प्रचण्ड लचिलो भए फुक्न सक्छ गठबन्धनको गाँठो
गठबन्धन भत्किए कांग्रेसका लागि सत्ता साझेदारको विकल्प एमाले
केपी शर्मा ओली ३ फागुन ०७४ मा दोस्रोपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेको केही महिना पनि नबितेका बेला यदि कसैले सबैभन्दा बढी उनलाई ‘अधिनायकवादी’ भन्थ्यो भने ती थिए, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा ।
तर परिस्थित सधैँ एकनासको रहँदैन । राजनीतिमा त झनै कुन मुहूर्तमा नयाँ समीकरण बन्छ र कुन बेला कित्ताकाट हुन्छ भनेर अनुमान लगाउन सहज हुँदैन । नेपाली राजनीतिको पछिल्लो प्रहरमा यस्तै दृश्यहरू देखिएका छन् ।
ओली नेतृत्वको एमाले घरबाट ‘कट्टी’ भन्दै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधव कुमार नेपाल देउवाको दैलोमा पुगे । परिणाम सत्ता सिंहासनबाट ओली बाहिरिए । देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्यो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ८ जेठमा दोस्रोपटक गरेको संसद् विघटनलाई उल्ट्याउँदै सर्वोच्च अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दियो । नतिजा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थनमा कांग्रेस संसदीय दलका नेताको हैसियतमा देउवा २९ असारमा प्रधानमन्त्री भए ।
तर, देउवाले सरकारको नेतृत्व गरेको सात महिनामै यो सत्ता गठबन्धन धर्मराएको छ । कुनै पनि बेला यो गठबन्धन तासको घरझैं ढल्न पनि सक्छ । प्रचण्ड–नेपाल लचिलो भएमा गठबन्धन जोगिन पनि सक्छ ।
धुव्रीकरणको यो राजनीतिमा देउवा र ओलीलाई एक ठाउँमा ल्याउने र प्रचण्ड–नेपाललाई गठबन्धनबाट ‘रिङ आउट’ गर्नका लागि भएका अनेक प्रयासहरू सतहमा देखिए । अर्कोतिर गठबन्धन जोगाउनका लागि भएका अनेक दौडधूप पनि भए ।
गठबन्धनमा यसरी भयो गडबडी
देउवा र प्रचण्ड–नेपालबीचको दोस्तीमा दरार आउनुको कारका देखियो, एमसीसी (मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) । देउवा कुनै पनि हालतमा एमसीसी पास गर्ने पक्षमा छन् भने गठबन्धनका सहयात्री प्रचण्ड–नेपाललगायत यसको विपक्षमा उभिएका छन् । सरकारमा हुँदाहुँदै पनि सडकमा ओर्लिएर एमसीसीको विरोध गर्नुपर्ने गैरराजनीतिक चरित्र प्रदर्शन गर्न बाध्य भएको छ, प्रचण्ड–नेपालको वाम जोडी ।
अमेरिकाले यही १६ फागुनसम्मको समय सीमा दिएको छ, एमसीसी पास गर्नका लागि । यस्तो परिस्थितिमा अमेरिकी सहयोगको एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्न यो गठबन्धन एक ठाउँमा नरहने प्रष्टै देखिएको छ । एमसीसी पास गराउन कम्मर कसेर लागेका कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई फुस्ल्याउनुबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन । गत एकमहिनादेखि देउवाले यसैका लागि भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन् ।
हो, यदि अन्तिम समयमा आएर ‘बीचको बाटो निकाल्ने’ कुनै उपायमा प्रचण्ड–नेपाल सहमत हुन सके भने देउवाले यही गठबन्धनको नेतृत्व गर्नेछन् ।
देउवालाई थाहा छ, प्रचण्ड–नेपालले अहिलेको आफ्नो अडानबाट टसमस नभएको खण्डमा अहिलेको राजनीतिक गठबन्धन टुट्छ र ओलीसँग नयाँ गठबन्धन बन्न सक्छ । तर, के ओली जतिका चतुर राजनीतिक खेलाडी देउवालाई एमसीसी पास गरिदिनका लागि मात्र प्रयोग होलान् त ? यो प्रश्नको जवाफ हो–हुँदैनन् ।
यस्ता छन् एमालेका शर्त
हो, ओलीको पहिलो राजनीतिक चाहना यो गठबन्धन भत्काउने नै हो । गठबन्धनमा रहेका प्रचण्ड–नेपाललाई सिंहदरबारबाट गलहत्याउने नै हो । एमालेले थाती राखेका मुद्दामा देउवाले सम्बोधन गर्नुपर्ने ग्यारेन्टी पनि खोजेका छन्, ओलीले ।
यसैले अहिले ओली एक तीरले दुई शिकार गर्न चाहन्छन् । पहिलो कांग्रेससँग पिरती लगाएको प्रचण्ड–नेपाललाई कांग्रेसबाट अलग गर्ने र दोस्रो माओवादी केन्द्रका नेता अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुखको कुर्सीबाट हटाउने ।
माधव नेपालसहित १४ सांसदले पार्टी निर्णय नमानेको, ओली सरकार ढालेको र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सघाएका कारण एमालेले उनीहरूमाथि कारबाहीको माग गर्दै आएको छ ।
