प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध किन लगाइयो महाअभियोग ? पूर्णपाठ र हस्ताक्षरसहित

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध चारवटा आरोपमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । प्रस्तावमध्येका माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले प्रस्ताव संविधानको धारा १०२ अनुसार दर्ता गरिएको स्पष्ट पारे ।

यी चार कारणले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग लगाइएको उनले बताए ।

पहिलो – न्यायालय सुचारु गर्न सकेनन् ।

दोस्रो – निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले न्याय सम्पादन गर्न सकेनन्

तेस्रो – न्यायालयमा आर्थिक अनियमितता बढ्यो ।

चौथो – न्यायालय सञ्चालनमा असक्षमता र अयोग्यता देखियो ।

जबराविरुद्ध सत्तारुढ गठबन्धनका ९८ जना सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । दर्ता भएपछि महाअभियोग समिति गठन हुन बाँकी छ । समितिले प्रस्ताव दर्तापछि छानबिन गरी प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जबराविरुद्ध सत्तारुढ गठबन्धनका ९८ जना सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । दर्ता भएपछि महाअभियोग समिति गठन हुन बाँकी छ । समितिले प्रस्ताव दर्तापछि छानबिन गरी प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिवेदनअनुसार प्रस्ताव पास गर्न भने दुईतिहाइ मत चाहिन्छ । संसद्को तत्कालीन गणितलाई आधार मान्दा भने प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना ज्यादै न्यून छ । किनभने संसद्को ठूलो दल एमाले (९८ सांसद) प्रस्तावको विरुद्धमा उभिएको छ । उसले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावले राजनीतिक द्वन्द्व बढाउन खोजेको प्रारम्भिक टिप्पणी गरेको छ ।

सत्ता गठबन्धनसँग १ सय ६५ सांसद मात्रै छ । जुन महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न पर्याप्त हुँदैन । महाअभियोग प्रस्ताव दुई तिहाइले पास गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि दुईतिहाइ अर्थात् एक सय ८४ सांसद चाहिन्छ ।

यस्तो छ महाअभियोगको पूर्णपाठ :

सम्माननीय सभामुखज्यू,

संघीय संसद सचिवालय, सिहदारबार, काठमाडौं ।
मार्फत महासचिव,संघीय संसद सचिवालय, सिंहदारबार, काठमाडौं ।

विषय : महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्ने सूचना बारे ।

महोदय,
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री चोलेन्द्रशम्शेर जबराले तल उल्लेखित संविधान विपरीत तथा पदीय जिम्मेवारी विपरीतका कार्यहरू गरी नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) मा व्यवस्था भए बमोजिम निजले संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको कार्यक्षमताको अभाव भएको, खराब आचरण भएको इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना नगरेको र आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेकोले नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) तथा महाभियोग (कार्यविधि नियमित गर्ने) ऐन, २०५९ को बफा ३ को उपदफा (१) र (२) एवं प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १६१ समेत बमोजिम प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका हामी एक चौथाई भन्दा बढी सदस्यहरू भै यो महाभियोग प्रस्ताव पेश हुने सूचना गरेका छौँ ।

महाभियोग लगाउनु पर्ने आधार र कारणहरू :

१) लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निस्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न वर्तमान प्रधानन्यायाधीश असक्षम रहेका छन् ।

२) सर्वोच्च अदालतलगायत न्यायपालिकाभित्र नै निजको कार्यकालमा अतिशय विकृति, विसंगती, भ्रष्टाचार तथा विचौलियाहरूले प्रवेश पाएको र प्रभाव बढाउँदै लगेको अवस्था विद्यमान छ ।

३) नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, सक्षम, निस्पक्ष र जवाफदेही न्यायपालिकाको परिकल्पना गरी तदनुरुपको संवैधानिक प्रबन्ध गरेको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको मूल्य र आदर्श सहितको न्यायपालिकाको लागि न्यायाधीशहरूलाई सोही अनुरुपको सेवा सुविधा र सेवाका शर्तहरू संविधान र कानूनद्वारा नै तोकिएका छन् । शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलन सिद्धान्तका सम्पूर्ण अवयवहरूलाई आत्मसात गरी नेपालको संविधानले न्यायपालिका तथा त्यसमा कार्यरत न्यायाधीशहरूलाई स्वतन्त्र र निर्भिकताको साथ इमान्दारीतापूर्ण ढंगले पदीय कर्तव्य निर्वाह गर्ने संवैधानिक दायित्व सुम्पिई त्यो शर्तमा नेपाली जनताले बुझाएको करबाट स्थापित सर्वसंचित कोषबाट निजहरूले पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको पवित्र उद्देश्य र संवैधानिक दर्शनलाई सम्पूर्ण रुपमा भताभुग र नष्ट गर्ने गरी स्वयं पदासीन निज प्रधान न्यायाधीशबाट उक्त संवैधानिक जिम्मेवारीलाई आफ्नो निजी सम्पति सरह स्वेच्छाचारी ढंगले देखादेखी दुरुपयोग गरेकोले नेपालको सिंगो न्याय क्षेत्र र कानूनको रक्षा एवं स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको श्रीवृद्धि गर्नुपर्ने अहम दायित्व बोकेका प्रधानन्यायाधीशले सो अनुरूपको कर्तव्य पालन गर्न असक्षम तथा पूर्णतः विफल हुन पुगेका छन् ।

४) न्यायपालिका संविधानको अन्तिम व्याख्याता हो भने यसको नेतृत्व गर्ने प्रधान न्यायाधीश न्यायप्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्राप्त पदाधिकारी हुन प्रधान न्यायाधीशले नियुक्ति हुनासाथ संविधान र कानूनको संरक्षण, सम्बर्धन र रक्षाका लागि सपथ लिएको मानिन्छ । तर, दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ नेपालको न्यायिक नेतृत्वमा पदासीन प्रधानन्यायाधीश श्री चोलेन्द्रशम्शेर जबाराका कार्यहरू एकपछि अर्को विवादास्पद आपत्तिजनक पदीय मर्यादा र आचरण विपरीत एवं संविधान र कानून विपरीत हुँदै गएका छन् । लोकतन्त्रमा न्यायापालिकालाई संविधानको अन्तिम व्याख्याता र राज्यका अन्य अंगहरूमाथि शक्ति सन्तुलन (Check and Balance) कायम राख्ने महत्वपूर्ण निकायका रुपमा लिइन्छ । सक्षम एवं सशक्त न्यायालयको अभावमा सिंगो संविधान र त्यसले परिकलपना गरेका कुनै पनि व्यवस्थाहरू यथार्थतामा कार्यात्मक (Functional) र जीवन्त हुन सम्भव छैन । यसका लागि न्यायालय सम्पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष, स्वच्छ, भ्रष्टाचारमुक्त र जिम्मेवार हुन जरुरी हुन्छ । न्याय र शीलता न्यायालयको पहिलो गुण (Virtue) हो । त्यसैले न्यायालयलाई न्यायको अन्तिम उपाय (LastResort) भनिएको हो । जसको प्राप्ती केवल स्वच्छ सक्षम र स्वतन्त्र न्यायालयबाट मात्र सम्भव छ संविधानमा अन्तरनिहित प्रस्तुत दर्शनको यथार्थ कार्यान्वयनका लागि न्यायिक नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीशको सक्षमता, इमान्दारिता, संवैधानिक नैतिकता र आचरण सबैभन्दा अहं हुन जान्छ । कुनै पनि बहालवाला प्रधानन्यायाधीशसंग एउटा सफल संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिकाले अपेक्षा गर्ने र गरेका कुनैपनि गुण र विषेशताहरू प्रधानन्यायाधीश राणासँग अब बाँकी नरहेकोले निजलाई पदमा कायम राखीरहन न्यायिक मूल्य र मर्यादाले उपयुक्त देखिदैन ।

५) प्रधानन्यायाधीशको उच्च पदीय जिम्मेवारीका अतिरिक्त नेपालको संविधानको धारा १३६ द्वारा पदासीन प्रधानन्यायाधीशलाई अति उच्च विश्वासकासाथ प्रदान गरेको संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न सम्माननिय प्रधानन्यायाधीश राणा सक्षम रहेको, न्यायालयको साख, इज्जत प्रतिष्ठा, प्रभावकारिता र जनआस्थालाई श्रीवृद्धि गर्ने संवैधानिक दायित्वबाट निज पूर्ण रुपमा बिमुख र विफल भएको तथा प्रधान न्यायाधीश राणामा पदीय जिम्मवारी, संवैधानिक आचरण र नैतिकता एवं कार्यक्षमता समेत नदेखिएको कारणले निजलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने पर्याप्त आधार, कारण एवं अवस्था विद्यमान देखिएको छ ।

