देश निर्माणका लागि आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान

इतिहासमा पहिलोपटक २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट जन्मिएको नेपालको संविधान ६ वर्षे बच्चा जस्तै छ । समाजवादको भ्रूण बोकेको संविधान जन्मिएको ६ महिना नपुग्दै २०७२ फागुन १६ गते धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हक र धारा २८६ को निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगसँग सम्बन्धित विषयमा संशोधन भएको थियो ।

पहिलो संशोधन भएको ५ वर्षमा दोस्रो संशोधन भएको छ । २०७७ जेठ ४ गते भएको दोस्रो संशोधनमा धारा ९ को उपधारा २ सँग सम्बन्धित अनुसूची ३ मा रहेको निसानछापमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नक्सा राखिएको छ । संविधान संशोधन गर्न संघीय संसदको दुईतिहाइ मत चाहिन्छ तर कानुन बनाउन र संशोधन गर्न बहुमत भए पुग्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा ५७ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ । संविधानको अनुसूची ५ मा संघको अधिकार, अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकार, अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूची रहेका छन् ।

संविधानको धारा ५६ को उपधारा ३ मा नेपाललाई सात वटा प्रदेशको संघीय संरचनामा लगिएको चार वर्ष पूरा भई पाँचौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । संविधानको धारा ५७ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ । संविधानको अनुसूची ५ मा संघको अधिकार, अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकार, अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूची रहेका छन् । अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार छ भने अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारका सूची रहेका छन् ।

स्थानीय र प्रदेशले आफनो अधिकार सूचीमा रहेका अधिकारलाई प्रयोग गरी कानुन बनाएका छन् । संघसँग जोडिएका साझा अधिकार सूचीमा रहेका विषयमा संघीय कानुन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तह अप्ठयारोमा परेका छन् । काठमाडौं, ललितपुर जस्ता स्थानीय तहले नगरप्रहरी गठन गरेर परिचालन गरेका छन् तर संघीय प्रहरी ऐन नबन्दा प्रदेशले अहिलेसम्म प्रदेश गठन गर्न पाएका छैनन् । कानुन कार्यान्वयन गर्न प्रहरी महत्वपूर्ण अंगको रूपमा रहन्छ । स्थानीय र प्रदेशले पहिलो पाँच वर्ष आफनो बढी समय कानुनी व्यवस्था गर्न खर्चिएका छन् ।

संघ र प्रदेश वा प्रदेश प्रदेशका बीचमा विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश परिषद गठन गर्ने व्यवस्था संविधानको धारा २३४ मा छ । तर, यो परिषदमा जति विषयहरूमा घनिभुत छलफल हुनुपथ्र्याे त्यति छलफल भएको पाइँदैन ।

संविधानअनुसार काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला बागमती प्रदेशमा पर्छन् । तर, संविधान नै संशोधन नगरी संघीय सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा संघीय प्रहरीले हेर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । संघ र प्रदेश वा प्रदेश प्रदेशका बीचमा विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश परिषद गठन गर्ने व्यवस्था संविधानको धारा २३४ मा छ । तर, यो परिषदमा जति विषयहरूमा घनिभुत छलफल हुनुपथ्र्याे त्यति छलफल भएको पाइँदैन ।

बागमती प्रदेशको अधिकार कटौती भएको विषयमा उक्त परिषदमा छलफल भएको छैन । स्थानीय र प्रदेशलाई परेका अप्ठयारा फुकाउन पनि यो परिषदका बैठक नियमित भइराख्नुपर्ने थियो । तर, त्यस्तो देखिँदैन । नयाँ संविधान कार्यान्वयनका क्रममा संघीय निकाय भन्दा प्रदेश र स्थानीय तह अगाडि देखिएका छन् ।

संविधानबमोजिम नेपालमा एक वर्षभित्र दोस्रोपटक स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचन हुँदैछ । स्थानीय तहको निर्वाचन जेठमा गर्ने समझदारी बनाएका राजनीतिक दललाई असोज २ गते आफू निर्वाचित भएको पाँच वर्ष पूरा हुने जनप्रतिनिधिले अदालतमा चुनौती दिन सक्छन् । जेठ ५ गते पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने र असोज २ गते पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा हुनेका बीच कानुनी निरूपण हुन आवश्यक छ । संविधानमा भएको व्यवस्था र निर्वाचनसँग सम्बन्धित भएको कानुनमा भएको फरक व्यवस्थाका कारण निर्वाचनको मिति तोक्ने बारेमा मतभिन्नताहरू देखिएका हुन् ।

