गिजोलिएको एमसीसी
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौता नगरे आगामी दिनमा भोग्नुपर्ने परिणामका लागि के नेपाल मानसिक रूपमा तयार छ ? अब यो कोणबाट बहस हुन जरुरी छ ।
किनकी, अमेरिकाले भन्दै आएको अन्तिम समय सीमा (फेब्रुअरी २८ अर्थात् फागुन १६) भित्र संसदले ५५ अर्ब रुपियाँको सहायता एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न सक्ने सम्भावना तत्काल अलि टाढा देखिन्छ । अमेरिकाले तोकिएको समयमा उक्त सम्झौता अनुमोदन नहुने हो भने मार्च महिनामा सम्झौता रद्द हुने बताइसकेको छ ।
नेपालका बहालवाला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा हाल सत्ता गठबन्धनका महत्वपूर्ण साझेदार पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दुवैले अमेरिकालाई पत्र नै लेखेर एमसीसी अनुमोदन गराउने वचन दिएको खुलासा भइसकेको छ ।
नेपालका बहालवाला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा हाल सत्ता गठबन्धनका महत्वपूर्ण साझेदार पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दुवैले अमेरिकालाई पत्र नै लेखेर एमसीसी अनुमोदन गराउने वचन दिएको खुलासा भइसकेको छ ।
कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवा अझै पनि एमसीसी पारित गराउन सक्रिय छन् भने प्रचण्डले पार्टीपंक्ति र सार्वजनिक वृत्तमा बिनासंशोधन एमसीसी पारित नहुने बताउँदै आएका छन् । अमेरिकाले एमसीसीमा कुनै संशोधन नहुने स्पष्ट पारिसकेको छ । अर्थात् उसको आशय छ, ‘एमसीसीमा कमा वा फुलस्टप पनि परिवर्तन हुने छैन ।’
एमसीसीलाई लिएर हालको सत्ता गठबन्धन कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत नेकपा समाजवादी दलबीच तीव्र धुव्रीकरण देखिन थालिसकेको छ । माओवादी केन्द्र र माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा रहेको एकीकृत समाजवादी बिनासंशोधन एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा देखिँदैनन् यद्यपि, देउवा भने यथास्थितिमै एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने अमेरिकी चाहनाको पक्षमा देखिन्छन् ।
यदि, एमसीसीमा नेपाली पक्षबाट भएको दोधारे चरित्रका कारण अमेरिका नेपालसँग बिच्कियो भने के होला ? यदि, अमेरिका बिच्कियो भने उसलाई फुस्ल्याउन सक्ने कूटनीतिक औजार र त्यो औजार चलाउन सक्ने हाम्रो ल्याकत छ ?
एमसीसीलाई लिएर भइरहेको यो कित्ताकाटले अमेरिका कतै नेपालसँग चिढिने त होइन भन्ने आशंका र भय पनि व्यक्त भइरहेका छन् । यदि, एमसीसीमा नेपाली पक्षबाट भएको दोधारे चरित्रका कारण अमेरिका नेपालसँग बिच्कियो भने के होला ? यदि, अमेरिका बिच्कियो भने उसलाई फुस्ल्याउन सक्ने कूटनीतिक औजार र त्यो औजार चलाउन सक्ने हाम्रो ल्याकत छ ? यस्ता धेरै प्रश्नहरू पनि खडा भएका छन् ।
नेपालमा अमेरिकाको बलियो उपस्थिति रहँदै आएको छ । चाहे त्यो बहुपक्षीय होस् वा द्विपक्षीय सहायताको आवरणमा होस्, नेपालको मैदानमा अमेरिकाको सक्रियता छ ।
एमसीसी पारित हुने कुरामा ढुक्क भएको अमेरिका नेपालमा त्यसलाई राजनीतिक रूपमा गिजोलिएको देख्दादेख्दै नेपालप्रति असहिष्णु नहोला भन्न सकिन्छ ।
त्यसो भए अमेरिकाले नेपालको सन्दर्भमा चाल्न सक्ने आगामी कदम कस्तो होला ? उत्तर कोरिया लगायतका मुलुकमा लगाएजस्तै नेपालमा पनि आर्थिक नाकाबन्दीको पासो फाल्न सक्छ अमेरिकाले ?
