गर्भमै छैनन् शिशु सुरक्षित ! (भिडियो पनि)

सुरक्षित गर्भपतनले नेपालमा कानुनी मान्यता पाएको झन्डै दुई दशक बित्न लाग्यो । यो अवधिमा विभिन्न छलफल भए, बहस भए, ऐन, नियमावली, निर्देशिका बने । तर, ऐन यस्तो बन्यो कि जसले गर्भमा हुर्किंदै गरेको शिशुलाई जिउँदै मर्न/मार्न बाध्य बनायो । त्यसो त चिकित्सकका लागि यो ऐन यतिबेला गलपासो बनेको छ भने संसार देख्न नपाएको निर्दोष शिशुलाई गर्भमै मार्ने अधिकारसमेत ऐनले प्रत्याभूत गरेकोप्रति चिकित्सकहरूको आपत्ति छ ।

२०५९ असोज १० बाट कानुनी मान्यता पाएसँगै २०६० मा सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति बन्यो । यही नीतिका आधारमा २०७३ देखि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले निःशुल्क सेवा दिँदै आए । २०७५ मा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन जारी भयो । २०७७ मा नियमावली बन्यो र २०७८ मा सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका जारी भयो ।

२८ हप्ता अर्थात् ७ महिनामा त जीवित बच्चा जन्मिन्छ, २८ हप्तामा गर्भपतन गराउनु ठूलो पाप हो । नेपालमा कहाँबाट ल्याइयो यस्तो कानुन ?

०७५ मा ऐन बनाउने क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रसूति तथा गर्भपतनसँग सम्बन्धित चिकित्सक, विज्ञ तथा यससँग सम्बन्धित संघसंस्थासँग सुझाव लियो । चिकित्सक तथा विज्ञहरूले २२ हप्ताभन्दा माथि गर्भपतनको अधिकार दिन नहुने सुझाव दिए । तर, उनीहरूको सुझाबविपरीत ऐन जारी भयो । जसमा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सकिने प्रावधान ऐनमा राखियो । यसले चिकित्सकहरूका बीचमा खैलाबैला सिर्जना गर्यो । सुझावविपरीतको ऐन कसरी आयो ? कसको मिलोमतोमा ऐन बन्यो ? २८ हप्तामा गर्भपतन गर्न मिल्ने ऐन/कानुन किन ल्याइयो ? जस्ता यावत् प्रश्नको जवाफ चिकित्सकले अझैसम्म नपाएको जनस्वास्थ्यविद् डा. अरुणा उप्रेती बताउँछिन् ।

‘२८ हप्ता अर्थात् ७ महिनामा त जीवित बच्चा जन्मिन्छ,’ डा. उप्रेती आक्रोशित सुनिन्छिन्, ‘२८ हप्तामा गर्भपतन गराउनु ठूलो पाप हो । नेपालमा कहाँबाट ल्याइयो यस्तो कानुन ? सरकारलाई पनि थाहा छ, यो कानुन गलत हो । तर, किन ल्याइयो ? अझै अन्योल छ ।’

उनका अनुसार गर्भपतन सकेसम्म गराउनै हुँदैन । तर, हाडनाता करणी तथा बलात्कारबाट रहेको गर्भ, गर्भवतीको स्वास्थ्यमा समस्या, बच्चामा समस्या, आमाको मानसिक तथा शारीरिक अवस्था ठीक नभए, बच्चालाई बचाउन कठिन हुने अवस्थामा मात्र गर्भपतनका लागि यो ऐन जारी गरिएको हो । तर, गर्भमा हुर्किँदै गरेको सकुशल शिशुलाई समेत पतन गराउनतर्फ ऐन आकर्षित भएको डा. उप्रेती बताउँछिन् ।

२८ हप्तासम्म गर्भपतन गर्ने वा गर्भबाट बच्चा निकालेर घाँटी थिचेर मार्ने अधिकार सरकार, सांसद, सदनलाई कसले दियो ।

‘१२ देखि १८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन सकिने कानुनी प्रावधान छ । तर, आमाको स्वास्थ्यमा कुनै समस्या पैदा भए १८, १९ २०, २२ हप्तासम्म गर्भपतन गराउन सकिन्छ,’ गर्भपतन प्रावधानप्रति रुष्ट सुनिन्छिन् डा. अरुणा, ‘सामान्यतया भारतमा ५ देखि २० हप्तासम्म गर्भपतन गराउने कानुनी मान्यता छ । नेपालमा पनि पछिल्लो समय कानुन संशोेधन गर्ने क्रममा २२ हप्तासम्म गर्भपतन गराउने प्रावधान ल्याउन विशेषज्ञहरूले जोड दिँदै आएका छन् । तर, २८ हप्तामा गर्भपतन गराउनु उचित होइन ।’

