बालबालिकाको पुड्को र ख्याउटेपन न्यूनीकरणमा चुनौती
काठमाडौं । कोभिड-१९ महामारीका कारण संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यबमोजिम नेपाली बालबालिकाको पुड्को र ख्याउटेपनको न्यूनीकरणमा अपेक्षित प्रगति हुन नसक्ने देखिएको छ।
दिगो विकास लक्ष्यले निर्दिष्ट गरेको सूचकअनुसार बालबालिकामा ‘आवश्यक गतिमा’ प्रगति हुन नसकेको पुड्को र ख्याउटेपनको यो अवस्था अझ बिग्रनसक्ने सम्भावना रहेको राष्ट्रसंघीय बालकोष (युनिसेफ) ले जनाएको छ।
नेपालमा महिला तथा बालबालिकाको पोषणमा हासिल भएका उपलब्धि ‘हाल कायम रहेको असमानता र कोभिड-१९ महामारीका कारण’ जोखिममा परेको उसको अध्ययनले देखाएको छ। विगत तीन दशकमा महिला तथा बालबालिकाका क्षेत्रमा भएको प्रगतिमा केन्द्रित भएर युनिसेफले सार्वजनिक गरेको ‘मातृ तथा बाल पोषण’को विशेषाङ्कमा गति, परिमाण र समानताका आधारमा विश्लेषण गरिएको छ।
सो जर्नलका अनुसार देशको राजनीतिक तथा आर्थिक अस्थिरताका बाबजुद नेपालले सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको अवधि (सन् २००२ देखि २०१६ सम्म) मा बालबालिकामा हुने पुड्कोपनमा कमी ल्याउन र पोषण सेवाको वृद्धि गर्नमा उल्लेख्य प्रगति गरेको भए पनि नेपालले अझै पोषणका क्षेत्रमा थुप्रै चुनौतीको सामना गरिरहेको छ।
‘नेपालमा पोषणः तीन दशकमा महिला तथा बालबालिकाका लागि प्रगति’ शीर्षकको सो जर्नलमा नौ वटा लेख समेटिएका छन्, जसमा सफलताका बाहकको पहिचान गर्नुका साथै दिगो विकासका लक्ष्यभित्रको पोषणसम्बन्धी परिमाणात्मक लक्ष्य प्राप्त गर्न कुन क्षेत्रमा अझै व्यापक नीति र कार्यक्रमगत प्रयासको आवश्यकता छ भन्नेबारे उल्लेख गरिएको छ।
‘उपयुक्त मातृ तथा बालपोषण उत्थानशील समाज निर्माणको आधार हो। मातृ तथा बालपोषण जर्नलमा उल्लेख गरिएको कुपोषित बालबालिकाको सङ्ख्यामा आएको कमी, स्वास्थ्य सुविधा तथा सेवामा भएको सुधार र विगत तीन दशकयता नेपालमा अपनाइएको बहुक्षेत्रीय पद्धति-यी सबैले कुपोषणलाई अन्त्य गर्न नेपाल सरकारको दृढ प्रतिबद्धतालाई झल्काउँछन्’, नेपालका लागि युरोपेली संघका राजदूत नोना डिप्रेजले भनिन्,‘महिला तथा बालबालिकाको पोषणमा सुधार ल्याउन नेपाल सरकारका तर्फबाट जारी प्रयत्नमा सहयोग गर्न पाउँदा गौरवान्वित छौँ।’
नेपालमा सरकारको प्रगतिशील क्रियाकलापले गर्दा नै पोषणका क्षेत्रमा यस्ता महत्त्वपूर्ण सफलता प्राप्त भएका हुन्। उदाहरणका लागि भिटामिन ए को पहुँचमा विस्तारसँग जुध्न नेपाल सरकारले विभिन्न प्रकारका अग्रगामी अनुसन्धानको सहायता लिएको पाइन्छ। बालबालिकाको पोषणलाई सुदृढ गर्न सरकारले नुनमा आयोडिन मिश्रण गर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य बनाएको छ।
देशभरिका स्वास्थ्यचौकी र अस्थायी स्वास्थ्य केन्द्रमा र खासगरी महिला स्वयंसेविकाको परिचालनमा गरिएको लगानीले उल्लेखनीय संख्यामा बालबालिकासम्म भिटामिन ए कार्यक्रम र गर्भवती महिलासम्म आइरन चक्की र फोलिक एसिड पुर्यउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। साथै सहश्राब्दी विकास लक्ष्यको अवधिमा बालबालिकाको शिक्षा तथा सरसफाइका क्षेत्रमा गरिएको लगानीले पनि बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमा बल पुर्याएको छ।
यसका अतिरिक्त मानिसको जीवन चक्रको अवधिभर पोषणलाई सुदृढ बनाउन बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाले बहुक्षेत्रीय र बहुसरोकारवाला कार्यहरूलाई निर्देशित गरेको छ, जसले पोषणमा हासिल भएको प्रगतिमा योगदान पुर्याएको छ। सहश्राब्दी विकास लक्ष्यको सुरुआती समयको तुलनामा नेपालसँग आज धेरै फरक खालका नीति तथा कार्यक्रम छन् र पोषणसम्बन्धी राष्ट्रिय र विश्वस्तरका परिमाणात्मक लक्ष्य हासिल गर्ने प्रयासका क्रममा नयाँ अवसर तथा चुनौती पनि अएका छन्।
