English

आयल निगम भङ्ग गर




नेपाल आयल निगम
को प्रसङ्ग आउनासाथ एउटा व्यक्ति स्मृतिमा ताजा भएर आउँछन् । ती व्यक्ति हुन्–लोककृष्ण भट्टराई। ०५१ साल सम्झौँ । त्यो बेला एमाले नेतृत्वमा नेपालमा पहिलोपटक कम्युनिस्ट सरकार बन्यो । अल्पमतको त्यो एमाले सरकारमा वरिष्ठ मन्त्री थिए, सिपी मैनाली । उनले आपूर्ति तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका थिए ।

एमालेले मैनालीको मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने नेपाल आयल निगमको अध्यक्षमा लोककृष्ण भट्टराईलाई नियुक्त गर्याे । अध्यक्षका रूपमा भट्टराईले निगमको अन्तर्य बुझ्दै थिए । अकस्मात् उनले तत्कालीन राजदरबार र श्री ५ बडामहारानी ऐश्वर्य राज्य लक्ष्मीदेवी शाहको नाम जोडेर निगममा ठूलो अनियमितता भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए ।

सक्रिय राजतन्त्र ०४६ सालको जनआन्दोलनपछि संवैधानिक बन्न बाध्य भए पनि दरबारको चुरीफुरी र दबदबा उस्तै थियो । दरबार र त्यसमाथि त्यतिबेलाकी रानीलाई निगमबाट कमिसन पुग्ने गरेको आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि भट्टराई र उनका लाइन मन्त्री मैनाली त अप्ठयारोमा परे नै अल्पमतको एमाले सरकारका लागि पनि उक्त अभिव्यक्ति गलपासो भयो ।

परिणामस्वरूप, प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले मैनालीको राजीनामा मागे । किनकी, आयल निगम उनकै मन्त्रालयको अधीनमा थियो । मैनालीले पनि खुरुक्क मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । निगमको अध्यक्षबाट भट्टराईलाई पनि हटाइयो । दरबार र रानीलाई थामथुम गर्न प्रधानमन्त्री अधिकारी र एमालेका नेताहरूसँग अर्को विकल्प पनि थिएन ।

त्यतिबेला यो कुरा आयो–गयो भयो । तर, आयल निगमको अध्यक्षले दरबार र रानीलार्ई जोडेर आफ्नो संस्थामा भइरहेको भ्रष्टाचार र अनियमिततातिर गरेको संकेतलाई हाम्रो कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वले त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म गम्भीरतापुर्वक लिएन । यसतर्फ कुनै जाँगर पनि चलाएन ।

किन ? प्रश्न उठ्न सक्छ ।

तर, जवाफ प्रष्ट छ–‘आयल निगम राजनीतिक शक्तिकेन्द्रका लागि ‘खाने ताउलो’ बनेको छ । यसैले, आयल निगमको बेथिति, भ्रष्टाचार र अनियमिततामाथि हाम्रा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको दृष्टि कहिल्यै पर्दैन ।

तर, आमउपभोक्ताको दैनिक जीवनशैलीमै नकारात्मक असर पार्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्घि गर्ने आयल निगमले भने कुनै पनि लज्जा बाँकी नराखी पुस मसान्तसम्म १९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ घाटामा पुगेको दाबी गरेको छ । तर, यही आयल निगम हो, जसले आफ्ना कर्मचारीको विभिन्न एक दर्जन शीर्षकको भत्तामा मात्र मासिक ८० लाख रुपैंयाभन्दा बढी खर्च गरिरहेको छ ।

आयल निगमले भने कुनै पनि लज्जा बाँकी नराखी पुस मसान्तसम्म १९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ घाटामा पुगेको दाबी गरेको छ । तर, यही आयल निगम हो, जसले आफ्ना कर्मचारीको विभिन्न एक दर्जन शीर्षकको भत्तामा मात्र मासिक ८० लाख रुपैंयाभन्दा बढी खर्च गरिरहेको छ ।

कुरा प्रष्ट छ, आयल निगम सुध्रिने कुनै सम्भावना छैन । यसैले आयल निगम भङ्ग गरेर पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने आँट गर्नुपर्छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आयल निगममाथि गरिरहेको दोहन छाडेर द्रव्यमोह त्याग्नै पर्छ । यदि, यसो हुन सक्यो भने त्यो दिन टाढा छैन, जतिबेला नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा निजी क्षेत्रले एक–आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।

यो बेग्लै कुरा हो कि आमनेपालीको दैनिक जीवनशैली सहज बनाउने एजेन्डा सिंहदरबारको प्राथमिकता किन पर्दैन ? यो प्रश्नको जवाफ कहिल्यै भेटिँदैन । हो, नारा भेटिन्छ–‘सुखी र समृद्ध नेपाली ।’

यो पनि
पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको बढेको मूल्य कति ?



सम्बन्धित खबरहरु

गायक प्रमोद खरेलको सुमधुर आवाजमा सजिएको “बेग्लै खुशी” बोलको म्युजिक भिडियो ओएसआर  डिजिटल युट्युब च्यानलमा सार्वजनिक भएको छ। प्रेमिल शैलीको

‘सेलिब्रेसन इन स्प्लेन्डर’ थिम अन्र्तगत हङकङमा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रममा नेपालले समेत आफ्नो प्रस्तुति दिएको छ । २० भन्दा बढी एसियाली

लमजुङ सेवा समिति हङकङले मर्स्याङदी नाईटको आयोजना गर्ने भएको छ । कार्यक्रम डिसेम्बर २२ का दिन युङ लङ थियटरमा हुनेछ

अमेरिकाको ४७ औं राष्ट्रपतिमा रिपब्लिकन उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्प फेरि निर्वाचित भएका छन् ।  ट्रम्पले डेमोक्र्याटिक्स पार्टीकी उम्मेदवार कमला ह्यारिसलाई पराजित