English

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा कसरी भित्रियो निजी क्षेत्र ?



विसं १९४७ मा वीर शम्शेरद्वारा वीर अस्पतालको स्थापनासँगै नेपालमा आधुनिक चिकित्सा भित्रियो । वीर अस्पतालपछि क्रमशः वि.सं १९४७ मा नै ललितपुरमा पृथ्वी वीर अस्पताल र १९४९ मा भक्तपुरमा अर्को अस्पतालको स्थापना भयो ।

आधुनिक उपचार पद्धति भित्रिनुभन्दा धेरै वर्ष अघिबाट आयुर्वेदिक उपचार पद्धति अपनाइएको भएता पनि वि.सं १९८९ मा नेपाल राजकीय आयुर्वेद विद्यालयको स्थापनासँगै स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक जनशक्तिको उत्पादन शुरु भयो ।

वि.सं २०२८ मा सरकारी लगानीमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको स्थापना भए सँगै क्रमश चिकित्सा शिक्षाको विकास हुँदै गयो । नेपालमा जति पनि स्वास्थ्य संरचनाहरू थिए सबै राज्यको मातहतमा थिए र त्यो निःशुल्क पनि थियो ।

यसरी भित्रियो निजी क्षेत्र

वि.सं २०४६ अघि स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रको प्रवेश भएको थिएन । स्वास्थ्य संरचनाहरू सबै राज्यको नियन्त्रणमा थियो । तर, वि.सं २०४८ मा सरकारले काठमाडौं विश्वविद्यालयमार्फत मणिपाल मेडिकल कलेज पोखरालाई सम्बन्धन दिएपश्चात् गैरसरकारी क्षेत्रलाई निजी लगानीमा मेडिकल कलेज स्थापना र सञ्चालन गर्न पाउने ढोका खुल्न गएको कुरालाई केदारभक्त माथेमा प्रतिवेदनले सम्बोधन गरेको छ ।

नागरिकको आवश्यकता र राज्यले दिने सेवामा भएको अन्तरलाई पूरा गर्न निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू बजारमा आए र आम नागरिक बजारमा आकर्षित हुन थाले ।

निजी क्षेत्रको प्रवेशभन्दा अघि नागरिकलाई दिइने सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा राज्यले नै दिन्थ्यो । राज्यले दिने स्वास्थ्य सेवा एकदमै न्यून थियो । सेवाहरू एकदमै अपुग थियो । नागरिकको आवश्यकतालाई राज्यले अलिकति पनि सम्बोधन गर्न सकेको थिएन । विश्व भूमण्डलीकरणको प्रक्रियासँगै आएको आर्थिक उदारीकरणको प्रभावका कारण नेपालले पनि सो नीति अवलम्बन गरेसँगै चिकित्सा क्षेत्रमा सरकारको भूमिका क्रमिक रूपमा साँघुरिँदै गएको जनस्वास्थ्यविद् डा.शरद वन्त बताउँछन् ।

नागरिकको आवश्यकता र राज्यले दिने स्वास्थ्य सेवाको बीचमा ठूलो अन्तर रह्यो । नागरिकको आवश्यकता र राज्यले दिने स्वास्थ्य सेवाबीच रहेको ठूलो अन्तरलाई घटाउन निजी क्षेत्र आएको वन्तले बताए । ‘नागरिकको आवश्यकता र राज्यले दिने सेवामा भएको अन्तरलाई पूरा गर्न निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू बजारमा आए र आम नागरिक बजारमा आकर्षित हुन थाले ।’

संरचनात्मक रूपमा पनि निजी क्षेत्र सरकारीको तुलनामा दुई गुणा धेरै छन् । र, उनीहरूले दिने स्वास्थ्य सेवा पनि सरकारीको तुलनामा एकदमै धेरै छन् । सरकारी अस्पतालले पनि निजी अस्पतालले जस्तै सेवा दिने हो भने निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्रमा हाबी हुने अवस्था सिर्जना नहुने वन्तको तर्क छ ।

नेपालमा जब खुल्ला अर्थतन्त्र बजार अपनाइयो स्वास्थ्य सेवामा पनि निजी क्षेत्र भित्रियो । निजी क्षेत्र भित्रिएसँगै बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्यो । स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्र प्रवेश र लगानीपछि राज्यले स्वास्थ्यमा गर्नुपर्ने लगानीबाट हात झिक्यो । स्वास्थ्य सेवाको मूल्य पनि बजारले नै निर्धारण ग¥यो । राज्यको त्यसमा कुनै पनि संलग्नता रहेन ।

यसरी, स्वास्थ्यलाई बजारमा मात्र छोड्दा स्वास्थ्य सेवा महँगो हुन गयो । अन्य देशहरूले जस्तो नेपाल सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपथ्र्यो तर यो विषयमा राज्य गैर जिम्मेवार भएको डा.जीवन क्षेत्रीले बताए ।

स्वास्थ्य क्षेत्र एकदमै संवेदनशील क्षेत्र हो यसको नियमन एकदमै दुरुस्त हुनु जरुरी थियो । तर, सरकार नियमनको पाटोमा चुक्यो जसले गर्दा निजी क्षेत्रलाई सेवामूलक भन्दा पनि नाफा मूलक बनाइयो र त्यही नाफा मूलक भएकै कारण निजी क्षेत्र सरकारीमा हाबी हुन पुग्यो ।

