सम्भव छ, तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्न

भान्साको अपरिहार्य वस्तु हो– तरकारी । जो हरेक छाक र गाँसमा चाहिन्छ । उसो त यही आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न हिजोआज आममानिसले घरको कौसीमा होस् या करेसाबारीमा धेरथोर तरकारी खेती गर्छन् । जो, उपभोगका लागि मात्र सिमित छ, तैपनि पर्याप्त छैन । तर, पछिल्लो समय कृषिमा युवापुस्ताको आकर्षण बढेको यदाकदा सुनिन्छ । यद्यपि, सरकारको किसानमुखी स्पष्ट नीति र बजारको अभावमा ती युवाहरु पनि पलायन हुने अवस्था छ । जसले तरकारी आयातको ग्राफ वर्षेनी उकालो लाग्दो छ ।

तरकारीका लागि नेपालले भारत, चीन, थाइल्यान्ड लगायतका देशमा निर्भर हुनु पर्ने अवस्था छ । वर्षेनि झण्डै १२ देखि १७ अर्ब रुपियाँ बराबरको तरकारी आयात गरिँदै आएको व्यापार निकासी तथा प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांक छ । तर, यसरी अर्बौको तरकारी आयात गर्नु भन्दा व्यावसायिक उत्पादन र उत्पादित वस्तुलाई व्यवस्थापन गर्नमा जोड दिनु पर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ ।

‘बाह्रैमास तरकारी उत्पादन गर्न सकिन्छ, तर व्यावसायिक तरकारी खेतीमा जोड दिइको छैन, उत्पादित वस्तुहरु बारीमै कुहिन्छ, यसलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ ।’

उत्पादनको सम्भावना हुँदाहुदै पनि वर्षभरी आयातित तरकारीमै निर्भर हुनुपरेको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘भारत र चीनबाट अधिक मात्रामा तरकारी भित्र्याइन्छ, ६५ देखि ७० प्रतिशत आलु भारतबाट ल्याएर उपभोग गर्छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘बाह्रैमास तरकारी उत्पादन गर्न सकिन्छ, तर व्यावसायिक तरकारी खेतीमा जोड दिइको छैन, उत्पादित वस्तुहरु बारीमै कुहिन्छ, यसलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ ।’

व्यावसायिक तरकारी खेती गरेका किसानले लगानी पनि उठाउन मुस्किल पर्ने भएकाले यसबाट किसानहरु सन्तुष्ट नरेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

यो पनि…
यसो गरे तयारी खाद्य तेलको आयात घटाउन सकिन्छ

झण्डै साढे पाँचलाख मेट्रिक टन खाँचो

तरकारी तथा मसलाबाली विकास कार्यक्रमका अनुसार नेपालमा वर्षेनी ५ लाख ३६ हजार मेट्रिक टन तरकारी आयात हुँदै आएको छ । यतिको परिमाणलाई नेपालमै उत्पादन गर्न सके तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्न सकिने देखिन्छ । कार्यक्रमका अनुसार ०७४–०७५ मा २८ लाख ६ हजार ८ सय ६४ हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा तरकारी खेती गरिएको थियाृ । जसमा ३९ लाख ५८ हजार २ सय ३० मेट्रिक टन तरकारी उत्पादन भएको थियो । यसैगरी ०७५–०७६ मा २९ लाख ७१ हजार ९५ हेक्टर जमिनमा ४२ लाख ७१ हजार २ सय ७० मेट्रिक टन तरकारी उत्पादन भएको थियो । ०७६–०७७ मा २८ लाख १ हजार १ सय ३२ हेक्टर जमिनमा ३९ लाख ६२ हजार ३ सय ८३ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो ।

‘आयात हुने तरकारी मध्ये धेरै मात्रामा भारतबाट आयात हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘आयातित तरकारी नै सस्तो हुने भएकाले नेपाली उत्पादन ओझेलमा परेको छ ।’

५ वर्षमा ७१ अर्ब ७६ करोडको तरकारी आयात

केन्द्रका अनुसार ५ वर्षमा ७१ अर्ब ७६ करोड रुपियाँको तरकारी आयात गरिएको छ । बर्षेनि झण्डै १५ अर्ब रुपियाँको तरकारी आयात भएको यो तथ्यांकले देखाउँछ ।

आलु, टमाटार, खुर्सानी, गोभी, लौका, साग, प्याज, कागति लगाायतका हरियो तरकारी मुख्य गरी भारत र चीनबाट आयात हुने गरेको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका सूचना अधिकारी श्रेष्ठले बताए । ‘आयात हुने तरकारी मध्ये धेरै मात्रामा भारतबाट आयात हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘आयातित तरकारी नै सस्तो हुने भएकाले नेपाली उत्पादन ओझेलमा परेको छ ।’

