सरकारमै बसेर सडक आन्दोलन गर्नेहरू

१२ चैतमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को एउटा तस्बिर भाइरल बन्यो । त्यस तस्बिरमा गृहमन्त्री थापा सडकमा पलेटी कसेर बसेका छन् । र, हाते माइकमा बोल्दैछन् ।

गृहमन्त्री थापा सडकमा किन गए आन्दोलन गर्न ? गृहमन्त्री भएर पनि आन्दोलनमा गएपछि उनी हाँसोका पात्र बने । खासगरी सामाजिक सञ्जालमार्फत उनलाई उडाउनेहरूको ताँती नै लाग्यो ।

के सरकारमा बसेकाहरू आन्दोलनमा जान हुँदैन ?
पक्कै पनि हुन्छ । तर, नैतिकता भने बाँकी रहँदैन । सामाजिक सञ्जालको निष्कर्ष यस्तै देखिन्छ ।

राजनीतिलाई फोहोरी खेल भनेर उडाउनेहरूलाई गृहमन्त्रीको यो कदमले प्रश्रय दिएको पाईन्छ ।

आजको हाम्रो विषय यही नै हो, सरकारमा बसेर आन्दोलनमा गएकाहरूको । सर्वप्रथम कुरा गरौं, गृहमन्त्री थापा किन गएका थिए, आन्दोलनमा ?

दृश्य नं १

रामबहादुर थापा ‘बादल’, गृहमन्त्री

२०७२ सालमा भएको टीकापुर घटनामा फौजदारी मुद्धा लागेकाहरूको मुद्धा फिर्ताका लागि भइरहेको धर्ना कार्यक्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सहभागिता जनाएका थिए । उनले आन्दोलनकारीको माग सम्बोधन गर्ने पनि आश्वासन दिए ।

सरकार साझेदार दल माओवादी केन्द्रको भर नभएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली मधेसी दल जसपालाई लगेर सरकार बचाउन चाहन्छन् । आफ्ना सांसद रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गरेको खण्डमा जसपा सरकारमा जान्छ भन्ने सरकारी बुझाई देखिन्छ । भनिन्छ, गृहमन्त्री थापा प्रधानमन्त्री ओलीको दूत बनेर उक्त धर्ना कार्यक्रममा सहभागी भएका हुन् ।

यसअघि पनि सरकारी पार्टीद्वारा आयोजित नारायणहिटी संग्रहालय अगाडिको मञ्चवाट गृहमन्त्री थापाले जनआन्दोलन गर्ने भाषण नै गरेका थिए । त्यसवेला पनि उनको भाषण हाँस्यस्पद ठहरिएको थियो ।

दृश्य नं २

प्रधानमन्त्री ओली

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सडक राजनीति पनि कम हाँस्यस्पद थिएन । दुई तिहाइको प्रधानमन्त्री ठूल्ठूला आमसभा गर्दै देश दौडाहामा निस्किएका थिए । यस क्रममा उनले अदालतदेखि निर्वाचन आयोगसम्मलाई धम्क्याउन भ्याए ।

अदालतको मानहानी गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीमाथि सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा नै परेको थियो । त्यस मुद्धामा उनले अदालतमा आफैं उपस्थित भएर जवाफसमेत दिनु परेको थियो ।

दृश्य नं ३

सरकार साझेदार माओवादी केन्द्र

नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारको साझेदार पार्टी हो । संसदमा नेकपा एमालेको बहुमत नपुगेपछि माओवादी केन्द्रको सहयोगमा उक्त पार्टीका संसदीय दलका नेता केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । नयाँ सरकार बनेपछि ती दुई पार्टी मिलेर नयाँ पार्टी बन्यो, नेकपा । सर्वोच्च अदालतले दुई पार्टीको एकीकरण भत्काइदिएपछि फेरि पहिलाकै अवस्थामा ब्यूँतिएका छन्, एमाले र माओवादी केन्द्र ।

पछिल्लो केही महिना यता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष र एमाले अध्यक्षवीच भाले युद्ध भइरहेको छ । पोल खोलाखोल । गाली गलौजको बर्षा गराउनेदेखि लिएर ज्यान तलमाथि हुनसक्ने सम्मका आरोप लगाउन शीर्ष नेताहरू नै सक्रिय छन् । अचम्म त के छ भने माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत राखेको छ । समर्थन फिर्ता लिएको छैन । यस्तो अवस्थामा माओवादी केन्द्र पनि कानुनी रूपमा सरकारी दल नै ठहर्छ ।

दृश्य नं ४

मधेसी दल

संविधानसभाबाट ३ असोज ०७२ मा संविधान घोषणा भएपछि ठूला दलले दीपावली मनाए । तर मधेसी दलले भने विरोध जनाए । संविधान दिवसलाई उनीहरूले ‘कालो दिवस’का रूपमा मनाए र मनाउँदै आएका छन् । तर, हाँस्यस्पद पक्ष के छ भने उनीहरू संविधान निर्माणपछिका निर्वाचन र सरकारमा भने सहभागी बन्दै आएका छन् ।

प्रदेश २ मा मधेसी दलको बहुमत रहेको छ । उनीहरू यही संविधानअनुसार सरकारमा छन् । तर, ‘कालो दिवस’ मनाउन छाडेका छैनन् । प्रदेश सरकारका मन्त्री–मूख्यमन्त्रीहरू नै संविधान दिवसको भण्डाफोर गर्न सडकमा उत्रिदै आएका छन् ।

दृश्य नं ५

प्रधानमन्त्री हुँदै सडकको नारा जुलुसमा मरिचमान

नारा–जुलुसमा प्रधानमन्त्री नै निस्किए भन्ने कुराले जो कोहीलाई अचम्मित पार्न सक्छ । तर, नेपालमा बहालवाल प्रधानमन्त्री सडकमा निस्केर नारा–जुलुस गरेको समेत उदाहरण छ ।

कुरो २०४५ सालको हो । तत्कालीन रापस (राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य) कर्ण ह्याजुको हत्या भयो । उनको ‘हत्यारालाई फाँसी दे’ भन्ने जुलुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह आफैं सडकमा निस्केको सम्झन्छन् नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसी ।

कांग्रेस नेता केसी सम्झन्छन् – ‘मरिचमान सिंह आफैं सहभागी पछिको अर्को नमूना न्यायिक निर्णय विरुद्धको धर्नामा वर्तमान गृहमन्त्री आफैं देखिए ।’ उनी ट्वीट गर्छन् ‘जीवितम किम नदृष्यते’ । अर्थात् बाँच्नु पर्छ जे पनि देखिन्छ ।

कांग्रेस नेता केसीले जस्तै नाम चलेका धेरैले गृहमन्त्री थापामाथि टिप्पणी गरेका छन् । र, धेरैले यस्तो प्रवृत्तिलाई ‘अश्लील राजनीति’ पनि भनेका छन् । र, थापाको फोटोलाई अश्लील फोटो भनेका छन् ।

अदालतले किनारा लगाइसकेको मुद्धा सरकारले एकपक्षीय हिसावमा फिर्ता लिन सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा भने आम कानुन ब्यवसायीहरू पुगेको देखिन्छ ।

तर, आम निष्कर्ष भने ‘राजनीतिमा नैतिकता बाँकी रहेन’ भन्ने रहेको छ ।