उनले पृथ्वीनारायण शाह र गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि ७ महिनामा जन्मिएको उदाहरण दिँदै २८ हप्तामा गर्भपतन गराउने प्रावधान अमानवीय भएको जिकिर गरिन् ।

उनीसँग अर्को उदाहरण पनि छ । केही वर्षअघि थापाथलीस्थित प्रसूति तथा परोपकार गृहमा २८ हप्ताको एउटा गर्भपतन गरियो । तर, शिशु जीवित नै जन्मियो । ‘अब यस्तो शिशुलाई के गर्ने ? समस्या उत्पन्न भएन ?,’ उनी प्रश्न गर्छिन्, ‘नेपालको कानुनअनुसार २८ हप्तामा गर्भपतन गराउने प्रावधान भएकाले चिकित्सकले पनि गर्भपतन गराए । तर, बच्चा जिउँदै जन्मिँदा आमा, बच्चा, चिकित्सकलाई समस्या पर्यो ।’

२८ हप्तामा जीवित शिशु जन्मिएको उदाहरण वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. भोला रिजालसँग पनि छ । उसो त उनी पनि यो ऐनको विरुद्धमा छन् । केही हप्ताअघि मात्र उनले एउटी महिलाको गर्भबाट शल्यक्रियामार्फत २७ हप्ताका जुम्ल्याहा शिशुलाई जन्म दिए । ती बच्चा अहिले स्वस्थ छन् । ‘हामीले २६ हप्तासम्मका थुप्रै बच्चा बचाएका छौं,’ उनले भने, ‘२८ हप्तासम्म गर्भपतन गर्ने वा गर्भबाट बच्चा निकालेर घाँटी थिचेर मार्ने अधिकार सरकार, सांसद, सदनलाई कसले दियो ।’

त्यसो त विश्वभर मान्य रहेको २२ हप्तासम्म गर्भपतन गर्न मिल्ने कानुन नेपालमा पनि लागू गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘२२ हप्तासम्म गर्भपतन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने थियो यसलाई परिवर्तन गरेर २८ हप्ता गरिएको छ,’ डा. रिजाल निराश सुनिए, ‘प्रावधानप्रति मेरो घोर आपत्ति छ । हामीले यसलाई गर्भपतनलाई निरुत्साहन गर्नुपर्छ, तर, कतिपय अवस्थामा गर्भपतन गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि आउँछन् त्यसका लागि २२ हप्तामै सीमित गर्नुपर्छ ।’ कानुन निर्माणको समयमा परिवर्तन गर्ने व्यक्तिले स्वास्थ्यविज्ञ समूहसँग सल्लाह नगरेको उनको भनाइ छ ।

२८ हप्तासम्म गर्भपतनको अनुमति दिनु भनेको सोझै सकुशल गर्भमा रहेको शिशुलाई मार भन्न खोजेको हो ?

स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. जागेश्वर गौतम पनि २२ हप्तापछिको बच्चा जिउँदै जन्मिने भएकाले त्यस्तो बच्चालाई गर्भपतनको नाममा मार्न नसकिने तर्क गर्छन् । ‘गर्भमा रहेको बच्चा असामान्य, गर्भमै मृत्यु भए वा बाँच्ने अवस्थामा नरहे जुनसुकै समयमा निकाल्नुपर्छ,’ डा. गौतम भन्छन्, ‘भ्रुण असामान्य अवस्थामा रहनुका साथै भ्रुणको शारीरिक तथा मानसिक विकासै नभएको अवस्थामा भु्रण बाहिर निकाल्नुपर्ने हुन्छ ।’ बाँचेको अवस्थामा समेत मान्छेको स्वरूप नहुने भए त्यस्तो भ्रुण निकाल्नु नै उचित हुने डा. गौतम सुझाउँछन् । ‘तर, ऐनको प्रावधानले २८ हप्तासम्म गर्भपतनको अनुमति दिनु भनेको सोझै सकुशल गर्भमा रहेको शिशुलाई मार भन्न खोजेको हो ?,’ डा. गौतम प्रश्न गर्छन् ।

त्यतिबेला, कानुन बनाउने व्यक्तिले कुनै प्रलोभन, दबाब वा अन्य कारणले गर्भपतनसम्बन्धी प्रावधानमा परिवर्तन गरेको डा. रिजालको आशंका छ ।

हामीले लिखित रूपमा कानुन नै संशोधन गर्नुपर्छ भनेर लगातार ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौं, तर, यसतर्फ सम्बन्धित निकायले चासो नै दिँदैनन् ।