७७ वटा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी र वडा सदस्यको समेत हिसाब गर्दा यो संख्या हजारबाट लाखमा पुग्छ । दुई करोड ९१ लाख ९२ हजार ४ सय ८० जनताका प्रतिनिधिका रूपमा उनीहरू निर्वाचित हुनेछन् ।

संविधान र कानुनबमोजिम हुने निर्वाचनबाट एक वर्षभित्र प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी संघीय प्रतिनिधिसभामा दुई सय ७५ जना संघीय सांसद, सातवटा प्रदेशमा ५ सय ५० जना प्रदेशसभा सदस्य, सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख मात्रै एक हजार पाँच सय ६ जना, ६ हजार सात सय ४३ वटा वडामा त्यति नै संख्यामा वडा अध्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् ।

७७ वटा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी र वडा सदस्यको समेत हिसाब गर्दा यो संख्या हजारबाट लाखमा पुग्छ । दुई करोड ९१ लाख ९२ हजार ४ सय ८० जनताका प्रतिनिधिका रूपमा उनीहरू निर्वाचित हुनेछन् । निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिका लागि प्रमुख राजनीतिक दलले एकल र गठबन्धन बनाएर आफ्ना कार्यकर्तालाई चुनावी मैदानमा उतार्छन् । चुनावी मैदानमा उत्रिने लाखौँ उम्मेदवारहरूका विचार, नीति, योजना र कार्यक्रम जनताको बीचमा परीक्षणमा लगिन्छन् । जुन उम्मेदवारको विचार, नीति, योजना र कार्यक्रम जनताको बीचमा उत्कृष्ट ठहरिन्छ, त्यो नै निर्वाचित हुन्छ । यो नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । जनताका दुःखसुखका साथी जनप्रतिनिधिले आफूलाई राजनीतिज्ञका रूपमा विकास गर्ने अवसर पनि हो निर्वाचन ।

राजनीतिज्ञले बनाएका नीति र रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा समाजमा अर्काे अन्तरविरोध पैदा हुन्छ । त्यो अन्तरविरोधले पूरानो विचार र धरातललाई परिमार्जन गरी नयाँँ विचार र दर्शन जन्माउन उत्प्रेरित गर्छ । यो श्रृंखला निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो ।

विचार र दर्शनमा आधारित राजनीति गतिशील हुन्छ । विचार र दर्शन समाज विज्ञानमा आधारित हुन्छ । समाजका अन्तरविरोधबाट वैचारिक धरातल निर्माण हुन्छ । वैचारिक धरातलमा राजनीतिक विज्ञानको विकास हुन्छ । राजनीतिक विज्ञानले समाजका अन्तरविरोधलाई समाधान दिने सीप, क्षमता र कला सिकाउँछ । राजनीतिज्ञले बनाएका नीति र रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा समाजमा अर्काे अन्तरविरोध पैदा हुन्छ । त्यो अन्तरविरोधले पूरानो विचार र धरातललाई परिमार्जन गरी नयाँँ विचार र दर्शन जन्माउन उत्प्रेरित गर्छ । यो श्रृंखला निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो ।

समाजमा देखिएका समस्या र चुनौतीको सामना राजनीतिज्ञले जति अरूले गरेका हुँदैनन् र गर्न पनि सक्दैनन् । समाजमा खारिएका राजनीतिज्ञले नै समस्या समाधान गर्ने र चुनौतीको सामना गर्ने विचार र दर्शनको विकास गरिराख्छन् । त्यसो गर्न सक्दा मात्रै राजनीतिज्ञ र समाज दुवै गतिशील भइराख्छन् । त्यसैले, राजनीतिज्ञले व्यक्त गरेका विचारले नदीमा ढुंगा फाल्दा पानी तरंगित भएजस्तै जनता र समाजमा तरंग पैदा हुन्छ ।

समाजका विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, लिंग र समुदायबाट आएका राजनीतिज्ञको समूह मिलेर राजनीतिक दल बनेको हुन्छ । समग्रमा राजनीतिक दलमा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक पक्ष झल्किने गरी प्रतिनिधित्व भएको हुन्छ ।

समाजको आर्थिक र सामाजिक पक्षलाई रूपान्तरित गराउने इन्जिनियर हुनका लागि राजनीतिज्ञले समाजका सफलता र असफलताका कथालाई गहिरो गरी बुझेको हुन्छ । समाजका विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, लिंग र समुदायबाट आएका राजनीतिज्ञको समूह मिलेर राजनीतिक दल बनेको हुन्छ । समग्रमा राजनीतिक दलमा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक पक्ष झल्किने गरी प्रतिनिधित्व भएको हुन्छ ।

राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले पेश गर्ने तर्क, सुझाव र दबाबमा मुलुकलाई गतिशिल र समृद्ध बनाउने नीति बनाइन्छ । जनताकै बीचबाट प्राप्त भएका तर्क, सुझाव र दबाब स्थानीय पालिका सभा, प्रदेश सभा र संघीय संसदमा राजनीतिज्ञ र जनप्रतिनिधिले उठाइरहेका हुन्छन् ।

अहिलेको सन्दर्भमा बाल्यावस्थामा रहेको नेपालको संविधान २०७२ लाई बलियो र समृद्ध कसरी बनाउने, समाजवादको आधार तयार गर्न कुन–कुन पक्षलाई कसरी परिचालन गर्ने, स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय व्यवस्थापिकाले बनाएका कानुनमा रहेका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष केलाउने, तीनवटै तहका वीचको सहकार्यलाई मजबुद बनाउँदै कसरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने जस्ता प्रश्नमा केन्द्रित रहेर राजनीतिक दलका स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय उम्मेदवारले आफ्ना चुनावी एजेण्डा बनाउन सक्छन् । जुन एजेन्डा मुलुकको हितमा महत्वपूर्ण र अर्थपूर्ण हुन्छन् ।

मुलुकका समस्यासँग नजोडिएको राजनीति र प्रक्रियामा मौलाएको प्रशासनिक संरचना रहुञ्जेल समाजवाद उन्मुख संविधानको अर्थपूर्ण कार्यान्वयन हुन सक्दैन । संविधानमा सुनिश्चित गरिएको संघीयता, समावेशिता, नागरिक स्वतन्त्रता, समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई संस्थागत गर्न राजनीतिज्ञ र प्रशासनिक संरचनाका बीचमा सन्तुलित सम्बन्ध हुन आवश्यक हुन्छ ।

यस्ता विषयमा छलफल र बहस गर्दा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपाली विषयगत विशेषज्ञको आवश्यकता हुन्छ । उनीहरूलाई यस्ता बहस र छलफलमा सहभागी गराउने, उनीहरूका सैद्धान्तिक तथ्य बुझ्ने र आफ्ना व्यावहारिक अनुभव सुनाउने गर्दा अनि मात्र गतिला योजना उम्मेदवारले बनाउन सक्छन् । विषयलाई बुझने, बुझाउने र समान अवधारणा बनाउने विषय यस्ता छलफल र बहस निकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

मुलुकका समस्यासँग नजोडिएको राजनीति र प्रक्रियामा मौलाएको प्रशासनिक संरचना रहुञ्जेल समाजवाद उन्मुख संविधानको अर्थपूर्ण कार्यान्वयन हुन सक्दैन । संविधानमा सुनिश्चित गरिएको संघीयता, समावेशिता, नागरिक स्वतन्त्रता, समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई संस्थागत गर्न राजनीतिज्ञ र प्रशासनिक संरचनाका बीचमा सन्तुलित सम्बन्ध हुन आवश्यक हुन्छ । एउटा भावमा राजनीतिज्ञले नीति ऐन र नियम बनाउने अनि कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीले अर्काे भावमा बुझिदिने नेपालको पेचिलो समस्या हो ।

नेपालमा प्रशासनिक कामका लागि चाहिने थोरै कर्मचारीलाई कार्यालयमा राखेर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु, जडीबुटी, फलफूलको उत्पादन बढाउन, उत्पादन कला सिकाउन विज्ञ प्राविधिकलाई किसानका सहयोगीका रूपमा परिचालन गर्ने नीति राजनीतिज्ञले बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

संविधान, ऐन, नियम बनाउने राजनीतिज्ञ र कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीका वीचमा निरन्तर छलफल बहस हुन आवश्यक हुन्छ । त्यसैले, नीतिगत विषयलाई राजनीतिज्ञले कर्मचारीलाई बुझाउनुपर्छ भने कर्मचारीले राजनीतिज्ञलाई उनीहरूले नै बनाइदिएका नियम सम्झाइरहनुपर्छ । त्यसो हुँदा मात्रै बुझाइमा एकरूपता र सन्तुलन कायम हुन्छ अनि कार्यान्वयन सहज हुन्छ । यो तथ्यलाई जनप्रतिनिधिले बुझ्न आवश्यक हुन्छ ।

