगायत पक्ष बलियो हुनुपर्छ ।

महिला आश्रित हुनुपरेन भने हिंसा कम हुँदै जान्छन् । महिलाले क्षमता बढाउनुपर्छ, युवा पुस्ताले श्रम बेच्न पाउनुपर्छ । तर, हाम्रो देशमा श्रम बेच्ने ठाउँ छैन, यसमा राज्य चुकेको छ । युवालाई देशभित्रै बस्ने वातावरण बनाउन नसक्दा पनि महिला हिंसा बढेको छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।

राजनीति गर्दै गर्दा कस्तो परिस्थतिको सामना गर्नुपरेको छ ?

धेरैपटक अप्ठेरो समय आएको छ । मिहेनत गर्दागर्दै पनि नेतृत्वले जिम्मेवारी सुम्पिने आँट गर्दैन । गरेको कामको विश्वास गर्दैन । क्षमता देखाउँछुभन्दा समेत कतिपय अवस्थामा उपयुक्त स्थान भेटेको छैन । नेतृत्वमा पुग्दा नैतिकता र चरित्रसँग जोडेर प्रश्न उठेका छन् । उत्साहपूर्ण सहभागिता देखाउँदै कामले नेतृत्वको विश्वास जितेकी छु ।

यो पनि…
कांग्रेसले कस्तो छान्यो ? ‘हाम्रो कि राम्रो ?’
कांग्रेस महाधिवेशन: सिधै नयाँ नेतृत्व, विचारलाई ठाउँ छैन