बालविवाहविरुद्ध किशोरीहरू एकजुट

रुपन्देहीको गैडहवाकी अञ्जना रिजालको दैनिकी आजभोलि फेरिएको छ। किशोरी क्लबमा आबद्ध भएपछि समुदायमा बालविवाहविरुद्ध आवाज उठाउने र सचेतना फैलाउने काममा उनी सक्रिय हुन्छिन्। आफ्ना पालिकामा कतै बालविवाह हुँदैछ भन्ने सुइँको पाउनासाथ रिजाल जस्तै क्लबका अन्य किशोरीहरू जम्मा भएर विवाह रोक्न लागिपर्छन्।

‘समुदायमा कसैको विवाह हुन लागेको थाहा पाए हामी निगरानी गर्छौ। यदि कम उमेरमा विवाह हुन लागेमा तुरुन्तै प्रहरी या सम्बन्धित निकायमा खबर गरेर भएर पनि रोक्छौँ’, रिजाल भन्छिन्। कानुनीरूपमा बन्देज लगाउँदा पनि समुदायमा यो क्रम नरोकिएपछि गैडहवाका किशोरीले सञ्जाल नै गठन गरेर यसरी सचेतनामूलक कार्यक्रम चलाउने गरेका छन्। उनीहरूले गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर बालिकालाई अनिवार्य शिक्षा, किशोरकिशोरी संवाद, किशोरावस्थामा हुने परिवर्तन, बावविवाहविरुद्ध सडक नाटक जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्। साथै बालविवाह न्यूनीकरणका लागि दाजुभाइले आफू पनि बालविवाह नगर्ने र दिदीबहिनीको पनि गर्न नदिने वचन दिँदै हरेक वर्ष रक्षाबन्धनमा ‘राखी पे मेरा प्रतिज्ञा’ कार्यक्रम गर्दै आएका छन्।

रुकुमको सिस्ने गाउँपालिका–६ की निष्ठा हमाल पनि बालविवाहविरुद्ध सक्रिय भएर लागेकी छिन्। स्थानीय रुक्मिणी माविमा कक्षा १० मा अध्ययनरत हमालसहित सञ्जालमा आबद्ध किशोरीले बालविवाहविरुद्ध जनचेतना जगाउन थालेका छन्। उनीहरूका सक्रियतामा बालविवाह नियन्त्रणका लागि ‘साथी शिक्षक कार्यक्रम’ सञ्चालन, सडक नाटक प्रदर्शन र विद्यालयमा किशोरकिशोरीमैत्री सूचना केन्द्र स्थापना गरिएको छ। ‘बीस वर्षमुनि विवाहबारे हाम्रो निगरानीले बालिका, किशोरी र अभिभावक पनि सचेत भएका छन्’, हमाल भन्छिन्।

बर्दियाका किशोरीले पनि ११ सदस्यीय सञ्जाल गठन गरेर बालविवाहविरुद्ध अभियान चलाएका छन्। समाजमा रुढिवादी परम्परा कायम रहेकाले बालविवाह बढेको निष्कर्षमा पुगेका किशोरीले समयसमयमा घरदैलो अभियान चलाउने गरेको गुलरिया नगरपालिका–८ की अल्पिया अन्सारी बताउँछिन्। ‘छोरीलाई छिटो विवाह गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने गलत मान्यताले गर्दा यहाँ मुस्लिम समुदायमा बालविवाह बढी छ, यो भ्रम हटाउन सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ’, अन्सारी भनिन्।

यस्तै दाङका किशोरी पनि नगरस्तरीय सञ्जाल गठन गरी बालविवाह नियन्त्रणमा लागेका छन्। कानुनले विवाहको उमेर २० वर्ष तय गरे पनि जिल्लामा बालविवाह बढी हुने गरेकाले सञ्जाल नै गठन गरेर अभियान चलाउन थालिएको सञ्जालका कोषाध्यक्ष रेजिना मियाँ बताउँछिन्। ‘यहाँ बालविवाह धेरै हुन्छ। आर्थिक स्थिति कमजोर भएका परिवारमा यो बढी छ’, मियाँ भन्छिन्, ‘हामीले पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै करिब ७० बालविवाह रोक्यौँ।’

बाँकेमा सुनौलो किशोरी सञ्जाल गठन बनाएर बालविवाहविरुद्ध किशोरीले अभियान चलाएका छन्। स्थानीय पालिका, प्रहरी र सामाजिक संघसंस्थासँग समन्वय गरेर अभियान चलाउने गरिएको सञ्जालका अध्यक्ष नेलिसा गिरी बताउँछिन्। किशोरी सञ्जालको सक्रियताले बालविवाहमा केही कमी आएको जिकिर किशोरीहरूको छ। स्थानीय पालिका र गैरसरकारी संस्थाका सहयोगमा सञ्जालले चलाएको अभियानले बालविवाहका घटनामा केही कमी आएको कपिलवस्तुकी गुञ्जा थारूको भनाइ छ।