हालसालै कोभिड-१९ महामारी एउटा मानवीय र अर्थसामाजिक सङ्कट बनेको छ जसले विगतका पोषणसम्बन्धी उपलब्धिलाई जोखिममा पारेको युनिसेफले जनाएको छ। नेपालका लागि युनिसेफ प्रतिनिधि एल्के विशले पोषण विशेष र पोषण संवेदनशील हस्तक्षेप वृद्धि गरी आमा, किशोरकिशोरी तथा बालबालिकाको पोषणको प्रवद्र्धन गर्न उपयोगी हुने तर यस महामारीले महिला तथा बालबालिकाको पोषणमा पारेको असरलाई ध्यानमा राख्दै हामीले तत्काल नै कदम चाल्नुपर्ने बताए।
नेपालका बालबालिकाको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन युनिसेफले सरकार र साझेदारलाई बालबालिका, किशोरकिशोरी र आमाका लागि पोषणयुक्त, सुरक्षित, सुलभ र दिगो आहारको पहुँचमा सुधार, पोषणयुक्त आहार सुनिश्चित गर्नमा विभिन्न आर्थिक, सामाजिक र भौतिक बाधा हुने भएकाले खाना, स्वास्थ्य, पानी तथा सरसफाइ, शिक्षा र सामाजिक संरक्षण सबै समेट्ने बहुप्रणालीको आवश्यकतामा जोड दिएको छ।
सुविधामा आधारित स्वास्थ्यकर्मीको मौजुदा प्लाट्फर्म-जस्तै परिवार नियोजन, गर्भवती परीक्षण, प्रसूति सेवा र प्रसूतिपश्चात् आमा र शिशुको हेरचाहमा अत्यावश्यक पोषण सेवा एकीकृत गर्ने र अझै धेरै महिला तथा बालबालिकासम्म पुग्न महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकामार्फत समुदायमा आधारित पोषण सेवाको सुदृढतालाई निरन्तरता दिने पनि आग्रह गरिएको छ।
शिशु तथा साना बालबालिकालाई खाना खुवाउने र ठूला बालबालिका, किशोरकिशोरी र महिलाको आहारमा सुधार ल्याउन उनीहरूको हेरचाहकर्तासम्म यथार्थ जानकारी, सल्लाह र परामर्श सेवा पुर्याउन बहुसञ्चार माध्यमको प्रयोग गर्न पनि युनिसेफले आग्रह गरेको छ।
पोषण कार्यक्रम र सेवासम्बन्धी योजना बनाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने र सोहीको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न स्थानीय सरकारको नेतृत्व र व्यवस्थापन क्षमताको विकास गर्नुका साथै प्रगतिको मापनका लागि तथ्याङ्क, सूचना र प्रमाण सिर्जना गर्ने कार्यप्रति नेपालको प्रतिबद्धतालाई कायम राख्न पनि उसले आग्रह गरेको छ।
नेपालले स्वास्थ्य तथा पोषण सेवाको विस्तार, घरपरिवारको आम्दानीमा वृद्धि र अभिभावक शिक्षा तथा सरसफाइमा आएका सुधारका कारण दुई वर्ष मुनिका बालबालिकामा पुड्कोपन २४ प्रतिशतले घटेको (सन् १९९६ मा ५७ प्रतिशतबाट सन् २०१६ मा ३३ प्रतिशतमा झरेको) थियो। सन् १९९६ र २०१६ को अन्तरालमा प्रारम्भिक स्तनपानको दर १८ प्रतिशतबाट ५६ प्रतिशत पुगेको थियो भने शिशुलाई पूरक खाना खुवाउने दर ५४ प्रतिशतबाट ७७ प्रतिशत पुगेको थियो।
महिलाले गर्भावस्थामा पर्याप्तमात्रामा आइरन र फोलिक एसिड चक्कीको सेवन गर्ने दर सन् २००१ मा छ प्रतिशतबाट सन् २०१६ मा ७१ प्रतिशत पुगेको थियो। कूल ५० हजारभन्दा बढी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको संलग्नता र सक्रियताका कारण समुदायमा आइरन चक्की तथा फोलिक एसिडको पहुँच र मागमा वृद्धि अएको थियो। यसका साथै बढ्दो सङ्ख्यामा महिलाले छिटो र नियमितरूपमा गर्भ परीक्षण गरेको पनि देखिएको थियो।
छ महिनादेखि ५९ महिना उमेर समूहका ८० प्रतिशत बालबालिकालाई निरन्तररूपमा भिटामिन ए क्याप्सुल दिइएको थियो जसले गर्दा सन् २००२ देखि सन् २०१५ को अन्तरालमा ४५ हजार बालबालिकाको ज्यान बचेको अनुमान गरिएको छ। पर्याप्तमात्रामा आयाडिनयुक्त नूनको सेवन गर्ने घरपरिवारको सङ्ख्या सन् १९९८ देखि सन् २०१६ को बीचमा दोब्बर अर्थात् ३५ प्रतिशतबाट ७७ प्रतिशत पुगेको थियो।
