आलु । तरकारीको राजा । सबैको भान्सामा पाक्ने । धेरथोर सबैले खेती गर्ने तरकारी । अझ मनाङ, मुस्ताङलगायतका हिमाली भेगमा यसैले जीवन धानेको छ । तर, बिडम्बना यही आलुमा पनि नेपाल आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन ।व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार भारत, बंगलादेश, चीन, इन्डोनेसिया, अमेरिका लगायतका देशबाट आयात हुने आलुमा मुलुक निर्भर छ ।
केन्द्रको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा मात्रै ३४ करोड १९ लाख १४ हजार ७ सय २ किलो अर्थात् ३ लाख ४१ हजार ९ सय १५ मेट्रिक टन आलु आयात गरिएको छ । जसका लागि ८ अर्ब ७७ करोड १२ लाख १३ हजार १ सय ३२ रुपियाँ खर्च भएको छ । भारत, बंगलादेश, चीन, इन्डोनेसिया र अमेरिकाबाट नेपालमा आलु आयात भइरहेको छ । यसरी आयात गरी आलुमा अमेरिकी डलर खर्च गर्नुभन्दा नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरेमा आयातलाई विस्थापन गर्न सकिने कृषि विज्ञहरूको भनाइ छ ।
तथ्यांकमा उल्लेख भएअनुसार २०७७–०७८ मा भारतबाट १ लाख ३ सय ५० केजी आलुको बिउ पनि आयात गरिएको छ । जसको मूल्य २७ लाख ६ हजार ९ सय ८५ रुपियाँ हुन आउँछ ।
आत्मनिर्भर हुन ३ लाख ४१ हजार मेट्रिक टन खाँचो
कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालयका अनुसार आलु खेतीको क्षेत्रफल घट्दै गएको छ । ०७४–०७५ मा १ लाख ९५ हजार १ सय ७३ हेक्टर जमिनमा आलु खेती गरिएकोमा ०७५–०७६ र ०७६–०७७ मा घटेर क्रमशः १ लाख ९३ हजार ९ सय ९७ हेक्टर र ०७६–०७७ मा १ लाख ८८ हजार ९८ हेक्टरमा खेती गरिएको थियो ।
हाल प्रतिहेक्टर साढे १६ मेट्रिक टन उत्पादकत्व छ, यसलाई बढाएर साढे १८ मेट्रिक टन पुर्याउन सके आलुमा निर्भर हुन सकिन्छ ।
डा. वीरेन्द्रबहादुर राना प्राविधिक अधिकृत राष्ट्रिय आलुबाली विकास कार्यक्रम
यद्यपि, उत्पादन भने वर्षेनि बढेको देखिन्छ । ०७४–०७५ मा २८ लाख ८१ हजार ८ सय २९ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो । यसैगरी, ०७५–०७६ मा ३१ लाख १२ हजार ९ सय ४७ मेट्रिक टन र ०७६–०७७ मा ३१ लाख ३१ हजार ८ सय ३० मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको थियो ।
आयात गरिएको र उत्पादन भएको आलु ३४ लाख ७३ हजार ७ सय ४५ मेट्रिक टन छ । आयात गरिएको अर्थात् ३ लाख ४१ हजार ९ सय १५ मेट्रिक टन आलु उत्पादन गर्न सकेमा आत्मनिर्भर हुन सकिनेराष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसलाबाली विकास केन्द्रका निर्देशकवासुदेव काफ्लेबताउँछन् ।
आलुमा कसरी बन्ने आत्मनिर्भर ?