चिकित्सक मात्र होइन, स्त्री तथा प्रसूति रोगसँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंस्थाहरूले पनि यसको घोर विरोध गरिरहेका छन्, जसको अग्रपंक्तिमा नेपाल प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ समाज (नेसोग) अगाडि देखिएको छ । नेसोगले गर्भपतनको २८ हप्ते प्रावधानलाई तुरुन्त खारेज गर्न माग गर्दै सरकारका सम्बन्धित निकायको पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि सरकारले चासो नदेखाएको नेसोगका अध्यक्ष तथा स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. गणेश दंगाल बताउँछन् । ‘हामीले लिखित रूपमा कानुन नै संशोधन गर्नुपर्छ भनेर लगातार ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौं,’ उनको गुनासो थियो, ‘तर, यसतर्फ सम्बन्धित निकायले चासो नै दिँदैनन् ।’

कानुन बनाउँदा चिकित्सकको सल्लाह लिएको भएता पनि कानुन बनेर आउँदा राय–सुझावविपरीत आएकोले पक्कै यहाँ ठूलै चलखेल भएको हुनसक्ने उनको आँकलन छ । ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै २२ हप्तामा गर्भपतनको व्यवस्था गरेको छ,’ उनी भन्दै थिए, ‘नेपालमा मात्र किन यस्तो प्रावधान आयो ? यसको जवाफ सबैले खोज्नै पर्छ ।’

यो पनि…
शहरमै छन् अन्धविश्वासका ‘अस्पताल’ (भिडियो पनि)

कसरी भयो २२ बाट २८ हप्ता ?

एकपटक यो ऐन बनाउने बेलाको प्रक्रियातिर जाऔँ । २०७५ को कुरा हो । ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन,–२०७५’ बनाउने क्रममा परिवार कल्याण महाशाखाले विशेषज्ञ चिकित्सकसँग छलफल गरी सुझावसहितको फाइल मन्त्रालय पठाएको थियो । मन्त्रालयले लिएको सुझाब सहितको प्रतिवेदन (मस्यौदा) कानुन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदमा पुग्यो ।

मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि यो विधेयक २०७५ साउन २३ मा संसद् सचिवालयमा दर्ता भयो । प्रतिनिधि सभामा २८ साउनमा विधेयक पेश भएको थियो । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले संघीय संसदमा विधेयक पेश गरेका थिए । त्यसपछि २१ भदौमा संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले यो विधेयकको बारेमा अध्ययन र छलफल गरी समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न सांसद अञ्जना विशंखेको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय उपसमिति गठन गर्यो ।

उपसमितिले विधेयकको अध्ययन गरी समितिलाई प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिनिधिसभाले भदौमा पारित गरेको यो विधेयक राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरी भदौ ३१ मा प्रतिनिधिसभामै फिर्ता गर्याे । त्यसपश्चात् राष्ट्रपतिद्वारा २०७५ असोज २ मा ऐन प्रमाणित भयो ।

के छ त ऐनमा ?

‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन,२०७५’ को परिच्छेद्–४ को दफा १५ मा सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने प्रावधान छ । मन्त्रालयले दिएको सुझावमा ऐनको दफा १५ को ‘क’ र ‘ग’बाहेकमा जुनसुकै अवधिमा गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था राख्न सुझाइएको देखिन्छ ।

दफा १५ को ‘क’ मा रहेको प्रावधानप्रति चिकित्सकको विमति छैन । ‘क’ बाहेक सबै (ख, ग, घ, ङ)मा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाइने व्यवस्था उल्लेख छ । यसैमा चिकित्सकहरूको आपत्ति हो ।

दफा १५ को ‘ख’ मा गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्नसक्छ वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्छ वा विकलाङ्ग बच्चा जन्मन्छ भनि इजाजत प्राप्त चिकित्सकको राय भई गर्भवती महिलाको मञ्जुरीबमोजिम २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने प्रावधान थपिएको छ ।

२८ हप्तामा विशेष अवस्थामा गर्भपतन गर्न मिल्ने प्रावधान राखिए पनि धेरैले यसको विरोध गरिरहेका छन् । चिकित्सकका अनुसार गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सक्ने उल्लेख छ । जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको १८ हप्तासम्मको गर्भ गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले गर्भपतन गर्न पाइने प्रावधान छ ।

‘जिउँदै बच्चा फालेको भन्न नमिल्ने’ दाबी

गर्भपतनसम्बन्धी ऐन हचुवाको भरमा नबनाइएको सांसद अञ्जना विशंखे बताउँछिन् । गर्भपतनसम्बन्धी ऐन निमार्णको क्रममा सांसद अञ्जना विशंखेको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो । उनकै संयोजकत्वमा गठन भएको उपसमितिले ऐन पास गराउन अहम् भूमिका खेलेको थियो ।

यो पनि…
डिजिटल लतबाट बालबालिकालाई कसरी जोगाउने ?

