नेपालमा पछिल्लो दशकमा बालश्रमको स्थितिमा सुधार त आएको छ तर अहिले पनि इँटाभट्टा, गलैँचा कारखाना र मनोरञ्जनलगायतका क्षेत्रमा ११ लाख बालबालिका बालश्रम गर्न बाध्य छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको संयुक्त प्रतिवेदन, २०२१ का अनुसार पाँचदेखि १७ वर्ष उमेर समूहका कुल ७० लाख बालबालिकामध्ये ११ लाख अर्थात् १५ दशमलव तीन प्रतिशत बालबालिका बालश्रमिक छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको संयुक्त प्रतिवेदन, २०२१ का अनुसार पाँचदेखि १७ वर्ष उमेर समूहका कुल ७० लाख बालबालिकामध्ये ११ लाख अर्थात् १५ दशमलव तीन प्रतिशत बालबालिका बालश्रमिक छन् । सन् २००८ मा १६ लाख बालबालिका बालश्रमिक रहेका थिए ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेलले बालश्रमिक घट्नुमासरकारले ल्याएका उचित नीति र बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संस्थालगायत सचेत नेपालीको महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताए ।
कार्यकारी निर्देशक धरेलले बालश्रम निर्मूल पार्न निरन्तर साझा प्रयास हुनुपर्नेमा जोड दिए । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव गुरूदत्त सुवेदीले बालश्रम अन्त्यका लागि हरेक क्षेत्र, समाज, परिवारले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने बताए ।
सरकारले बालबालिकाको सवाललाई अझ महत्वका साथ कार्यान्वयन गर्न, गराउन साविक केन्द्रीय बाल कल्याण समितिको अधिकार र कार्यक्षमतालाई थप विस्तार र व्यवस्थित गर्दै राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, प्रदेश बाल अधिकार समिति, स्थानीय बाल अधिकार समिति, बाल कल्याण अधिकारी तथा प्रोवेशन अधिकारीको कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले बालबालिकाको सवाललाई अझ महत्वका साथ कार्यान्वयन गर्न, गराउन साविक केन्द्रीय बाल कल्याण समितिको अधिकार र कार्यक्षमतालाई थप विस्तार र व्यवस्थित गर्दै राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, प्रदेश बाल अधिकार समिति, स्थानीय बाल अधिकार समिति, बाल कल्याण अधिकारी तथा प्रोवेशन अधिकारीको कानुनी व्यवस्था गरेको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा ती प्रबन्ध गरिएका छन् ।
हाल प्राथमिक तहको खुद भर्नादर ६४ प्रतिशतबाट बढेर ९७.१ प्रतिशत पुगेको छ । आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षामा छात्रछात्राको अनुपात क्रमशः ०ः४३ बाट बढेर ०ः९८ र ०ः४३ बाट बढेर १ः०१ पुगेको छ । यसैगरी, नवजात शिशु, शिशु तथा बाल मृत्युदरमा उल्लेख्य सुधार भई क्रमशः प्रतिहजारमा ५० बाट १६ मा, १०८ बाट २५ मा, १६२ बाट २८ मा झरेको छ ।
असहाय, अनाथ तथा अपांगता भएका बालबालिकाको संरक्षण तथा उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु, कानुनको विवादजस्ता समस्याको प्रभावकारीरूपमा सम्बोधन हुन नसक्नु तथा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका बालबालिकाको सरल, सहज र तत्काल व्यवस्थापन गर्न नसक्नुजस्ता समस्या विद्यमान रहेको परिषद्को प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
परिषदले प्रकाशन गरेको ‘नेपालमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन २०७७’ ले सबै बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहज पहुँच नहुनु, मनोरञ्जन, बाल सहभागिता, बालमैत्री वातावरणको कमीमा विकास र संरक्षण हुन नसक्नु, अझै पनि बालश्रम, सडक बालबालिका, बालविवाह, हिंसा, शोषण, यौन दुव्र्यवहार, बलात्कार, हत्या, अनधिकृत ओसारपसारको अवस्था विद्यमान रहनु समस्या रहेको जनाएको छ ।
यस्तै, असहाय, अनाथ तथा अपांगता भएका बालबालिकाको संरक्षण तथा उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु, कानुनको विवादजस्ता समस्याको प्रभावकारीरूपमा सम्बोधन हुन नसक्नु तथा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका बालबालिकाको सरल, सहज र तत्काल व्यवस्थापन गर्न नसक्नुजस्ता समस्या विद्यमान रहेको परिषद्को प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ भित्र सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र बनाउने उद्देश्य लिएको छ । परिषद्ले आव २०७६/७७ मा जम्मा ५७४ सडक बालबालिका (बालक ४६५ र बालिका १०९) जनाको उद्धार गरी संरक्षण तथा पारिवारिक पुनःमिलन र पुनःस्थापनाको व्यवस्थापन गरेको छ ।
नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७४/७५ (सन् २०१७/०१८) अनुसार १७ वर्षमुनिका दुई लाख ८६ हजार बालबालिका श्रम गर्न बाध्य भएको देखिएको छ । नेपाल सरकारले सडक बालबालिका संरक्षण तथा व्यवस्थापन मार्गदर्शन, २०७२ जारी गरी काठमाडौं उपत्यकामा ‘बालबालिका सडकमा बस्नु पर्दैन, सडकमा बस्न हुँदैन’ भन्ने उद्घोषका साथ सञ्चालन गरिएको कार्यक्रमले सफलता पाएको थियो ।
त्यही सफलतामा टेकेर सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ भित्र सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र बनाउने उद्देश्य लिएको छ । परिषद्ले आव २०७६/७७ मा जम्मा ५७४ सडक बालबालिका (बालक ४६५ र बालिका १०९) जनाको उद्धार गरी संरक्षण तथा पारिवारिक पुनःमिलन र पुनःस्थापनाको व्यवस्थापन गरेको छ ।
परिषद्ले निःशुल्क टेलिफोन नम्बर १०४ मार्फत बालबालिबा खोजतलास केन्द्र पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ । मनोपरामर्शका लागि १०९८ मार्फत सेवा दिइरहेको छ ।
कार्यकारी निर्देशकले धरेलले अनाथ, असहाय, असक्त, बाबुआमाविहीन, जोखिममा रहेका, सडक बालबालिका एवं आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित बालबालिकाको उचित संरक्षण र व्यवस्थापन गरी उनीहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्नु टड्कारो चुनौती रहेको बताए ।
कोभिड–१९ को महामारीबाट बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा संरक्षणमा परेका बहुआयामिक समस्याको उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि राज्यलाई बढेको स्थितिमा परिषद्ले मनोसामाजिक परामर्शलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । परिषद्ले निःशुल्क टेलिफोन नम्बर १०४ मार्फत बालबालिबा खोजतलास केन्द्र पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ । मनोपरामर्शका लागि १०९८ मार्फत सेवा दिइरहेको छ ।
स्वतन्त्रता नेपाल अभियानका कार्यकारी सचिव रितु भट्टले बालबालिका बालश्रममा जानबाट रोक्नका लागि बालबालिका आश्रित परिवार सबल हुुनुपर्ने बताए । अभियानले विश्व शिक्षालगायतका संस्थासँगको सहकार्यमा बालश्रमका विषयमा वकालत गर्दै आएको छ ।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट १९८९ को नोभेम्बर २० मा पारित बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको तीन दशक पूरा भइसकेको छ । उक्त महासन्धिलाई नेपालले २०४७ भदौ २९ गते अनुमोदन गरेको थियो ।
विश्व शिक्षाका राष्ट्रिय निर्देशक हेलेन शेर्पाले कोरोना महामारीका कारण पनि अभिभावक गुमाएका तथा घरको अर्थावस्था कमजोर भएका बालबालिका श्रममा धकेलिने स्थिति देखिएको औंल्याउनुभयो ।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट १९८९ को नोभेम्बर २० मा पारित बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको तीन दशक पूरा भइसकेको छ । उक्त महासन्धिलाई नेपालले २०४७ भदौ २९ गते अनुमोदन गरेको थियो ।
नेपालको लोकप्रिय ब्रान्ड टुपीएम स्न्याक्स् एण्ड नुडल्स् ब्राण्डले भारतको मुम्बईमा आयोजित समारोहमा रिलायन्स रिटेलद्वारा प्रतिष्ठित “फ्युचर फर्वार्ड स्टार ब्रान्ड” पुरस्कार