६) संवैधानिकता परीक्षण गर्न दायर भएका रिट निवेदनहरूको समयमै निज प्रधान न्यायाधीश राणाले निरुपणको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पदीय जिम्मेवारी विपरीतका कार्य गरी न्यायमा विचलन ल्याएका छन । वस्तुतः न्यायिक अधिकार न्याय छिटो छरीतो निरुपणका लागि हो न कि न्यायिक पदाधिकारीको आफ्नो वा अन्य कसैको निहित स्वार्थ परिपूर्तिको लागि दुरुपयोग गर्ने हो ।

७) संवैधानिक परिषदको सदस्यको हैसियतमा प्रधानन्यायाधीश राणा आफूसमेत संलग्न भई विभिन्न संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सम्बन्धमा परेका रिट निवेदनहरूको एक वर्षसम्म पनि प्रारम्भिक सुनुवाईसम्म पनि नगरी न्यायमा गम्भीर अवरोध र विचलनको अवस्था सृजना गरेको सार्वजनिक भएको यथार्थ हो । प्रधानन्यायाधीश राणाबाट गरिएको विचलन, अवरोध लिप्न सक्दैन र जगजाहेर भइसकेको छ । प्रधानन्यायाधीशले आफूले अध्यक्षता गर्नु पर्ने संवैधानिक इजलाशको काम कारबाहीलाई अवरुद्ध गरी संविधानको कार्यान्वयनमै गम्भीर अवरोध सृजना गरेको प्रमाणित तथ्यले निजले पदीय कर्तव्य पालना नगरेको प्रमाणित भएको ।

८) सशस्त्र प्रहरीका तत्कालिन वरिष्ठ अधिकृत रज्जन कृष्ण कोइराला सम्लग्न ज्यान मुद्रामा मातहत अदालतबाट भएको फैसला उल्टी गरी गैर कानूनी ढंगले कैद घटाएको प्रश्नमा उक्त मुद्धा पुनः सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकोमा त्यस्तो संगीन मुढाको शिघ्र सुनुवाई गरी गराई न्यायिक मूल्य पुनस्थापित गर्नुपर्नेमा आफैँले पटकपटक पेशी स्थागित गरेको र त्यति संवेदनशील विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावितगर्ने गरी सार्वजनिक रुपमै फैसलाको व्याख्या गर्दै त्यसको प्रतिरक्षा गरेको देखिएको छ । प्रधान न्यायाधीशले सरकारी प्रवक्ता जस्तो भई इजलाश बाहिर आफ्नो फैसलाबारे बोल्दै हिँड्नु, टिकाटिप्पणी गर्नु अदालतको गरिमा र पदीय मर्यादा अनुकूलको आचरण होईन, हुन सक्दैन ।

९) भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका मुद्राको छिटो छरितो सुनुवाई गर्ने प्रयोजनका लागि विशिष्टकृत अदालतको रुपमा विशेष अदालतको गठन र शिघ्र न्याय सम्पादनको व्यवस्था विगत २ दशक अधिदेखि भएकोमा उक्त अदालतमा महिनौ देखि न्यायाधीशको पदपूर्ती गर्न अनिच्छुक रही निजले सो विशेष न्याय प्रक्रियामा समेत अवरोध सृजना गरेका छन् ।

१०) प्रधानन्यायाधिश तथा न्यायाशीहरुले आफूसंग सम्बन्धित वा आफ्नो स्वार्थ सन्निहित मुद्राको सुनवाईमा आफू संलग्न नहुने भनि संवैधानिक इजलासबाटै निर्णय गरे पश्चात पनि प्रधान न्यायाधीश राणाले इजलासमा बसेर व्यक्त गरेको आफ्नो राय विपरीतको विषयवस्तु बनाई संवैधानिक इजलासको सुनुवाई रोकी पाँउ भनी परेको रिट निवेदनलाई अस्वाभाविक तरिकाले निजले पूर्व अभ्यास विपरीत एकल इजलास समक्ष पेशीमा चढाई संवैधानिक इजलाशलाई अनिश्चित कालसम्म अवरुद्ध गर्ने प्रबन्ध मिलाउन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर ज।ब।रा। से मुख्य भूमिका निर्वाह गरी संविधानको धारा १३७ मां प्रदान गरेको अधिकारको स्पष्टतः दुरुपयोग गरेको देखिएको छ ।