नेपालमा जति पनि सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीहरू छन् त्यहाँ भएका दरबन्दीहरू २० देखि ३० वर्ष अगाडि जति थियो अहिले पनि त्योभन्दा बढ्न सकेकोे छैन । ४६ साल पछाडि एमबीबीएस पढाउने सरकारी मेडिकल कलेज २/३ वटा खुल्दा १७ देखि १८ वटा निजी मेडिकल कलेज खुलेका छन् । राज्यले स्वास्थ्य सेवामा आवश्यक लगानी नगरेर निजीलाई बढी प्राथमिकता दिएको डा.क्षेत्रीको भनाइ छ ।

‘स्वास्थ्य क्षेत्र एकदमै संवेदनशील क्षेत्र हो यसको नियमन एकदमै दुरुस्त हुनु जरुरी थियो । तर, सरकार नियमनको पाटोमा चुक्यो जसले गर्दा निजी क्षेत्रलाई सेवामूलक भन्दा पनि नाफा मूलक बनाइयो र त्यही नाफा मूलक भएकै कारण निजी क्षेत्र सरकारीमा हाबी हुन पुग्यो ।’

राज्यले दिन नसकेको सेवा निजी क्षेत्रले दियो । मान्छेलाई स्वास्थ्य सेवा चाहिएको बेला मानिसले स्वास्थ्य सेवा पाए त्यो निजी क्षेत्रको राम्रो पाटो हो । तर, स्वास्थ्य सेवा पाउनको लागि घर–जग्गा नै बेच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको डा.क्षेत्रीले बताए ।

राज्यले निजी क्षेत्रहरूलाई नियमन गर्नुपर्छ नत्र हाम्रो स्वास्थ्य सेवा झन् धेरै नाफामूलक तथा बजारवादी हुन्छ ।

निजी क्षेत्रलाई बन्द गर्नुपर्छ वा राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्ने होइन, तर निजी क्षेत्रलाई कसरी सेवामूलक बनाउने भन्ने कुरामा भने राज्यले ध्यान दिनुपर्ने डा. क्षेत्री बताउँछन् । ‘राज्यले निजी क्षेत्रहरूलाई नियमन गर्नुपर्छ नत्र हाम्रो स्वास्थ्य सेवा झन् धेरै नाफामूलक तथा बजारवादी हुन्छ ।’

स्वास्थ्य सेवाको विषयमा संविधानमा के छ व्यवस्था ?

नेपालको संविधानको लक्ष्य समाजवाद उन्मुख छ । समाजवाद भन्नाले शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारको लगानी बढाउने सकेसम्म निःशुल्क तथा गुणस्तरीय बनाउने संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक छ ।

प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन । प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ । प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ भनी उल्लेख भएको अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल बताउँछन् ।

समान पहुँच भन्नाले देशको सबै ठाउँमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुनुपर्यो । सबै ठाउँमा अस्पताल पुगेको खण्डमा पनि सेवा लिनको लागि पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ । पैसा तिरेर सेवा लिन नसक्ने समूह र कम पैसा मात्र तिरेर सेवा लिने जनताहरू पनि हुन्छन् ।

संविधानको धारा ५१ को ‘ज’ मा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज सुलभ र समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने नागरिकलाई स्वास्थ्य बनाउन राज्यले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्दै जाने भन्ने कुरा पनि समावेश गरेको छ ।

त्यसैले, स्वास्थ्य सेवाको शुल्क घटाउने तथा निःशुल्क गर्ने कुराहरू पनि यसमा जोडिने अर्यालले बताए । ‘संविधानको धारा ५१ को ‘ज’ मा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज सुलभ र समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने नागरिकलाई स्वास्थ्य बनाउन राज्यले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्दै जाने भन्ने कुरा पनि समावेश गरेको छ ।’

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी ऐन

२०७५ साल फागुन १० गते राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन लागू भयो । जसअन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना भयो । यसले कहाँ मेडिकल कलेज खोल्ने ? मेडिकल कलेज खोल्नको लागि के–के पूर्वाधारहरू चाहिन्छ ? मेडिकल कलेज खोलिसकेपछि त्यसको गुणस्तर कस्तो हुनुपर्छ ? शुल्क कति हुनुपर्छ कुराहरू लगायतका कुराहरू आयोगले निर्धारण गर्छ ।

यो ऐन लागू भएको १० वर्षपछि चिकित्सा शिक्षालाई गैर नाफामूलक बनाउने भन्ने कुरा पनि ऐनमा समावेश भएको छ । हरेक प्रदेशमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि ऐनमा लेखिएको छ । एउटा विश्व विद्यालयले पाँचभन्दा बढीलाई सम्बन्धन दिन पाउँदैन ।

यो पनि…
यसकारण वर्षेनि बढ्दै छन् छारे रोगका बिरामी
क्यान्सर उपचारको पहुँचमा छैनन् बालबालिका



सम्बन्धित खबरहरु

गायक प्रमोद खरेलको सुमधुर आवाजमा सजिएको “बेग्लै खुशी” बोलको म्युजिक भिडियो ओएसआर  डिजिटल युट्युब च्यानलमा सार्वजनिक भएको छ। प्रेमिल शैलीको

‘सेलिब्रेसन इन स्प्लेन्डर’ थिम अन्र्तगत हङकङमा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रममा नेपालले समेत आफ्नो प्रस्तुति दिएको छ । २० भन्दा बढी एसियाली

लमजुङ सेवा समिति हङकङले मर्स्याङदी नाईटको आयोजना गर्ने भएको छ । कार्यक्रम डिसेम्बर २२ का दिन युङ लङ थियटरमा हुनेछ

अमेरिकाको ४७ औं राष्ट्रपतिमा रिपब्लिकन उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्प फेरि निर्वाचित भएका छन् ।  ट्रम्पले डेमोक्र्याटिक्स पार्टीकी उम्मेदवार कमला ह्यारिसलाई पराजित