०७३–०७४ मा १२ अर्ब १२ करोडको तरकारी आयात गरिएको छ । ०७४–०७५ मा १२ अर्ब ८२ करोड, ०७५–०७६ मा १५ अर्ब १३ करोडको तरकारी भित्र्याएको छ । ०७६–०७७ र ०७७–०७८ मा क्रमशः१४ अर्ब ८५ करोड र १६ अर्ब ८४ करोडको तरकारी आयात भएको प्रवद्र्धन केन्द्रले जनाएको छ ।

‘तरकारीको उत्पादन बढाउनका लागि राम्रो जातको बिउ, आधुनिक प्रविधि, मलखादको उपलब्धता र सिचाईंको प्रवद्र्धन गर्नु पर्ने देखिन्छ,’

यसरी बन्न सकिन्छ आत्मनिर्भर

नेपालमा बाह्रैमास तरकारी खेती गर्न सकिने अनुकुल वातावरण छ । तर, आयात गरिएको तरकारी दैनिक उपभोगमा प्रयोग हुन्छ । आत्मनिर्भर हुनका लागि आयात बराबरको तरकारी उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने राष्ट्रिय बागवानी अनुसन्धान केन्द्रका बरिष्ठ बागवानी अधिकृत नविनगोपाल प्रधान बताउँछन् । ‘तरकारीको उत्पादन बढाउनका लागि राम्रो जातको बिउ, आधुनिक प्रविधि, मलखादको उपलब्धता र सिचाईंको प्रवद्र्धन गर्नु पर्ने देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जसका लागि सरकारी स्तरबाटै नियम बन्न आवश्यक देखिन्छ, त्यसका लागि वन भिलेज वन प्रोडक्ट परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।’

सहरी क्षेत्रमा कौसीखेती प्रविधि अपनाएर खेतीयोग्य जमिनमा व्यावसयिक तरकारी उत्पादन गरेमा आत्मनिर्भर हुन सकिने प्रधानको आँकलन छ । ‘व्यावसायिक उत्पादनलाई बजारको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ,’ प्रधानले भने, ‘कृषि क्षेत्र उकास्ने हो भने, किसानका छोराछोरीलाई कृषि शिक्षामा आकर्षण गर्नका लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ यसका अलवा उन्नत जातका बिउविजन समयमै सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउनका लागि कृषि विभाग र बिउ उत्पादक कम्पनीबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

‘तरकारीमा आत्मनिर्भर हुनका लागि सिचाईं, बिउ उत्पादन, कोल्ड स्टोरेज प्रविधिको विकास गर्न आवश्यक छ,’

यसैगरी, उत्पादित तरकारी बजारको अभावमा खेतबारीमै नष्ट गर्नुपर्ने बाध्यता आमकिसानलाई छ । त्यसो त बजारको उचित व्यवस्थापनतर्फ केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने समितिका सूचना अधिकारी श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘नेपालमै उत्पादित तरकारी बजार नपाएर कुहिएका छन्, किसानको लगानी उठ्ने मूल्य निर्धारण गरी बजार व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ, ’ श्रेष्ठले भने, ‘भारतको तरकारी भन्दा नेपाली तरकारीलाई प्राथमिता दिनुपर्ने अहिलेको खाँचो हो ।’

आयातलाई घटाउन पहिलो प्राथमिकता नै तरकारीको उत्पादकत्व बढाउनु पर्ने राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसलाबाली विकास केन्द्रका निर्देशक वासुदेव काफ्ले बताउँछन् । ‘तरकारीमा आत्मनिर्भर हुनका लागि सिचाईं, बिउ उत्पादन, कोल्ड स्टोरेज प्रविधिको विकास गर्न आवश्यक छ,’ काफ्लेले भने, ‘संघीयस्तरमा नीतिगत व्यवस्था र प्रविधि विकासको खाँचो छ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सिधै किसानलाई सहयोग, सहुलियतको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’

यो पनि…
धानमा आत्मनिर्भर हुन ६ लाख ६८ हजार मेट्रिक टनको खाँचो
गहुँमा आत्मनिर्भर हुन ४ लाख २५ हजार मेट्रिक टन खाँचो
मकैमा आत्मनिर्भर हुन पाँच लाख ८८ हजार मेट्रिक टन खाँचो
आलुमा आत्मनिर्भर हुन ३ लाख ४१ हजार मेट्रिक टन खाँचो