११) प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तको क्रममा संसदीय समितिबाट सुनुवाई हुँदाका बखत निज प्रस्तावित प्र.न्या.राणाले सार्वभौम संसद समक्ष गरेका प्रतिबद्धता विपरीत न्यायाधीशको पदपूर्ति र उचित समयभित्र मुद्दाको फस्र्योट गर्न असक्षम रही निरन्तर न्यायमा अवरोध सृजना गरी आफू संविधानतः प्रधान न्यायाधिशको नेतृत्वको जिम्मेवारी बहन गर्न पूर्ण असक्षम सिद्ध भैसकेको र संसदीय सुनुवाईका बखत व्यक्त निजको प्रतिबद्धता निजका काम कारबाहीबाट झूठो सावित हुन गएको छ ।

१२) संवैधानिक परिषदको पदेन सदस्यको रुपमा कार्यपालिकासंग हिस्सेदारी माग गरी संवैधानिक आयोग तथा अन्य आयोगहरूमा आधार, कारण र मापदण्ड समेत निर्धारण नगरी आफ्ना परिवारका सदस्य तथा निकटका व्यक्तिहरूलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले नियुक्तिको सिफारिस गरेको कुरा सार्वजनिक भइसकेकोले पनि त्यस्तो सम्मानीत पदमा आसीन व्यक्तिले प्रधान न्यायाधीशको पदको घोर अपमान एवं दुरुपयोग हुने गरेको पुष्टी भएको छ ।

१३) न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न आफैंद्वारा गठित माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि पनि सो प्रतिवेदन लागु गर्न अनिच्छुक तथा असक्षम देखिएको र सो प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा तत्काल कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता प्रधान न्यायाधीश राणाले व्यक्त गरेपनि सोही प्रतिवेदनका विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिई पदिय मर्यादा विपरीत कार्य गरेको प्रष्ट छ ।

१४) सर्वोच्च अदालतमा साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्राको पेशी र न्यायाधीश तोक्दा कुनै निश्चित आधार, मापदण्ड र मान्य प्रचलन एवं अभ्यासको पालना नगरी, मनोमानी र अपारदर्शी आधारमा इजलास गठन गर्ने र मुद्धा तोक्ने, न्यायाधीश तोक्दा खास खास किसिमका मुद्दाहरू आफ्नो इजलाशमा वा नियन्त्रणमा पर्ने गरी इजलास तोकेर न्यायापालिकालाई निरन्तर विवादमा ल्याएको र न्यायपालिकाभित्र न्यायाधीशहरूका बीचमा पनि गुट उपगुट सृजना गरी न्याय दिन बसेका न्यायाधीशबीच नै आशंका, अन्योल र उदासीनताको वातावरण सृजना गरी अदालतको न्यायिक कार्य सञ्चालनमा बाधा अवरोध पुयाएको ।

१५) न्यायपरिषदको अध्यक्षको हैसियतले सबै तहका अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्दा निस्पक्ष एवं पारदर्शी रुपमा गर्नुपर्नेमा मनोमानी ढंगले नियुक्ति गरेको नियुक्त भएका कतिपय व्यक्तिहरूको योग्यता, क्षमता र अनुभव नभएकोले त्यस्तो गैर कानूनी नियुक्तिकों कानूनी र नैतिक दायित्व निज प्रधानन्यायाधीशबाट पालना नभएको, निजको सक्रियतामा नियुक्त न्यायाधीशहरू स्वीकार्यतामा नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।

१६) आफ्नै परिवारका सदस्य र नातागोताका व्यक्तिहरू एवं आफूले नियुक्त गरेका कतिपय न्यायाधीश र पदाधिकारीहरूलाई विचौलियाको रुपमा संलग्न गराई भ्रष्टाचार र अनियमितता गरी अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने गराउने कार्यमा सम्लग्न रहेको, निजले आफ्ना परिवारका नाममा जोडेका सम्पत्तिको विवरण सार्वजनिक भएपछिको जानकारीबाट पनि प्रधान न्यायाधीश राणाको आचरण, पदीय मर्यादासँग अमिल्दो र विल्कल अस्वाभाविक देखिन आएको छ । त्यतिमात्र होईन, यसबाट प्रधान न्यायाधीशको सम्मानित पद मुलुकको संविधान र कानूनको रक्षा गर्न या नौका निमुखा अन्यायमा परेका जनताको रक्षाका लागि होइन आफू र आफ्ना परीवार एवं सीमित धेराका निहित स्वार्थी विचौलियाहरूको हकहितको सम्बद्र्धन र संरक्षण गर्नका लागि निजबाट पदको दुरुपयोग भइरहेको भन्ने जनमानसमा पर्न गई न्यायापालिकाको छविमा गम्भीर असर र अनास्था उत्पन्न हुन गएको छ । साथै प्रधानन्याधीश स्वयं भ्रष्टाचार र अनियमितता गरी अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने गराउने कार्यमा सम्लग्न रहेको विषयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका नियमनकारी निकायमा छानविनको माग भै उजुरी समेत परेकोले यस सम्बन्धमा समेत छानविन गर्न महाअभियोगको कारवाहि चल्न आवश्यक रहेको छ ।

