व्याख्यात्मक घोषणासँगै एमसीसी पारित हुने संकेत

मन्त्रिपरिषद् बैठकले एमसीसी सम्झौतामा व्याख्यात्मक घोषणा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार बेलुकी संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित भएपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । केहीबेरमा प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नेछ । उक्त बैठकमा एमसीसी सम्झौता व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित हुने तयारी छ ।

एमसीसी : व्याख्यात्मक घोषणामा के छ ?

सत्तारुढ दलहरूले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीलाई नितान्त आर्थिक सहयोग र भौतिक पूर्वाधारको विकासमा केन्द्रित रहेको व्याख्यात्मक घोषणा गरेका छन् । एमसीसी सम्झौताका सन्दर्भमा उठेका अनेक प्रश्न र जिज्ञासाको चित्तबुझ्दो जवाफ खोज्दै दलहरूले कम्प्याक्टका सम्बन्धमा, त्यसको पक्ष भएका कारण नेपाल संयुक्तराज्य अमेरिकाको इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीलगायत कुनैपनि सामरिक सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धमा बाँधिएको मानिने छैन भन्ने घोषणा गरेका छन् ।

सत्तारुढ दलले विभिन्न ११ बुँदामा विवादित भनिएका विषयका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेका छन् । लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गर्ने, आयोजनाबाट प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्ति नेपालको नै हुने तथा नेपालको संविधानभन्दा माथि कुनै पनि सम्झौता नरहने र विद्यमान नेपालको कानुनअनुसार नै निर्देशित हुने घोषणा गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज (आइतबार) दिउँसो बसेको सत्तारुढ दलहरूबीच भएको बैठकमा एमसीसीका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नको उत्तर व्याख्यात्मक घोषणामार्फत सार्वजनिक गरेका हुन् । यस्तै, सम्झौताको दफा २.७, दफा ५.२ (ख) ३, दफा ५.२ ख ४ का सम्बन्धमा सम्झौताको उक्त दफाको उद्देश्य अनुदानको उपयोग सन्दर्भमा मात्र हुन्छ भन्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ र अन्य प्रावधानले एमसीसी अनुदानको प्रयोग बाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानुन वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भन्ने घोषणा गर्दछ ।

सत्तारुढ दलले कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख) का सम्बन्धमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समितिले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्टअनुसार नियमित हुनेछ भन्ने स्पष्ट पारिएको छ । बौद्धिक सम्पत्तिको हकमा एमसीसीको स्वामित्व रहने छैन र कम्प्याक्ट कार्यक्रमअन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिउपर नेपालको स्वामित्व रहनेछ र त्यसको पूर्ण उपभोग नेपालले गर्नेछ भन्नेमा सत्तारुढ दल सहमत भएका छन् ।

यस्तै, कम्प्याक्टको दफा ३.५ का सम्बन्धमा कार्यान्वयन पत्रहरू कम्प्याक्टको दायराभित्र लागू गरिने भएको छ । एमसीए नेपालको सबै गतिविधि तथा कोषको लेखापरीक्षण प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम महालेखा परीक्षकबाट पनि गरिने भएको छ । त्यस्तै, सम्झौताअन्तर्गतका गतिविधि, कार्यक्रमले नेपालको कानुन वा नीतिको उल्लङ्घन गरेमा नेपालले ३० दिनभित्र लिखित सूचना दिएर कम्प्याक्ट वा एमसीसी अनुदान रकम खारेज गर्ने अधिकार नेपालसँग रहेको घोषणा गर्दछ ।

सम्झौताको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्यपश्चात् पनि लागू हुने भनिएका प्रावधान बाँकी रहेको एमसीसी अनुदान रकमको उपयोगलगायत कम्प्याक्टअन्तर्गतका परियोजनाको मूल्याङ्कन, लेखापरीक्षक र करको फरफारकको हदसम्म प्रासङ्गिक हुने घोषणा नेपाल गर्दछ । कम्प्याक्टको दफा ७.१ का सम्बन्धमा नेपालको संविधान कम्प्याक्टभन्दा माथि रहनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ । साथैै, कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टअन्तर्गतका कार्यक्रम परियोजनाको कार्यान्वयन नेपालको कानुन र कम्प्याक्टबमोजिम गरिनेछ ।

