इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई अब केन्द्रबाटै तलब
प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (इसीडी शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारी (लेखापाल र परिचर) ले संघीय सरकारले निर्धारण गरेको न्युनतम पारिश्रमिक पाएका छैनन् ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको बुँदा नं २१६ मा इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई न्युनतम पारिश्रमिक १५ हजार दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाअनुसार आठ हजार रूपैयाँ संघीय सरकारले र बाँकी सात हजार स्थानीय तह (पालिका) ले दिनुपर्छ ।
संघीय सरकारले आठ हजार तलब उपलब्ध गराउँदै आएपनि पालिकाहरूले भने अझै दिएका छैनन् । जसकारण इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी आन्दोलित छन् । इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले संघीय सरकार आफैंले तलब दिनुपर्ने माग पनि राख्दै आएका छन् ।
यसका लागि उनीहरूले पटक-पटक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलसँग भेटगरी ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनीहरूको सो मागलाई नेपाल शिक्षक महासंघले साथ दिएको छ । महासंघले सोमबार शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलसँग भेटगरी ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
शिक्षा मन्त्रालय र महासंघबीच भएको सहमतिको बुँदा नंं.१४ मा आगामी आर्थिक वर्षबाट संघीय सरकारले नै इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई तलब दिने उल्लेख छ । सो बुँदामा भनिएको छ, ‘आगामी आर्थिक वर्षबाट बालविकास शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबभत्ता संघीय सरकारले नै दिने व्यवस्था मिलाउने ।’
ढिलै भएपनि मन्त्रालयको यो निर्णयलाई इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले स्वागत गरेका छन् । सुनसरीस्थित इनरुवाकी इसीडी शिक्षक सोनु राना मगर भन्छिन्, ‘शिक्षक महासंघको पहलमा मन्त्रालयले गरेको यो निर्णय सुन्न पाउँदा हामी खुसी छौं । तर कार्यान्वयनमा शंका छ ।’
अर्की इसीडी शिक्षक राधा नेपालीले पनि मन्त्रालयको निर्णयलाई स्वागत गरेकी छिन् । ‘मन्त्रालयले ढिलै भएपनि इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको माग सम्बोधन गरेको छ । हाम्रो यो माग सम्बोधन गर्न धेरै ढिला भइसकेको थियो । हामी आशावादी छौं । सरकार भएको महसुस गरेका छौं । कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।’
यो पनि
शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक महासंघबीच के भयो सहमति ?[पत्रसहित]