१७) मिति २०७८÷०७÷०८ पश्चात निज प्रधान न्यायाधीश राणामाथिको आशंका र अविश्वास तथा निज स्वयंको गैरन्यायिक आचरणका कारणले इजलासमा निज बस्न नसकेको, संविधानले परिकल्पना गरेको सकिय प्रधानन्यायाधीशको अवधारणा निस्क्रिय हुन गएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो कार्य तथा आचरणबाट निज प्रधान न्यायाधीशको पदीय जिम्मेवारी पालना गर्न गराउन असक्षम एवं असमर्थ रहेको निर्विवाद सिद्ध छ। कोमिड जस्तो संक्रमणबाट पिडित भई अस्पताल भर्ना भएको अवधिमा समेत बिदामा नबसी प्रचलित फोभिड संक्रमण सम्बन्धी कानूनको उल्लंघन गर्नेकार्य गरी सर्वोच्च अदालतलाई जानी जानी नेतृत्वविहीन बनाई नेपालको संविधानको धारा (२९६) को ठाडो उल्लंघन गरेको ।

१८) अन्य एवं सहकर्मी माननीय न्यायाधीहहरू प्रधानन्यायाधीशसंग इजलासमा सँगै बसी न्याय सम्पादन गर्न तयार नभएको तथ्यलाई निज स्वयंले स्वीकार गर्दै प्रधानन्यायाधीशको रुपमा निजमाथि आक्षेप लाग्दा पनि केवल हाजिर जनाएर निवास फर्कने गरेबाट प्रधानन्यायाधीश राणाको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालत सञ्चालन हुन असम्भव हुन गएको छ ।

१९) प्रधानन्यायाधीश सहित बसी बैठक सन्चालन गरी संवैधानिक र कानूनी कर्तव्य पालना गर्नुपर्ने न्यायपरिषद एवं न्याय सेवा आयोगको बैठक लामो अवधिदेखि बस्न नसकेको, यसका कारण न्यायाधीश एवं न्याय सेवाका कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा लगायत वृत्ति विकासको अनिवार्य कार्यहरू अवरुद्ध हुन पुगेको जानकारी राख्दा राख्दै पनि विगत ३ महिना देखि सर्वोच्च अदालतलगायत सम्पूर्ण न्यायपालिका नेतृत्वविहीन तथा जिम्मेवारीविहीन स्थितिमा पुल्याएको साथै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक समेत कानून एवं संविधानसम्मत् रुपमा बसाउन नसक्ने लज्जास्पद अवस्था खडा गरेका छन् । यसका अतिरिक्त न्याय प्रशासन ऐन २०७३ बमोजिम न्याय परिषदले मात्र न्यायाधिशको सरुवा गर्न सक्नेमा उच्च विषेश अदालत समेतका न्यायाधिशलाई काज सरुवा गरी पदको दुरुपयोग गरेको अवस्था छ ।

२०) मुलुकको कानून प्रणालीलाई दीर्घकालीन प्रभाव छाड्ने विधिशास्त्रीय महत्वको कुनै योगदान पु¥याउन निज प्रधानन्यायाधीश असफल भएका छन् । जनताका निमित्त अन्धकार र बिचौलियाका निमित्त सुरक्षित स्वर्गको रुपमा (Safe heaven) न्यायपालिकालाई स्थापित गर्ने र सञ्चालन गर्ने असंवैधानिक एवं अमर्यादित हर्कतबाट न्यायपालिकालाई मुक्ति दिलाउन अपरिहार्य भएको छ ।