सहायताको आवरणमा नेपाली भूमिमा हतियारसहित बुट बजार्दै अमेरिकी सेना आउँछ भनेर जसरी प्रचार गरिएको छ त्यसले अमेरिका नेपालसँग बिच्किएको बुझ्न सकिन्छ ।
आर्थिक नाकाबन्दीको हदसम्म अमेरिका जान सक्छ भन्ने देखिँदैन । तर, अमेरिकाले आफ्ना द्विपक्षीय र बहुपक्षीय साझेदारसमक्ष नेपालले प्राप्त गर्दै आएको सहायतामा धिमा–धिमा कटौतीको कैँची चलाउन सक्छ । यति मात्र होइन, उसले आफू र अन्य विकास साझेदारहरूलाई पनि नेपाललाई विकासको प्राथमिकतामा नपार्न प्रभाव पार्न सक्छ । तर, अनौपचारिक तबरबाट ।
विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि दिइएको अनुदान सहायताको आवरणमा नेपाली भूमिमा हतियारसहित बुट बजार्दै अमेरिकी सेना आउँछ भनेर जसरी प्रचार गरिएको छ त्यसले अमेरिका नेपालसँग बिच्किएको बुझ्न सकिन्छ ।
यसैले, उसले आफू र आफूले जे भन्यो त्यही मान्ने जापान, दक्षिण कोरिया लगायतका राष्ट्र र विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायत संस्थालाई नेपालसँग गर्दै आएको व्यवहार बदल्न दबाब दिन सक्छ ।
केही अपवाद छाडेर, भन्नुपर्दा नेपाल कतिसम्म दयनीय स्थितिमा छ भने अमेरिकासँग नजिक रहेका मुलुक र संस्थाहरूको ऋण÷दानमै नेपालको विकास प्रक्रियामा वामे सर्दै छ ।
अध्ययन र रोजगारीका क्रममा अमेरिका तथा अमेरिकासँग नजिक रहेका मुलुकमा बस्दै आएका नेपाली नेपाली नागरिकलाई गरिने अबको व्यवहार के हुन्छ ?
अमेरिकामा नेपालबाट गलैँचा, गार्मेन्ट, गरगहनालगायत वस्तुहरू निर्यात हुँदै आइरहेको छ । यसमाथि पनि अमेरिकाले अप्रिय निर्णय लिए के हुन्छ ?
बेलायतपछि नेपालले अमेरिकासँग आजभन्दा ७५ वर्षअघि कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको थियो । नेपालले अमेरिकासँग नै सबैभन्दा पहिलो वैदेशिक सहायता सम्झौता गरेको थियो, त्यो पनि आजभन्दा सात दशकअघि नै । योबीचमा यो हदसम्म अमेरिका नेपालसँग बिच्किएको थिएन ।
एमसीसी सम्झौता नेपालका लागि चरम घातक छ भने कुनै पनि हालतमा त्यसलाई स्वीकार गर्नुहुँदैन । तर, उक्त सम्झौतालाई लिएर हौवा पिटाएर भाँडभैलो मात्र मच्चाउन खोजिएको हो भने त्यो नेपालका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।
तर, अहिलेको स्थिति त्योभन्दा अलिक फरक छ । यदि, साँच्चै एमसीसी अनुमोदन नगरेकै कारण अमेरिकाले नेपालप्रति वक्र व्यवहार गरेको स्थितिमा नेपालसँग के–के विकल्प छन् ?
हो, यदि साँच्चै नै एमसीसी सम्झौता नेपालका लागि चरम घातक छ भने कुनै पनि हालतमा त्यसलाई स्वीकार गर्नुहुँदैन । तर, उक्त सम्झौतालाई लिएर हौवा पिटाएर भाँडभैलो मात्र मच्चाउन खोजिएको हो भने त्यो नेपालका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।
यो पनि…
एमाले मेलामा खड्गप्रसादले देखाएको चटक
सम्पादकीय : हामी कस्तो न्यायालय चाहन्छौं ?