दक्षिण कोरियामा तत्कालीन राष्ट्रपति पार्क चुङ हीले सन् १९६० को दशकमा कर्मचारीलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने नीति बनाएका थिए । पार्क चुङ हीले जनताका घर–घरमा पठाएर उत्पादन बढाउन सिकाएको र उत्पादन बढाएको आधारमा कर्मचारीलाई सरुवा र बढुवा गर्ने नीति लागू गरेका थिए । नेपालमा प्रशासनिक कामका लागि चाहिने थोरै कर्मचारीलाई कार्यालयमा राखेर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु, जडीबुटी, फलफूलको उत्पादन बढाउन, उत्पादन कला सिकाउन विज्ञ प्राविधिकलाई किसानका सहयोगीका रूपमा परिचालन गर्ने नीति राजनीतिज्ञले बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

संविधानको धारा १६ देखि ४८ सम्म ३१ वटा मौलिक हक छन् । सञ्चारको हक, अपराध पीडितको हक, भाषा संस्कृतिको हक, आवासको हक, खाद्यसम्प्रभुताको हक, दलितको हक, जेष्ठ नागरिकको हक, उपभोक्ताको हकजस्ता मौलिक हक यो संविधानमा थपिएको छ ।

जनतालाई खुसी बनाउन राजनीतिज्ञले परिणाम खोज्नु र कर्मचारीले आफनो जागिरलाई सुरक्षित गराउन प्रक्रिया रोज्नु दुवै आत्मसुरक्षाका लागि चालिएका कदम हुन् । प्रक्रिया रोज्ने र परिणाम खोज्ने बीच हुने द्वन्द्वले जनता र राष्ट्र दुवैलाई प्रभावित पार्छ । त्यसैले, राजनीतिज्ञ र कर्मचारीका बीचमा निरन्तर अन्तक्र्रिया जरुरी हुन्छ । परिणाम र प्रक्रियालाई सन्तुलनमा राख्न सक्दा राजनीतिज्ञ र कर्मचारीको मात्रै हित हुँदैन, समग्रमा जनता र मुलुकले पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्छन् ।

संविधानको धारा १६ देखि ४८ सम्म ३१ वटा मौलिक हक छन् । सञ्चारको हक, अपराध पीडितको हक, भाषा संस्कृतिको हक, आवासको हक, खाद्यसम्प्रभुताको हक, दलितको हक, जेष्ठ नागरिकको हक, उपभोक्ताको हकजस्ता मौलिक हक यो संविधानमा थपिएको छ । मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने अधिकांश कानुन बनेका छैनन् । आफनो मुलुकको स्रोत साधनमा आधारित भएर जनतालाई सुविधा दिने गरी मौलिक हकलाई कार्यान्वयनमा लगिन्छ । नेपालमा गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार मौलिक हकभित्र राखिएको छ । संविधानमा रहेका मौलिक हक कार्यान्वयन हुँदा नेपालको शासन प्रणालीमा समाजवादी व्यवस्थाको झलक पाउन सकिन्छ ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भक्तपुर नगरपालिकामा शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्रदर्शन गरेको समाजवादी मोडल अन्य राजनीतिक दलले पनि आफू निर्वाचित भएको पालिकामा कार्यान्वयन गरी देखाउन सक्छन् ।

संविधान र कानुनले दिएका अधिकार प्राप्त नभएमा ती अधिकार प्राप्तिका लागि नागरिक अदालतमा जान पाउँछन् र अदालतले मौलिक हकलाई कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न आदेश दिन सक्छ । त्यसैले, समाजवादी व्यवस्थाको झलक दिने गरी जनप्रतिनिधिले आ–आफनो स्थानबाट योगदान दिन सक्छन् ।

प्रमुख राजनीतिक दलले आफनो चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका विषयलाई आफू निर्वाचित भएको स्थानीय पालिकामा लागू गराउन सक्छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भक्तपुर नगरपालिकामा शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्रदर्शन गरेको समाजवादी मोडल अन्य राजनीतिक दलले पनि आफू निर्वाचित भएको पालिकामा कार्यान्वयन गरी देखाउन सक्छन् । असल अभ्यासलाई ग्रहण गरौँ, खराब अभ्यासलाई दुत्कारौँ, नीति बोक्नेलाई नेतृत्वमा ल्याऔँ, समृद्ध पालिका, समृद्ध प्रदेश र समृद्ध नेपाल निर्माणमा आ–आफनो ठाउँबाट योगदान गरौँ ।

लेखक बागमती प्रदेशका सञ्चार रजिस्ट्रार हुन् ।

यो पनि…
मधेस प्रदेशसभाबाट चार वर्षमा ४४ विद्येयक पारित
विवादका कारण लुम्बिनीमा प्रदेश सभाका गतिविधि शून्य