जनप्रतिनिधिप्रति कस्तो छ ग्रामीण महिलाको सोचाइ ?

सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन ३० वैशाखमा गर्नेगरी घोषणा गरेको छ । यदि निर्धारित मितिमै निर्वाचन भए अबको ७५ दिनमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनेछ ।

निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै करिब पाँच वर्षदेखि केन्द्रमै रहेका नेताहरू गाउँ पस्न थालेका छन् । तर गाउँमै रहेका मतदाता भने जनप्रतिनिधि र निर्वाचन प्रक्रियादेखि रुष्ट छन् । सप्तरीको ग्रामीण भेगमा बस्ने महिलाहरूले यस्ता निर्वाचनले उनीहरूलाई कुनै अर्थ नराख्ने गुनासो गरेका छन् ।

राजविराज नगरपालिका–१ की ८० वर्षीया बेचनीदेवी खंग गत शनिबार बिहान थर थर काम्दै गोठको धन्दा गर्दै थिइन् । आँगनमा रहेका पुरुषहरू भने स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा गर्मागर्मी बहस गरिरहेका थिए । त्यो बहसको आवाज उनको कानमा परे पनि वास्तै नगरी आफ्नै धुनमा काम गरिरहेकी थिइन् ।

उनी भन्छिन्, ‘मैले त चुनावमा मत खसाल्न थालेको ६० वर्ष भयो । सुरुसुरुमा त आफ्नो मान्छेलाई जिताए सहयोग होल की जस्तो लाग्थ्यो ।’ तर मत दिएर जिताए पनि कसैको सहयोग नगरेको उनको दुखेसो छ । ‘जितेपछि आफ्नै नातागोतालाई मात्र सहयोग गर्ने रहेछन् । अब त मर्ने बेला भयो कसैलाई मत हाल्न मन छैन,’ उनले भनिन्

सोही ठाउँकी ६५ वर्षया श्रद्धादेवी खंगले भनिन्, ‘जुन चुनाव आए पनि कमाएर आफैंले खानु पर्ने हो । जितेको जनप्रतिनिधिले केही सहयोग गर्नु त, कता कता अन्याय पर्दा पनि उभिदिँदैनन् ।’ उनका अनुसार अन्यायमा परेको बेलासमेत जनप्रतिनिधि यथार्थ कुरा बोलिदिँदैन् । ‘यसो हो भने किन चाहियो चुनाव र जनप्रतिनिधि ?’ उनको प्रश्न छ ।

राजविराज–८ की ४५ वर्षीया अनिता यादव भोट माग्ने बेलामा मात्र जनप्रतिनिधिले जनतालाई खोज्ने र बाँकी समय आफैं हराउने गरेको बताइन् । यस्तो प्रवृत्ति जबसम्म रहन्छ तबसम्म चुनावप्रति सकारात्मक हुन नसकिने उनको भनाइ छ ।

निर्वाचनका बेला उम्मेदवारहरूले मिठामिठा कुरा गर्छन् । जनताको घरघरमा पुगेर नमस्कार गर्छन् । जितेपछि नदेखे जस्तो गरी हिँड्ने गरेको ५० वर्षीया ममता मण्डलले बताइन् ।

प्रजातान्त्रिक अभ्यास जनताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरे पनि उनीहरूको मताधिकारको व्यवहारमा सदुपयोग हुन नसकेको अधिवक्ता राजेन्द्रप्रसाद देव बताउँछन् ।

अधिवक्ता देव भन्छन्, ‘तपाईंलाई किन मत ? भन्ने प्रश्नमा उम्मेदवारहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्रमा ठूलाठूला काम गर्ने दावी गरे पनि व्यवहारमा लागु गर्न नसकेकाले चुनावप्रतिको उत्साह घट्दै गएको छ ।’

यो पनि
वैशाखसम्म पूर्ण खोपको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन