जब–जब नेपाल कुनै क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन थाल्छ, तब–तब त्यो क्षेत्रमाथि चौतर्फी प्रहार सुरु हुन्छ । यसको फेहरिस्त लामो छ ।
पछिल्लो प्रकरण हो, नेपालका सिमेन्ट उद्योग । सिमेन्ट उत्पादनगर्दै आएको नेपालको निजी क्षेत्रका उद्योगीमाथि जुन शैलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डण्डा चलाएको छ, त्यसभित्रको नियत सफा देखिँदैन ।
आयोगले १२ माघमा नौ वटा सिमेन्ट उद्योगीलाई एक अर्ब २६ करोड रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
सिमेन्ट उद्योगहरुले कच्चापदार्थ बनाउनका लागि चाहिने चुनढुंगा अनुमतिभन्दा धेरै निकालेको भन्दै भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको आयोगको दाबी छ । आरोपी कम्पनीहरुलाई न्यून जरिवानामा उन्मुक्ति दिएर देशलाई राजश्व घाटा गराइएको अख्तियारको दलिल छ ।
सरकारबाट नीतिगत सहजीकरण भएको अवस्थामा निर्यातको राम्रो सम्भावना समेत भएको सिमेन्ट उद्योगको आकाशमाथि अकस्मात किन ग्रहण लाग्यो ?
आयोगको कदमपछि सिमेन्ट उद्योगीहरुले समेत प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् । क्षतिपूर्ति असुलीका अन्य विकल्प एवं कानुनी बाटो अवलम्बन गर्नुको सट्टा सिधै मुद्दामा जानु निजी क्षेत्रलाई निस्तेज पार्ने प्रयास त होइन ? भन्ने प्रश्न उनीहरुको छ ।
सरकारबाट नीतिगत सहजीकरण भएको अवस्थामा निर्यातको राम्रो सम्भावना समेत भएको सिमेन्ट उद्योगको आकाशमाथि अकस्मात किन ग्रहण लाग्यो ?
विगतमा भारत लगायत मुलुकबाट निर्यात हुुने सिमेन्टलाई प्रतिस्थापन गरेर उदाहरणीय काम गरेका छन्, नेपालका सिमेन्ट उद्योगहरुले । सिमेन्ट उद्योगमा लगानी बढेको छ । रोजगारीको ठुलो क्षेत्र बनेको छ । सरकारले राजस्व प्राप्त गर्ने ठूलो आधार पनि हो, यो क्षेत्र ।
हाम्रो विदेशी मुद्रा जोगाउने र भुक्तानी सन्तुलनमा समेत सिमेन्ट उद्योगको योगदान कसैले अस्विकार गर्न सक्दैन ।
नेपालमा सिमेन्ट उद्योग खोल्न सरकारले नै उद्योगीलाई प्रोत्साहित गरेकै हो । यो कुरा बुझ्न हामीले एकपटक २०६५/६६ को बजेट सम्झिनुपर्ने हुन्छ । उक्त बजेटमार्फत सरकारले सिमेन्ट उद्योग खोल्नका लागि नीतिगत सुनिश्चितता दिएको थियो ।
नेपालमा सिमेन्ट उद्योग खोल्न सरकारले नै उद्योगीलाई प्रोत्साहित गरेकै हो । यो कुरा बुझ्न हामीले एकपटक २०६५/६६ को बजेट सम्झिनुपर्ने हुन्छ । उक्त बजेटमार्फत सरकारले सिमेन्ट उद्योग खोल्नका लागि नीतिगत सुनिश्चितता दिएको थियो ।
नेपालमा झण्डै दुई अर्ब टन चुनढुंगा भण्डार रहेपनि त्यसको विवेकपूर्ण उपयोग हुन सकेको थिएन । परिणाम सिमेन्ट तथा क्लिंकर आयातमा हामीले हरेक बर्ष अर्बौं रुपियाँ विदेशीको बगलीमा बुझाइरहेका थियौं । त्यसलाई निरुत्साहित गर्न स्वदेशमै सिमेन्ट उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न नै सरकारले यस्तो कदम चालेको थियो ।
उक्त निर्णयका लागि सरकारलाई स्याबासी पनि दिनुपर्छ ।
२०७२ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई गति दिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणबाट समेत उद्योगीहरु समक्ष सिमेन्ट उत्पादन बढाउन आग्रह हुँदै आएको थियो । उद्योगीहरुले पनि त्यसमा आफ्नो पुँजी र व्यावसायिक सीप लगाएकै हुन् ।
२०७२ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई गति दिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणबाट समेत उद्योगीहरु समक्ष सिमेन्ट उत्पादन बढाउन आग्रह हुँदै आएको थियो । उद्योगीहरुले पनि त्यसमा आफ्नो पुँजी र व्यावसायिक सीप लगाएकै हुन् ।
पछिल्लो एक दशकमा नेपालमा सिमेन्ट उद्योग नै एक यस्तो उद्योग हो, जसमा देश र जनताले गर्व गर्न सक्छन् ।
देशभित्र चुनढुंगा खानी प्रयोग गरेर क्लिङ्कर उत्पादनमा जोड दिने नीतिसँगै सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएको हो, नेपाल । सिमेन्ट उत्पादनका लागि प्रयोग हुने चुनढुंगा देशमै उपलब्ध भएकोले पनि उत्पादन बढाउन सकिएको बुझ्न सकिन्छ । कतिसम्म भने नेपालबाट भारत लगायत मुलुकमा सिमेन्ट निर्यातका लागि उद्योगीहरु समेत हौसिएको स्थिती छ ।
चाहे ती नेपालका प्रमुख व्यापारिक घराना हुन् वा विदेशी लगानीकर्ता नै किन नहुन्, सिमेन्ट उद्योगप्रति उनीहरु चुम्बकीय शैलीले आकर्षित हुँदै गएका छन् ।
हामीकहाँ अहिले क्लिङ्करमा आधारित ६५ वटा सिमेन्ट उद्योगहरु छन्, जसमा करिब दुई खर्ब रुपियाँ जति हाम्रै लगानी छ । हाम्रा सिमेन्ट उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता करिब दुई करोड ५० लाख टन छ ।
सिमेन्ट उद्योगमा लगानीको वातावरण कसरी बनिरहेको छ भनेर हेर्न हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसमा खन्याएको एक खर्ब २२ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको ऋण रकमलाई हेर्दा पनि पुष्टि हुन्छ ।
हामीकहाँ अहिले क्लिङ्करमा आधारित ६५ वटा सिमेन्ट उद्योगहरु छन्, जसमा करिब दुई खर्ब रुपियाँ जति हाम्रै लगानी छ । हाम्रा सिमेन्ट उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता करिब दुई करोड ५० लाख टन छ । यी उद्योगले दुई लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिएको बताइन्छ ।
तर, भर्खरै फक्रन थालेको फूल निमोठ्न खोजेजस्तै सरकारले अख्तियार लगाएर सिमेन्ट उद्योगीलाई हायल कायल बनाउन खोज्नु आफैमा विडम्बनापूर्ण कार्य हो ।
हो,उद्योगीले गल्ती नै गर्दैनन भन्ने होइन । उनीहरुले पनि गल्ती गर्न सक्छन् । उनीहरुले गलत नियत राखेर बढीभन्दा बढी पैसा चाँडोभन्दा चाँडो कमाउने चाहना पनि राख्न सक्छन् । यस्तो स्थितीमा सरकारले नै प्रभावकारी शैलीले अनुगमन गर्ने हो । दोषीलाई कानुनबमोजिम सजाय पनि दिने हो । तर, खानी तथा भुगर्भ विभागबाटै हल हुन सक्ने बिषयलाई अख्तियारले जसरी सोझै अदालतमा लग्यो त्यसले उद्योगी तर्साउनमात्र यो कदम चालिएको हो कि भन्ने आंशका उद्योगीहरुको छ ।
के नेपाललाई सिमेन्ट उद्योगमा आत्मनिर्भर बनाएबापत उद्योगीलाई सजाय दिन खोजिएको हो ? राजनीतिक नेतृत्व चोखिने अनि उद्योगीलाई भने सानो गल्तीमा ठूलो सजाय दिने नियत राखेर लगानीको वातावरण निरुत्साहित गर्न खोजिएको हो ?
के नेपाललाई सिमेन्ट उद्योगमा आत्मनिर्भर बनाएबापत उद्योगीलाई सजाय दिन खोजिएको हो ? राजनीतिक नेतृत्व चोखिने अनि उद्योगीलाई भने सानो गल्तीमा ठूलो सजाय दिने नियत राखेर लगानीको वातावरण निरुत्साहित गर्न खोजिएको हो ? यस्ता प्रश्न अब उठ्छन् नै ।
सिमेन्ट उद्योगी समेत रहेका पशुपति मुरारकाले अख्तियारको उक्त कदमपछि सार्वजनिक रुपमा गरेको टिप्पणी अहिले उद्योगीमाझ चर्चाको बिषय बनेको छ । उनको आशय छ, हामीकहाँ उद्योगीहरुलाई धेरै दुःख दिइने भएकाले धेरैजनाको रुचि व्यापारमा गएको हो । उनले भनेका छन्,‘म पनि अब जग्गा व्यापारतिर लाग्छु ।’
कतै हाम्रा उद्योगमा भोटेताल्चा लगाएर हामीले उद्योगीलाई जग्गा दलाली व्यवसायमा धकेल्न खोजिरहेका त छैनौं ?
यो प्रश्नको स्पष्ट जवाफ नआएसम्म कसैले किन आफू बर्बाद हुन उद्योगमा लगानी गर्छ ?
अमेरिकाको ४७ औं राष्ट्रपतिमा रिपब्लिकन उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्प फेरि निर्वाचित भएका छन् । ट्रम्पले डेमोक्र्याटिक्स पार्टीकी उम्मेदवार कमला ह्यारिसलाई पराजित