२१) पूर्वन्यायाधीश, नागरीक समाज, नेपाल बार एशोसिएशन एवं सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशन समेतबाट प्रधान न्यायाधीशको कार्यमा गम्भीर प्रश्न खडा गरी अविश्वास प्रकट गरेको र उल्लेखित बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीशको सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा रोक लगाउन १०० दिनभन्दा अघि देखि धर्ना, जुलुस, सभा सम्मेलन समेतका विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको र सिंगो न्यायिक प्रणाली (Depression)को स्थितिमा रही संवैधानिक प्रणाली सुसञ्चालन हुनमा बाधा उत्पन्न भइरहेको र तत्काल यो परिस्थितिबाट न्यायोचित निकास दिनका लागि महाभियोगद्वारा निजको पदमुक्ति अति आवश्यक हुन आएको छ । नेपाल राष्ट्रको सबैभन्दा सम्मानित एवं मर्यादित राख्नु र देखिनु पर्ने प्रधान न्यायाधीशको पदलाई आफ्नै गैरजिम्मेवारीपन, अधिकारको दुरुपयोग एवं अनैतिक आचरणको कारणले अत्यन्त विवादित बनाई न्यायिक गतिरोध सृजना गरेकोले प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई महाभियोग प्रस्ताव पारित गरी पदमुक्त गर्नुको कुनै विकल्प छैन ।

अत, उपरोक्त वर्णित आधार, प्रमाण र कारणहरूबाट नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) अवस्था विद्यमान हुन आएकोले सोही धारा अनुरूप निजविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गरेका छौँ । यो प्रस्तावलाई विधिपूर्वक अगाडि बढाई निजलाई पदमुक्त गरी पाउँ ।

प्रस्तावक प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू

कांग्रेसबाट

जिपछिरिङ लामा, महेन्द्रकुमारी लिम्बू, डिला संग्रौला पन्त, रंगमति शाही, सरवत आरा खानम हल्वाईनी, बहादुरसिंह लामा, मानबहादुर विश्वकर्मा, मीना सुब्बा, अभिषेकप्रताप शाह, पद्मनारायण चौधरी, दिव्यमणि राजभण्डारी, मीनबहादुर विश्वकर्मा, लालकाजी गुरुङ, मोहन आचार्य, तेजुलाल चौधरी, सीताराम महतो, गगनकुमार थापा, भीमसेनदास प्रधान, देवप्रसाद तिमल्सिना, पार्वती डिसी चौधरी, राजेन्द्रकुमार केसी, सत्यनारायण शर्मा खनाल, विमला नेपाली, प्रकाश रसाइली स्नेही, देवेन्द्रराज कँडेल, रामबहादुर विष्ट, नमिता चौधरी, किशोरसिंह राठौर, शशांक कोइराला, स्मृतिनारायण चौधरी, सुजाता कोइराला, प्रमोदकुमार यादव, लक्ष्मी परियार, सञ्जयकुमार गौतम र हिरा गुरुङ।

माओवादी केन्द्र

अन्जना विशंखे, अमनलाल मोदी, अमृता थापा, इन्दुकुमारी शर्मा, ओनसरी घर्ती, कमला रोका, कृष्णबहादुर महरा, गंगाबहादुर तामाङ, गजेन्द्रबहादुर महत, गिरिराजमणि पोखरेल, चक्रपाणि खनाल, चाँदतारा कुमारी, चुडामणि खड्का, छक्कबहादुर लामा, जयपुरी घर्ती, टेकबहादुर बस्नेत, दिलकुमारी साह, दुर्गाकुमारी विक, दुर्गाबहादुर रावत, धर्मशीला चापागाईँ, पूर्णकुमारी सुवेदी, मातृकाप्रसाद यादव, यशोदागुरुङ सुवेदी, रामकुमारी चौधरी, रामेश्वरराय यादव, रेखा शर्मा, वर्षमान पुन, विना मगर, शक्तिबहादुर बस्नेत, शिवकुमार मण्डल, श्यामकुमार श्रेष्ठ, सत्या पहाडी, सन्तकुमार थारु, सुदन किराँती, सुरेन्द्रकुमार कार्की, सुरेशकुमार राई, सुरेशचन्द्र दास, हरिबोलप्रसाद गजुरेल, हरिराज अधिकारी, हितबहादुर तामाङ र हेमकुमार शर्मा

नेकपा एकीकृत समाजवादी

गोपालबहादुर बम, कृष्णलाल महर्जन, कल्याणी कुमारी, धनबहादुर बुढा, पार्वती कुजारी विशुंखे, सोमप्रसाद पाण्डे, कलिला खातुन, सरलाकुमारी यादव, मेटमणि चौधरी, पुष्पाकुमारी कायस्थ, हिराचन्द्र केसी, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, बिनादेवी बुढाथोकी, समिता हुसेन, मुकुन्द न्यौपाने, निरादेवी जैरू।

यो पनि…
एमसीसीविरुद्ध साना दल एकजुट
के सभामुखविरुद्ध महाअभियोग लगाउन मिल्छ ?