आन्तरिक उत्पादनको आलुले ८० प्रतिशत पूर्ति भएको र २० प्रतिशत आयात गरिएको काफ्ले बताउँछन् । आयातलाई घटाउन उत्पादकत्व र आलु लगाउने क्षेत्रफल बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने काफ्लेको भनाइ छ । ‘आलुमा आत्मनिर्भर हुनका लागि सिँचाइ, आलु बिउ उत्पादन, कोल्ड स्टोरेज प्रविधिको विकास गर्न आवश्यक छ,’ काफ्लेले भने, ‘संघीयस्तरमा नीतिगत व्यवस्था र प्रविधि विकासको खाँचो छ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सीधै किसानलाई सहयोग, सहुलियतको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’
कतिपय स्थानमा उत्पादित आलु कुहिएर खेर जान्छ । ती आलुलाई व्यवस्थापन गर्न र नेपाली आलुलाई देशभर पुर्याउन सहकारी बजार प्रवद्र्धन, निरन्तर पूर्ति, गुणस्तरीय उत्पादन र सम्बन्धित निकायले नियमित बजार अनुगमनमा जोड दिनुपर्ने काफ्लेले बताए ।
वासुदेव काफ्ले निर्देशक राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसलाबाली विकास केन्द्रका
आलुलाई व्यवस्थापन गर्न र नेपाली आलुलाई देशभर पुर्याउन सहकारी बजार प्रवद्र्धन, निरन्तर पूर्ति, गुणस्तरीय उत्पादन र सम्बन्धित निकायले नियमित बजार अनुगमनमा जोड दिनुपर्ने काफ्लेले बताए ।
आलु खेतीका लागि क्षेत्रफल बढाउन सम्भव नरहेकाले उत्पादकत्व बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने राष्ट्रिय आलुबाली विकास कार्यक्रमका प्राविधिक अधिकृत डा. वीरेन्द्रबहादुर राना बताउँछन् । ‘हाल प्रतिहेक्टर साढे १६ मेट्रिक टन उत्पादकत्व छ, यसलाई बढाएर साढे १८ मेट्रिक टन पुर्याउन सके आलुमा निर्भर हुन सकिन्छ,’ रानाले भने ।
डा. रानाका अनुसार उत्पादकत्व बढाउनका लागि आलुमा लाग्ने पछौटे डढुवा रोग, आलुको पुतली किरा, मलखाद, सिँचाइको व्यवस्थापनमा जोड दिन आवश्यक छ । डढुवा रोगप्रतिरोध क्षमता भएको खुमल उपहार, खुमल विकास जस्ता ठाउँअनुसार सिफारिस गरिएको बिउको प्रयोग गर्नुपर्ने डा. राना सुझाव दिन्छन् । उनका अनुसार रोगले मात्रै १५ प्रतिशत आलुमा क्षति पुर्याएको छ ।
युवा पुस्तालाई खेतबारीमा फर्काउन केन्द्रस्तरबाट सरकारले नै समयअनुसार प्रविधिको विकासमा लगानी गर्नुपर्ने वरिष्ठ अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् ।
डा. चन्द्रमणि अधिकारी वरिष्ठ अर्थविद्
आलुको उत्पादन सम्भावना रहे पनि पुरानो प्रविधि कारणले खेतीमा नयाँ पुस्ताको रुचि देखिँदैन । जसले गर्दा उत्पादन घट्दै गयो र आयात बढेको बढ्यै छ । युवा पुस्तालाई खेतबारीमा फर्काउन केन्द्रस्तरबाट सरकारले नै समयअनुसार प्रविधिको विकासमा लगानी गर्नुपर्ने वरिष्ठ अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । ‘गुणस्तरका लागि ग्रेडिङ गरेर आलुको मूल्य निर्धरण गर्ने, प्रविधि प्रयोग गरेर बजारसम्म ओसारपसार गर्नुपर्छ,’ डा.अधिकारीले भने, ‘सस्तो, गुणस्तर र माग अनुसार बजारको व्यवस्थापन गर्न सकेमा युवा पुस्ताको आर्कषण बढाउन सकिन्छ । जसबाट उत्पादन बढ्छ अनि नेपाल आलुमा आत्मनिर्भर हुन्छ ।’