ओलीको पार्टी एमाले अहिले संसद्को कामकारबाहीबाट अलग मात्रै छैन, संसद् सुचारु हुनबाट रोक्दै पनि आएको छ । स्वाभाविक हो, यी यावत् आफ्ना मागहरू देउवाले सम्बोधन नगरेसम्म ओली गल्ने छैनन् । किनकि, ओलीले एमसीसी सम्झौतालाई सत्ता गठबन्धनविरुद्ध खेल्न सकिने एउटा महत्वपूर्ण औजार प्राप्त गरेका छन् । त्यसैलाई उनले अहिले प्रयोग गरिरहेका छन् । यसैले ओली अहिले नेपाली राजनीतिको निर्णायक शक्ति बनेका छन् ।
एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा पाँचदलीय गठबन्धनभित्र सहमत नभएपछि कांग्रेस र एमालेबीच एक महिनायता पटक–पटक कुराकानी हुँदै आएका छन् । कतिपय कुराकानी देउवा र ओलीबीच भए भने कतिपय छलफल समुहमा भए । कांग्रेस र एमालेबीच भएको वार्ताले दुवैलाई एक–अर्काको नजिक ल्याएको छ ।
आफ्नो नेतृत्वको सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा जितेर सत्तामा पुगेका साझेदारहरू छिन्नभिन्न हुनु ओलीका लागि सन्तोषको विषय हुँदै हो । तर, ओलीका सबै सर्त स्विकार गरेर यो गठबन्धन भत्काउन देउवाका लागि पनि सहज छैन ।
ओली–प्रचण्ड : नदीका दुई किनारा
ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला संसद् सचिवालयमा एमसीसी सम्झौता दर्ता भएकाले एमालेलाई एमसीसीको विरोधमा जाने सहजता छैन ।
एमसीसीको पक्षमा ओलीले पटक–पटक सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । यसकारण पनि एमसीसी विरोधी गठबन्धनका रूपमा ओली फेरि एकपटक प्रचण्ड–नेपालको कित्तामा पुग्ने सम्भावना देखिँदैन ।
माओवादी केन्द्रलाई कहिले एमालेले त कहिले कांग्रेसले बोक्ने गरेकैले प्रचण्डलाई बीचमा खेल्ने अवसर जुरेको थियो । कहिले ओलीले त कहिले देउवाले ‘प्रचण्डले मलाई धोका दिए’ भन्ने क्रम चलिरह्यो । कहिले वल्लो किनार त कहिले पल्लो किनार पुग्ने प्रचण्ड प्रवृत्तिका कारण नेपाली राजनीति पनि प्रचण्डजस्तै अस्थिर बन्न पुगेको छ ।
यसैले, ओली यसपटक वाम गठबन्धनको नाममा प्रचण्ड–नेपाल कित्तामा पुग्ने सम्भावना देखिँदैन । त्यसो त प्रचण्डले ओलीलाई फकाएर भए पनि देउवाको दैलोसम्म पुग्न नदिने अनेक प्रयास जारी राखेका छन् । यसका लागि उनले ओलीसँग पनि भेटे । तर, ओलीले प्रचण्डसँग ‘कम्फरटेबल’ महसुस गरेनन् । यसैले उनले देउवातिरै दोस्तीको हात बढाएको बुझ्न सकिन्छ ।
‘सर्प पनि मर्ने, लौरो पनि नभाँचिने’ उपायको खोजी
के अब देउवा–ओलीबीच नयाँ गठबन्धन बन्छ वा यही गठबन्धनमाथि देखिएको ग्रहण हट्छ ? यसका लागि १५ फागुनमा बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको बैठकले केही संकेत गर्न सक्छ ।
गिजोलिएको नेपाली राजनीतिले कुन आकार ग्रहण गर्ने हो भन्ने कुरा प्रतिनिधिसभामा देखिने चित्रले त्यसै दिन एउटा आकार लिन सक्छ । किनकि, अमेरिकाले त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् १६ फागुनसम्मको समय सीमा दिएको छ, एमसीसी पास गर्नका लागि ।
छोटो समयमा ठूलो निर्णय गर्नुपर्ने स्थिति छ । यसैले, एउटा कित्ताबाट यो गठबन्धन जोगाउने र एमसीसी पनि पास गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।
आज दिनभरिको विकसित घटनाक्रमको निचोड हेर्ने हो भने प्रचण्ड–नेपाल समूहका लागि गठबन्धन जोगाउने कुरा प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । यसले झन्डै झन्डै भत्किसकेको गठबन्धन राजनीतिको नयाँ मोडमा आइपुगेको छ ।
गठबन्धनभित्रको देउवा इतर समूहले प्रतिनिधिसभाको बैठक बहिस्कार गरेर एमसीसी पास गराउन परिस्थिति निर्माण गरिदिन सक्नेछन् । प्रचण्डको माओवादी केन्द्र र नेपालको नेकपा एसले प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसीसी निर्णयार्थ पेस हुँदा बैठक बहिस्कार गरेर एमसीसी अनुमोदनको वातावरण बनाउन सकिने गरी अघि सारेको सूत्रले काम गर्यो भने यो गठबन्धन जोगिन सक्छ ।
एमसीसी सम्झौता विकास परियोजना बाहेकका कुरामा दुरुपयोग हुने स्थितिमा नेपालले सम्झौता रद्द गर्न सक्नेगरी संकल्प प्रस्ताव पास गर्ने विकल्प पनि प्रचण्ड–नेपाल पक्षका लागि गठबन्धन जोगाउने आधार बन्न सक्छ । प्रचण्ड–नेपाल लगायतको समूहले एमसीसीभित्र जहाँ–जहाँ संशोधन खोजेका हुन्, त्यहाँ त्यहाँको व्याख्यात्मक घोषणा सम्झाउने–बुझाउने उपायले पनि गठबन्धन जोगिने र एमसीसी पनि पास हुने स्थिति बन्न सक्छ ।
तर, यदि यी सबै उपायले काम गरेन भने देउवा–ओलीबीच दोस्तीको नयाँ अध्याय शुरु हुने त छँदैछ ।
यो पनि…
एमाले मेलामा खड्गप्रसादले देखाएको चटक
सम्पादकीय : हामी कस्तो न्यायालय चाहन्छौं ?
