केपी-माधव : एकअर्काप्रति बढी नै आक्रामक
लामो समयदेखि आन्तरिक विवादमा फसेको अमेरिकन सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) का बारेमा राजनीतिक दलका प्रस्टीकरण आएको छ । नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा बढी विवादमा परेकामध्येको एक एमसीसीका बारेमा राष्ट्रिय रूपमा तल्लो तहसम्म जनमानस धुव्रीकृत भएपछि राजनीतिक दलले प्रस्टीकरणको क्रमलाई तीव्रता दिएका हुन् ।
गत १५ फागुनमा प्रतिनिधिसभा बैठकबाट ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ सहित बहुमतले एमसीसी पारित भएको भोलिपल्ट अर्थात् सोमबार सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले पत्रकार सम्मेलनमार्फत नै पारित गराउनुपर्ने कारणका बारेमा प्रस्टीकरण दिइसकेका छन् ।
बिगतमा ‘सुरक्षा रणनीति’ अन्तर्गत रहेको भन्दै संशोधन र परिमार्जनबिना अनुमोदन हुन नसक्ने अडान राख्दै आएको माओवादी केन्द्रले सोमबारबाट एमसीसी ‘आर्थिक सहायता परियोजना’ मात्रै भएको प्रस्टीकरण दिइसकेको छ ।
एमसीसी सम्झौतालाई जस्ताकोतस्तै अनुमोदन गरेमा फरक नपर्ने भन्ने कांग्रेसले पनि बहुमतले अनुमोदन गर्न सहयोग गरेको भन्दै धन्यवाद दिएको छ भने सोमबार नै बसेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘भ्रम चिर्दै’ एमसीसी पारित गराउन सहयोग गरेको भन्दै औपचारिक रूपमा नै आभार प्रकट गर्यो ।
कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रस्टीकरण दिएको भोलिपल्ट एमसीसी अनुमोदन प्रक्रियामा सामेल नै नभएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रस्टीकरण दियो ।
पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदबाट एमसीसी प्रस्ताव पास हुँदै गर्दा ‘एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणा’ हुनु भनेको नेपाली जनता झुक्याउने काम मात्रै भएको टिप्पणी गरे । मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनले सम्झौतामा उल्लेख भए बाहेकका कुनै पनि विषयले मान्यता नपाउने प्रष्ट पारिसकेकाले यस्ता व्याख्यात्मक घोषणा जनता झुक्याउने काम मात्रै भएको उनको भनाइ छ । यद्यपि, यही घोषणालाई समातेर नेतृत्वमा रहेकाहरूलाई समात्न सकिने बाटो भने बनेको उनले बताए ।
सम्बोधनका क्रमम धेरै समय नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र सभामुख अग्नि सापकोटाको आलोचनामा खर्चिएका ओलीले सभामुख सापकोटाले राजीनामा नदिए महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने चेतावनीसम्म दिए । तर उनले आफ्नो पार्टी देशमा राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने पक्षमा नरहेको भन्दै सभामुखलाई राजीनामा दिन आग्रह गरे ।
अध्यक्ष ओलीले भने, ‘संसदबाटै एमसीसी पास भइसकेकाले अब यसलाई सार्वभौव नेपालीको स्वतन्त्रमा कुनै चोट नपुग्ने गरी कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ ।’
‘हामी सभामुखविरुद्ध महाभियोग ल्याउन पनि सक्छौँ, नल्याउन पनि सक्छौँ यदि उहाँले समयमै राजीनामा दिनुभयो भने,’ उनले भने । पार्टीविरुद्ध राजनीतिक हिसाबले आपराधिक गतिविधि गर्ने एमाले सांसदलाई गरेको कारबाहीलाई मान्यता दिन ढिलाइ गरेर सभामुख सापकोटाले गैर-कानुनी काम गरेको ओलीको आरोप छ ।
