७ महिनादेखि २० नेपाली दूतावास र नियोग नेतृत्वविहीन

देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर कूटनीतिमा परेको छ । जसकारण विदेशमा रहेका नेपालको २० वटा नियोग तथा दूतावास लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन बनेका छन् ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका १२ राजदूत फिर्ता बोलाउने र सिफारिस गरेका ११ जना राजदूतको नाम वर्तमान सरकारले फिर्ता लिएपछि अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो ।

ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेको सात महिना पूरा भइसकेको छ । तर, यो अवधिमा सरकारमा सहभागी राजनीतिक पार्टीहरूबीचको भागबण्डा नमिल्दा २० देशमा रहेका नेपाली दूतावास राजदूतविहीन बनेका हुन् ।

अहिले कतार, श्रीलंका, बंगलादेश, अस्ट्रिया, चीन, साउदी अरेबिया, स्पेन, इजरायल, ओमान, अस्ट्रेलिया, डेनमार्क, मलेसिया, रुस, दक्षिण कोरिया, ब्राजिल, इजिप्ट, दक्षिण अफ्रिका, म्यानमार, बहराइन र जापानमा रहेका नेपाली दूतावास तथा स्थायी नियोग नेतृत्वविहीन छन् ।

सरकारको नेतृत्व सम्हालेयता सात महिनामा देउवाले मात्र तीन देशमा राजदूत सिफारिस गरेका छन् । सरकारले अमेरिकाका लागि श्रीधर खनाल, बेलायतका लागि ज्ञानचन्द्र आचार्य र भारतका लागि डा. शंकर शर्मालाई कांग्रेस कोटामा राजदूत सिफारिस गरेको थियो, जसमध्ये हालसम्म एक जनाको मात्र एग्रिमो आएको छ । अमेरिका र भारतमा सिफारिस गरिएकाको एग्रिमो अझै आएको छैन ।

सबैलाई प्रभावशाली देशमा आफ्नो मान्छे राजदूत बनाउनुपरेको छ, अनि कसरी हुन्छ सहमति ?,’ परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेकै जस्तो अवस्था रहे अबको एक वर्षसम्म राजदूत सिफारिस हुने देखिँदैन ।

सरकारको नेतृत्व सम्हालेको कांग्रेसले गठबन्धनमा रहेका अन्य पार्टीसँग छलफल नै नगरी प्रमुख तीन देशमा राजदूत सिफारिस गरेको थियो । जसका कारण सरकारमा सहभागी नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा कांग्रेससँग रुष्ट बनेका थिए ।

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले सत्तारुढ पार्टीबीच सहमति बन्न नसक्दा राजदूत सिफारिस प्रक्रिया रोकिएको हो । सरकारमा सहभागी पार्टीहरूबीच कुन देशमा रहेको दूतावास तथा नियोगमा कुन पार्टीको मान्छे सिफारिस गर्ने भन्नेमा अझै सहमति बन्न सकेको छैन ।

‘सबैलाई प्रभावशाली देशमा आफ्नो मान्छे राजदूत बनाउनुपरेको छ, अनि कसरी हुन्छ सहमति ?,’ परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेकै जस्तो अवस्था रहे अबको एक वर्षसम्म राजदूत सिफारिस हुने देखिँदैन ।’

सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति २०७८ वैशाख ३० गतेलाई घोषणा गरिसकेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि सरकारले राजदूत सिफारिस गर्न पाउने छैन ।

हाम्रो तहबाट तयारी भएको छ । जतिसक्दो छिटो गर्नुपर्छ भनेका छौँ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि सरकारको काँधमा २०७८ मंसिर भित्र प्रदेश र संघको निर्वाचन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको छ । लगातारका निर्वाचनका कारण लामो समयसम्म निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइरहने अवस्था रहने हुँदा राजदूत सिफारिसमा बाधा पुर्याउने बुझाइ स्रोतको छ ।

राजदूत सिफारिसका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालसँग जिज्ञासा राख्दा उनले मन्त्रालयको तहबाट गर्नुपर्ने तयारी सबै सकिएको जानकारी दिइन् । ‘हाम्रो तहबाट तयारी भएको छ । जतिसक्दो छिटो गर्नुपर्छ भनेका छौँ,’ प्रवक्ता लम्सालले भनिन् ।

यो पनि…
स्थानीय तह निर्वाचनको इतिहासलाई नियाल्दा
तितर-बितरको अवस्थामा सत्ता साझेदार