पछिल्लो समय भने किशोरकिशोरीबीचको प्रेम सम्बन्धका कारण बालविवाह नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको उनको भनाइ छ। ‘किशोरकिशोरीहरूले स्वेच्छाले उमेर नपुग्दै विवाह गर्दा बालविवाह नियन्त्रणमा समस्या थपिएको छ’, थारू भन्छिन्। मधेसी समुदायमा दाइजो प्रथाका कारण पनि छोरीलाई कम उमेरमा बिहे गरिदिने प्रचलन रहेको उनको भनाइ छ।

बालविवाहविरुद्ध लुम्बिनी प्रदेशका सबै जिल्लामा किशोरीहरू संगठित छन्। कानुनी रुपमा बन्देज लगाउँदा पनि बालविवाह नरोकिएपछि उनीहरूले सञ्जाल बनाएरै समुदायमा सचेतना फैलाउन थालेका छन्। समुदायमा बालविवाहविरुद्ध किशोरीहरू निगरानीसमेत गर्छन्। यसो गर्दा बालविवाहमा कमी आएको अधिकारकर्मी बताउँछन्। लुम्बिनीका पहाडी जिल्लाका तुलनामा तराईका जिल्लामा बालविवाह बढी छ।

नेपालको संविधानले बालविवाहविरुद्धको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ। यसैगरी नेपालसमेत पक्ष भएका विभिन्न अन्तर्राण्ष्ट्रिय सन्धिहरूले बालविवाहविरुद्धको अधिकारलाई मानवाधिकारका रुपमा अंगीकार गरेका छन्। यसबाहेक नेपालको राष्ट्रिय कानुन तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरूले पनि यसलाई बालबालिकाको मानवाधिकारको अवधारणाका रुपमा प्रत्याभूत गरेका छन्। सामान्य अर्थमा ‘बालविवाह’ भन्नाले कानुनले तोकेको उमेर नपुगी वा बाल्यावस्थामा गरिने विवाह हो। विभिन्न देशका कानुनले आआफ्ना राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यानुसार विवाह गर्ने उमेर तोकेको हुन्छ। नेपालका सन्दर्भमा एक वा दुवै जनाको उमेर २० वर्षमुनि भएमा त्यो बालविवाह हुन्छ। विसं २०६८ को जनगणनानुसार नेपालमा विवाहित महिलामध्ये ७५ प्रतिशत २० वर्ष उमेरमुनिका छन्।

प्रदेशमा बालविवाहको क्रम नरोकिए पनि प्रहरीमा भने उजुरी निकै कम छ। एकदुई घटना प्रहरीमा दर्ता भए पनि बालविवाहका उजुरी धेरै नआउने गरेको प्रदेश प्रहरी प्रवक्ता जनकबहादुर शाही बताउँछन्। प्रदेश प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४ देखि ०७८ पुससम्म बालविवाहसम्बन्धी ६० मुद्दा दर्ता भएका छन् । आव २०७४/७५ मा १९ बालविवाहसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका छन् । यस्तै २०७५/७६ मा २१, २०७६/७७ मा पाँच, २७७/०७८ मा १० र २०७८/०७९ पुससम्म पाँच मात्रै मुद्दा दर्ता भएको प्रहरी उपरीक्षक शाहीले जानकारी दिए।

प्रहरीको पाँच वर्षको तथ्यांकङ्क केलाउँदा बालविवाह कम भएको देखिए पनि समुदायमा सोक्रम रोकिएको छैन। पारिवारिक र सामाजिक मानप्रतिष्ठाका कारण बालविवाहको घटना बाहिर नआउने गरेको प्रदेश किशोरी सञ्जालका अध्यक्ष पुष्पा हरिजन बताउँछिन्। तराईका जिल्लामा बालविवाहका कारण अधिकांश किशोरीले पढाइ छाड्नुपरेको र मानसिक समस्या भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ।

वैवाहिक सम्बन्धभित्र हुने यौन तथा शारीरिक शोषण एवं हिंसा र विशेषगरी महिलाको प्रजननसम्बन्धी कम भूमिकाका कारण बालविवाह गर्ने महिला तथा बालिका बाल्यकालमै आमा बन्नुपर्ने तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीलगायत मर्यादित जीवन जिउने अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। नेपालको संविधान, मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ र मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले बालविवाहलाई कसुर कायम गर्ने तथा बालविवाहविरुद्धको अधिकारलाई संरक्षण गरेका छन्। नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले बालविवाहको रोकथाम, उल्लंघनमा दोषीलाई कारबाही तथा पीडितलाई पर्याप्त परिपूरण प्रदान गर्ने दायित्व राज्यलाई दिएको छ। अपर्याप्त र एकापसमा बाझिएका कानुनी व्यवस्था, भएको कानुनको फितलो कार्यान्वयन, जवाफदेहिताको अभाव र समाजमा विद्यमान धार्मिक–सामाजिक– पारिवारिक प्रथा र मान्यताले गर्दा बालविवाहले निरन्तरता पाउने गरेको गैरसरकारी संस्था महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुमित्रा शर्मा बताउँछिन्।