‘राजनीतिक हिसाबले आपराधिक गतिविधि गर्ने एमाले सांसद्लाई हामीले कारबाही गरेका थियौँ । तर त्यसलाई मान्यता नदिएर नयाँ पार्टी खोलाउन सभामुखले भूमिका खेल्ने काम भयो । हामीमाथिको अन्यायलाई सम्बोधन गरियोस् भनेर हामीले माग राख्दै आयौँ। तर यसलाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार भएन,’ ओलीले भने ।
एमालेले दुई साताअघि नै आफ्ना पार्टीका सांसदहरूलाई दुईवटा खाली कागजमा हस्ताक्षर गरेर राखेको छ । एमसीसी पारित गर्नुअघि नै सभामुख सापकोटाविरुद्ध एमालेले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने आकलन गरिएको थियो । तर सभामुख सापकोटाले एमसीसी प्रस्ताव टेबुल गर्न दिएपछि त्यो चर्चा त्यतिकै हराएको थियो ।
नेकपा एमालेसँग विभाजित नेकपा (एस) ले पनि आजै पत्रकार सम्मेलनमार्फत एमसीसी पारित गर्नुपर्ने अवस्थाका बारेमा प्रस्टीकरण दियो । एमसीसी पारितबारे प्रस्टीकरण दिन पत्रकार सम्मेलन गरिए पनि अध्यक्ष नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आलोचना गर्न समय खर्चिए ।
उनले ओलीलाई दम्भी, अहंकारी मात्र भनेनन्, मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको आरोपसमेत लगाए । नेपालले ओलीले गठबन्धन टुटाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सल्लाह दिएपछि आफूहरू व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन गर्ने अवस्थासम्म आइपुगेको टिप्पणी गरे ।
‘मुलुकभित्रका दलहरूबीच विवाद बिजारोपण गर्ने र जनतालाई समेत उत्तेजित पार्दै विभाजित गर्ने काम केपी नेतृत्वको सरकारबाट भयो । अतः राज्य सञ्चालनको जिम्मा पाएका केपी ओली जस्ता व्यक्तिहरूमा भएको व्यक्तिवादी, दम्भी, अहंकारी, आत्मसमर्पणवादी एवं षडयन्त्रकारी प्रवृत्तिले उत्पन्न गराएको जटिलता र संशयपूर्ण क्रियाकलापलाई अहिलेको गठबन्धनले उपयुक्त निकास दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था बन्यो,’ नेता नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिको तेस्रो बुँदामा उल्लेख छ ।
अध्यक्ष नेपालले केपी ओलीले गठबन्धन टुटाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सल्लाह दिएपछि आफूहरू व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन गर्ने अवस्थासम्म आइपुगेको टिप्पणी गरे ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपालले एमसीसीलाई आईपीएसमा सहभागी गराउने कार्यमा केपी ओलीको मुख्य भूमिका रहेको नेपालले आरोप पनि लगाए । उनले अमेरिकी विदेश विभागले सन् २०१९ मा जारी गरेको अ फ्री एन्ड ओपन इन्डो-प्यासिफिक प्रतिवेदनमा एमसीसीलाई आफ्नो हिस्साका रूपमा उल्लेख गर्दै नेपाललाई त्यसको सदस्य राष्ट्रको सूचीमा राखेको उल्लेख गरेका छन् ।
‘तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणमा तात्कालीन प्रधानमन्त्रीको अनुमतिमा एमसीसीमार्फत आईपीएसमा आबद्ध भएको भनेर विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा आए पनि त्यसबारेमा नेपालका औपचारिक संस्थाहरूबाट कहींकतै विरोध वा निर्णय भएको देखिँदैन । विकास परियोजना भनेर ल्याइएको विषयलाई तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाद्वारा सदनमा पुर्याउने काम भयो,’ नेपालले उल्लेख गरेका छन् ।
अध्यक्ष नेपालले ओलीलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई हटाउने नचिताउन पनि चेतावनी दिए । ‘केपी ओलीले सभामुख हटाउने नचिताए हुन्छ,’ उनले भने, ‘सभामुखमाथि केपी ओलीले धारे हात लगाउने । सदनको गरिमा राख्ने सभामुखलाई अपमानपूर्ण व्यवहार गर्ने । यो अभ्य अनसिभिलाइज्ड शैली हो ।’
