मधेस प्रदेशसभाबाट चार वर्षमा ४४ विद्येयक पारित

प्रदेशसभा स्थापना भएको चार वर्षमा मधेस प्रदेशसभाले ४४ वटा विधेयक पारित गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार पारित भएका सबै विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइरहेको छ ।

प्रदेशसभा स्थापनाको चार वर्ष बित्नै लाग्दा गत माघ ३ गते मात्र प्रदेशको नाम ‘मधेस’ र राजधानी ‘‘जनकपुरधाम’ टुङ्ग्याउन सफल मधेस प्रदेशसभाले पारित भएका सबै विधेयक कार्यान्वयन गरिसकेको छ । सङ्घीयता संस्थागत गर्नेदेखि प्रदेश सरकार सञ्चालन र सामाजिक रुपान्तरण सम्बन्धी प्रदेश सरकारबाट आएका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पारित गर्ने यस प्रदेशले बनाएका कतिपय महत्त्वपूर्ण ऐन कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको प्रदेशसभा सदस्यहरू बताउँछन् ।

स्वास्थ्य सेवा, प्रदेश पदक, आर्थिक, प्रदेश प्रहरी सेवा, दलित सशक्तिकरण, प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश आर्थिक, प्रदेश विनियोजन, जनलोकपाललगायतका महत्त्वपूर्ण ४४ वटा विधेयकहरू प्रदेशसभाबाट पारित भई प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइसकेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रञ्जित कुमार यादवले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार प्रदेश आवश्यक सेवा सञ्चालन, प्रदेश बालिका संरक्षण र खोप सेवा सञ्चालन गर्ने विधेयक प्रदेशसभामा छलफल हुन बाँकी छ । प्रदेशसभाअन्तर्गतको विभिन्न समितिमा नौ वटा विधेयक विचाराधिन अवस्थामा रहेको प्रदेशसभा सचिवलायका सचिव यादवले बताए ।

प्रदेश सरकारको विभिन्न मन्त्रालयहरूले तयार गरी विषयगत समितिमा पठाएको प्रदेश जाँचबुझ आयोग गठन, मदर्सा शिक्षा बोर्ड गठन, प्रदेशसभा सञ्चालन सम्बन्धी र प्रादेशिक सवारी तथा यातायात, प्रदेश प्रशासन, संस्था दर्ता सम्बन्धी, प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् स्थापना सम्बन्धी, प्रदेश सहकारी, कर तथा गैरकर राजस्व लगाउनेसम्बन्धी विधेयक विचाराधिन अवस्थामा रहेको सचिव यादवको भनाइ छ ।

प्रदेशसभाअन्तर्गतको केही विषयगत समितिमा सभापति चयन हुन नसक्दा प्रदेश सरकारबाट आएका ती महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू लामो समयदेखि विचाराधिन अवस्थामा रहेको प्रदेशसभा सदस्य दिलिप साहले बताए । ‘प्रदेशसभा अन्तर्गत सात वटा विषयगत समितिहरू छन्’, उनले भने, ‘ती मध्ये सार्वजनिक लेखा समिति, प्राकृतिक स्रोत तथा वातारण समिति र कृषि तथा भूमि व्यवस्था समितिमा सभापति छैनन् ।’

एकातिर प्रदेशसभाअन्तर्गतका ती समितिहरूमा सभापति चयन हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर अन्य विषयगत समितिहरूमा निरन्तर छलफल र बैठक हुनुपर्ने थियो त्यो हुन सकिरहेको छैन भन्दै प्रदेशसभा सदस्य साहले भने, ‘तैपनि प्रदेशसभाले चार वर्षमा विधेयकहरू पारित गरेर कार्यान्वयनमा लगिएको छ, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो ।’

प्रदेशसभाअन्तर्गतको रिक्त तीन वटै समितिको सभापति चयन प्रक्रिया प्रदेशसभा सचिवालयले सुरु गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले सूचना जारी गरी तीन वटै समितिको सभापति पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउन माघ २४ गते विहान ११ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्मको समय निर्धारण गरेको छ । समितिहरूमा सभापति चयन भएपछि विचाराधिन विधेयकहरू अघि बढ्ने प्रदेशसभा सदस्यहरूको विश्वास छ ।

मधेस जनताको भावना अनुसार प्रदेशसभाले प्रदेशको नाम ‘मधेस प्रदेश’ कायम गर्न सफल भएकोमा प्रदेशसभा सदस्य रामअशिष यादवले खुसी व्यक्त गरे । ‘हामीले मधेसी जनताको चाहना र सङ्घीयताको भावना अनुसार मधेस प्रदेश राख्न सफल भएका छौं’, प्रदेशसभा सदस्य यादवले भने, ‘यो ठूलो र महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो, यसबाट हामी सबै उत्साहित भएका छौं ।’