बालविवाह अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारले बालविवाहविरुद्धको रणनीति २०७८ तयार गरेको छ। कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले तयार गरेको दशवर्षे रणनीति अझै कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन। नेपालमा बालविवाहलाई दण्डनीय अपराध मानिए पनि व्यावहारिकरूपमा अन्त्य हुन नसकेपछि ‘बालविवाहमुक्त लुम्बिनी प्रदेश’ बनाउने दूरदृष्टि राखेर सो रणनीति बनाइएको हो।

सन् २०३० सम्म प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेर प्रदेश सरकारले ल्याएको रणनीतिमा सबै पालिकामा बालविवाहको स्थिति अध्ययन र विश्लेषण गरिने तथा सबै स्थानीय तहसँगको समन्वयमा विद्यालय बाहिर रहेका किशोरकिशोरीलाई सीप र सचेतनाका माध्यमबाट सशक्तीकरण गरी बालविवाहविरुद्ध परिचालन गरिने कार्यक्रम बनाइएको छ।

नेपालको कानुनले २० वर्षभन्दा कम उमेरमा हुने विवाहलाई बालविवाह मानी निषेध गरे पनि धार्मिक, सामाजिक तथा विभिन्न कारणले विवाह हुने गरेको नियन्त्रणका लागि जोखिममा परेका बालिकाहरूको संरक्षण, समुदायमा निगरानी र सशक्तीकरण गर्ने जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता राखेर रणनीति बनाइएको कानुन मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र थापा बताउाछन्।

उनका अनुसार रणनीतिमा बालविवाह तथा हानिकारक परम्परागत अभ्यासको अन्त्यका लागि शिक्षा सचेतनालगायत प्रवद्र्धनात्मक उपाय अपनाइने, जोखिममा रहेका किशोरकिशोरीको सशक्तीकरण गरिने, बालविवाह हुनै नदिन उजुरीलाई सरल बनाइने र सहजीकरण गरिने विषय समेटिएको छ । यस्तै समुदायमा आधारित निगरानी प्रणाली बनाउने, प्रभावित एवं जोेखिममा परेकाहरूको संरक्षण गर्ने तथा स्थानीय तह र सरोकार पक्षसँग समन्वय गरिने छ ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालय एवं स्थानीय तहका समन्वयमा बालविवाहविरुद्ध सूचना, निगरानी र रोकथामका लागि समुदायमा आधारित निगरानी प्रणालीलाई सृदृढ बनाउन सबै टोल र समुदायमा महिला सहकारी, आमा समूह, निगरानी समूह, बालक्लब, युवा क्लब तथा किशोरकिशोरी समूह गठन गर्ने तथा हानिकारक सोच, मूल्यमान्यता, व्यवहारविरूद्धको सामाजिक अभियान व्यापक रूपमा परिचालन गरिने कार्यनीति बनाइएको सचिव थापा बताउँछन्। प्रहरी र स्थानीय तहका सहकार्यमा बालविवाह रोकथामका लागि परिवार भेटघाट, परामर्श र कानुनी सहायता तथा बालविवाहलाई कानुनी प्रक्रियामा लैजाने, तथ्याङ्क संकलन गर्नेलगायत काम गरिने छ।

बालविवाह नियन्त्रणका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले विभिन्न नीति कार्यक्रम बनाए पनि सम्बन्धित पक्षसम्म पुग्न नसकेकाले ती निकायले बनाउने कार्यक्रम जिल्लाका सबै तहमा पुग्न आवश्यक रहेको किशोरी अधिकारी मञ्च रुपन्देहीका अध्यक्ष सुनिता हरिजन बताउँछिन्। ‘समाजमा छोरीलाई सानै उमेरमा विवाह गरिदिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने गलत धारणा हटाउन अभिभावक लक्षित कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ’, उनी भन्छिन्, ‘जबसम्म समुदाय सचेत हुँदैन, बालविवाह भइनै रहन्छ।’ पछिल्लो समय उमेर नपुग्दै किशोरकिशोरीबीचको प्रेम सम्बन्धका कारण पनि बालविवाह हुने गरेकाले हरेक पालिकाका विद्यालय तहमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको उनी सुझाव दिन्छिन्।