‘ऐन प्रमाणित हुनुभन्दा अगाडि १८ हप्तासम्म गर्भपतन गर्न मिल्ने व्यवस्था थियो,’ सांसद विशंखेले आफ्नो तर्क राखिन्, ‘कतिपय अवस्थामा हाडनाता करणी तथा बलात्कारबाट गर्भ रहँदा पनि ज्ञानको अभावमा गर्भमा ७ महिनासम्मको बच्चा हुर्किसकेको हुन्छ । उक्त अवस्थामा बच्चालाई जन्माउने स्थिति पनि हुँदैन । सोही समस्यालाई मध्यनजर गरेर ऐन ल्याइएको हो ।’

उनका अनुसार विदेशमा डब्लूएचओको मान्यताअनुसार २४ हप्तापछिको गर्भलाई जीवित बच्चा भन्छ । यो मान्यता युरोपका कतिपय देशमा लागू भएता पनि एसियाली मुलुकको हकमा फरक छ ।

‘स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवस्था फरक भएकाले नेपालमा कस्तो व्यवस्था गर्ने ? भनेर धेरै छलफल गर्यौं, सांसद विशंखेले सुनाइन्, ‘ऐन निमार्ण गर्दा तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव पुष्पा चौधरी पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँ आफैं पनि स्त्रीरोग विशेषज्ञ भएकाले सुझबुझ गरेर २८ हप्तामा गर्भपतन गर्न मिल्ने निर्णय पेस गर्नुभयो ।’ अपवादलाई नमान्ने हो भने २८ हप्तालाई जिउँदै बच्चा फालेको भन्न नमिल्ने सांसद विशंखेको ठहर छ ।

हाडनाता करणी र बलात्कारबाट गर्भ बसेको थाहा नपाएका महिलाले २८ हप्तासम्म गर्भपतन गर्न पाउनुपर्छ, भनेर ऐन ल्याइएको हो ।

‘ऐन पास भइसकेपछि धेरै स्त्रीरोग विशेषज्ञले फरक मत राखेका छन्,’ ऐनप्रति विमति जनाउने चिकित्सकतिर संकेत गर्दै सांसद विशंखे भन्छिन्, ‘मेरो संयोजकत्वमा ऐन पास भएकाले यससम्बन्धी प्रश्न प्रत्यक्ष मसँग जोडिन्छ । धेरै चिकित्सकले गर्भपतन नै गर्ने भएपछि २८ हप्तासम्म बच्चा किन गर्भमा राख्ने ? भन्ने प्रश्न गर्छन्, अञ्जना सुनाउँछिन्, ‘गर्भपतन गर्ने भए गर्भधारण नै किन गर्ने ? प्रतिप्रश्न तेस्र्याउँछिन् उनी, ‘गर्भ नबसोस् भनेर बजारमा परिवार नियोजनका स्थायी तथा अस्थाई साधन छन् । त्यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’ तर हाडनाता करणी र बलात्कारबाट गर्भ बसेको थाहा नपाएका महिलाले २८ हप्तासम्म गर्भपतन गर्न पाउनुपर्छ, भनेर ऐन ल्याइएको उनले तर्क गरिन् ।

ऐनप्रति विमति भए सम्बन्धित चिकित्सकसँग पुनः छलफल गरेर ऐनलाई संशोधन गर्न आफू तयार रहेको उनले जनाइन् ।

एक लाखभन्दा बढी गर्भपतन

गर्भपतन सेवाले कानुन मान्यता पाएसँगै नेपालमा गर्भपतन गराउनेको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ । ऐन प्रमाणित भएपछि अर्थात् २८ हप्ताको गर्भपतनले मान्यता पाएपछि १ लाख ८१ हजार १ सय ६५ महिलाले सुरक्षित गर्भपतन गराएको परिवार कल्याण महाशाखाको तथ्यांक छ । यससँगै तथ्यांकमा सर्जिकलभन्दा औषधि खाएर गर्भपतन गराउने महिलाको संख्या वर्षेनि बढ्दो छ ।

यो अवधिमा मन्त्रालयका मन्त्री फेरिए, सचिव फेरिए, विभागका महानिर्देशक परिवर्तन भए, महाशाखा प्रमुख फेरिए तर, २२ हप्ताबाट बढाएर २८ हप्ताको शिशुको गर्भपतनमाथि गरिएको खेलाँचीतर्फ कसैको ध्यान जान सकेको छैन ।

आमा र शिशुको भविष्यसँग जोडिएको यो गम्भीर विषयमाथि फेरि एकपटक गम्भिर बहस अत्यावश्यक देखिन्छ ।

यो पनि…
डेलिभरी भएको कति समयपछि महिनावारी हुन्छ ?
यस्ता गल्तीले समयपूर्व जन्मिन सक्छ बच्चा