विद्युत् प्रसारण आयोजनालगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्ति, आयोजनासँग सम्बन्धित जग्गा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायको स्वामित्वमा रहने घोषणा गर्दछ । यस्तै, एमसीसीबाट प्राप्त पत्रका सम्बन्धमा उक्त पत्रमा रहेको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनको जवाफ कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ ।

एमसीसीमाथि सैद्धान्तिक छलफल, कसले के भने ?

यस्तै, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित गर्न आग्रह गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतामाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सो कुरा बताएका हुन् ।

सबैको सहमतिमा एमसीसी पारित होस् भन्ने कांग्रेसको चाहना रहेको र त्यसका लागि प्रयास गरेको बताउँदै उनले नेपालले सबैसँग सहयोग लिएर विकास गर्नुपर्छ भनेर नै यसअघि भारतसँग बिप्पा, चीनसँग बिआरआई र अमेरिकासँग एमसीसी सम्झौता गरिएको स्पष्ट पारे ।

नागरिकस्तरबाट उठेका प्रश्नको संसद्ले स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता ठहर गर्दै व्याख्यात्मक घोषणासहित सम्झौता अनुमोदन गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले एमसीसी सहयोग नेपालको विकासका लागि आएकाले एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा रहेको बताएका छन् । नेपाल सरकार (एमसीसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतामाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै उनले लोसपा एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका पक्षमा रहेको बताए ।

जनता समाजवादी पार्र्टी नेपालका सांसद लीलादेवी सिटौलाले एमसीसी सम्झौताका कतिपय बुँदा मुलुकका हितमा नरहेको तर्क गर्दै विरोध जनाइन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद मेटमणि चौधरीले एमसीसी सम्झौता अमेरिकाको सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको प्रष्ट भएको भन्दै प्रतिनिधिसभाबाट सम्झौता अनुमोदन गरिन नहुने बताए । उनले एमसीसी सम्झौताका कतिपय विषय मुलुक र जनताका हितमा नभएको तर्क गर्दै यो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भए संविधानविपरीत हुने दाबीसमेत गरे ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले एमसीसी सम्झौतामा रहेका प्रावधान नेपालको संविधान र कानुनविपरीत भएको दाबी गर्दै सम्झौतालाई अस्वीकार गर्न नेताहरूले आँट देखाउनुपर्ने बताए । एमसीसी परियोजना अमेरिकाको सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको भनेर अमेरिकी अधिकारीको भनाइले पुष्टि गरेको बताउँदै उनले विदेशी सहयोग आउने भयो भनेर एमसीसीलाई हल्का रूपमा लिन नहुने बताए ।

यसैगरी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेलले एमसीसी सम्झौतामा राखिएको शर्त स्वीकार गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न अहं भएको उल्लेख गरिन् । राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले एमसीसी सम्झौता यथास्थितिमा अनुमोदन भए मुलुकमा द्वन्द्व हुने उल्लेख गर्दै सम्झौतालाई संसद्मा किन पेस गरिनुप¥यो भनेर जनताले जिज्ञासा राखिरहेको बताए । व्याख्यात्मक टिप्पणीका आधारमा सम्झौतालाई अनुमोदन गर्न नहुनेमा जोड दिँदै उनले यसबारेमा जनता र संसद्लाई प्रष्ट पार्नुपर्ने बताए ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्रियता, संविधान र गणतन्त्रको रक्षाका लागि बनेको वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय स्वाधिनता र अखण्डताप्रति कुनै गलत सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतामाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले राष्ट्रियता र स्वाधीनता सबै नेपालीका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताए ।