निर्वाचनका लागि ४० अर्ब माग
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्वाचनका लागि मात्रै १० अर्ब बराबरको व्यवस्था भए पनि ४० अर्ब बराबरको माग आएको छ । अर्थमनन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित चालु आवको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सो कुराको जानकारी दिएका हुन् ।
निर्वाचन राष्ट्रिय अभियान भएकाले त्यसका लागि साधन र स्रोत उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व भए पनि आफूहरू चापमा रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले आगामी वैशाख ३० गतेका लागि स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । निर्वाचनका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकार लागिपरेको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्रीले बजेटको जोहो गरिने र निर्वाचन समयमै सम्पन्न गरिने बताए ।
कानूनी एवं संरचनागत समस्याका कारण बजेटमा व्यवस्था भएबमोजिमको विकास बजेट खर्च हुन नसकेको भन्दै उनले जग्गा प्राप्ति तथा स्रोत नै उपलब्ध नभएको आयोजना राख्ने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको उल्लेख गरे । योजनाको छनोटदेखि नै समस्या रहेको जानकारी दिँदै उनले राजनीतिक प्रभाव र दबाबमा राखिएका आयोजनाको पूर्वतयारीमा नै लामो समय लागेकाले पनि अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको स्पष्ट पारे ।
दक्ष जनशक्तिको अभाव तथा आयोजनामा जिम्मेवारी लिएकाले इमान्दार प्रयास नगरेको तथा गरेकाले समेत दण्डित हुनुपर्ने अवस्था रहेकाले पूँजीगत खर्चमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । उनले प्रक्रियागत झन्झट तथा फाइल घुमिरहने प्रवृत्तिको सुधारका लागि अनलाइन प्रणाली सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आउने क्रममा रहेको बताए ।
बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै उनले पूर्णरूपमा बजेट खर्च नहुने उल्लेख गरे । कूल विनियोजित बजेटमध्ये १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोड बराबरको खर्च हुने संशोधित अनुमान अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरे । जुन विनियोजित बजेटको ९४.७ प्रतिशत मात्रै हो ।
गत असोजमा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अर्थमन्त्री शर्माले बजेटको आकार १६ खर्ब ३२ अर्ब बराबरको तय गरेका थिए । उनले चालु आवमा चालु खर्च १० खर्ब ३५ अर्ब ४६ करोड, पूँजीगत खर्च र तीन खर्ब ४० अर्ब ३२ करोड ९० र वित्तीय व्यवस्थापनमा एक खर्ब ७० अर्ब ४९ करोड अर्थात् विनियोजित बजेटको ९० प्रतिशत खर्च हुने अनुमान सुनाए ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्वाचनका लागि मात्रै १० अर्ब बराबरको व्यवस्था भए पनि ४० अर्ब बराबरको माग आएको छ ।
उनले पूर्णरूपमा तयारी नगरी बजेट ल्याउँदा पूँजीगत खर्च हुन नसकेको उल्लेख गरे । उनले बजेट निर्माणको तरिका नै बदल्नुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताए । ‘कस्तो आयोजना प्रदेशले बनाउने हो र कस्ता सङ्घ र स्थानीय तहले बनाउने हो त्यसमा स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक छ ।’
अर्थमन्त्रीले हाल नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी, हाइपर फण्ड, अनलाइन गेमिङलगायतका अवैध कारोबारको चुनौतीलाई रोक्न सरोकारवाला सबैको साथ र सहयोगको आवश्यकता औंल्याए । विज्ञान प्रविधिको गैरकानूनी प्रयोगमार्फत भइरहेको मुद्राको पलायन रोक्न सरकारले आवश्यक रणनीतिका साथ काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि यसमा काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो । यस्तै वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा परेको चापलाई कम गर्न विभिन्न नीतिगत उपाय अबलम्बन गरिएको तथा गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई अमेरिकी डलरलगायत विभिन्न आठवटा विदेशी मुद्रामा नेपालमा खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो ।
यस्तै चालु आवको बाँकी अवधिमा बजेट कार्यान्वयनको संशोधित कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने एवं कार्य सम्पन्न भएका आयोजनाको बाँकी दायित्व तत्काल भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
वैदेशिक सहायताको अनुदान तथा ऋण परिचालन गर्न सबै कार्य पूरा गरी वैदेशिक स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने र वैदेशिक सहायताको कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या समयमै समाधान गरिनेछ । नगद प्रवाहको नियमित विश्लेषण गरी आवश्यकतानुसार बजेटमा अनुमान गरिएको सीमाभित्र आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
यो पनि
